Home » Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक » तेलंगणाचा प्रश्‍न आणि नव्या राज्य पुनर्रचनेची आवश्यकता

तेलंगणाचा प्रश्‍न आणि नव्या राज्य पुनर्रचनेची आवश्यकता

• भाष्य : मा. गो. वैद्य•

 सध्याच्या आंध्रप्रदेशातून तेलंगण हे वेगळे राज्य करण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. तेलंगण राष्ट्र (तेरा) समितीने यासाठी जोरदार आंदोलन केले. तेलगू भाषेत ‘राष्ट्र’ शब्दाचा अर्थ ‘राज्य’ असा होतो, हे मला एका जाणकाराने सांगितले. ‘तेरा’ समितीच्या पुढार्‍यांनी मंत्रिपदांचे व खासदारकीचेही राजीनामे दिले. हे दडपण वाढताच केंद्र सरकारने न्या. मू. श्रीकृष्ण यांचा एक आयोग नेमला. दि. ६ जानेवारीला आयोगाचा अहवाल सरकारने जाहीर केला. अहवाल बाहेर आला, पण प्रश्‍न तसाच लटकत ठेवण्यात आला. आयोगाने चार की सहा पर्याय सुचविले. म्हणजे आयोगाने नक्की काहीच शिफारसीले नाही. म्हणजे चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलविला. आयोगाची पहिली पसंती, आंध्रप्रदेशाचे राज्य आहे, तसेच ठेवावे, फक्त तेलंगणासाठी एक कायदेशीर विकास मंडळ असावे, अशी आहे. आयोगाच्या अन्य पर्यायांमध्ये तेलंगणाचे वेगळे राज्य, पण हैदराबाद हे महानगर केंद्रशासित ठेवावे, असाही एक पर्याय आहे. निश्‍चित काहीही न सांगणारा हा अहवाल, म्हणजे, आयोगाचा अहवाल कसा असू नये, याचे एक प्रात्यक्षिकच आहे. या आयोगाच्या अहवालाने, वेगळ्या राज्याची मागणी करणार्‍यांचे समाधान होणे शक्यच नव्हते. हैदराबादेतविद्यार्थ्यांनी उग्र आंदोलन केले. वेगळ्या स्वतंत्र तेलंगण राज्याला भाजपाचाही पाठिंबा आहे. तेलंगणक्षेत्रातून निवडून आलेल्या कॉंग्रेसच्या आमदार-खासदारांचाही वेगळ्या राज्याला पाठिंबा आहे. पण ते तो प्रकट करीत नाहीत, एवढाच फरक आहे. स्वपक्षातील असंतोषाची कॉंग्रेसश्रेष्ठींना जाणीव आहे. पण सरळसरळ मागणी मान्य करण्याऐवजी, तेलंगणातील आमदाराला उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची लालूच दाखवून असंतोष जिरविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ निष्प्रभ करण्यासाठी अशीच रणनीती तत्कालीन सरकारने अवलंबिली होती व ती यशस्वीही झाली होती. पण तेलंगणाच्या बाबतीत ती यशस्वी होण्याची लक्षणे नाहीत.
आंध्रची निर्मिती अशी झाली
वस्तुत:, राज्यरचना ही प्रशासनव्यवस्था आहे. सुकर आणि लोकानुकूल प्रशासनासाठी भाषावार प्रांतरचना हवी, हे फार पूर्वीच मान्य करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळातच कॉंग्रेस पक्षाने तसा ठराव केला होता. त्या ठरावाशी प्रामाणिक राहून राज्यपुनर्रचनेसाठी लगेच, निदान १९५० पर्यंत, एक बहुसदस्यीय आयोग नेमून व त्यासाठी काही निश्‍चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून, हे कार्य तत्कालीन सरकारने पार पाडावयास हवे होते. पण ते करण्यात आले नाही. आजचे तामीळनाडू, तेलंगणवगळता उर्वरित आंध्र आणि आजच्या केरळातील काही भाग मिळून मद्रास नावाचे राज्य होते. उत्तरप्रदेशाचेही अतिविशाल राज्य होते. आजही आहे. मराठवाडा व विदर्भ वगळून, उर्वरित महाराष्ट्र व गुजरात मिळून आणखी एक विशाल मुंबई राज्य होते. जे योग्यवेळी करावयाचे ते न केल्यामुळे, एका उग्र आंदोलनाने जन्म घेतला. पहिला उद्रेक आंध्रात झाला. तामीळनाडूपासून तेलगूभाषी प्रदेश वेगळा करावा आणि निझामाच्या राज्यात सामील असलेला तेलगूभाषी प्रदेश त्याला जोडून आंध्रप्रदेशाचे नवे राज्य निर्माण करण्यात यावे, यासाठी श्रीरामलू या सर्वोदयी कार्यकर्त्याने आमरण उपोषण केले. हे खरेच आमरण उपोषण ठरले. श्रीरामलूंच्या मृत्यूनंतर, तेथे हिंसा उफाळली. तेव्हा केंद्र सरकारला अक्कल सुचली आणि आंध्रप्रदेशाचे वेगळे राज्य झालेे. तो दिनांक आहे १ ऑक्टोबर १९५३. पण त्यावेळी तेलंगण त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. राज्यपुनर्रचनेसाठी नेमण्यात आलेल्या फाजल अली आयोगाच्या शिफारसीनंतर, निझामाच्या अंमलाखालील तेलगूभाषी भाग म्हणजेच तेलंगण, हा त्याला जोडण्यात आला; आणि १ नोव्हेंबर १९५६ पासून आजचे आंध्रप्रदेश राज्य निर्माण झाले; आणि त्याबरोबरच हैदराबाद ही राजधानी ठरली. सुरवातीची तीन वर्षे कर्नूल ही आंध्रची राजधानी होती.
मागणीसाठी उग्र आंदोलने
श्रीरामलूंच्या बलिदानाने एक गोष्ट लोकांच्या मनावर ठसली की, आपली मागणी मान्य करण्यासाठी उग्र आंदोलनच यशस्वी ठरते. फाजल अली कमिशनने, कोणतेच समान तत्त्व अंगीकारले नाही. मराठीबहुल मुंबई महाराष्ट्रात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र व गुजरात यांचे द्वैभाषिक राज्य शिफारसीले. मग संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उग्र आंदोलन झाले आणि चार वर्षांनंतर म्हणजे १ मे १९६० ला महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन वेगळी राज्ये झाली. पुन: जनतेला तोच पाठ मिळाला की, राज्यपुनर्रचनेसारख्या, वस्तुत: प्रशासनाच्या सोयीसाठी असलेल्या व्यवस्थेसाठीही उग्र आंदोलन हाच एकमात्र उपाय आहे. आंध्रच्या बाबतीत तो यशस्वी झाला. महाराष्ट्राच्या बाबतीतही यशस्वी झाला.नंतर पंजाबसाठी असेच उग्र आंदोलन करावे लागले. आजचा पंजाब, आजचा हरयाणा व हिमाचलचा काही भाग एवढ्यांचे एक राज्य होते. वेगळ्या पंजाबी भाषेच्या राज्यासाठी श्रीरामलूसारखेच तेथेही आमरण उपोषण झाले. परिणामी हिंसा भडकली आणि मग पंजाब, हरयाणा व हिमाचल प्रदेश ही तीन राज्ये १९६६ मध्ये तयार झाली. आपल्या सुदैवाने, उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही राज्ये उग्र आंदोलनाची कास न धरताच तयार करण्यात आली. उत्तराखंडसाठी थोडे जन-आंदोलन झाले. मात्र झारखंड व छत्तीसगड गुण्यागोविंदाने बनली.
विषम राज्यरचना
सध्या जी राज्ये विद्यमान आहेत, त्यांना कसलाही आधार नाही. विषम क्षेत्राची आणि विषम लोकसंख्येची राज्ये आहेत. उत्तरप्रदेशाची लोकसंख्या २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे १६ कोटी ६० लाखांच्या वर आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या पावणेदहा कोटींच्यावर आहे. आंध्रची पावणेआठ कोटी, पश्‍चिम बंगालची आठ कोटींच्यावर आहे, तर, झारखंड वेगळा केल्यानंतरही बिहारची लोकसंख्या ८ कोटींपेक्षा अधिक आहे. दहा वर्षांनंतर या लोकसंख्येत नक्कीच वाढ झाली असणार. याच्या तुलनेत, ज्यांची लोकसंख्या पुरती अर्धा कोटीही नाही, अशीही अनेक राज्ये आहेत. खालील आकडे लक्षात घेण्यासारखे आहेत.मेघालय- २३ लाख, मणिपूर- २३ लाख, त्रिपुरा- ३२ लाख, मिझोराम- ९ लाख, नागालँड- २० लाख, सिक्कीम- साडेपाच लाख, गोवा- साडेतेरा लाख.प्रशासनासाठी समान भाषेचे तत्त्व ठीक आहे, उपयुक्तही आहे. परंतु, याचा अर्थ एका भाषेचे एकच राज्य असले पाहिजे असा होत नाही. हिंदीभाषिकांचे एक राज्य करतो म्हटले तर हरयाणापासून बिहारपर्यंत आणि हिमाचल प्रदेशापासून मध्यप्रदेशापर्यंत, जवळजवळ अर्ध्या भारताचे एकच राज्य करावे लागेल. तेव्हा एका भाषेची अनेक राज्ये होऊ शकतात, हे सर्वांनी मान्य केले पाहिजे. अपवादादाखल दोन भाषिकांचेही एक राज्य असू शकते. स्विट्‌झरलंड एक देश आहे. एक राष्ट्र व एक राज्यही आहे. तरी तेथे जर्मन, फ्रेंच व इटॅलियन या तीन प्रमुख भाषा बोलणारे लोक आहेत.
नवा आयोग, निश्‍चित तत्त्वे
तात्पर्य असे की, सरकारने, यथाशीघ्र नवा राज्यपुनर्रचना आयोग बनवावा. त्यांना हे मुख्य मार्गदर्शक तत्त्व सांगण्यात यावे की, कोणत्याही राज्यात अडीच कोटी ते ३ कोटींपेक्षा अधिक जनसंख्या राहणार नाही. छोटी राज्ये, विकासाला अधिक पोषक असतात, हे उत्तराखंड, हरयाणा, हिमाचलप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांनी दाखविले आहे. झारखंडात तसा विकास न होण्याचे कारण त्याचे प्रादेशिक छोटेपण नाही, तर तेथील राजकीय नेतृत्वाचे खुजेपण आहे. या दृष्टीने विचार करता, उत्तरप्रदेशाची पाच राज्ये संभवतात. आजच बुंदेलखंड व पश्‍चिम उत्तरप्रदेश या भागात वेगळ्या राज्यांची मागणी मुखर झाली आहे. म्हणून नव्या राज्यपुनर्रचना आयोगाला अधिकात अधिक तीन कोटी लोकसंख्येच्या एक वेगळ्या प्रशासनिक एककाची म्हणजेच वेगळ्या राज्याची शिफारस करण्याला सांगण्यात यावे. आजच्या उत्तरप्रदेशाच्या संभाव्य पाच राज्यांचा निर्देश केलाच आहे. महाराष्ट्राचीही चार राज्ये होऊ शकतात. तसेच बंगाल, आंध्र, तामीळनाडू, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या राज्यांचेही त्यांची लोकसंख्या ध्यानात घेऊन दोन किंवा तीन विभाग करावयाला हरकत नसावी.
संलग्न छोटे प्रदेश
वर फारच कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा उल्लेख केला आहे. हे स्वाभाविकच आहे की, या एवढ्या कालखंडात त्यांच्या त्यांच्या अस्मिता अधिक प्रखर झाल्या असतील. तेव्हा, त्यांना हात लावू नये. पण जेथे संलग्नता आहे, भाषेची समता आहे, ते छोटे छोटे प्रदेश, नजीकच्या राज्यात विलीन करावयास हरकत असू नये. गोव्यात, एका काळी जनमतसंग्रह झाला होता. तेव्हा गोवा स्वतंत्र ठेवण्याच्या बाजूने कौल पडला होता. पण त्या गोष्टीला आता अर्धशतक पूर्ण होत आहे. पुन: तेथे जनमत अजमावण्यात यावे. नव्या रचनेत कोकण विभागाचे वेगळे राज्य झाले, तर गोवेकर त्यात समाविष्ट व्हावयाला राजीही होतील. तीच कथा पुडुचेरीची (पॉंडेचरी) आहे. तेथील लोकांना तामीळनाडूच्या एका भागात विलीन होणे आवडावे. दीव दमण, नगरहवेली येथील लोकांचेही मत जाणून घ्यावे. ते बहुधा गुजरात पसंत करतील.
संघाची व्यवस्था
एक मजेदार गोष्ट लक्षात आणून द्यावयाची आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रचनेत, सध्याच, उत्तराखंड वगळून उर्वरित उ. प्र.ची पाच प्रांतांमध्ये विभागणी आहे. बंगालचे दोन, बिहारचे दोन, कर्नाटक व तामीळनाडूचेही दोन आणि मध्यप्रदेशाची तर तीन घटक प्रांत आहेत. महाराष्ट्राचे विदर्भ, देवगिरी, पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकण असे चार प्रांत आहेत; आणि कोकणात गोवा समाविष्ट आहे, तर देवगिरी प्रांतात जळगाव व धुळे हे जिल्हे अंतर्भूत आहेत. अर्थात् येथे कुणाचाचा राजकीय, खरे म्हणजे सत्तेचा, स्वार्थ नसल्यामुळे, हे सर्व सुरळीत घडले व ते अनेक वर्षांपासून चालूही आहे. राज्यपुनर्रनेच्या बाबतीत, विकासाचा मुद्दा वारंवार मांडण्यात येत असला, तरी त्यापेक्षाही राजकीय पुढार्‍यांचा स्वार्थ अधिक प्रभावी ठरत असतो. पण त्याला इलाज नाही राजकारण म्हटले की, सत्ता आली व सत्ता आली की तिचा मोहही आला आणि त्या मोहाच्या परिपूर्तीसाठी वेगळी ‘उद्योगशीलता’ही आली.
स्थायी व्यवस्थेची गरज
नवी व्यवस्था केल्यानंतरही पुढे कसलेच प्रश्‍न उत्पन्न होणार नाहीत, असे नाही. पण त्या दृष्टीने एक स्थायी व्यवस्था असावी. दर तीस वर्षांनी म्हणजे तीन जनगणनेनंतर राज्यपुनर्रचनेचे पुनरीक्षण करण्यात यावे. बहुतेक ठिकाणी सीमांचेच प्रश्‍न उपस्थित होणार. म्हणजे हे शहर इकडे की तिकडे, अशी समस्या उभी राहणार. एक कायम सूत्र ठरविलेले असावे. ते म्हणजे ज्या शहराबद्दल वाद आहे, जसे बेळगाव, तेथे जनमतसंग्रह घेण्यात यावा. मतदान अनिवार्य असावे. ज्यांना मतदानात भाग घ्यावयाचा नाही, त्यांनी अगोदर जनमतसंग्रह नियामक व्यवस्थेची परवानगी घ्यावी. म्हणजे १०० टक्के मतदान होईल आणि साठ टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदान ज्या बाजूने होईल, त्या बाजूला ते शहर जावे. सर्वांनी हे ध्यानात ठेवावे की, ते शहर या राज्यात गेले काय किंवा त्या राज्यात राहिले काय, ते भारतातच राहणार आहे, पाकिस्तानात जायचे नाही. जेथे संमिश्र भाषिक लोक आहेत, तेथे लोकांना आपापल्या भाषेत शिक्षण घेण्याची सोय असली पाहिजे. तो त्यांचा मौलिक अधिकार असला पाहिजे. एखादे संकुचित वृत्तीचे, आडमुठे सरकार अन्याय करीत असेल, तर न्यायालयात न्याय प्राप्त करण्याची जशी व्यवस्था राहील, तसेच केंद्र सरकारचाही, न्याय देण्याच्या बाबतीत पुढाकार असला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या साध्या संकेतानेही कार्यभाग संपन्न व्हावा.
घटक अनेक, पण देश एक
माझा मुख्य मुद्दा हा आहे की, राज्यरचना ही मुख्यत: प्रशासनव्यवस्था आहे. देश एक आहे, हे राष्ट्र एक आहे, हे कधीही विसरता कामा नये. फार प्राचीन काळापासून या राष्ट्राच्या एकत्वाला मान्यता आहे. कृष्ण यजुर्वेदातील प्रार्थनेत या राष्ट्रात ब्राह्मण कसे असावेत, क्षत्रिय कसे असावेत, महिला कशा असाव्यात, तरुणांकडून काय अपेक्षित आहे, एवढेच काय पण गाई, बैल, घोडे कसे असावेत, हे सांगितले आहे. शब्द आहेत ‘अस्मिन् राष्ट्रे’ म्हणजे या राष्ट्रात. प्रत्येक आरतीच्या शेवटी म्हणावयाच्या मंत्रपुष्पांजलीत ‘समुद्रपर्यंताया एकराट्’ म्हणजे समुद्र ही सीमा असलेले हे एक राष्ट्र आहे, अशी घोषणा आहे. विष्णुपुराणात ‘समुद्राच्या उत्तरेला आणि हिमालयाच्या दक्षिणेला जो प्रदेश आहे तो भारत देश आहे आणि तेथील सर्व लोक म्हणजे या देशाची संतती म्हणजे प्रजा आहे’, असे म्हटले आहे. ‘‘उत्तरं यत् समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् | वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति:’’ असा तो श्‍लोक आहे. म्हणून सर्वांनी ध्यानात ठेवायचे की, हा एक देश आहे. एक राष्ट्र आहे, आपण सर्व मिळून एक जनता आहोत. राज्यरचना म्हणजे प्रशासनाच्या दृष्टीने केलेली विभागणी आहे. काळानुसार त्यात बदल होत राहतील. पारतंत्र्य जावे आणि स्वातंत्र्य यावे, यासाठी सार्‍या भारताने स्वातंत्र्याची चळवळ केली. सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणारे टिळक व गांधी, किंवा स्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारक मार्गांचा अवलंब करणारे सावरकर, सुभाषचंद्र किंवा भगतसिंग हे सारे संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले. त्या भारताचे, सत्तेच्या स्वार्थाने किंवा भाषेच्या दुरभिमानाने तुकडे होणार नाहीत, भारतीयांमध्ये परस्पर द्वेष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. काही संकुचित व स्वार्थी प्रवृत्तीचे राजकारणी या एकत्वाला हानी पोचवीत असतील, तर त्यांना समज देण्याचे कार्य जनतेनेच केले पाहिजे. आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत जनता सार्वभौम असते. सर्व संस्था आणि व्यवस्था जनतेच्या हितासाठी असतात, हा भाव केव्हाही विस्मरणात जाता कामा नये. हा भाव कायम राहील, तर कोणतीही व्यवस्था आपल्या पायाभूत एकत्वाला धक्का लावणार नाही.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.१६ जानेवारी २०११

Posted by on 10 July 2011. Filed under Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)