Home » Blog » गरिबी हटविण्याची इच्छा कुणाची आहे?

गरिबी हटविण्याची इच्छा कुणाची आहे?

अन्वयार्थ: तरुणविजय
गरिबीच्या दस्तावेजांवरून सुरू झालेल्या वादविवादाने अमेरिकेत होणार्‍या गेल्या काही वर्षांतील ‘गरीब थिम’वाल्या पार्ट्यांची आठवण झाली. या पार्ट्यांमध्ये करोडपती कुबेर गरिबांसारखे कपडे घालून मलाईदार आणि स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेत असत. शहरात दररोज ३२ रुपये आणि खेड्यांमध्ये दररोज २६ रुपये कमावणार्‍या व्यक्तीला गरीब म्हणता येणार नाही, त्याचप्रमाणे अशी व्यक्ती केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या मदतीस पात्र ठरणार नाही, यावर मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया आणि अर्थशास्त्रातील मोठ-मोठ्या विद्वानांनी सहजासहजी शिक्कामोर्तब केले. तथापि, विरोधकांनी हो हल्ला केल्यानंतर मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया आणि जयराम रमेश यांनी एका पत्रकार परिषदेत, राज्य सरकारांना केंद्राने केलेल्या गरिबीच्या व्याख्येचे पालन करणे बंधनकारक नाही तसेच ते केंद्रीय मदतीसाठी आपले निकष ठरवू करू शकतात, असा खुलासा करण्याचा हास्यास्पद प्रकार करून पाहिला. या बाबी किती अव्यावहारिक आणि पोकळ आहेत, हे आपल्यापैकी प्रत्येकच जण जाणतो. कारण केंद्रीय योजनांचा वाटा, राज्य सरकारांनी निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्या आकलनानुसार ठरत असतो. सत्ता प्राप्त करण्यासाठी जगभरातील राजकारण्यांनी गरिबी हटावच्या नार्‍याचा वापर केलेला आहे. रशियातही बोल्शेव्हिक क्रांतीच्या वेळी झारशाहीविरुद्ध अन्न, भूक आणि गरिबी, हा नारा शस्त्ररूपात समोर आला होता. कॉंग्रेसमधील अंतर्गत वादानंतर इंदिरा गांधींनी बेलची येथे १९७० ला गरिबी हटावचा नारा देऊन त्यांच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाला प्रारंभ केला होता. तेव्हापासून प्रत्येक राजनेता आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष गरिबी हटवण्याचेच काम करीत आहेत. तरीसुद्धा गरिबीच्या नार्‍याचा परिणाम भूक, पीडा आणि भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला, ही बाब निराळी. जागतिक अन्न कार्यक्रमानुसार भुकेमुळे उपाशी राहणारे ५० टक्के लोक भारतातच राहतात आणि भारतातील ३५ कोटी जनता असुरक्षित अन्नाची शिकार झालेली आहे, असे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद वीरमानी यांनी योजना आयोगासाठी लिहिलेल्या एका अहवालात नमूद केले आहे. असे भुकेने तडफडणारे, अर्धपोटी राहणारे भारतीय लोक नेहमीच रेल्वेस्टेशनबाहेर, बसस्थानके आणि भाजीबाजारांच्या रस्त्यांवर पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्नाची जुळवाजुळव करताना तसेच दुकानांच्या पायर्‍यांवर झोपलेले दिसतात. निरनिराळ्या सरकारी सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार ८० टक्के भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवांपासून वंचित आहेत. पाच वर्षांहून कमी वयाच्या ४७ टक्के मुलांना कुपोषणाचा फटका बसला आहे. आजही ५७ टक्के भारतीय विजेविना राहात आहेत, ७० टक्के भारतीयांना शौचालयांची सोय नाही, ४९ टक्के लोकांना निवार्‍यासाठी घरे नाहीत आणि ३८ टक्के लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळत नाही. शिक्षण, पर्यटन, टीव्ही, सायकल, दूध, फळं, डाळ, मेट्रोचा प्रवास तसेच वस्त्र या विषयांचा क्रमांक तर यानंतर येतो. स्वातंत्र्य मिळून ६४ वर्षे झाल्यानंतरचे हे भारताचे खरे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर योजना आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एका शपथपत्राद्वारे गरिबी रेषेचे निकष सांगण्याचा वाद उफाळून आला आहे. जे राजकारणी शहरातील चकचकीत आणि ऐश्‍वर्यसंपन्न जीवनाचा पुरेपूर आनंद उपभोगत आहेत, त्यांनाच आज गरिबांचा सर्वाधिक कळवळा आलेला आहे. माझ्या मते शहरात दररोज ३३ रुपये आणि खेड्यांमध्ये २७ रुपये कमावणार्‍या व्यक्तीला गरीब म्हणता येणार नाही, असे वक्तव्य करून योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी एक वादळ उभे केले आहे. श्रीमंतांसाठी अर्थशास्त्रातील आकड्यांचा खेळ करणारे, अति खाण्यापिण्यामुळे गलेलठ्ठ झालेले विद्वान प्रत्यक्षात ज्या दारिद्र्यरेषेबाबत बोलत आहेत ती भुकमरीची रेषा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दररोज २४०० कॅलरींची आवश्यकता असल्याचा निकष सांगितला जातो. त्यानुसार यापेक्षा कमी खाणारी व्यक्ती जगूच शकत नाही. गरिबीचा अर्थ मृत्यूच्या सीमारेषेवर उभे राहणे, असा नाही तर जीवन जगण्यासाठी लागणार्‍या किमान गरजांची पूर्तता करण्यासाठीची धडपड मात्र आहे. योजना आयोगाची गरिबीची रेषा ही भुकेची रेषा आहे, जी गरिबीपेक्षाही कितीतरी खालची आणि भयानक आहे. वास्तविक पाहता २४०० कॅलरी घेणारे गरिबी रेषेच्या अखत्यारित येतात, हा जो निकष सांगितला जात आहे, तो तीन दशकांपूर्वीचा आहे. तो निकष आजच्या महागाईच्या दराशी पडताळून पाहिला असता, योजना आयोगाद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या मासिक ५७८ रुपयांत आयुष्याची गुजराण करणेे कुठल्याही व्यक्तीसाठी कठीणच नाही, तर अशक्यकोटीची बाब आहे. गरिबी हटविण्याचा मुद्दा सर्वपक्षीय चिंता आणि समन्वयाचा विषय व्हायला हवा. जे राजकारणी ३२ रुपयात स्वतः एक दिवसही काढू शकत नाहीत, त्यांना एका भारतीय नागरिकाने इतक्या कमी पैशात गुजराण करावी, असा निकष ठरवताना लाजासुद्धा वाटत नाहीत? दारिद्र्यरेषा निर्धारित करताना, प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या सन्मानाबद्दल आणि त्यांच्या जीवन जगण्याच्या पद्धतीबद्दल मनात आदराची भावना ठेवण्याची गरज आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, शिक्षण, गावांपर्यंतचा रस्ता, किमान दूध, डाळ, भाज्या आणि पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असलेल्या नागरिकाला दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक समजले जायला हवे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता, सामाजिक संवेदना आणि संबंधित विषयांचा अभ्यास असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांनुसार ८५० रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेला भारतीय नागरिक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन व्यतीत करीत आहे. खरी दारिद्र्यरेषा प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना ५७८ रुपयांऐवजी ८५० रुपये करण्याचा विचार का केला जात नाही? ज्या देशात काळ्या पैशाच्या रूपात लाखों-करोडोंचा पैसा स्विस बँकेत जमा करणार्‍यांबद्दल लवचीक धोरण अवलंबिणारे सरकार आहे, जेथे विदेशी बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये जमा करणार्‍या हसन अलीसारख्यांसाठी कायदे बासनात गुंडाळून ठेवले जात आहेत, जेथे ७० टक्क्यांहून अधिक लोक (अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार) मनुष्यजीवन जगण्यासही असर्थ ठरत आहेत, तेथे माहिती तंत्रज्ञानाची प्रगती, चंद्रावर भारतीयाला पाठविण्याची तयारी अथवा सतत वाढत असलेल्या विकास दराचे दावे केवळ एक थोतांड आणि श्रीमंतांची पोपटपंची मात्र ठरेल, ज्यातून एकदिवस भयानक विद्रोहाचा श्रीगणेशा होऊ शकतो. प (लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत)
तरुण भारत, 10/7/2011
http://amarpuranik.in/?p=515
Posted by : | on : 9 October 2011
Filed under : Blog.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *