Home » Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक » भाजपाची शक्ती व गौरवही वाढला… पण

भाजपाची शक्ती व गौरवही वाढला… पण

• भाष्य : मा. गो. वैद्य•

कधी कधी अपयशही, यशापेक्षा अधिक गौरव प्राप्त करून देते. भाजपाच्या बाबतीत हेच घडले. दि. २६ जानेवारीच्या गणराज्यदिनी, जम्मू-काश्मीरची राजधानी असलेल्या श्रीनगर शहरातील लाल चौकात, तिरंगा फडकविण्याचा भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाने केेलेला संकल्प पूर्ण झाला नसला, तरी त्यामुळे भाजपाचे यत्किंचितही नुकसान झाले नाही. उलट त्या पक्षाचा गौरव वाढला व परिणामी शक्तीही.
फुटीरतावाद्यांसमोर शरणागती
दि. १२ जानेवारीला कोलकात्यावरून निघालेल्या या ‘एकता यात्रे’ची योजना, ज्या कुणी मनात आणली असेल व तिची आखणी केली असेल, त्याच्या कल्पनाशक्तीचे व बुद्धिमत्तेचे खरेच कौतुक केले पाहिजे. ही ‘एकता यात्रा’ दि. २६ जानेवारीला श्रीनगरला पोचायची होती व तेथे गणराज्यदिनी तिरंगा फडकावून तिचा समारोप व्हावयाचा होता. पूर्व आणि पश्‍चिम या आपल्या देशाच्या सीमांना सांधणारी ही योजना होती. नावाप्रमाणेच ही यात्रा देश जोडणारी होती. परंतु देश जोडण्याऐवजी, देश फुटीरतेने ग्रस्त ठेवण्यातच ज्यांचे राजकीय स्वार्थ दडलेले आहेत, त्यांना हे मान्य होणे शक्य नव्हते. यात्रा श्रीनगरला पोचणार व तेथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकविला जाणार, या वार्तेने फुटीरतावादी इस्लामी आतंकवादी खवळले तर यात आश्‍चर्य नाही. पण जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य मंत्र्यांनाही घाम फुटला, याचे नवल वाटते. जम्मू-काश्मीर राज्यात सध्या संमिश्र सरकार आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स (नॅकॉ) व कॉंग्रेस यांची तेथे युती आहे. मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ‘नॅकॉ’चे आहेत, तर उपमुख्यमंत्री कॉंग्रेसचे आहेत. यात्रा लाल चौकात येऊ द्यावयाची नाही व भाजयुमोला तेथे तिरंगा फडकवू द्यावयाचा नाही, असा निर्णय, या सरकारने घेण्याचे कारणच काय? काश्मीरातील फुटीरतावाद्यांनी धमकी देणे समजले जाऊ शकते. पण सरकारने त्या धमकीला भीक घालायचे कारण काय? काश्मीरात राज्य कुणाचे आहे? काश्मीरला भारतापासून अलग करू चाहणार्‍या पाकिस्तानवादी आणि पाकिस्तानपोषित संघटनांचे की, नॅकॉ व कॉंग्रेसचे? वस्तुत:, तुम्ही यात्रा आणा, आम्ही तिला संरक्षण देऊ, अशी भूमिका राज्य सरकारने घ्यावयाला हवी होती. भारतापासून काश्मीरला तोडू चाहणार्‍या गटांना एक चांगला धडा मिळाला असता. पण सरकारने ते केले नाही. त्याने फुटीरतावाद्यांसमोर शरणागती पत्करली.
सुधारणा कुणासाठी?
भाजयुमोला किंवा भाजपाला याचे श्रेय जाऊ नये, असे केंद्र सरकारला वाटू शकते. कॉंग्रेस सरकारची ही भूमिका एक वेळ आपण समजून घेऊ. मग जम्मू-काश्मीर सरकारनेच ठरवायला हवे होते की, आम्हीच गणराज्यदिनाच्या झेंडावंदनाचा कार्यक्रम लाल चौकात घेतो. यामुळे, नक्कीच सरकारची प्रतिष्ठा वाढली असती व श्रेयही राज्य सरकारला मिळाले असते. पण त्या सरकारने स्वत: ती हिंमत केली नाही; आणि जे हिंमतीने पुढे आले, त्यांनाच अटकाव केला. सरकारने आपल्या हाताने आपलीच नाचक्की करून घेतली. मागे भाजपाचे अध्यक्ष असताना डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनीही अशीच यात्रा काढली होती. त्यावेळीही विरोध झाला होता. पण, त्यावेळी, सरकारने, निदान सुरक्षेचा पुरेसा बंदोबस्त करून, त्यांना लाल चौकात झेंडा फडकवू दिला होता. एवढेही साहस या सरकारमध्ये असू नये. हे केवढे आश्‍चर्य म्हणावे ! एकीकडे सरकार दावा करते की, काश्मीरातील परिस्थिती सुधारली आहे, ती खरेच सुधारली असेल, तर या ‘एकता यात्रेला’ अटकाव का? परिस्थिती फुटीरतावाद्यांसाठी सुधारली आहे की भारतनिष्ठांसाठी सुधारली आहे?
भाजपाचा लाभ
केंद्रस्थानी सत्तेवर असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) सरकारने तर आणखीच कमाल केली. भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरकारभाराच्या आरोपांच्या प्रचंड दडपणाखाली असलेल्या सरकारला या यात्रेच्या निमित्ताने आपली प्रतिमा उज्ज्वल करण्याची एक संधी मिळाली होती. यात्रेच्या सुरक्षित समारोपाची व्यवस्था जर सरकारने केली असती, तर सरकारला राष्ट्रहिताचे एक छोटेसे काम केल्याबद्दल जनतेचे धन्यवाद नक्कीच मिळाले असते. पण सरकारला, ते सुचले नाही. उलट, त्या यात्रेच्या समारोपप्रसंगी उपस्थित राहण्यासाठी देशाच्या अन्य भागातून निघालेल्यांनाच सरकारने दुष्टबुद्धीने परतविले. त्यांच्या गाड्या रद्द केल्या. काही गाड्यांची दिशाच फिरविली. उत्तरेकडे दिल्लीला जाणार्‍या गाड्यांना दक्षिणेकडे वळविण्यात आले. सरकारला असे वाटत असेल की, त्याने फार मोठा पराक्रम केला. पण नाही. उलट लोकांना कळले की, हा सरकारचा पळपुटेपणा आहे. एवीतेवी, हे सरकार गडगडण्याच्या दिशेने भरकटत चाललेले आहे. श्रीनगरला होणार्‍या झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमात विघ्न उपस्थित करून व योजनाबद्धतेने यात्रा असफल करून, सरकारने आपल्या अध:पतनाला आणखी गती दिली आहे. अप्रत्यक्षपणे, कॉंग्रेसने भाजपावरच उपकार केला आहे.
भाजपाचे अभिनंदन
भाजपाचेही अभिनंदन केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे एक चांगला कार्यक्रम स्वीकारल्याबद्दल अभिनंदन; आणि दुसरे म्हणजे आपल्या मित्रपक्षाचा चुकीचा सल्ला न मानल्याबद्दल अभिनंदन. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या जद (यू)चे अध्यक्ष व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ)चे संयोजक शरद यादवांनी भाजपाला उपदेश केला की, यात्रा थांबवावी. बिहारचे मुख्य मंत्री नीतीशकुमार यांनीही तीच री ओढली. ते म्हणाले, याने काहीही साध्य व्हावयाचे नाही. माझा प्रश्‍न असा की, यात्रा रद्द केली असती, तर काय साध्य झाले असते? भाजपाची कीर्ती वाढली असती की बदनामी झाली असती? जद (यू)ने तसे भाजपाच्या प्रतिष्ठेची फिकीर करण्याचे कारण नाही. अन्य तथाकथित सेक्युलर पक्षांप्रमाणे त्यांनाही वाटले असेल की, ही यात्रा सफल झाली, तर त्यांची मुस्लिम मतपेढी त्यांच्यापासून दूर जाईल. लालूंचे राजद व कॉंग्रेस यांच्याकडे झुकलेले मुस्लिम मानस, जदयूकडे वळले आहे, हे नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, जद (यू) भाजपाचा मित्रपक्ष असतानाही जद (यू)ला ही मते मिळाली आहेत. यावरून नव्या मतप्रवाहाची दिशा जद (यू)च्या ध्यानात यावयाला हवी. सारा मुस्लिम समाज आता जुन्या, पारंपरिक समजांचा राहिलेला नाही. त्यांनाही, भारत, भारतीयत्व आणि हिंदुत्व यांच्या सच्चा स्वरूपाचे आकलन होऊ लागले आहे. आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. काश्मीरातील मुसलमानांच्या मानसिकतेतही बदल होत आहे. सारेच फुटीरतावाद्यांच्या बाजूचे नाहीत. हुरियतच्या तथाकथित मवाळ गटाचे प्रमुख मीरवाईज फारूक यांच्या वडिलांची हत्या फुटीरतावाद्यांनीच केली होती, हे उघडपणे कबूल करण्याची हिंमत तेथील लोक दाखवू लागले आहेत. इस्लामी राष्ट्र बनलेल्या पाकिस्तानात कोणता धिंगाणा चालू आहे, हे काय त्यांना दिसत नसेल? आजच्या भारतातील मुसलमानांच्या पूर्वजांनी ६५ वर्षांपूर्वी केली असेल पाकिस्तानची भलावण, पण आता नवी पिढी उदयाला आली आहे. त्यांना भारत व पाकिस्तान यांच्या वर्तनातील फरक नक्कीच कळत असला पाहिजे. आता तर, पाकिस्तानात मुसलमानच मुसलमानांना ठार करीत आहेत. पंजाबच्या गव्हर्नरची हत्या कोणी केली? कट्टरवादी मुसलमानानेच की नाही? त्या खुनी इसमाचा गौरव करणारे कोण आहेत? मुसलमानच की नाही? डोके ताळ्यावर असलेला कोणता आधुनिक मुसलमान या कट्टरपणाचे समर्थन करील? भारतीय मुसलमान फार मोठ्या संख्येने उदारमतवादी, प्रागतिक आणि त्याच बरोबर राष्ट्रनिष्ठ होत आहेत. मुसलमानांची मते जातील म्हणून या एकता यात्रेला विरोध करणारे, मुसलमानांच्या भारतनिष्ठेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करीत आहेत, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. भाजपाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपल्या मित्रपक्षाचे ऐकले नाही. उलट, एकता यात्रेच्या समर्थनार्थ, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या हद्दीत प्रवेश करण्याची हिंमत दाखविली आणि एक प्रकारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या धैर्याची आठवण करून दिली, याबद्दल पक्षाचे अभिनंदन.
शक्तीचा आधारस्तंभ
भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हे ध्यानात घ्यावे की, त्यांच्या शक्तीचा आधारस्तंभ, त्यांचा राष्ट्रवादाचा सिद्धांत आहे. कोणत्याही कारणास्तव, अगदी केंद्रस्थानी सत्ता प्राप्त करण्यासाठीही का होईना, त्या सिद्धांताशी त्याने केलेली तडजोड, त्याच्या शक्तीला आधारभूत असलेल्या मतदारांना पसंत पडत नाही. १९९९ ची निवडणूक आठवा. भाजपाने सत्तेसाठी तडजोड केली. आपल्या आधारभूत सिद्धांताचे आविष्करण करणारे सारे मुद्दे सोडले. राममंदिराचा मुद्दा, समान नागरी संहिता, ३७० वे कलम, गोहत्याबंदी हे मुद्दे बाजूला ठेवले. पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत, यापैकी कशालाही हात लावला नाही. संपूर्ण समान नागरी कायदा सोडा, पण सर्वांसाठी किमान, विवाह व घटस्फोटाचा समान कायदाही करण्याचे त्याला सुचले नाही. आपल्या घटनेच्या ४४ व्या कलमात, समान नागरी कायद्यासाठी ‘State shall endeavour म्हणजे ‘राज्य प्रयत्न करील’ अशी शब्दावली आहे. विवाह व घटस्फोट यांच्याबाबतीत समान नियम करण्याची हिंमत रालोआने दाखविली असती, तर घटनेच्या निर्देशाचे पालन तर झालेच असते, पण शिक्षित मुस्लिम व ख्रिस्ती महिलांची मतेही मोठ्या प्रमाणात आकृष्ट झाली असती. सगळे ३७० वे कलम रद्द करण्याची बात सोडा, पण त्याचे थोडेबहुत क्षरण करण्याचेही त्याच्या मनात आले नाही. एवढेच नव्हे, तर काश्मीरातून हाकलून लावलेल्या हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणेही सुचले नाही; किंवा जम्मू प्रदेशातील ज्या दोन-तीन लाख हिंदू मतदारांना लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे, पण राज्य विधानसभेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नाही, त्यांना तो अधिकारही ते सरकार देऊ शकले नाही. तरी बरे, त्यावेळी जम्मू-काश्मीरात नॅकॉचे सरकार होते व नॅकॉ रालोआचा घटकपक्ष होती. उलट, रालोआचा घटकपक्ष असलेल्या नॅकॉने अधिक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव पारित केला आणि अधिक स्वायत्तता म्हणजे १९५३ च्या पूर्वीची स्थिती, असे ठणकावून सांगण्यासही कमी केले नाही, तरी नॅकॉला रालोआत राहू देण्यात आले. आत्मभानाच्या विस्मृतीने भाजपाला एवढे ग्रासले होते ! त्याचा परिणाम २००४ च्या निवडणुकीत दिसून आला. २००९ मध्ये तर आणखीच घसरण झाली. भाजपाचा परंपरागत मतदार मतदानाला गेलाच नाही. कारण, भाजपाचा हा मतदार मतदानाच्या बाबतीत निष्क्रिय झाला. उ.प्र.तील २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाला मिळालेल्या मतांचे आकडे बघा म्हणजे मतदारांच्या उदासीनतेचा परिणाम लक्षात येईल. भाजपाची मौलिक शक्ती, त्याच्या सिद्धांतनिष्ठेत आहे. राजकारणात तडजोडी कराव्या लागतात, नाही असे नाही. पण कशाच्या बाबतीत आणि किती प्रमाणात? सुदैवाने, या एकता यात्रेने, भाजपाविषयी आस्था बाळगणार्‍या कोट्यवधींना दिलासा मिळाला आहे. या एकता यात्रेचे हे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या यात्रेने भाजपाला गौरवान्वित केले आहे, सशक्त केले आहे.
कॉंग्रेसची स्थिती
२०१४ त भाजपाला आशा आहे. संपुआची प्रचंड प्रमाणात बदनामी झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी ते सरकार ग्रस्त आहे, त्रस्त आहे. २ जी स्पेक्ट्रम, दक्षता आयुक्ताची नेमणूक, राष्ट्रमंडळ खेळ, महाराष्ट्रातील बेशरमपणाची परिसीमा गाठणारा आदर्श सोसायटीतील नातलगवाद, विदेशी बँकांतील काळा पैसा, क्वात्रोचीचे पलायन- या सार्‍या प्रकरणांनी कॉंग्रेस पक्ष त्रस्त आहे. त्याला काय करावे हे सुचत नाही. दक्षता आयुक्ताची निवड करताना सामान्यत:, तिघांच्या समितीचे एकमत असते. पी. जी. थॉमस यांची त्या पदासाठी निवड करताना, हे तत्त्व पाळले गेले नाही. दोन विरुद्ध एक- असा निवाडा करण्यात आला. निवड समितीत तिन्ही नामवंत व्यक्ती होत्या. एक प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग होते, दुसरे गृहमंत्री चिदंबरम् होते; तिसरी व्यक्ती होती लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज. निवड समितीकडे तीन नावे होती. उर्वरित दोघांच्या बाबतीत तिघांचीही सहमती होती. पण त्यांचा विचार करण्यात आला नाही. कारण, थॉमस यांना नेमायचे अगोदरच ठरले होते. हे कुठे व कोणी ठरविले, हे विचारू नका. ते स्थान व ती व्यक्ती आता सर्वांना माहीत असावी. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. तेथे सरकारवर आपल्याच थोबाडात मारून घेण्याची पाळी आली. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाही न्यायालयासमोर आहे. केंद्रीय मंत्री सिब्बल यांनी नाहक चोंबडेपणा करून, आपली फजिती करून घेतली. कुणाच्या सांगण्यावरून सिब्बल महाशयांनी आपली फजिती होऊ दिली? एक गंभीर आरोप हा आहे की, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील अधिकांश पैसा सत्तारूढ दलाकडे (की दलांकडे) म्हणजे त्यातील श्रेष्ठींकडे गेला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे सध्याच त्यासंबंधी काही लिहिणे गैर ठरेल. तिसरा मुद्दा विदेशी बँकांमधील काळ्या पैशाचा आहे. कुणाचा पैसा आहे, किती पैसा आहे, हे सरकार का सांगत नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, हे यथासमय दिसेलच. पण आज सामान्य जागृत मतदाराच्या मनात यत्किंचितही संशय नाही की, या भ्रष्ट व्यवहारात कॉंग्रेसचे तसेच त्याच्या मित्रपक्षांचे बडे बडे नेते गुंतले असले पाहिजेत. म्हणून तर कॉंग्रेस ती नावे मिळवीत नाही व उघडही करीत नाही. भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठा पक्ष असा त्रस्त आहे. बदनामीच्या घनदाट बादलांच्या सावटाखाली आहे; आणि सध्या तरी त्याला पर्याय भाजपाच आहे.
येदियुरप्पांनी पायउतार व्हावे
पण भाजपाला या बाबतीत ठाम भूमिका घेता आली पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्याच्या प्रचारमोहिमेला, कर्नाटकाचे मुख्य मंत्री येदीयुरप्पा यांची पाठराखण करण्याने खीळ बसली आहे. ही पाठराखण भाजपाच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्‍नचिन्ह उमटवीत आहे. ज्यावेळेला, येदीयुरप्पांवर आरोप झाले, तेव्हाच त्यांनी राजीनामा दिला असता, तर पक्षाची इभ्रत खूप वाढली असती. हे शक्य आहे की, कर्नाटकातून पक्षाची सत्ता गेली असती. पण त्याने फारसे बिघडले नसते. तथापि, ती शक्यता टाळताही आली असती. येदीयुरप्पांनी राजीनामा दिला असता, तरी तेवढ्याने भाजपाचे बहुमत संपुष्टात येत नव्हते. त्यांच्या जागी दुसरी व्यक्ती त्या पदावर आरूढ झाली असती. येदीयुरप्पासारख्या अनुभवी नेत्याला हे सुचू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते. पक्ष मोठा की व्यक्ती मोठी, या प्रश्‍नाने कॉंग्रेस पक्षाची किंवा अन्य व्यक्तिनिष्ठ पक्षांची कोंडी होणे समजले जाऊ शकते. पण भाजपातही याविषयी गोंधळ असावा, हे नवलाचे आहे. कुठे गेली ती ‘पार्टी विथ् अ डिफरन्स’ (वेगळ्या प्रकारचा पक्ष) घोषणा? येदीयुरप्पांचे जाणे म्हणजे कर्नाटकाचे राज्यपाल, जे असंसदीय वर्तन करीत आहेत, त्याचे समर्थन नव्हे. येदीयुरप्पा स्वच्छ असतील, निर्दोष असतील, तर ते पुन: मुख्य मंत्री बनू शकतात. परंतु, अजूनही त्यांनी त्या पदावर राहणे, यात त्यांचे काय हित असेल, ते जाणोत. पण भाजपा नावाच्या अखिल भारतीय पक्षाचे त्यात हित नाही. अहित आहे. भ्रष्टाचार व नातलगशाही विरुद्धच्या त्याच्या प्रचारमोहिमेच्या परिणामकारकतेवर ते विपरीत परिणाम करणारे आहे. कर्नाटकाच्या मुख्य मंत्र्याचे वर्तन अनैतिक की अवैध, असा शब्दच्छल उपयोगाचा नाही. वस्तुत: आताच पुरेसा विलंब झाला आहे. पण अजून वेळ गेलेली नाही. पक्षश्रेष्ठींनी काही निर्णय घेण्यापूर्वीच येदीयुरप्पांनी राजीनामा देणे ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. ते ती करीत नसतील तर पक्षाने त्यांना स्पष्ट आदेश दिला पाहिजे. त्यांनी बंडखोरी केली तर त्यासाठीही तयार असले पाहिजे. एका काळी जनसंघाने आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला देखील राजीनामा द्यावयाला बाध्य केले होते. त्या हिंमतीची आज गरज आहे. जाईल कदाचित् कर्नाटकातील सत्ता, पण २०१४ मधील केंद्रीय सत्ता हाती येण्याची संभाव्यता बळावेल. म्हणून या लेखाच्या शीर्षकातील ‘गौरवशाली’ या शब्दाच्या पुढे मी ‘पण’ लिहिला आहे. हा ‘पण’ काढून टाकणे भाजपाच्या श्रेष्ठींच्या हाती आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.३० जानेवारी २०११

Posted by : | on : 10 July 2011
Filed under : Blog, भाष्य : मा. गो. वैद्य, स्थंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *