Home » Blog » सेनापती निवृत्त पण प्रश्‍न कायम

सेनापती निवृत्त पण प्रश्‍न कायम

सडेतोड : अरुण रामतीर्थकर
 संरक्षणावर वाटेल तेवढा खर्च करायला कोणाचीच हरकत नाही. मात्र शस्त्र खरेदीच्या नावाने शस्त्र दलाल अब्जावधी रुपयांचा गाळा काढत आहेत. हे प्रकरण एवढे उघड झाल्यावर तरी दलाली बंद होणार की, अडसर दूर झाला आता घ्या हात मारून असे होणार!


ग्यानी झेलसिंग राष्ट्रपती असतानाची गोष्ट. राष्ट्रपती पदासाठी इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे नाव जाहीर केले. तेव्हा त्यांनी जाहीर प्रतिक्रिया दिली की, मला इंदिराजींनी झाडू मारायला सांगितले तरी मी मारीन. एवढा मी उपकृत झालेलो आहे. याच झेलसिंग यांच्या काळात इंदिराजींची हत्या झाली. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले . आईच्या सांगण्यावरून झाडू मारायला तयार असलेल्या झेलसिंग यांचे मुलाशी म्हणजेच राजीव गांधीशी अजिबात पटले नाही. त्यांच्यातील मतभेद एवढे पराकोटीला गेेले की, राजीव सरकार झेलसिंग बरखास्त करतील अशी शक्यता निर्माण झाली होती. याच तणावात राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काका धरतीपकड या नावाचा एक उमेदवार नेहमीप्रमाणे उभा होता. निवडणुकीचा एक नियम असा आहे की, प्रचारादरम्यान एखाद्या उमेदवाराचे कशामुळेही निधन झाले तर निवडणूक  रद्द होऊन निवडणुकीचा नव्याने कार्यक्रम घोषित करावा लागतो. धरतीपकड हा तसा अत्यंत सामान्य माणूस. हौस म्हणून सर्व निवडणुका लढवायचा, पण राजीव गांधींना भीती वाटली. या धरतीपकडचा मुद्दाम कोणी तरी खून करेल आणि निवडणूक लांबणीवर पडून पुन्हा झेलसिंग बोकांडी बसतील त्यामुळे या धरतीपकडला झेड प्लस अशी अत्युच्च सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली. धरतीपकडचा खून झाला नाही. निवडणूक झाली. नवे राष्ट्रपती येऊन झेलसिंग निवृत्त झाले. नव्या राष्ट्रपतीचा शपथविधी होईपर्यंत राजीव गांधी धास्तावलेेले होते. शपथविधी होताच राजीव गांधींनी सुटकेचा निश्‍वास टाकला असेल. तसाच सुटकेचा निश्‍वास तीन लेफ्टनंट जनरल, काही निवृत्त अधिकारी, राजकीय नेते  आणि शस्त्र  दलाल हे आता टाकत असतील. कारण या सर्वांच्या मार्गातील हिमालयाएवढा अडथळा म्हणजेच जनरल व्ही.के. सिंह हे आता निवृत्त झाले आहेत. ते निवृत्त झाले तरी गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी उपस्थित केलेेले आणि त्यामुळे उपस्थित झालेले काही प्रश्‍न अनुत्तरित राहतील असे दिसते. तसे होता कामा नये. हे प्रश्‍न व्यक्ती सापेक्ष नाही त्यामुळे जनरल बदलला म्हणून हे प्रश्‍न अडगळीत जाता कामा नये.

टाट्रा ट्रक खरेदी व्यवहारात मला निवृत्त लेफ्टनंट जनरल तेजंदरसिंह यांनी १४ कोटी रुपयांची लाच देऊ केली, असे पत्र जनरल सिंह यांनी थेट पंतप्रधानांना पाठविले.  संरक्षण साहित्य खरेदीत असा होणारा प्रकार नावनिशीवार उघड झाल्यावर त्या पत्रातील मुद्द्यावर गदारोळ व्हायला हवा, पण ते पत्र फुटले आणि पत्र फुटले कसे यावरच चर्चा झाली.  जनरलवरच पत्र फोडल्याचा आरोप झाला.  चौकशी होऊन मंत्रि मंडळ सचिव कार्यालयातील एका महिला अधिकार्‍याचे नाव आले. नंतर कळले की, जनरलचे पत्र पंतप्रधानास लिहिलेले असल्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयातच जाईल. मंत्रिमंडळ सचिव कार्यालयात जाण्याचे कारणच नाही म्हणजे त्या महिला अधिकार्‍याचा काहीही संबंध नाही. झाले चर्चा तपास बंद. जणुकाही या प्रकरणाचा शेवटच झाला. पत्र कोणी फोडले याचा तपास नाही. लाच घेणार्‍या तेजिंदरची चौकशी नाही या तेजिंदरने स्वत:वर आरोप होताच मोठा गाजावाजा करीत  जनरलवर मानहानीचा खटला भरला. नंतर गुपचूप काढूनही घेतला. याचा सरळ अर्थ निघतो की, जनरल सिंह यांनी नाव घेऊन केलेला आरोप शंभर टक्के खरा आहे, मग त्याची चौकशी का होत नाही?
हे ट्रक खरेदी प्रकरण बरेच महागडे आहे. सुमारे ८०० ट्रकची खरेदी दलालामार्फत होणार. हा ट्रक एक कोटी रुपयाला पडतो. मात्र ते उत्पादकाकडून तो मागवला तर ६० लाखांपेक्षा  कमी किमतीला मिळतो. एका ट्रक मागे चाळीस लाख रुपये दलाली म्हणजेच ८०० ट्रक खरेदीत ३ अब्ज रुपये एवढी दलाली निघते. जनरल सिंह ती वाचवायला निघाले होते त्यामुळेच त्यांना एवढी लाच देऊ करण्यात आली. लष्करासाठी होणार्‍या प्रत्येक खरेदीत अशी दलाली होतेच . बोफोर्स तोफा खरेदी दलाली असणार नाही असा लेखी करार असतानाही दलाली दिली गेली.
 संरक्षणावर वाटेल तेवढा खर्च करायला कोणाचीच हरकत नाही. मात्र शस्त्र खरेदीच्या नावाने शस्त्र दलाल अब्जावधी रुपयांचा गाळा काढत आहेत. हे प्रकरण एवढे उघड झाल्यावर तरी दलाली बंद होणार की, अडसर दूर झाला आता घ्या हात मारून असे होणार.
जनरल सिंह हे सन्मानाने निवृत्त झाले आहेत.  मात्र सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल झाले आहे त्यात लष्करी शिस्तीचा भंग झाल्याचे आढळल्यास जनरल सिंह यंाच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊच शकते असे म्हटले आहे. आता तो प्रश्‍न मिटला तरी सरकारचे म्हणणे लेखी स्वरूपात कायम आहे. जनरल सिंह यंाच्याकडून कसलाही गुन्हा किंवा बेशिस्त वर्तन झाले नसताना असे आक्षेपार्ह शपथ पत्र सादर करणार्‍यावर कारवाई व्हायला हवी.  तुम्हाला आठवत असेल. याच मूर्ख सरकारने  ‘रामायण घडलेलेच नाही ती एक काल्पनिक कथा आहे ’ असे हिंदूद्रोही आक्षेपार्ह शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. सरकारच्या नावाने  लोकांनी शंख केला. हिंदू मताचा टक्का घसरण्याची शक्यता वाटली म्हणूनच नंतर ते मागे घेतले. ‘जनरल सिंह यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते ’ असे विधान असलेले शपथपत्र  तयार करणारा ऍटर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरल जो कोणी असेल त्याच्यावर कारवाई होऊन हे शपथपत्र रद्द करायला हवे. उद्या जनरल सिंह अण्णा हजारेंचे सहकारी झाले तर याच वाक्याचा दुरूपयोग मनीष तिवारी, पवनकुमार बन्सल हे कॉंग्रेसचे पोपट करतील.
जनरल सिंह यांनी तीन अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली होती त्याला दोन वर्षे झाली. एव्हाना निकाल लागयला हवा होता, पण अजून कोर्ट मार्शल चालू आहे.  बाहेरच्या न्यायालयाप्रमाणे लष्करी न्यायालयातही वेळकाढुपणा चालू आहे. लेफ्टनंट जनरल या वरिष्ठ पदावरील  हे तीन अधिकारी, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारण, शस्त्र दलाल हे मिळून जनरल निवृत्त होण्याची वाट पाहात होते. त्यांच्या काळात कोर्टमार्शल पूर्ण होणार नाही हे पाहण्यास ते यशस्वी झाले. त्यांच्या सारखे अनेकजण देशद्रोह्यांनी सुटकेचा निश्‍वास टाकण्याचा अर्थ देशप्रेमींंनी श्‍वास रोखून धरण्याची वेळ आली आहे.
निवृत्त होण्यापूर्वी चार दिवस जनरल सिंह यंानी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली त्यात ते स्पष्ट म्हणाले की, राजकारणातील काही लोक व लष्करातील काही लोक मिळून लष्कराच्या नावावर देशाला लुटत आहेत. हा आरोप किती गंभीर आहे. कृष्ण मेनन संरक्षणमंत्री असताना जीप खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला होता म्हणजेच हा सिलसिला गेली पन्नास वर्षे चालू आहे. त्याची आता आपल्याला सवय झाली असे समजून गप्प बसायचे का? जनरल सिंह यांनी दिलेली लेखी माहिती आणि त्यांची वक्तव्ये  याची चौकशी पंतप्रधान मनमोहनसिंह का करीत नाहीत ? त्यांचे या विषयावरील मौन आणि कृतीशून्यता उद्या देशाला घातक ठरेल. आज ट्रक खरेदी, बाहेर आदर्श घोटाळा असे किती दिवस चालणार.
जनरल सिंह यांच्या आधीच्या जनरलने हरियाणा, चंदीगडला एक महागडा फ्लॅट सरकारकडून घेतला. त्याची दहा वर्षे विक्री करायची नाही हा नियम असताना वर्षात त्यांनी  विक्रीस काढला. त्यासाठी मुख्यमंत्री गोपिंदरसिंह चुडा यांच्याकडे परवानगी मागितली.  खूप  विनंती करूनही चुडा यांनी ती दिली नाही. याचा अर्थ उच्चभ्रू वसाहतीत प्लॅट स्वस्तात घेऊन नंतर बाजारभावाने विकण्याचा धंदा जनरल करणार  होता. घरांची दलाली हा सेनापतीचा उद्योग असू शकतो का?  जनरल सिंह यांनी असेच उद्योग केले असते, निवृत्तीपूर्वी मिळणारी १४ कोटी रुपयाची लाच घेऊन गप्प असले असतील तर त्यांच्याबद्दल वादंग झाले नसते. देशप्रेमापोटी काही करायला जाल तर गोत्यात याल असा संदेश या प्रकरणातून मिळतो. ते नको असेल तर जनरल सिंंह यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची तड लागलीच पाहिजे. ते निवृत्त झाले असले तरी.
रविवार, दि. ०३ जून २०१२
Posted by on 4 June 2012. Filed under Blog. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

2 Responses to सेनापती निवृत्त पण प्रश्‍न कायम

  1. Anonymous Reply

    14 June 2012 at 8:50 pm

    मै धरतीपकड को ढुंढता हुआ आप तक पहुंच गया ।
    आपने अच्छा लिखा है ।
    मराठी समजना मेरे लिये आसान नही है लेकिन आपका लेख ही ऐसा है की मैने कोशीश की समजने की ।

    • admin Reply

      19 August 2014 at 1:59 pm

      thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)