Home » Blog, चौफेर : अमर पुराणिक, राष्ट्रीय, स्थंभलेखक » जीएसटी : करप्रणालीचे सुलभीकरण!

जीएसटी : करप्रणालीचे सुलभीकरण!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने व्यापारी, उद्योजकांची अनेक कर आणि रिटर्नस भरण्यातून सुटका होणार आहे. एलबीटी, जकात आणि इतर कर हद्दपार होणार आहेत. या करांच्या सरलीकरणामूळे पारदर्शकता येणे अपेक्षित आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महागाई आणि मंदीला आळा घालण्यात मोदी सरकार आणखीन यश मिळणार आहे. यातून वेगवान विकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. याबाबत असे म्हणता येऊ शकते की जीएसटीच्या माध्यमातून मोदी सरकार आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योजक आणि व्यापार्‍यांची इतक्यावषार्र्ची मागणी पुर्ण करत उद्योजक, व्यापारी आणि नागरिकांचे हित साधले आहे.

GSTकेंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १९ डिसेंबर रोजी वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी १२२ वे संशोधन विधेयक सादर केले. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पाच्या सत्रात संसद आणि अधिकांश राज्यांच्या विधानसभांमध्ये वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक २०१४ ला मंजुरी मिळेल. यामुळे येत्या आर्थिक वर्षापासून ‘वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) २०१४’ च्या रुपात संपुर्ण देशात जारी होणे अपेक्षित आहे. ‘वस्तु आणि सेवाकरात (जीएसटी)’ प्रवेश कर (जकात/एलबीटी) सह सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्र करण्यात आले असून त्यामुळे कर प्रणाली सुलभ होण्यात मदत होणार आहे. संसदेत वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘स्वातंत्र्यानंतरची भारतीय करव्यवस्थेतील सर्वात मोठी सुधारणा’ अशा शब्दात याचे वर्णन केले आहे.
केंद्र सरकारद्वारे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याचा प्रयत्न सन २००२ साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या काळात सुरु झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारद्वारे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीचे अध्यक्ष डॉ. असीम दासगुप्ता यांना याचे प्ररुप बनवून राज्यांची सहमती प्राप्त करण्यास सांगण्यात आले होते. ही समिती आधीपासून राज्यांमध्ये मुल्यावर्धित विक्री कर प्रणाली (व्हॅट) बनवण्याचे काम करत होती. २००४ साली झालेल्या निवडणूकीतील सत्तापालटानंतर सत्तारूढ झालेले संपुआ सरकार वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यात मागे पडले. थोडाफार प्रयत्न तत्कालीन अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी फेब्रुवारी २००६ मध्ये संसदेत २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पाप्रसंगी केला होता. नंतर वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक मागे पडले. २०११ मध्ये संसद पटलावर हे विधेयक ठेवण्यात आले. परंतू हे अवघड काम असल्याचे समजून संपुआ सरकारने यावर चर्चा न करताच हे विधेयक बसनात बांधून गुंडाळून टाकले आणि हे विधेयक पुढील सरकारवर सोडून दिले.
वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाचे फायदे खूप आहेत. यात दूमत नाही. वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर समाजातील प्रत्येक वर्गाला फायदा होणार असून देशाच्या संपुर्ण अर्थव्यवस्थेलाच फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या राजस्वात मोठी वृद्धी होणार आहे. अर्थशास्त्र तज्ज्ञांच्या मते जीडीपीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ होणे निश्‍चित आहे. उद्योग आणि व्यवसायांना होणार्‍या फायद्याचा विचार करुन भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ (एसोचेम), सीआयआय, फिक्की आदी राष्ट्रीय स्थरावरील उद्योग आणि वाणिज्य संघटना खूप वर्षांपासून वस्तु आणि सेवाकराची (जीएसटी) मागणी करत होत्या. सर्वसमावेशक एकच कर लागू झाल्याने वस्तुंच्या किंमतीही कमी होणे स्वाभाविक आहे त्यामुळे यांचा लाभा ग्राहकांना/नागरिकांना होणार आहे. अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांचे म्हणणे आहे की व्यापारी, उद्योजकांना यामुळे ‘इन्स्पेक्टर राज’मधून मुक्ती मिळणार आहे.
आता प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, जर वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) सर्वांसाठीच फायद्याचा असेल तर आत्तापर्यंत का लागू होऊ शकला नाही? याला कारण आहे ते म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील उत्त्पन्नावरुन झालेली भांडणे. यात सर्वात मोठा पेेच म्हणजे केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांचा विक्रीकर यांचे एकत्रीकरण हा आहे. भारतीय संविधानानुसार केंद्रीय उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आणि राज्य विक्री कर हे राज्यांंच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. त्यामुळे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक लागू करण्यासाठी कायद्यात संशोधन करुन संसदेत दोनतृतीयांश बहूमतांने किंवा कमीत कमी १५ राज्यांच्या विधानसभेत दोनतृतीयांश बहुमताने पारित करुन मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. पण वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने राज्यांना आपला अधिकार जाण्याची भीती होती. त्यामुळे राज्य सरकारे याला विरोध करत होती. याच कारणामुळे राज्यांच्या संमतीसाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीकडे हे काम सोपवण्यात आले. परंतू विधेयकातील प्रावधाने आणि वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या उत्पन्नात होणार्‍या तूटीच्या भरपाईची तरतुद करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सहमती झाली नव्हती. यामुळे वस्तु आणि सेवाकराला (जीएसटी) राज्यांकडून खूप मोठा विरोध होत होता. याशिवाय स्थानिक करांवरही याचा परिणाम होणार होता. म्हणजे महानगरपालिका, नगरपालिका यांना जकात किंवा एलबीटीमधून मिळणारे उत्पन्न मिळणे थांबणार होते त्यामुळे यांचाही विरोध वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णयावर फेरविचार करुन कार्यान्वयनाचा विचार झाला. महागाई आणि मंदीच्या विळख्यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री झाल्यानंतर वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याबाबत आग्रह धरला. पण पश्‍चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश तामिळनाडू आणि ओडिशा या राज्यांचा याला विरोध होता त्यामुळे १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत वस्तु आणि सेवाकराबाबत (जीएसटी) सर्वसामान्य सहमती होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे संसद सत्राच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबरपर्यंत हे विधेयक सादर होणे असंभव वाटत होते. १४ डिसेंबर रोजी अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात सांगितले होते की भाजपा सरकार सर्व महत्त्वपुर्ण मुद्द्यांवर त्वरीत निर्णय घेऊन त्यांचे कार्यन्वयन करण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने  आवश्यक आहे. त्यामुळे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत याच संसदसत्रात सादर करु आणि अर्थसंकल्पाच्या सत्रात मंजूर करुन घेऊ. अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी या कार्यक्रमात सांगितल्याप्रमाणे ठोस कृती करत १५ डिसेंबर रोजी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकार समितीची बैठक आयोजित करुन १६ डिसेंबर रोजी रात्री उशीरा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या काही महत्त्वाच्या सुचना विधेयकात समाविष्ट करुन वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाला अंतिम रुप दिले. इतकी वर्षे धूळखात पडलेल्या वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकावर अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी दोन दिवसात सर्वांची सहमती मिळवत१७ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलवलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. त्यांनी १९ डिसेंबर रोजी विनियोग विधेयकासह वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी)  विधेयक संसदेत सादर केले. आणि एकदाचे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) चे घोडे गंगे न्हाइले.
वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने व्यापारी, उद्योजकांची अनेक कर आणि रिटर्नस भरण्यातून सुटका होणार आहे. एलबीटी, जकात आणि इतर कर हद्दपार होणार आहेत. या करांच्या सरलीकरणामूळे पारदर्शकता येणे अपेक्षित आहे. शिवाय हे सर्वांच्याच सोयीचे होणार आहे. सरकारच्या उत्त्पन्नात वाढ होणारच आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महागाई आणि मंदीला आळा घालण्यात मोदी सरकार आणखीन यश मिळणार आहे. यातून वेगवान विकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. याबाबत असे म्हणता येऊ शकते की जीएसटीच्या माध्यमातून मोदी सरकार आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योजक आणि व्यापार्‍यांची इतक्यावषार्र्ची मागणी पुर्ण करत उद्योजक, व्यापारी आणि नागरिकांचे हित साधले आहे. वस्तु आणि सेवाकर विधेयकाच्या माध्यमातून येत्या काही वर्षात आपल्या देशाला मोठी झेप घेण्यात मदत होईल अशी आशा आहे.

Posted by : | on : 29 December 2014
Filed under : Blog, चौफेर : अमर पुराणिक, राष्ट्रीय, स्थंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *