Home » Blog » बियॉंड रिझनेबल डाऊट; अर्थात नि:संशय

बियॉंड रिझनेबल डाऊट; अर्थात नि:संशय

 पंचनामा : भाऊ तोरसेकर
अकरा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. नुकताच न्यूयॉर्कच्या जागतिक व्यापार केंद्रावरचा हल्ला झालेला होता. तिथले जुळे मनोरे प्रवासी विमाने आदळून उध्वस्त केल्याची घटना घडून पंधरा दिवस सुद्धा झालेले नसतील. तेव्हा सीएनएन या वाहिनीवर त्या महानगरातील पादचार्‍यांच्या मुलाखती दाखवल्या होत्या. तोपर्यंत त्या हल्ल्यामागे अल कायदा व त्याचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन असल्याचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जाहिरपणे म्हटलेले होते. त्यामुळे त्याला आरोपी म्हणुन पकडून आणले तर काय; अशी चर्चा चालु होती. त्याच चर्चेला धरून या मुलाखती घेतल्या जात होत्या. ओसामावर न्युयॉर्कमध्ये खटला भरला तर त्यात तुम्ही ज्युरी म्हणून काम कराल काय, असा प्रश्न विचारला जात होता. तेव्हा जवळपास प्रत्येकाने त्याला नकार दिला होता. याचे कारण काय असेल? इतक्या मोठ्या घातपात्याच्या विरोधात खटल्यामध्ये सहभागी व्हायला ते अमेरिकन नागरिक घाबरत होते का? अजिबात नाही. त्यातल्या प्रत्येकाने दिलेले उत्तर मला अजून स्पष्ट आठवते. ओसामा त्यात दोषी आहे, असे आपले मत आधीच बनलेले आहे, त्यामुळे आपण त्याच्या खटल्यात नि:पक्षपाती राहू शकणार नाही. म्हणुनच त्या खटल्यात ज्युरी म्हणजे न्यायपंचायतीत बसायला आपण योग्य नाही, असे नकार देणार्‍यांचे मत होते. केवळ त्यापैकी एकानेच आपण सहभागी होऊ असे म्हटले आणि तोही ओसामावर अन्याय होऊ नये या भूमिकेतला होता. अमेरिकेमध्ये खटले न्यायमुर्तीसमोर चालत असले, तरी दोषी वा निर्दोष ठरवण्याचे काम ज्युरी करते. प्रत्येक खटल्यासाठी आधी सामान्य माणसातुन ज्युरी निवडली जाते. सर्व खटला ऐकून व पुरावे तपासून ज्युरी निर्णय देत असतात. त्यांनी नि:पक्षपाती निर्णय द्यावा हीच अपेक्षा असते. आणि त्याचे भान तिथल्या नागरिकांना किती आहे, त्याचा पुरावा त्या मुलाखतींमधून मिळाला होता.  
   त्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी एका वाहिनीवर खुप जुन्या काळातील एक इंग्रजी चित्रपट बघायचा योग आला. त्याचे नाव होते, ‘बियॉंड रिझनेबल डाऊट’. चित्रपटाचे कथानक खटल्याची सुनावणी संपतानाच होते. म्हणजे कोर्टात साक्षीपुरावे आटोपलेले आहेत आणि त्यावर दोन्ही बाजूच्या वकीलांचे युक्तीवादही होऊन गेले आहेत. त्यानंतर आरोपी दोषी आहे की निर्दोष, ते ठरवण्यासाठी ज्युरींनी आपसात चर्चा करून निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी त्यांना कायद्याच्या व नियमांच्या सूचना न्यायाधीश देतात, इथून चित्रपट सुरू होतो आणि जिथे ज्युरीचा निर्णय होतो तिथे चित्रपट संपतो. थोडक्यात ज्युरीचे काम कसे चालते त्यावरच सगळे कथानक आधारलेले आहे. आरोपीवर खुनाचा संशय आहे आणि तो दोषी असेल तर त्याला फ़ाशी देता येईल. पण ती सर्वात कठोर शिक्षा असल्याने त्याबाबत नि:संशय निवाडा झाला पाहिजे. म्हणजे ज्युरी एकमताने त्याला दोषी ठरवतील तरच त्याला फ़ाशी होऊ शकते; असे आरंभी न्यायमुर्ती ज्युरी सदस्यांना समजावून सांगतात. आणि नि:संशय म्हणजे प्रत्येक सदस्याला आरोपी नि:संशयपणे दोषी वाटत असेल, तरच त्याने तसे मत द्यावे. पण मनात किंचितही शंका असेल तर दोषी म्हणू नये, असेही सांगतात. मग त्या सर्व बारा ज्युरी सदस्यांना एका बंदिस्त खोलीत बंद केले जाते. त्यांच्यात चर्चा चालू होते. पण चर्चा बहुतेकांना नको असते. त्यांच्या दृष्टीने आरोपीवरील आरोप सिद्ध झालेले असतात. त्यावर चर्चेची गरज नाही असाच दावा केला जातो. म्हणूनच त्या ज्युरीचा म्होरक्या मतदान घेतो. एक सदस्य वगळता सगळेच ज्युरी आरोपी दोषी असल्याचा कौल देतात. पण त्यामुळे एकमेव वेगळे मत मांडणार्‍याकडे बाकीचे रागाने बघू लागतात. त्यांच्यात हुज्जत चालू होते. त्याचा दावा सोपा असतो. आरोपी दो्षी असल्याचे त्याला नि:संशय वाटत नसते. तेव्हा चिडलेल्यांना तो एकच सांगतो. त्यांनी आरोपीचा दोष त्या्ला ठामपणे पटवून द्यावा. कारण इथे एका माणसाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. आज डोळे झाकून त्याच्या जीवाशी आपण खेळू शकत नाही असा त्याचा मुद्दा असतो. आणि मग तो आपल्या शंका त्यांच्या समोर मांडतो तर ते बाकीचे त्याचे शंका निरसन करू लागतात.
   जसजशी चर्चा लांबते आणि सरकत जाते तसतशी मते बदलत जातात. कारण इतरांच्या मनातही शंका निर्माण होतात आणि मताचे प्रमाण बदलू लागते. शेवटी एक विरुद्ध अकरा असे चित्र तयार होते. पुन्हा आरोप, साक्षी व पुरावे यांची तपासणी होते. शेवटी सगळेच त्याबाबतीत शंकाकुल होतात आणि आरोपी निर्दोष सोडून देतात. त्यांचा निवाडा ऐकून न्यायमुर्ती पोलिसांना त्याच पुरावे व साक्षीदारांच्या मदतीने खरा गुन्हेगार शोधण्याचे आदेश देतात. असे चित्र एकदम बदलून जाते. तो सर्व चित्रपट बघत असताना प्रेक्षकाचाही मेंदू गुंग होऊन जातो. आरंभी जो आरोपी आपल्याला निर्विवाद गुन्हेगार वा दोषी वाटत असतो, तोच बारकाईने समोरच्या साक्षी पुराव्याची तपासणी केल्यावर निर्दोष असल्याचे आपल्याला स्पष्ट दिसते. कुठल्याही आरोपाची हीच गंमत असते. त्यात तुमच्या संशयी मनाला गुंग करण्याची किमया ज्याच्यापाशी असेल; तो तुमच्या मनात कुठल्याही गोष्टीबद्दल शंका निर्माण करून कुणालाही दोषी ठरवू शकतो. पण ज्याला निवाडा करायचा असतो, त्याने नि:संशय मनाने समोर आलेल्या गोष्टी तपासायच्या असतात. कारण त्याच्या हातून कोणाचे तरी भवितव्य ठरणार असते. त्याचे भान हाती अधिकार असलेल्याने ठेवायलाच हवे असते. तेच भान सुटले मग होणारे नुकसान होऊन जाते आणि न्यायाच्या नावावर अन्याय होतो. आज नेमके तेच सरसकट चालू आहे. ज्यांच्या हाती माध्यमे आली आहेत, त्यांना आपण लोकांच्या आयुष्य वा प्रतिष्ठेशी खेळतो आहोत; याचे भान सुटलेले आहे. त्यामुळे गुन्हेगार जगासमोर आणण्याच्या धुंदीत निरपराधांनाही बेधडक आयुष्यातून उठवले जात आहे. आपल्या हाती आलेले पुरावे किंवा मिळालेली माहिती खरी किंवा खोटी; याची छाननी करण्याची माध्यमाच्या मुखंडांना गरजही वाटत नाही. उलट कुणाच्याही प्रतिष्ठा वा अब्रूशी खेळण्याची अमानुष मजा घेतली जाते काय अशी शंका येते. नितीन गडकरी हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
   हल्ली दोन वेगवेगळ्य़ा गोष्टी एकच वेळी समोर आल्या. आधी सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्या जमीन विषयक व्यवहाराचे कागदपत्र अनेक माध्यमांकडे फ़िरत होते. पण त्याचा तपशील गोळा करावा असे कोणाला वाटले नाही. आणि केजरिवाल यांनी थेट प्रक्षेपणातून त्या कागदपत्रांचा गोषवारा जाहिर केल्यावर माध्यमांनी त्यावर भाष्य़ केले. पण लगेच केजरिवाल यांनी भाजपालाही भ्रष्ट ठरवण्यासाठी जे फ़ुसके आरोप केले, त्याला पुरावे सबळ नसतानाही वारेमाप प्रसिद्धी देण्यात आली. पुढे त्यावर गडकरी यांनी खुलासा केल्यावर त्या आरोपातील हवा गेली. पण मग गडकरी यांच्या कंपनीतील गुंतवणुकीचा शोध घेऊन पुन्हा आरोप झाले. त्यातही कितीसा दम आहे? गुंतवणूकदारांच्या कंपन्यांचा गोंधळ असेल. पण त्यासाठी गडकरी यांना आरोपी म्हणता येणार नाही. त्याच कालखंडात आणखी एक आरोप समोर आला आहे आणि तो गडकरी यांच्यापेक्षाही ब्गंभीर भ्रष्टाचाराचा आहे. कॉग्रेस पक्षाच्या निधीमधून काही कोटी रुपये नॅशनल हेराल्ड चालवणार्‍या कंपनीला बिनव्याजी देण्यात आले. त्या कंपनीचे संचालक कोण आहेत? सोनिया पक्षाच्या अध्यक्षा आणि राहुल गांधी त्याच पक्षाचे सरचिटणिस आहेत. तेच त्या कंपनीचे संचालक आहेत, आपल्याच कंपनीला पक्षाच्या तिजोरीतून बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले आहे. थोडक्यात पक्षाचे पैसे गैरमार्गाने खाजगी मालकीच्या कंपनीला दिले, म्हणजे प्रत्यक्षात स्वत:लाच दिले आहेत. गडकरी यांनी कुणाकडून पैसे घेतले असतील तर निदान त्यांनी ज्या कंपनीत घातले, त्या कंपनीने हजारो लोकांना रोजगार दिला आहे. त्याचा लाभ मिळाला असे सामान्य लोकही पुढे आले आहेत. म्हणजेच गडकरी यांनी व्यक्तीगत लाभासाठी त्या पैशाचा वापर केलेला नाही. त्यांनी नैतिकतेचा भंग केलेला असेल, पण त्यातून त्यांना व्यक्तीगत लाभ मिळालेला नाही, तर सामान्य माणसालाच त्याचा लाभ मिळालेला आहे. त्याकडे माध्यमांनी पाठ का फ़िरवावी?
   या दोन आठवड्याच्या काळात समोर आलेल्या या दोन प्रकरणात माध्यमांची भूमिका संशयास्पद नाही का? जिथे सज्जड पुरावे आहेत आणि जिथे केवळ तांत्रिक चुक झालेली आहे, त्यात कुणाला गुन्हेगार ठरवण्यात माध्यमांची ताकद लागली पाहिजे? जेव्हा माध्यमे अशी वागतात, तेव्हा एकूणच प्रकार संशयास्पद होऊन जातो. सोनिया व राहुल यांच्याशी संबंधित कंपनीचे व्यवहार कागदपत्रांनिशी शंकास्पद असल्याचे दिसत असताना माध्यमे सगळी ताकद गडकरी यांच्या नगण्य व्यवहाराचा गदारोळ करण्यासाठी का लावतात? तोही करायला काहीच हरकत नाही. पण दोन्ही प्रकरणे एकाचवेळी बाहेर आली असताना; दुसर्‍या प्रकरणाबद्दल माध्यमे मौन का धारण करतात? दोन्ही प्रकरणातील साम्य व फ़रकही लक्षात घेण्यासारखा आहे. त्यातून आपल्या देशातील माध्यमे कशी पक्षपाती आहेत वा अन्याय करतात; त्याचाही अंदाज येऊ शकतो. गडकरी यांच्यावरचा सगळ्यात गंभीर आरोप काय आहे? त्यांच्या कंपनीने कुठलाही गैरव्यवहार केल्याचा दावा अजून तरी समोर आलेला नाही. पण त्यांच्या कंपनीचे शेअर्स ज्या अन्य कंपन्यांनी विकत घेतले, त्या कंपन्या बोगस किंवा शंकास्पद आहेत. म्हणजे त्या ‘पुर्ती’ कंपनीमध्ये शेअर्सची गुंतवणूक बेनामी आहे असाच दावा आहे ना? मग सोनिया-राहुल यांच्या कंपनीला देण्यात आलेले बिनव्याजी कर्ज कोणत्या नावाने आलेले आहे? कॉग्रेस पक्षाच्या निधीमधून ती कोट्यवधीची रक्कम नॅशनल हेराल्डला धंदा करण्यासाठी देण्यात आली आहे. हा करोडो रुपयांचा निधी कॉग्रेस पक्षाच्या खात्यात कोणाकडून आलेला आहे? त्या देणग्या देणार्‍या कंपन्या किंवा उद्योग समुहांचे नाव कोणाला माहित आहे काय? म्हणजेच कॉग्रेस पक्षाच्या निधीत जमा झालेला निधीसुद्धा बेनामीच पैसा आहे ना? मग गांधी खानदानाच्या मालकीच्या कंपनीला कॉग्रेसने देऊ केलेल्या बिनव्याजी कर्जाचा पैसाही बेनामी व्यवहार नाही काय? मग दोन कंपन्यांच्या बाबतीत माध्यमांचे वागणे भिन्न कशाला?
   अलिकडेच निवदणुक आयोगासमोर एक सुनावणी झाली. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या तिजोरीत येणार्‍या पैशाचा तपशील जाहिर करण्याबाबतची ती सुनावणी होती. त्यात सर्वच पक्षांनी ते तपशील जाहिर करण्याच्या विरोधात भूमिका मांडली. म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला आपला कारभार चालविण्यासाठी बेनामी पैसा हवा आहे. आणि तोच बेनामी पैसा पक्षाध्यक्षा सोनिया व सरचिटणिस राहुल यांनी आपल्या खानदानी कंपनीला बिनव्याजी म्हणून दिला आहे. मग त्यांच्या गुंतवणूकीबद्दल माध्यमे गप्प का? गडकरी यांची चुकच असेल तर त्यांनी सोनियांप्रमाणे बेनामी व्यवहार केलेला नाही. म्हणजे ज्या कंपन्यांकडून त्यांना मदत मिळणार होती, त्यांना शेअर देण्यापेक्षा त्यांनी तीच रक्कम आपल्या पक्षाच्या तिजोरीमध्ये आधी जमा करायला हवी होती आणि मग तीच रक्कम त्यांनी आपल्याच ‘पुर्ती’ कंपनीला व्याजाने किंवा बिनव्याजी द्यायला हवी होती. मग तो गुन्हा झाला नसता, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर गडकरी यांचा गुन्हा नेमका काय आहे? त्यांनी पक्ष व कंपनी यांना वेगवेगळे मानून रितसर व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला हा गुन्हा आहे काय? सोनियांच्या कंपनीप्रमाणे कुठलाही व्यवसाय न करता पैसे जमा करणारी कंपनी चालवण्याऐवजी गडकरी यांनी लोकांना रोजगार देणारी कंपनी चालवली हा गुन्हा आहे काय? वड्रा यांच्याप्रमाणे कामधंदा न करता कागदोपत्री कंपनी चालवून करोडो रुपये त्यात निर्माण केले; तसे न करता गडकरी खरीच कंपनी चालवत होते, व्यवसाय करत होते, हा त्यांचा गुन्हा आहे काय? जे काही असेल ते स्पष्ट व्हायला हवे आहे.
   कारण गेले दोन आठवडे जो प्रकार चालू आहे; तो नुसता संशयाचा धुरळा उडवून धुमाकुळ घातला जात आहे. की असे करून सोनिया-राहुल यांच्या गफ़लती लपवण्याची धडपड माध्यमांनी चालविली आहे? हा प्रकार आजकालचा नाही. अनेकांच्या आयुष्याशी माध्यमे आजकाल खेळत असतात. न्यायाधीशाच्या भूमिकेत बसल्यासारखे कोणालाही गुन्हेगार ठरवून बेताल वागत असतात. मार्कंडेय काटजू यांच्यासारख्या सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमुर्तीनेही तेच मत मध्यंतरी राजदीपच्या आयबीएन वाहिनीवर बोलताना व्यक्त केले होते. तेवढेच नाही तर माध्यमांच्या या बेतालपणावर नियंत्रण आणण्याची गरज त्यांनी वारंवार प्रतिपादन केली आहे. आम्ही ठरवू तो गुन्हेगार आणि आम्ही ठरवू तो निर्दोष अशी; एक हुकूमशाहीची मानसिकता माध्यमांमधून बोकाळत चालली आहे. त्यातून माध्यमांची सुपारीबाजी उघडी पडू लागली आहे. सीबीआय आणि माध्यमे यात फ़रक उरला नाही असेच कधीकधी वाटू लागते. आतासुद्धा गडकरी आणि वड्रा प्रकरणात दोघांची वागणुक सारखीच नाही काय? वड्रा प्रकरणी हरयाणा सरकारच्या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने वड्रा यांच्या जमीन व्यवहाराच्या नोंदी रद्दबातल केल्या, तरी सीबीआय त्याकडे ढुंकून बघायला तयार नाही आणि तीच सीबीआय गडकरी प्रकरणी मात्र धाडी घालत सुटली आहे. तीच कार्यक्षमता वड्रा प्रकरणात कुठे दडी मारून बसते? माध्यमांचा चौकसपणा सुद्धा असाच नाही काय? नॅशनल हेराल्ड व गांधी खानदानाच्या व्यवहाराबद्दल मौन पाळणारी माध्यमे गडकरी प्रकरणातला उंदिर शोधायला डॊंगर पोखरत आहेत. पण त्यांना हेराल्ड व वड्रा प्रकरणाचा डोंगर चढायची इच्छाच का होत नाही? माध्यमे जेव्हा इतकी पक्षपाती होतात, तेव्हा त्यांच्याकडुन सत्य लोकांसमोर येऊ शकेल का?
   न्यायनिवाडा करताना किंवा कोणालाही दोषी ठरवताना नि:संशय खात्री पटण्याची गरज असते. कारण आपण कोणाच्या तरी जीवनमरणाशी खेळत असतो, याचे भान त्या ज्युरीने ठेवायचे असते. तसेच भान पत्रकार व माध्यमांनी ठेवायला हवे. कुठलाही नावाजलेला माणूस ती प्रतिष्ठा मिळवण्यासाथी आयुष्य़भर झगडलेला असतो. हे लिहित असताना भारताचा माजी कर्णधार अझरूद्दीन याला आंध्रप्रदेश हायकोर्टाने निर्दोष घोषित केले आहे. पण त्याच्यावरचा दोष धुतला जाईपर्यंत बारा वर्षाचा कालावधी खर्ची पडला आणि त्यात्ली आरंभीची दोनतीन वर्षे तो क्रिकेट खेळू शकला असता त्याला मुकला. त्याच्यावर आरोपांची रा्ळ उडवणारे ती उमेदीची वर्षे त्याला परत करू शकणार आहेत काय? राज ठाकरे यांनाही असेच १९९७ सालात रमेश किणी प्रकरणात बदनाम करून संपवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे तो तरूण पाचसहा वर्षे राजकारणातून बाजूला फ़ेकला गेला होता. जैन डायरीचे प्रकरण उकरून काढणार्‍यांनी खुराणा यांचे मुख्यमंत्रीपद घालवले. माधवराव शिंदे, लालकृष्ण अडवाणी यांना १९९६ च्या निवडणुकीतून बाहेर टाकले. अशी शेकडो लहानमोठी प्रकरणे सांगता येतील. ज्यात पुरावे नाही तर नुसता आरोपांचाच धुरळा उडवण्यात आला आणि अनेकांच्या सार्वजनिक आयुष्याची माती करण्यात आली. हा अधिकार आपल्याला कोणी दिला आहे? माध्यमांना किंवा समाजाच्या वतीने न्यायाची लढाई करायला निघालेल्यांना कोणाच्या प्रतिष्ठेशी खेळण्याचा अधिकार मिळत असतो काय? असेल तर त्याच वेळी ‘बियॉंड रिझनेबल डाऊट’ म्हणजे नि:संशय आरोप करण्याची व त्याला पुरक पुरावे देण्याची जबाबदारी सुद्धा येत असते. ती जबाबदारी घ्यायची नसेल तर आरोप करण्याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत तर स्वैराचार म्हणतात. आज त्याचाच धुमाकूळ चालू आहे असेच वाटते. कारण जिथे लोकांचा बळी जातो, तिथे निदान आपल्या चुका कबूल करण्याचेही सौजन्य माध्यमे दाखवत नाहीत. याला बनेल गुन्हेगार म्हणायला हवे.
   मुंबईत रमाबाई आंबेडकर नगरात दंगल व गोळीबार झाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता मुंबईत आले होते. राजभवनावर जाऊन शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यांच्यासोबत राज ठाकरे होते. तर गुन्हेगाराला घेऊन ठाकरे गृहमंत्र्याला भेटले असे महाराष्ट्र टाईम्सच्या संपादकीयात कुमार केतकर यांनी लिहिले होते. राज निर्दोष ठरल्यावर केतकर यांनी आधीच्या आरोपबाजीबद्दल एकदा तरी माफ़ी मागितली आहे काय? याला सभ्य समाजाचे प्रतिनिधी म्हणता येईल काय? आणि आज त्यांच्यासारखेच लोक माध्यमात बोकाळले आहेत. त्यामुळेच माध्यमे सुपारीबाज मारेकर्‍यासारखी वागतान दिसत आहेत. मात्र त्यातूनच त्यांची विश्वासार्हता संपत चालली आहे. कारण बातम्या किंवा त्यावरील चर्चा व उहापोह हे निव्वळ आरोपांचा धुरळा उडवण्याचा प्रकार झाला आहे. आरोप करणारेच नि:संशय खोटारडे असू शकतात असे म्हणायची वेळ येऊन ठेपली आहे.
(११/११/१२)
Posted by : | on : 16 November 2012
Filed under : Blog.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *