Home » Blog » सरकारमधील युद्धबंदीत गृहमंत्री जायबंदी!

सरकारमधील युद्धबंदीत गृहमंत्री जायबंदी!

 दिल्ली दिनांक : रवींद्र दाणी
     कुरुक्षेत्रावरील युद्धात सूर्यास्त झाला की त्या दिवसाचे युद्ध थांबत असे. गुुरुवारच्या सायंकाळी, सूर्यदेवता राष्ट्रपतिभवनाच्या भव्य घुमटामागे अस्तास जात असताना सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री नॉर्थ ब्लॉकच्या प्रांगणात येऊन स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारमध्ये सुरू झालेले ‘महाभारत’ संपल्याची घोषणा करीत होते. पण, तेथे उपस्थित असणार्‍यांना ही युद्धबंदी फक्त काही दिवसांची आहे, हेही दिसत होते. देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री पी. चिदंबरम् , विधिमंत्री सलमान खुर्शीद, दळणवळण मंत्री कपिल सिब्बल गंभीर चेहर्‍याने बाहेर आले. मुखर्जींनी १२ ओळींचे एक निवेदन वाचले, त्यानंतर चिदंबरम् यांनी पाच ओळींचे एक निवेदन केले आणि प्रकरण संपले, असे सांगत हे मंत्री पुन्हा नॉर्थ ब्लॉकमध्ये गेले, त्यावेळी एकाच्याही चेहर्‍यावर हास्याची साधी लकेरही नव्हती .
    गृहमंत्री जायबंदी
    स्पेक्ट्रम प्रकरणी अर्थमंत्रालयाने २०११ च्या मार्च महिन्यात एक टिपण तयार केले होते, त्यात २००७ मध्ये अर्थमंत्री चिदंबरम् स्पेक्ट्रम घोटाळा रोखू शकत होते, असे म्हटले होते. हा सरळसरळ चिदंबरम् यांच्यावर हल्ला होता. या टिपणातून निघणारा दुसरा अर्थ होता, चिदंबरम् यांनी स्पेक्ट्र्रम घोटाळा होऊ दिला. अर्थमंत्र्यांच्या सहीने ते टिपण पाठविण्यात आले होते. २००७ च्या पत्रापेक्षा हे टिपण गंभीर होते. हे टिपण बाहेर येताच अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्यात युद्ध सुरू झाले. हे टिपण एकाचा बळी घेणार होते. दोन्ही मंत्री राजीनाम्याची भाषा बोलत होते. मुखर्जींनी अमेरिकेत असताना आपला राजीनामा देऊ केला होता, तर गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी गुरुवारी सायंकाळपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी टिपणाचे पितृत्व न नाकारल्यास आपण राजीनामा देऊ, असे सांगितले होते. सोनिया गांधींच्या मध्यस्थीनंतर प्रणव मुखर्जींनी या टिपणाचे पितृत्व नाकारले आणि चिदंबरम् यांनी आपल्या चेहर्‍यावर हास्य आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत मुखर्जींचे स्पष्टीकरण स्वीकारले. यात गृहमंत्री बचावले असले, तरी त्यांची स्थिती युद्धात जखमी झालेल्या जवानासारखी की सेनापतीसारखी झाली आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा शिक्का त्यांच्यावर बसला आहे. अर्थमंत्रालयाचे टिपण अर्थमंत्र्यांनी नाकारले असले, तरी या टिपणाने चिदंबरम् यांना अद्याप आरोपीच्या नाही तरी संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
    कसे नाकारणार?
    अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्याच मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी तयार केलेेल्या टिपणाशी आपण सहमत नाही, असे गुुरुवारी सांगितले. मग, त्यांनी ते टिपण तयार होत असताना वा ते त्यांच्यासमोर आले असताना ही बाब का स्पष्ट केली नाही? टिपण तयार झाले २५ मार्च रोजी. त्यानंतर मुखर्जींनी त्यावर ‘पाहिले’ असा शेरा मारीत सही केली आणि मग ते टिपण पंतप्रधान कार्यालयाकडे रवाना झाले. मुखर्जींनी त्याचवेळी त्यावर आक्षेप घ्यावयास हवा होता. त्यांनी हे टिपण पंतप्रधान कार्यालयाकडे रवाना होऊ द्यावयास नको होते. काही दिवसांपूर्वी ते बाहेर आल्यावर वादळ सुरू झाले. चिदंबरम यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी स्थिती तयार झाली. त्यानंतर मुखर्जींनी ते टिपण नाकारले. ते आपल्या अधिकार्‍यांनी तयार केले होते, असे सांगून त्यांनी चिदंबरम् यांना वाचविण्याचा मार्ग काढला. याचा अर्थ संबंधित टिपण बाहेर आले नसते, तर मुखर्जींनी त्याचे पितृत्व नाकारले नसते. मुखर्जींनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात तसे होण्याची शक्यता दिसत नाही. अर्थमंत्रालयाच्या टिपणाला मुखर्जींनी ज्या सहजपणे नाकारले, सर्वोच्च न्यायालयात तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात चिदंबरम् यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हवी अशी मागणी केली जात आहे. सी. बी. आय. माजी अर्थमंत्री जसवंतसिंग यांची चौकशी करीत आहे. पण, चिदंबरम् यांना क्लीन चिट देण्याचा सी. बी. आय. ने जणू निर्धार केला असावा, असे दिसून येते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. मात्र, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या एका घटनेने प्रकरण गंभीर होत आहे, याचे संकेत मिळाले.
    अंबानींची चौकशी
    स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात अनिल अंबानी समूहाचे काही वरिष्ठ अधिकारी तिहारमध्ये आहेत. आज ना उद्या हे प्रकरण अनिल अंबानी यांच्यापर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती काही महिन्यांपूर्वी याच स्तंभात देण्यात आली होती. तो दिवस गुरुवारी उजाडला. सी. बी. आय.ने अनिल अंबानी यांच्या चौकशीचा संकेत सर्वोच्च न्यायालयात दिला. अनिल अंबानी समूहाचे गौतम दोशी, बोपारा हे वरिष्ठ अधिकारी चार महिन्यांपासून तिहारमध्ये आहेत. या अधिकार्‍यांनी अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या आदेशावरून स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आपली भूमिका बजावली. आपण तिहारमध्ये जात आहोत, काही दिवसात बाहेर पडू, असे प्रारंभीच्या काळात सर्वांनाच वाटत होते. पण, तसे घडलेले नाही. हे अधिकारी तिहारमध्ये खितपत पडले आहेत. आता ते सरकारी साक्षीदार होण्यास तयार आहेत, असे सी. बी. आय. कडून सांगितले जात आहे, तर अधिकार्‍यांचे निकटवर्ती याचा इन्कार करीत आहेत. म्हणजे आता स्पेक्ट्रम प्रकरण अनिल अंबानी व त्यांच्या अधिकार्‍यांच्या गळ्यापर्यंत आले आहे. रिलायन्सच्या अधिकार्‍यांना अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध वापरण्याची व्यूहरचना सी. बी. आय.ने आखली असल्याचे समजते. ज्या अंबानींची चौकशी करण्याची भाषा आजवर कोणी उच्चारली नव्हती, त्या अंबानींवर तिहारमध्ये जाण्याची वेळ येणार्‍या काळात येऊ शकते. मात्र, याची प्रतिक्रियाही उमटू शकते. सी. बी. आय. जवळ अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध कितीही पुरावे असले, तरी अंबानींजवळही सरकारमधील उच्चपदस्थांविरुद्ध पुरावे असण्याची शक्यता आहे. सरकारमधील ज्या-ज्या नेत्यांना त्यांनी पैसा पुरविला त्याची नोंद अंबानी यांच्याजवळ निश्‍चितपणे राहणार आहे. सी. बी. आय.ने अंबानींची चौकशी करण्याचा मनोदय सर्वोच्च न्यायालयात दर्शविला आहे, त्याचे परिणाम केवळ मुंबईच्या शेअर बाजारावर होणार नाहीत, तर दिल्लीच्या राजकीय बाजारावरही होणार आहेत. ते कसे असतील हे आजच्या क्षणी सांगणे अवघड आहे.
    मारानविरुद्ध कारवाई?
     सी. बी. आय.ने दोन महत्त्वाचे निर्णय मागील आठवड्यात घेतले. गृहमंत्री चिदंबरम् यांना क्लीन चिट देत असतानाच, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारान यांच्याविरुद्ध एफ. आय. आर. दाखल करणे या दोन घोषणा सी. बी. आय.ने केल्या. या दोन्ही निर्णयांचे राजकीय परिणाम आहेत. सी. बी. आय. कॉंग्रेस नेत्यांसाठी एक न्याय लावते, तर मित्रपक्षांसाठी दुसरा न्याय लावते, असा संदेश यातून जात आहे. मारान यांना खरोखरीच अटक झाल्यास याची तीव्र प्रतिक्रिया द्रमुकमध्ये उमटू शकते. द्रमुकला मारान यांच्याबद्दल फार प्रेम आहे हे याचे कारण नाही, तर द्रमुक नेत्यांना राजा, कानिमोझी यांना जामीनही मिळत नाही हे द्रमुकच्या नाराजीचे कारण आहे. द्रमुकची नाराजी कमी करण्यासाठी सी. बी. आय.ने कानिमोजीच्या जमानत याचिकेला विरोध न करण्याची भूमिका घेतली होती. पण, सी. बी. आय.ला तोंडघशी पडावे लागले.
    स्पेक्ट्रमचे भूत
    बोफोर्सचे भूत सरकारच्या-कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर अनेक वर्षे बसले होते. १९८६ मध्ये उघडकीस आलेले ६४ कोटी रुपयांच्या दलालीचे बोफोर्स प्रकरण २०- २२ वर्षे कॉंग्रेसला अधूनमधून त्रास देत होते. स्पेक्ट्रम घोटाळा त्याच मार्गाने जात आहे. अर्थमंत्रालयाच्या एका टिपणाने एक वादळ तयार केले. या वादळातून बाहेर पडल्याचा आनंद कॉंगेे्रस नेत्यांना वाटत असला, तरी हे प्रकरण एवढ्या लवकर संपणारे नाही. स्पेक्ट्रम प्रकरणात आजवर फक्त सीएजींचा अहवाल आला आहे. अन्य दोन प्रमुख संसदीय समित्या लोक लेखा समिती व संयुक्त संसदीय समिती यांच्यात स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर महाभारत होण्याचे संकेत आहेत. लोक लेखा समितीच्या अहवालात काही गोष्टी बाहेर येतील, संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात काही बाबी समोर येतील. जेव्हा जेव्हा या बाबी समोर येतील स्पेक्ट्रमचे भूत जागे होत जाईल. सरकार व कॉंग्रेसला अडचणीत आणणारे संवेदनशील दस्तावेज समोर येणार आहेत. बोफोर्स प्रकरणात फक्त संरक्षण मंत्रालयातून दस्तावेज बाहेर येत होते, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात दळणवळण, अर्थ, कार्मिक मंत्रालय व पंतप्रधान कार्यालय अशा चार विभागांमधून दस्तावेज बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
    अमरसिंगांचा जामीन
    अमरसिंगांचा जामीन रद्द होणे ही घटना अमरसिंगांसाठी जेवढी निराशाजनक आहे, त्यापेक्षा अधिक निराशा सरकार व कॉंगेे्रसची झाली आहे. अमरसिंग सध्या रुग्णालयात आहेत. तेथून सुटी मिळाल्यावर त्यांना आपल्या सरकारी बंगल्यात नव्हे, सरकारी अतिथिगृहात तिहारमध्ये जावे लागणार आहे. अमरसिंगांनी खासदारांची खरेदी केली ती, मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी. मनमोहनसिंग सत्तेचा आस्वाद घेत आहेत आणि अमरसिंग तिहार कारागृहाची हवा खात आहेत, हे फार काळ चालणार नाही. अंबानी समूहाचे अधिकारी सरकारी साक्षीदार होण्याची भाषा बोलत आहेत, तीच भाषा अमरसिंग बोलू शकतात. एकतर सरकारने त्यांना सोडवावे वा अमरसिंग स्वत:ला सोडविण्यासाठी सरकारच्या-कॉंग्रेसच्या विरोधात बोलू लागतील. अमरसिंगाच्या वकिलाने अहमद पटेल यांचे नाव घेतलेले आहे. आता अमरसिंगही अहमद पटेल यांचे नाव घेतील. अमरसिंगांना सोडविणे सरकारच्या हाती नाही, अन्यथा अमरसिंग आतापर्यंत कारागृहाच्या बाहेर आले असते. ते झालेले नाही. अमरसिंगांना बाहेर येण्यासाठी अहमद पटेल यांचे नाव घ्यावे लागले आणि तो दिवसही फार दूर नाही, असे मानले जाते. कॉंग्रेस सरकार व संघटना यात दोघांना सोनिया गांधींचे विश्‍वसनीय मानले जाते. एक म्हणजे गृहमंत्री पी. चिदंबरम् आणि दुसरे सोनियाजींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात चिंदबरम् यांचे नाव येताच सोनिया गांधी त्यांच्या बचावार्थ किती तडकाफडकी समोर आल्या हे दिसून आले, मग अहमद पटेल यांचे नाव समोर आल्यावर काय होईल? चिदंबरम् यांचे नाव समोर येताच वादळाची शक्यता तयार झाली, अहमद पटेल याचे नाव आल्यावर कोणते तुफान येईल? स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि खासदार खरेदी- ही दोन प्रकरणे तडीस नेण्याची इच्छाशक्ती न्यायालयांनी दाखविल्यास कॉंग्रेस पक्षाला वादळ व तुफान यांचा एकाच वेळी सामना करावा लागू शकतो.
स्रोत: तरुण भारत, 10/2/2011
http://amarpuranik.in/?p=201
Posted by : | on : 9 October 2011
Filed under : Blog.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *