Home » Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक » निवडणूक पद्धतीत सुधारणा

निवडणूक पद्धतीत सुधारणा

• भाष्य : मा. गो. वैद्य•

आपली निवडणूक पद्धती आपण इंग्लंडकडून घेतली आहे. ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’- म्हणजे शेवटचा खांब जो ओलांडून जातो, तो विजयी- असे त्या पद्धतीचे वर्णन केले जाते, परंतु असे दिसून आले आहे की, या पद्धतीने जो निवडून येतो आणि लोकप्रतिनिधी बनतो, तो त्या संपूर्ण मतदारसंघाचा प्रतिनिधी बनतो, मग त्याला फक्त ३५ टक्के मते कां मिळेनात! ३५ टक्केवाला १०० टक्क्यांचा प्रतिनिधी बनतो. एकूण मतदानच तर पन्नास टक्क्यांच्या आसपास होते. ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदान झाले, तर चांगले मतदान झाले असे आपण समजतो. या ६० टक्क्यांमध्ये जो ३५ टक्के मते मिळवून विजयी होतो, तो संपूर्ण मतदारसंघातील लोकांचा प्रतिनिधी बनतो. आपण हे समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण घेऊ. आपण कल्पना करू की, एका मतदारसंघात एक हजार मतदार आहेत. यातील ६० टक्क्यांनी मतदान केले. म्हणजे ६०० लोकांनी मतदान केले. यातले ३५ टक्के मतदान म्हणजे २१० मते होतात. उरलेली ३९० मते चार उमेदवारांमध्ये विभागली जातात. त्यांना अनुक्रमे ५०, ८०, १२५ व १३५ मते मिळाली, असे समजू. म्हणजे हे चारही उमेदवार पराभूत झाले; आणि २१० मते मिळविणारा विजयी झाला. ६०० पैकी ३९० मतदार ज्याच्या विरोधात होते, तो संपूर्ण सहाशेंचा, एवढेच काय, पण ज्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही, अशा त्या ४०० मतदारांचाही प्रतिनिधी म्हणून मिरवणार. अर्थातच, हे योग्य नाही, पण तेच सध्या चालू आहे.
‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’
इंग्लंडमध्ये अशीच पद्धत आजतागायत चालू आहे. तेथेही या पद्धतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली असून, वेगवेगळे विचार व्यक्त केले जात आहेत. दिनांक २७, २८ डिसेंबरला, आपल्या देशातील अधिवक्ता परिषदेचे एक अधिवेशन बंगलूरला झाले. त्या अधिवेशनातही हाच मुख्य विषय होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश श्री. वेंकटचलैया यांनी या अधिवेशनाचे उद्घाटन केले. पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश श्री. राम जोईस आणि आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्री. पर्वतराव यांच्या बरोबरच लोकसभा सचिवालयाचे माजी सरचिटणीस श्री. सुभाष कश्यप, अशा मान्यवरांनी आपापले विचार तेथे व्यक्त केले. त्यांच्या विचारांचे एकूण सार काय, हे स्पष्ट झाले नाही. प्रकाशित तोकड्या बातमीवरून एवढेच कळले की, सर्वांनी निवडणूक पद्धतीत गुणात्मक फरक पडला पाहिजे, असे मत मांडले.सर्वच देशांमध्ये अशी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धती आहे, असे नाही. फ्रान्समध्ये नाही. फ्रान्सच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवावीच लागतात. ती मिळाली नाहीत, तर सर्वाधिक मते मिळविणार्‍या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन: निवडणूक होते. मला नक्की वर्ष आठवत नाही, पण घटना अशी घडली होती की, राष्ट्रपतिपदासाठी तीन उमेदवार उभे होते; कुणालाच ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नव्हती; तेव्हा पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन: निवडणूक झाली. या निवडणुकीने असा चमत्कार केला की, पहिल्या फेरीच्या वेळी जो उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता, तो दुसर्‍या फेरीच्या मतदानात पहिल्या क्रमांकावर आला आणि पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारला हार पत्करावी लागली. जिंकून आलेल्या उमेदवाराचे नाव होते मितरॉं. हे मितरॉं मग सात वर्षे फ्रान्सचे राष्ट्रपती होते. फ्रान्समध्ये राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ सात वर्षांचा असतो.
‘सिंगल ट्रान्सफरेबल् व्होट’
आपल्या येथे विधान परिषदेसाठी जी निवडणूक होते, तीत पसंतीक्रमांक द्यावा लागतो. ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल् व्होट’ असे या पद्धतीचे पूर्ण नाव आहे. प्रत्येक मतदाराला मत (व्होट) एकच असते. परंतु जेवढे उमेदवार उभे असतात, तेवढे पसंतीक्रमांक तो देऊ शकतो. या पद्धतीत कोणत्याच उमेदवाराला तसा धोका नसतो. मतदान झाल्यानंतर, प्रथम, विजयासाठी आवश्यक किमान आकडा (कोटा) ठरविला जातो. तो कोटा पार केलेला उमेदवार विजयी होतो. कोटा ठरविण्याचीही एक पद्धती आहे. निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांनाही त्याची माहिती नसते. मघाचेच उदाहरण घेऊ. एक हजार मतदारांनी मतदान केले. पाच उमेदवार उभे आहेत. मतदारांना दोनच उमेदवार निवडून द्यावयाचे आहेत, तर कोटा राहील ३३४. म्हणजे जेवढ्या जागा आहेत, त्यात एक मिळवायचा; व त्या आकड्याने मतदानाच्या आकड्याला भाग द्यायचा; जेवढा भागाकार येईल, त्यात एक मिळवायचा. वरील उदाहरणात दोन जागा कल्पिल्या आहेत. त्यात एक मिळवून म्हणजे तीन करून, १००० ला तीनने भागायचे. भागाकार ३३३ आला. त्यात एक मिळविला व ३३४ असा कोटा ठरला. ३३४ मते दोघांनाच मिळू शकतात. उरलेला एक असो की अनेक, त्यांच्यासाठी फक्त ३३२ च मते शिल्लक राहतील. वर म्हटले आहे की, जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रमांक आपण देऊ शकतो. पाच उमेदवारांना, आपण त्यांना अ, इ, उ, ए, ओ अशी नावे देऊ. त्यांना अनुक्रमे २५०, २२०, २००, १८० व १५० अशी प्रथम पसंतीक्रमांकाची मते मिळाली असे समजू. कोणीच कोटा पूर्ण केला नाही. त्यामुळे कुणीही निवडून आला नाही. अशा परिस्थितीत, ज्याला सर्वात कमी मते मिळाली, तो ‘ओ’ नावाचा उमेदवार बाद झाला. मग त्याच्या १५० प्रथम पसंतीच्या मतांमध्ये द्वितीय पसंतीक्रम कुणाचा आहे, हे पाहिले जाईल. अशी कल्पना करू की, १० मतदारांनी दुसरा पसंतीक्रम दिलाच नाही, तर ती मते बाद होतील. उरलेल्या १४० पैकी जर २२० वाल्या ‘इ’ नावाच्या उमेदवाराला ११५ मतदारांनी द्वितीय क्रमांक दिला असेल, तर त्याची ३३५ मते होतील व तो निवडून आला असे घोषित होईल. नंतर याप्रमाणेच ‘ए’ उमेदवाराच्या पसंतीक्रमांकाची मते मोजली जातील आणि हे पसंतीक्रमांक २०० प्रथम पसंतीक्रमांकवाल्याला निवडून देऊ शकतात. या पद्धतीचा विशेष हा की, पक्षांना तसेच उमेदवारांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकते. पण त्यासाठी अनेक मतदारसंघ एकत्र करावे लागतील. अर्थात्, ही पद्धती सोपी नाही. आणि त्यासाठी मतदार सुशिक्षित असणे आवश्यक आहे. त्याला उमेदवारांची नावे वाचता आली पाहिजेत आणि पसंतीक्रमांकाचे आकडे लिहिता आले पाहिजेत. आपल्या देशात सार्वत्रिक मतदानासाठी सध्या तरी ही पद्धत उपयुक्त नाही.
अनिवार्य मतदान
सध्याच्या पद्धतीत, मतदान अनिवार्य करणे, हा एक उपाय आहे. गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी, तसा कायदा केला आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती. पण ती टीका गैरवाजवी होती. त्या टीकेमागे एक तर गैरसमज होता किंवा गुजरातबाबतचा आकस. गैरसमजापेक्षाही आकस अधिक. अनेक देशांमध्ये ही पद्धती आहे. ऑस्ट्रेलियात परवानगी न घेता, मतदानाला मतदार गेला नाही, तर त्याला आर्थिक दंड होतो. पण आपण आर्थिक दंडाची तरतूद करण्याचे कारण नाही. एवढे मात्र ठरवावे की, लागोपाठ दोनदा मतदान न केल्यास, त्याचे नाव मतदारयादीतून काढले जाईल. सारे राजकीय पक्ष सावध होतील व मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करतील. गुजरात सरकारच्या या नव्या नियमाचे परिणाम लवकरच दिसून येतील; आणि ते ध्यानात घेऊन विधानसभा व लोकसभा यांच्या निवडणुकीसाठीही तसे नियम करता येतील.
एकाच वेळी निवडणूक
अर्थात्, यामुळे, ३५ टक्केवाल्याला विजय मिळविण्याची संधी समाप्त होईल, असे नाही. पण हे सामान्यत: घडावयाचे नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांमध्ये फार तर वीसेक मतदारसंघांत कुणालाच ५० टक्के मते मिळाली नाहीत असे होऊ शकते. असे झाले तर फ्रान्सप्रमाणे वरच्या क्रमांकावरील दोन उमेदवारांसाठी फिरून मतदान घ्यावे. लोकांनाच या फेरमतदानाचा कंटाळा येईल व ते योग्य म्हणजे निवडून येऊ शकणार्‍या उमेदवारालाच मतदान करतील. शिवाय, फेरमतदानाचा फारसा बाऊ करण्याचेही कारण नाही. लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकी एकाच वेळी घेतल्या गेल्या, तर मतदारांच्या कंटाळ्यावर इलाज घडून येईल. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या चार सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी लोकसभा व विधानसभा यांची निवडणूक एकाच वेळी झाली होती. ती पद्धत चांगली होती. तिचा पुन: स्वीकार केला गेला पाहिजे. आता बघाना, २०११ मध्ये आसाम, प. बंगाल, तामीळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. दोनच वर्षांपूर्वी म्हणजे २००९ मध्ये तेथील मतदारांनी लोकसभेसाठी मतदान केले होते. म्हणजे केवळ दोन वर्षांनी त्यांच्यावर पुन: मतदान करण्याची वेळ आली. विधानसभा व लोकसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तर हे टळू शकेल. कुणी असा प्रश्‍न करील की, एखाद्या विधानसभेची, तेथे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे, मुदतपूर्व निवडणूक घ्यावी लागली तर पुन: हे वेगवेगळ्या वेळी निवडणूक होण्याचे चक्र सुरू होईल की नाही?
अवशिष्ट काळासाठी अस्तित्व
या प्रश्‍नाचे उत्तर कठीण नाही. मुदतपूर्व निवडणुकीने तयार झालेल्या विधानसभेचा कालावधी, उर्वरित काळासाठीच राहील असे ठरविले की ही अडचण दूर होईल. त्यामुळे, पुढची निवडणूक सर्वांच्या बरोबरच होईल. आता नाही काय, कुणाच्या मृत्यूमुळे, अथवा राजीनाम्यामुळे किंवा अपात्रतेमुळे, पोटनिवडणूक घ्यावी लागली, तर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ अवशिष्ट मुदतीचाच असतो. येथे संपूर्ण विधानसभेचा कार्यकाळ शेष मुदतीसाठी राहील आणि लोकसभेच्या बाबतीत असा प्रसंग आला तर, लोकसभा आपला नवा नेता निवडील. माझ्या मते, तर नेहमीकरताच ही पद्धती असावी. जो कोणी प्रधानमंत्रिपदासाठी दावा करील, त्याला लोकसभेच्या सदस्यांनीच निवडून दिले पाहिजे. इतक्या दिवसांत विश्‍वासमत प्राप्त करून घ्या, वगैरे अटींना वावच ठेवायचा नाही. या पद्धतीने, प्रत्यक्ष जनतेकडून निवडून न आलेल्या मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या व्यक्तीला वर्षानुवर्षे प्रधानमंत्रिपद भोगता येणार नाही. लोकसभेचे सदस्य नसलेल्या कुणाला, लोकसभेने बहुमताने निवडून दिलेच, तर सहा महिन्यांच्या आत, त्याला लोकसभेचा सदस्य बनावेच लागेल. जे लोकसभेला लागू तेच विधानसभेलाही लागू राहील. एखाद्या प्रधानमंत्र्याला पाच वर्षांपूर्वीच राजीनामा द्यावा लागला तर लोकसभा नवा नेता निवडील.
भरमसाठी राजकीय पक्ष
विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. कुरेशी यांनी राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाबद्दलही प्रश्‍न निर्माण केला आहे. प्रकाशित वृत्ताप्रमाणे भारतात १२०० राजकीय पक्ष आहेत! राजकीय पक्षांच्या संख्येला अशी भरती येण्याचे एक महत्त्वाचे कारण, राजकीय पक्षांना देण्यात येणार्‍या देणग्या करमुक्त असतात, हे आहे. हा भ्रष्ट कारभार थांबविणे सहज शक्य आहे. राजकीय पक्षांना जे देणग्या देतील, तो जायज खर्च समजण्यात यावा. त्यांना करसवलत असण्याचे कारण नाही. तसेच, जे राजकीय पक्ष, लोकसभेच्या अथवा विधानसभेच्या किमान २५ टक्के जागांवर उमेदवार उभे करू शकणार नाहीत, त्यांना बाद करण्यात यावे. अनामत रक्कम न गमावलेलेच मतदान, पक्षीय मतदान मानण्यात यावे; व ज्यांना एक षष्ठांशापेक्षा कमी मतदान मिळेल, त्या पक्षांचेही अस्तित्व अमान्य करण्यात यावे. असे उमेदवार अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढू शकतात. राजकीय पक्षांच्या संख्येला यामुळे नक्कीच आळा बसेल.
निवडणूक खर्च व सरकार
निवडणूक खर्चाचीही एक जटिल समस्या आहे. नियमाने ठरविलेल्या मर्यादेत कोणीच आपला खर्च करीत नाही. ‘पेड न्यूज’ची चर्चा चालू आहेच, जाहिरातीही फुकट छापल्या, असा कांगावा आहे. हे सारे काळ्या पैशाचे विलसित आहे. वृत्तपत्रांना, याची लाज वाटत नाही. यावर रामबाण उपाय, निवडणुकीचा सर्व खर्च सरकारने करावा हा आहे. सरकारवर प्रचंड बोझा येईल हे खरे आहे. तथापि, त्यातील काही वाटा, उमेदवार आणि/किंवा त्यांचे पक्ष यांच्याकडून प्राप्त करता येईल. सध्या जी अनामत रक्कम आहे, ती पुरेशी वाढविण्यात यावी. विधानसभेसाठी उभे असलेल्या उमेदवारासाठी दोन लाख रुपये व लोकसभेसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांसाठी पाच लाख रुपये, अशी अनामत रक्कम ठेवावी. ज्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळतील, त्यांचीच अनामत रक्कम परत करण्यात येईल, आणि ज्यांना १० ते ३० टक्के मते मिळतील त्यांना त्यांच्या अनामत रकमेचा केवळ अर्धा हिस्साच परत करण्यात येईल, असा नियम करावा. १० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळविणार्‍या उमेदवारांची अनामत रक्कम सरकारजमा होईल. कुणी असा प्रश्‍न करील की, गरिबाने निवडणुकीला उभे राहू नये का? अवश्य रहावे. अशा परिस्थितीत त्याची अनामत रक्कम त्याच्या पक्षाने भरावी. सारेच पक्ष सध्या तरी आर्थिकदृष्ट्या पुरेसे समर्थ दिसतात. त्यांच्याकरिता, आपल्या पक्षाच्या लायक, लोकप्रिय, गरीब उमेदवारांच्या अनामत रकमेच्या खर्चाचा भार उचलणे मुळीच कठीण जावयाचे नाही. बहुतेक अपक्ष उमेदवार, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असतातच. दुसर्‍या पक्षाच्या मतपेढीतून मते कापण्यासाठी, अनेकदा पोकळ अपक्ष उमेदवारांना उभे केले जाते. आपल्या सोयीसाठी, जे त्यांना उभे करतील, ते त्याची किंमतही मोजतीलच. आपण त्यांची चिंता करण्याचे कारण नाही.
सरकारचे दायित्व
निवडणुकीचा खर्च सरकारने करावयाचा म्हणजे सरकार म्हणा, निवडणूक आयोग म्हणा त्यांची विशिष्ट संख्येत उमेदवारांची भित्तिपत्रके (पोस्टर्स) छापून देतीलच. तीच व्यवस्था, त्यांच्या जाहीर सभांचेही विशिष्ट संख्येत आयोजन करील. या व्यतिरिक्त सभा घ्यावयाच्या असतील, तर उमेदवाराने निवडणूक आयोगाची अनुमती घ्यावी व त्या खर्चाचा हिशेब निवडणूक आयोगाकडे द्यावा. यामुळे, लाच देणे, दारू पाजणे, पैसे देणे वगैरे गैरप्रकार अजीबात थांबतीलच, असे नाही. पण त्यांना नक्कीच आळा बसेल. अनिवार्य मतदानामुळेही लाचलुचपतखोर उमेदवारांना थोडा तरी लगाम लागेल. ज्याप्रमाणे, आकाशवाणी व दूरदर्शन या शासकीय नियंत्रणाखालील प्रसारमाध्यमांवर उमेदवारांना प्रचाराची संधी देण्यात येते, त्याचप्रमाणे, विशिष्ट प्रकारच्या सार्वजनिक मंचांचीही सरकार व्यवस्था करू शकेल. सर्व उमेदवार, त्याच मंचावरून, आपल्या प्रचारसभांना संबोधित करू शकतील. कदाचित् एकाहून अधिक उमेदवार, एकाच वेळी उपस्थित राहून, आपापली बाजूही मांडू शकतील आणि त्यांचे परस्पर मूल्यांकन करण्याची संधीही मतदारांना मिळू शकेल.
गुणात्मकतेसाठी
आणखीही काही विचार आहेत. एक त्यातला हा की, एक उमेदवार, एका वेळी, एकाच मतदारसंघात उभा राहील. दुसरा असा की, मतदानपत्रिकेवर म्हणा अथवा नव्या यंत्रावर म्हणा उमेदवाराचे नाव राहील. पक्षाचे चिन्ह राहणार नाही. मतदार किमान इतका साक्षर असला पाहिजे की, त्याला उमेदवाराचे नाव वाचता आले पाहिजे आणि मतपत्र घेताना किंवा मतदानकक्षात जाण्यापूर्वी त्याला आपली स्वाक्षरी करता आली पाहिजे. यामुळे अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहतील. हे खरे आहे. पण एक मुदत ठरवून द्यावी. असे ठरवावे की, २०१४ ची किंवा फार तर २०१९ ची निवडणूक या पद्धतीने होईल. मला खात्री वाटते की, सर्व लहान-मोठे पक्ष आपापल्या मतपेढीला साक्षर करण्यासाठी प्रयत्न करू लागतील. सरकार सर्व शिक्षा अभियानासाठी किंवा प्रौढांच्या शिक्षणासाठी जो खर्च करते, त्यातला काही वाटा, सरकारने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना द्यावा. फार थोड्या अवधीत संपूर्ण देश साक्षर होईल. अर्थात्, माझे हे विचार या क्षणीच सर्वांना पटतील असे नाही. मलाही तशी घाई नाही. पण त्यावर वाद-संवाद व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. आपण जाणीवपूर्वक लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे, ती व्यवस्था अधिकाधिक निरामय, पारदर्शी आणि गुणात्मकतेची वाट चालणारी असावी, असेच सर्वांना वाटते ना!
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.२३ जानेवारी २०११

Posted by : | on : 10 July 2011
Filed under : Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *