लोकपाल’ हा विषय सध्या फारच गाजत आहे. एकजण त्याला सक्षम म्हणणार तर दुसरा ‘जोकपाल’ म्हणणार. लोकपालाचे अधिकार यावर विरोधी पक्षातही एकमत नाही. लोकपाल कसा हवा, यापेक्षा लोकपाल हवा की नको? याचा विचार करायला हवा. ‘लोकपाल अनावश्यक’ हे शिवसेनेचे मत या गदारोळातही उचित आणि यथार्थ दिसते……………………………………

हत्तीणीचे बाळंतपण फार प्रदीर्घ काळ चालते, मात्र त्यानंतर जन्माला येणारे पिल्लू हे पौंडात किंवा किलोत नव्हे तर क्विंटल वजनाचे भरभक्कम असते. हत्तीण प्रसूत व्हायला ४० महिने घेते. लोकपाल विधेयकाने ४० वर्षे घेतली. इतकी वर्षे प्रसूतीकळा सोसल्यावर काय आले? मला येथे जिवतीची कहाणी आठवते. त्या गरीब बाईच्या पोटात जसे चांगले बाळ असते तसे एक चांगले विधेयक विरोधी भाजपाने तयार केले होते. जिवतीच्या कहाणीत निपुत्रिक राणी त्या बाईच्या घरापर्यंत राजवाड्यापासून भुयार खणते. सुईणीला फितुर करते. गरीब बाईचे दिवस भरतात. सुईण म्हणते बाई तुझी पहिली खेप. घाबरशील. डोळे बांध. बाईचे डोळे बांधतात. जन्माला आलेले मूल राजवाड्यात पाठवले जाते आणि बाईच्या पुढ्यात कापडात गुंडाळून वरवंटा ठेवला जातो. कर्नाटक, उत्तराखंड या राज्यांत सशक्त लोकपाल आहे. ते पळवले. लोकसभेतील बहुमताची पट्टी जनतेच्या डोळ्यावर बांधली आणि वरवंटा… असेच वर्णन करावे असे एक अत्यंत बंडल विधेयक मनमोहनसिंग सरकारने आणले.

असले वांझोटे विधेयक अजाणतेपणी किंवा अज्ञानातून आणले असे मुळीच नाही. ८ महिने विचार चालू आहे. एकाहून एक नामी वकील सरकारात व पक्षात आहेत. तरीही वांझ विधेयक आले, कारण ते तसेच आणायचे होते. विधेयक संमत झाले तरी धोका नाही. पूर्वी मुस्लिम राजे आपल्या जनानखान्यात नोकर म्हणून हिजडे ठेवत असत. नोकरही झाला आणि आपल्याशिवाय दुसरा कोणी उपभोग घेणार नाही. बघा, शब्द दिल्याप्रमाणे विधेयक आणले असे अण्णांना आणि आपल्या सर्वांना सांगणार. हे विधेयक म्हणजे वरवंटा किंवा हिजडा. विधेयक फेटाळले गेले तरी चांगलेच. आम्ही विधेयक आणले, पण विरोधकांनी रोखले असे म्हणायला हे रिकामेच. संपूर्ण देश ज्याची आतुरतेने वाट पहात होता त्या गोष्टीबद्दल यू.पी.ए. सरकार अतिशय थिल्लरपणे पहात होते. गांभीर्याचा लवलेशही नव्हता. ‘‘विधेयक संमत करणे हे आपले काम. ते घटनाविरोधी आहे की नाही, हे न्यायालय बघून घेईल’’ असे सिब्बल म्हणाले, याचा अर्थच असा की, संसदेची मान्यता मिळाली तरी न्यायालयात लोकपाल विधेयक अवैध ठरवले जावे.

अण्णा चमूने हे विधेयक आधीच कचरापेटीत टाकले आहे. विधेयकाला ८० दुरुस्त्या आल्या. त्या सर्व आवाजी मतदानाने फेटाळल्या म्हणजे विरोधी पक्ष समाधानी नाही. एकूणच या विधेयकाच्या नशिबी वनवास आहे. कॉंग्रेस पक्ष लबाड, कपटी आहेच, पण विधेयकाबाबत विरोधी पक्षात तरी एकवाक्यता कोठे आहे? पंतप्रधान आणि न्यायसंस्था लोकपाल कक्षेत असावी की नाही, यावर मतभेद आहेत. सी.बी.आय.वरून मतभेद आहेत. धर्माधारित आरक्षण हाही वादाचा मुद्दा आहे. कॉंग्रेसने आणलेले विधेयक नको असेल तर येणार्‍या पर्यायी विधेयकावर तरी एकवाक्यता आहे का? भाजपाचे डाव्यांना पटणार नाही. डाव्यांचे भाजपाला पचणार नाही. लालूप्रसाद, मुलायम हे मध्येच आपला झेंडा नाचवीत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकपाल विधेयक येणार, ते कॉंग्रेसला सोयीचे येणार हे उघड आहे. मग ते कितीही फालतू, रद्दड, भंकस असले तरी ऑगस्टस् हाऊस, देशातील सर्वोच्च सभागृहात अशा विधेयकावर शिक्कामोर्तब करणारच. त्यावर अण्णा आंदोलन करणार? संसदेला आव्हान दिले म्हणजे संविधानाचा अपमान असे म्हणत काहीजण अण्णांचा निषेध करणार. अण्णा विरोधकांना हे नवे हत्यार. संविधानाचा अपमान ही फार मजेशीर गोष्ट आहे. १९७५ साली इंदिरा गांधींनी एक घटनादुरुस्ती केली. त्यानुसार पंतप्रधानांनी खून केला तरी त्याच्यावर खटला होणार नाही अशी तरतूद होती. संविधानाचा हा अपमान नव्हता? पंतप्रधानाने भ्रष्टाचार केला तर लोकपाल त्याची चौकशी करेल अशा तरतुदीचा संसदेकडे आग्रह धरणे म्हणजे संविधानाचा अवमान होतो. संविधानाची प्रतिष्ठा ही अशी रस्त्यावर आली आहे. चारा घोटाळा फेम लालू या विधेयकावर अधिकारवाणीने बोलणार, हा आणखी एक विनोद. सभागृहात लंबीचौडी भाषणे करायची, पण मतदानापूर्वी सभात्याग करून कॉंग्रेसचे बळ वाढवायचे ही समाजवादी आणि बसपाची खेळी. भाजपा आणि मार्क्सवादी सोडले तर सक्षम लोकपालबाबत कोणीही गंभीर नव्हते.

मग आटापिटा कशासाठी करायचा? भ्रष्टाचार अति झाला. अण्णांनी नेमक्यावेळी तो मुद्दा उचलला. ती वेळ, त्यांचा पोशाख, बोलणे यामुळे अण्णा एकदम नॅशनल हीरो झाले. भ्रष्टाचाराबद्दल कमालीचा संताप आहे. तो संपविण्यासाठी लोकपाल, असे अण्णा म्हणाले. सर्वजण लोकपाल म्हणतात, त्यामुळे भ्रष्टाचार संपेल हा गोड गैरसमज आहे. या सार्‍या गोंधळात शिवसेनेने घेतलेली भूमिका मला समंजस आणि उचित वाटते.

शिवसेनेला सक्षम वा वांझोटा लोकपाल आवश्यकच वाटत नाही. एन.डी.ए.मध्ये असूनही शिवसेनेकडून ही भूमिका जाहीर झाल्याने अनेकांना हर्षवायू झाला, तर अनेकांचा भृकुटीभंग झाला. तसे व्हायचे कारण नाही. ठाकरे-हजारे यांचा ३६ चा आकडा म्हणून शिवसेना जनलोकपालला विरोध, असे तारे काहींनी तोडले. शिवसेनेचा विरोध लोकपाल या कल्पनेलाच आहे. विधेयक अण्णांचे की अभिषेक मनु संघवीचे हा प्रश्‍नच नाही. लोकपालची निर्मिती करणे आवश्यकच नाही, असे शिवसेनेला वाटते. राष्ट्रवादी कॉंगे्रसच्या खासदार आणि शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी लोकपालवरील लोकसभेतील चर्चेत शिवसेनेच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.

लोकपाल सध्या कसा आहे, हे तरी पहा! आपल्या महाराष्ट्रात लोकपाल आहे, अस्तित्व तरी जाणवते का? महाराष्ट्रात आदर्श, लवासा, पोषण आहार घोटाळा, दर्डांचा खासदार निधी अशी अनेक प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्रातील लोकपाल निवांत आहे. तिजोरीवर फुकटचा भार. दिल्लीतील लोकपालने २ मंत्र्यांना तातडीने हाकला असे ६ महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना सांगितले. शीलाबाईंनी लोकपालाचा आदेश केराच्या टोपलीत फेकला. गुजरातमध्ये कॉंग्रेसवाल्या राज्यपाल बाईंनी नरेंद्र मोदी यांना न सांगता परस्पर लोकपाल नेमलंय. तो कॉंग्रेसवालाच असेल तर मोदींना छळण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही करणार नाही. कर्नाटकात फक्त लोकपाल जाणवला, पण तेथेही सरकारने सुचवलेली दोन नावे कॉंग्रेसचे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी फेटाळली. हेगडे निवृत्त झाल्यावर कर्नाटकात लोकपालच नेमलेला नाही.

प्रत्यक्षात विद्यमान कायदे पुरेसे सक्षम असून, ते प्रामाणिकपणे राबवण्याची इच्छा हवी. तुरळक अपवाद सोडले तर लाच दिल्याशिवाय कोणतेच सरकारी काम होत नाही. अँटी करप्शन ब्युरोच्या धाडी अधिकार्‍यांच्या मर्जीवर असतात. १० हजारांची लाच मागतोय अशी एकाने तक्रार केली. कोणावर सापळा लावायचा ते कळताच १० हजार तुम्ही आणा पंचनाम्यात ते जप्त होतील, नंतर न्यायालयाकडून तुम्ही सोडवून घ्यायचे, अशी नकारात्मक भाषा ऐकू आली. काम न होता १० हजार अडकून पडणार, त्यापेक्षा १० हजार देऊन काम तरी करून घ्या, असाच विचार तो करणार ही झाली पहिली फट. याउपर पकडलेच तर एकदिवस कोठडी, दुसर्‍या दिवशी जामीन की घरी. सस्पेंड झाला तरी निम्मा पगार मिळतो. नंतर पाऊण पगार घरबसल्या मिळतो. सहाव्या वेतन आयोगाने भरमसाठ पगार आहेत. २६ हजार पगार, १३ हजार काम न करता घरबसल्या मिळतात. ही काय भ्रष्टाचार्‍याला शिक्षा झाली? हे खटले ५-६ वर्षे लांबतात ते का? हा काय खुनाचा तपास नाही. या काळात फिर्यादीवर दबाव येतोच. लाच घेतल्यावर महिना ते १५ दिवसांत निकाल लागायला हवा. शिवाय शिक्षा १० वर्षे कारावास आणि लाचेच्या रकमेच्या ५० पट रक्कम दंड अशी आयुष्यातून उठवणारी शिक्षा व्हायला हवी. असे ४-५ जण १० वर्षांसाठी आत गेले आणि दंडासाठी (लाचेच्या रकमेतून घेतलेले) बायकोचे दागिने विकले म्हणजे इतरांना अक्कल येईल. लाच घेताना सापडला तर होत्याचे नव्हते अशी दुर्दशा केली तरच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात बोकाळलेली लाचखोरी शून्य टक्के होईल. आज कायदा फुसका, असंख्य त्रुटी, नगण्य शिक्षा यामुळे आज सरकारी कर्मचार्‍यांना लाच घेताना लाज वाटत नव्हती, तशीच भीतीही वाटत नाही, एवढा कायदा कडक व्हायला हवा!

कायद्यात तरतूद आहे म्हणूनच लखुभाई पाठक पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्यावर खटला भरू शकला. खासदार कलमाडी, मंत्री राजा यांना अटक झाली. जयललिला मुख्यमंत्री असल्या तरी बंगळूरच्या न्यायालयात त्यांना तारखेला हजर व्हावे लागते. मग लोकपाल हवा कशासाठी आणि या अनावश्यक गोष्टीसाठी एवढा तमाशा कशाकरिता? केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांची झोप उडवणारे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना लोकपालाची मदत लागलीच नाही. त्यांनी कसा लढा दिला?

आपल्या राज्यघटनेत पुरेशा तरतुदी आहेत. त्यांचा नीट वापर केला तर कलेक्टर कचेरीतील चपराश्यापासून पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांना आरोपी करता येत असेल तर हे नवे लोढणे गळ्यात कशाकरिता बांधून घ्यायचे? एवढे अधिकार दिलेला लोकपाल नारायणदत्त तिवारी किंवा न्या. के.जी. बालकृष्णन यांच्यासारखा निघाला तर काय करणार? अण्णा आणि मनमोहनसिंग या दोघांकडे दुर्लक्ष करा. शिवसेनेचे अनंत गीते आणि राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेले मतच यथायोग्य आहे. लोकपाल संस्थेची गरजच नाही. कायदे पुरेसे आहेत हेच खरे!

रविवार, दि. ०१ जानेवारी २०१२