Home » Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक » इतस्तत:

इतस्तत:

• भाष्य : मा. गो. वैद्य•

विद्याभारती
विद्याभारती ही एक गैरसरकारी शिक्षणसंस्था आहे. १९७७ साली तिची स्थापना झाली. भारतीय संस्कृतीची म्हणजे आपल्या राष्ट्राची जी आधारभूत मौलिक जीवनमूल्ये आहेत, त्यांची विद्यार्थिमनात प्रतिष्ठापना व्हावी, हा उद्देश मनात धरून, तिची स्थापना झाली. यावर्षी, या ‘विद्याभारती’ला, मध्यप्रदेश सरकारने ‘महर्षी वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान’ या गौरवशाली सन्मानाचा भाग म्हणून, दोन लाख रुपये आणि स्मृतिचिन्ह देऊन, अलंकृत केले आहे. म. प्र. सरकारने दिलेल्या मानपत्रात म्हटले आहे, ‘‘म. प्र. शासन, विद्याभारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, को मूल्य आधारित व्यावहारिक शिक्षापद्धति के लोकव्यापी प्रसार, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को मुखरित कर, नई पिढी में उस की स्थापना तथा भारतीय स्वाभिमान के गहरे स्वाभिमान की पक्षधरता के अद्वितीय आदर्श प्रयासों के लिये, महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान २००९-२०१० से सादर विभूषित करता है|’’ हे हिंदी भाषेतील उद्धरण इतके सोपे आहे की, त्याचा मराठीत अनुवाद करण्याचे कारण नाही. किती आहे म्हणता ‘विद्याभारती’चा विस्तार? संपूर्ण भारतात, प्रांतीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील एकूण ५६ समित्या ‘विद्याभारती’शी संलग्न आहेत. हिच्या १३ हजारांहून अधिक शिक्षणसंस्था आहेत. यात ७४ हजार शिक्षक असून,विद्यार्थिसंख्या १७ लाखांहून अधिक आहे. फक्त केरळ, मिझोराम आणि लक्षद्वीप येथे विद्याभारती नाही. मात्र विद्याभारतीचे कार्य केवळ शहरी भागापुरतेच मर्यादित नाही. छोट्या छोट्या खेड्यांत, तसेच वनवासी आणि पहाडी क्षेत्रांतही तिचा विस्तार आहे. शिशुमंदिरे, विद्यामंदिरे, सरस्वती विद्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रे यांच्या व्यतिरिक्त ‘विद्याभारती’च्या संशोधनसंस्थाही आहेत. विद्याभारती, कोणत्याही सरकारकडून अनुदान घेत नाही, हे तिचे खास असे वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे समाजाच्या पाठिंब्यावरच तिचे कार्य चालू आहे. दुसरे वैशिष्ट्य हे की, विद्याभारतीने स्वत: चालविलेल्या विद्यालयांमध्ये मातृभाषा हेच माध्यम असे. इंग्रजी माध्यमाचेही वर्ग चालू करावेत असा खूप आग्रह झाल्याचे मला माहीत आहे,पण विद्याभारतीचे कर्तेधर्ते या आग्रहाला बळी पडले नाहीत. आता काय स्थिती आहे, हे मला माहीत नाही. बहुधा पूर्वीचीच परंपरा चालू असावी, असे मला वाटते. मात्र, अन्य स्वायत्त संस्था, ज्या ‘विद्याभारती’शी, काही प्रमाणातच संलग्न आहेत, त्यामध्ये इंग्रजी माध्यम सुरू झालेले आहे. अगदी पाचव्या वर्गापासून, विज्ञान विषयांचे अध्यापन इंग्रजी माध्यमातून सुरू झालेले आहे.
सरकारचे आत्मघातक दुर्लक्ष
आपल्या संवेदनशील सीमावर्ती भागाकडे भारत सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे, असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते, पण त्याला प्रमाण आहे. प्रमाण आहे अरुणाचल प्रदेशातील ‘विजयनगर ते मिआओ’ या रस्त्याच्या दुरवस्थेचे. विजयनगर हे गाव भारत-ब्रह्मदेश (म्यानमार) सीमेवर आहे. १९६२ मधील चिनी-आक्रमणानंतर, या विभागाच्या विकासाकडे सरकारचे ध्यान गेले. विजयनगर ते मिआओ हा १५७ कि. मी. लांबीचा रस्ता तयार करण्यात आला. १९७५ पर्यंत, जीप आणि अन्य चारचाकी वाहने या रस्त्याने जाऊ शकत होती. अरुणाचलचे लोकप्रिय नायब राज्यपाल श्री. राजा यांनी जीपनेच प्रवास करून विजयनगरला भेट दिली होती.पण नंतर काय झाले कुणास ठावे? या रस्त्याची उपेक्षा करणे सुरू झाले. विजयनगरला, अरुणाचलमधील योबिन या जनजातीची बहुसंख्या आहे. नंतर, भारत सरकारनेच गुरख्यांनाही येथे वसविले. ते मुख्यत: ओझी वाहण्याचे काम करतात. बहुधा, त्याचसाठी, त्यांना येथे योजनापूर्वक वसविले असावे. ‘योबिन ट्राईब वेलफेअर कमेटी’चे अध्यक्ष श्री. फुसा योबिन म्हणतात की, या रस्त्याच्या देखभालीसाठी नियुक्त केलेल्या मजुरांना तेथून हटविण्यात आले आहे. आता या मार्गाची स्थिती अशी आहे की, त्याला ‘मार्ग’ म्हणणे हाही त्या शब्दाचा अपमान होईल. वाहने येणे बंद झाली. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, काही दिवस, विमानाने करण्यात आला. आता तोही थांबला आहे. फुसा योबिनच्या म्हणण्याप्रमाणे विजयनगरला मिठाचा भाव ५५ रुपये किलो आहे! असे सांगितले जाते की, १९८३ मध्ये या भागात ‘नामदफा’ राष्ट्रीय उद्यान निर्माण करणे सुरू झाले; आता ते तयार झाले आहे आणि त्याच्या संरक्षणासाठी, या रस्त्याची हेळसांड सुरू झाली. या रस्त्यावर सध्या वाहतूक केवळ हमालांच्या साहाय्यानेच होते. पर्यटकाचे हित किंवा वन्यप्राण्यांचे संरक्षण हे खरेच महत्त्वाचे बिंदू आहेत. पण ते काय मानवी हितापेक्षाही श्रेष्ठ आहेत? आणि जेथे काही राष्ट्रांच्या सीमा मिळतात, अशा सीमेवरील सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागाच्या म्हणजेच राष्ट्राच्या सुरक्षेपेक्षाही, उद्यानाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे काय? अरुणाचलाच्या चांगलांग जिल्ह्यातील विजयनगर या सहा हजार लोकवस्तीच्या गावातील लोकांची पायपीट केव्हा संपणार? सरकारच या प्रश्‍नाचे उत्तर देऊ शकेल.जनजाती धर्म संस्कृती सुरक्षा मंचईशान्य भारतातील जनजातींना, ख्रिस्ती करण्याच्या मिशनर्‍यांच्या राष्ट्रघातकी, आक्रमक कार्यांना आळा घालण्यासाठी ‘जनजाती धर्म संस्कृती सुरक्षा मंचा’ची स्थापना झाली आहे. बिक्रमबहादूर जमातीया हे या मंचाचे अध्यक्ष आहेत. या संस्थेने २२ ते २४ ऑक्टोबर २०१० ला, आसाम राज्यातील गुवाहाटी येथे तीन दिवसांची एक कार्यशाळा आयाोजित केली. या कार्यशाळेचा विषय होता, ‘ईशान्य भारतातील जनजातींच्या धर्मातील आध्यात्मिकता व त्यांचे तत्त्वज्ञान.’ आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, त्रिपुरा, मणिपूर आणि सिक्कीम या आठ राज्यांमधील प्रतिनिधींनी या कार्यशाळेत भाग घेतला. आसाम साहित्य सभेचे अध्यक्ष रॉंगबॉंग तेरांग यांनी या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले, ‘‘आपल्या श्रद्धा व आपली संस्कृती यांना देशबाह्य सेमेटिक संस्कृतीच्या आक्रमणाचा (अर्थात् ख्रिस्ती धर्मांतरणाचा) मोठा धोका सध्या निर्माण झाला आहे. आपल्या पूर्वजांनी संपादित केलेल्या ज्ञानापासून आजचा तरुणवर्ग वंचित आहे. त्यांनी आपल्या श्रद्धा, आपले विश्‍वास आणि आपल्या परंपरा यांचे योग्य प्रकारे ज्ञान संपादन करून, या आव्हानाचा सामना केला पाहिजे.’’या मंचाचे उपाध्यक्ष एस.डी.लेचचा आणि अध्यक्ष बिक्रमबहादूर जमातीया यांनी या मंचाच्या क्रियाकलापांची प्रतिनिधींना माहिती दिली. स्वागत समितीचे उपाध्यक्ष अश्‍विनीकुमार पेगू यांनी स्वागताचे भाषण केले.कार्यशाळेतील पहिला विषय होता, ‘परमात्मा, आत्मा, मन आणि बुद्धी या संकल्पना.’ अरुणाचलाच्या, ‘रंगफ्रा फेथ प्रमोशन सोसायटी’चे सचिव श्री. एल. खिमुन यांनी हा विषय प्रस्तुत केला. त्यावर, अरुणाचलाचे दासर ताबा, पुलुक लिडा, मेघालयाचे के. एस. मार्बालिंग, मणिपूरचे बुढा कामेई, आसामचे डॉ. खेमा सोनोवाल आणि सिक्कीमचे सोनम पालझर, यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्यानंतर सर्व प्रतिनिधींची चार गटांमध्ये विभागणी करून, या विषयाची सखोल व व्यापक चर्चा करण्यात आली. सायंकाळच्या सत्रात, या चारही गटांतील चर्चेचा सारांश श्री. खिमुन यांनी सर्व प्रतिनिधींना निवेदित केला. या सारांशाचा निष्कर्ष असा की, ‘‘परमात्मा एक आहे. तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ आणि सर्वशक्तिमान आहे. त्याची नावे अनेक आहेत आणि त्याच्या उपासनेचे प्रकारही भिन्न भिन्न आहेत. पण संकल्पना एक आहे.’’ दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २३ ऑक्टोबरला झेलीयांग रॉग हेराका असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रामकुइवांगबे झेमे यांनी, दुसरा विषय मांडला. त्याचे शीर्षक होते ‘मरणोत्तर जीवन, स्वर्ग व नरक, पाप व पुण्य, आणि पुनर्जन्म या संकल्पना.’ यावर आसाम, मेघालय, आणि त्रिपुरा येथील प्रतिनिधींनी आपापले विचार व्यक्त केले. चंद्रकृष्ण मोलसमयांनी समारोप केला. ते म्हणाले, ‘‘सर्व जनजातींमध्ये पाप, पुण्य आणि कर्मफल यासंबंधी समान संकल्पना आहेत. आपल्या कर्मफलाप्रमाणे पुनर्जन्म प्राप्त होत असतो, हे सर्व जनजातींना मान्य आहे.’’ तिसरा विषय होता – ‘पूजापद्धती, निसर्ग व पंचमहाभूतांची पूजा, पुरोहितांची भूमिका, आणि परंपरागत उपचारपद्धती, सण आणि विधी.’ हा विषय हेईबोर्मी सुंघो यांनी मांडला व त्यावर गटश: चर्चा झाली. श्री. आर. सुंघो यांनी समारोप केला. ते म्हणाले, ‘‘सर्व जनजातींमध्ये निसर्गपूजा आहे. पंचमहाभूते म्हणजे ईश्‍वरी आविष्कार आहे, आणि विश्‍वाची ती गरजही आहे. प्रत्येक जनजातींचे सण आणि विधी वेगळे असले, तरी त्याला शास्त्रीय व आध्यात्मिक अर्थ आहे. पुरोहित-संस्थेने आपला धर्म आणि संस्कृती यांचे रक्षण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे.’’ आणखीही काही मुद्यांची चर्चा तेथे झाली. या कार्यशाळेत २६० प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. ३६ जनजातींकडून ८२ शोधनिबंध प्राप्त झाले होते, आणि ते सहा भाषांमध्ये होते. कार्यशाळेच्या समारोपाचे भाषण, मंचाचे अध्यक्ष बिक्रमबहादूर जमातीया यांनी केले. ते म्हणाले, ‘‘या कार्यशाळेमुळे, आपणांस परस्परांचा परिचय घडून आला. सर्वांच्या हे ध्यानात आले की, धर्म आणि संस्कृती हे अविभाज्य आहेत. बाह्यत: दिसणार्‍या भिन्नतेच्या अंतरंगात आध्यात्मिक आणि तत्त्वज्ञानात्मक एकता आहे.’’ या कार्यशाळेचे वैशिष्ट्य हे की, या प्रकारचे संमेलन प्रथमच या भागात झाले. त्याचे पडसाद संपूर्ण ईशान्य भारतात उमटल्याशिवाय रहावयाचे नाहीत.
लेकी फुन्सो दीपक फडके झाला!
सुधीर फडके यांचे नाव कोणता मराठी माणूस विसरू शकतो? गदिमांच्या ‘गीतरामायणाला’ सुरेख चाली व स्वर देऊन त्यांनी अजरामर केले आहे. त्या स्वर्गीय सुधीर फडके यांच्याकडे अरुणाचल प्रदेशातील मोम्पा या नावाच्या बौद्ध जमातीतील लेकी फुन्सो हा आठ वर्षांचा मुलगा पाल्य म्हणून आला. बाबूजी फडके यांनी त्याचे पालकत्व स्वीकारून त्याच्यावर पित्याचे छत्र धरले. बाबूजींच्या पत्नी ललिताबाई (याही आता निवर्तल्या आहेत) यांनी त्याच्यावर पोटच्या मुलासारखीच माया केली. सुप्रसिद्ध मराठी लेखक कै. रवींद्र पिंगे यांनी आपल्या ‘सूर्यफुले’ या पुस्तकात या संबंधीची एक आठवण दिली आहे. ते सांगतात की, आठ वर्षांच्या त्या लहान मुलाला बाबूजींनी शिक्षण दिले. तो बी. कॉम झाला. बाबूजींनी त्याला परत अरुणाचलात जाऊन तेथेच कायम वस्ती करण्यासाठी प्रेरित केले. तो त्याप्रमाणे अरुणाचलात आला. श्री. पिंगे पुढे लिहितात, ‘‘वन्यजीवन न्याहाळताना मी अरुणाचलच्या पहाडावर गेलो, तर मला तिकडच्या एका तिठ्यावर सुटाबुटात लेकी फुन्सो दिसला. मी चकितच झालो. माझ्याबरोबर माझी पत्नीही होती. आश्‍चर्यचकित होऊन ती मला म्हणाली, ‘सुधीर फडक्यांकडे हा मुलगा मुंबईला होता. हा इकडे कसा आला?’’ते त्यानं ऐकलं व अस्खलित मराठीत तो तिला म्हणाला, ‘‘बाबूजींच्या आदेशावरून मी इकडे परत आलो. मला चांगली सरकारी नोकरी मिळाली. मी सध्या असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज् या हुद्यावर काम करतो. माझं लग्नही इकडेच झालं. बायको शेती बघते. माझी मुलंही बाबूजींच्या घरीच शिकताहेत. बाबूजींनी माझ्यासाठी इतकं केलं, त्याची आठवण कायम रहावी म्हणून मी माझं नावही बदललं. आता मी आहे दीपक फडके.’’जागतिक वित्त संस्थांवर अधिकार कुणाचा?विश्‍व व्यापार संघटना (WTO), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक (WB) या जागतिक स्तरावरील सर्वपरिचित वित्तसंस्था आहेत. पण या संस्थांच्या नावात वैश्‍विकता किंवा आंतरराष्ट्रीयता असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यावर विकसित पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांचेच नियंत्रण असते; आणि त्या या राष्ट्रांच्या सोयीचेच निर्णय घेत असतात. सांगायला तेथे लोकशाही आहे. पण प्रत्येक राष्ट्राचा मताधिकार वेगळ्या वेगळ्या प्रमाणात आहे. खाली वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या मताधिकारांची टक्केवारी देण्यात येत आहे. ही टक्केवारी २०१० च्या ऑक्टोबर महिन्यातली आहे. म्हणजे फार जुनी नाही. मताधिकार टक्केवारी अशी- अमेरिका-१६.७४ टक्के, जपान-६.०१, जर्मनी ५.८७, इंग्लंड ४.८५, फ्रान्स ४.८५, चीन ३.६६, इटली ३.१९, सौदी अरेबिया ३.१६, कॅनडा २.८८, रशिया २.६९ आणि या तुलनेत भारताच्या मताधिकाराची टक्केवारी आहे फक्त १.८८ टक्के. स्वाभाविकच, पाश्‍चात्त्य राष्ट्राचेच या संस्थांवर वर्चस्व राहिलेले आहे. लेखी तसा नियम नसला, तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखपदी युरोपीयन राष्ट्रांचाच प्रतिनिधी राहिलेला आहे. सध्या ही ‘विकसित’ राष्ट्रे आर्थिक संकटात सापडलेली आहेत. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेचे केंद्र भारत, चीन, ब्राझील या ‘विकसनशील’ राष्ट्रांकडे सरकले आहे. स्वाभाविकच या संस्थांची फेररचना करण्याची मागणी जगभरातील विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांकडून होत आहे. या दडपणाचा चांगला परिणामही दिसू लागला आहे. नाणेनिधीने विकसनशील राष्ट्रांच्या मतांचा अधिकार ६ टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण तरीही या तथाकथित विकसित राष्ट्रांकडे ७० टक्के मताधिकार कायम आहे. (संदर्भ-विकल्पवेध- १ ते १५ डिसेंबरचा अंक)
भारतातील शेतकर्‍यांचे हार्वर्ड विद्यापीठात भाषण
ठिबक सिंचन पद्धती (ड्रिप इरिगेशन) ची आपल्या ग्रामीण शेतकर्‍यांना माहिती आहे. पाण्याची बचत आणि उत्तम शेती ही दोन्ही उद्दिष्टे या पद्धतीने साधली जातात. या पद्धतीचा यशस्वी प्रयोग करणारे दोन शेतकरी राजेंद्र पाटील (वय ४०) आणि हेमचंद्र पाटील (वय ५०) चक्क अमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यापीठात पोचले आणि तेथे त्यांनी ठिबक सिंचन पद्धतीची माहिती तेथील विद्वानांना दिली. मुंबईच्या ‘जैन इरिगेशन सिस्टिम’ या संस्थेने हा कार्यक्रम आयोजित केला. नावावरून हे दोन्ही शेतकरी महाराष्ट्रातील दिसतात. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सभागृहातील श्रोतृवृंदाला संबोधित करताना हेमचंद्र पाटील म्हणाले, ‘‘पूर्वी आम्ही वेगाने येणार्‍या पाण्याने शेती सिंचित करायचो. त्यामुळे आम्हाला पीक कमी येत असे. खर्चही अधिक होई आणि स्वाभाविकच फायदा कमी होई. परंतु ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे, आमचे उत्पन्न वाढले आहे; पाण्याची व पैशाचीही बचत झाली आहे. म्हणजे नफा अधिक मिळाला आहे.’’ राजेंद्र पाटील म्हणाले, ‘‘माझ्याकडे फक्त १.५ एकर जमीन होती व ती पावसावर अवलंबून होती. त्यामुळे उत्पन्न फारच कमी व्हावयाचे. ठिबक सिंचनामुळे माझे उत्पन्न वाढले. मी आता सात एकर जमिनीचा मालक बनलो आहे. शिवाय आणखी६० एकर जमीन ठेक्याने घेऊन तीत मी उत्पन्न काढतो.’’ या शेतकर्‍यांना अमेरिकेत जाऊन आपले अनुभव कथन करण्याची संधी मिळाली, ही गौरवाचीच गोष्ट आहे. पण आपल्या देशात तरी या ठिबक सिंचनाचा वापर वाढला आहे काय? या पद्धतीला अधिक लोकप्रिय करण्याची आपल्या येथे खूप आवश्यकता आहे.
एक विलक्षण न्यायकथा
एक विलक्षण न्यायकथा अलीकडेच माझ्या वाचनात आली. रायपूरवरून प्रसिद्ध होणार्‍या ‘सृजनकर्म’ या हिंदी मासिकात ती मी वाचली. तिचा मराठी अनुवाद मी येथे देत आहे. न्यूयॉर्कला ला गार्डिया हे मेयर (महापौर) होते. ते सहृदयता आणि उत्तम प्रबंधन यासाठी प्रसिद्ध होते. साधारणत:, पोलिसांकडून येणार्‍या फौजदारी खटल्यांचा निकाल देणार्‍या समितीचे ते अध्यक्ष होते. एके दिवशी त्यांच्या न्यायालयात एका चोराला हजर करण्यात आले. त्याच्यावर ब्रेडची चोरी केल्याचा आरोप होता. त्यांनी त्या आरोपीला चोरी करण्याचे कारण काय, असे विचारले असता, त्या आरोपीने आपल्या बचावात एवढेच म्हटले की, ‘‘माझे कुटुंब उपाशी होते. म्हणून मी ब्रेडची चोरी केली.’’ महापौरांना हा जबाब आश्‍चर्यकारक वाटला. कारण आजपर्यंत कोणत्याही आरोपीने इतक्या सहजतेने व स्पष्टपणे आपला गुन्हा कबूल केला नव्हता. त्यांनी निर्णय दिला. ‘‘ज्या अर्थी आरोपीने चोरी केली आहे, त्या अर्थी मी त्याला दहा डॉलरच्या दंडाची शिक्षा देत आहे.’’ लगेच, त्यांनी आपल्या खिशातून १० डॉलरची नोट काढली व ती आरोपीच्या हाती देऊन म्हटले की, ‘‘ही घे तू भरावयाच्या दंडाची रक्कम.’’ पण लगेच गंभीर स्वरात, उपस्थित असलेल्या सर्व लोकांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘‘मी या न्यायालयात उपस्थित असणार्‍या प्रत्येकाला ५० सेंटचा दंड करीत आहे. कारण, ही सर्व मंडळी, त्या समाजात राहात आहे, की जेथे, व्यक्तीला पोट भरण्यासाठी ब्रेडची चोरी करावी लागते.’’ आहे की नाही हा विलक्षण न्याय? उपनिषदामध्ये अश्‍वपती राजाची कथा आहे. आपल्या राज्याची ओळख करून देताना तो म्हणतो, ‘‘माझ्या राज्यात कोणी चोर नाही; कोणी कंजूषही नाही (न मे स्तनो जनपदे, न कदर्य:)’’ खरेच आहे, जेथे कंजूष म्हणजे आप्पलपोटे मतलबी नसतात तेथे चोरही नसतात. श्रीमंतीच्या हव्यासाने ग्रस्त झालेल्या समाजात चोर असणे अटळच म्हटले पाहिजे की नाही?
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. १९ डिसेंबर २०१०

Posted by on 8 July 2011. Filed under Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)