जम्मू-काश्मीरमध्ये कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची युती सत्तेवर आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसकडे अर्धी सत्ता आहे. सोहराबुद्दिनची उठाठेव करताना युसुफच्या मृत्यूवर कॉंग्रेस गप्प आहे. हा नॅशनल कॉन्फरन्सचा अंदरूनी मामला नाही. दफा ३०२ चा मामला आहे. मुख्यमंत्री आरोपी आहेत. कॉंग्रेस पक्ष तरीही आपली बत्तीशी उचकटायला तयार नाही. सत्तेने भागिदारी मिळाली म्हणून काहीही सहन करायचे. दुसर्या बाजुला सोहराबुद्दिन प्रकरणावरून नरेंद्र मोदी यांना जेवढा म्हणून त्रास देता येईल तेवढा त्रास कॉंग्रेसने दिला. हा दुटप्पीपणा आहे. अण्णा हजारे कॉंग्रेसला भ्रष्ट, लाचखोर असे संबोधतात. ते अपूर्ण आहे. कॉंग्रेस पक्ष लबाड, दुटप्पी आणि सत्तेसाठी लाचारही आहे.
…………………………….
सोहराबुद्दिन आणि युसुफ ही नावे वाचताच आपल्या चटकन लक्षात आले असेल की, ते आपले अल्पसंख्य बांधव आहेत. दुर्दैवाने आज हे दोघेही हयात नाहीत. कॉंग्रेसबद्दल तर वेगळे सांगायलाच नको. ज्याचे अस्तित्व आता अगदी नकोसे झाले आहे, असा पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष. आता हे तिघे एकत्र कसे?
सोहराबुद्दिन हा एक अतिरेकी होता किंवा सभ्य नागरिक होता. एक बाजू अशी आहे की, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा खून करण्याच्या इराद्याने अहमदाबादला जाताना पोलिसांबरोबर उडालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. इशरत जहॉंचे जसे प्रकरण आहे अगदी तसेच. दुसरी बाजू अशी की, बायकोबरोबर एस. टी. बसमधून प्रवास करताना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं व नंतर खोट्या चकमकीत त्याला ठार मारले. या दोन बाजूंपैकी तुम्हाला कोणत्या बाजूवर विश्वास ठेवायचा तो ठेवा. मात्र एक गोष्ट सर्वांना कबूल करावीच लागेल की, या सर्व प्रकरणात खुद्द नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग काहीही नाही. ‘भोसडीच्या, माझा खून करायला आला होतास काय. आता तूच मर’, असे म्हणत मुख्यमंत्री मोदी यांनी सोहराबुद्दिनला गोळ्या घातल्या असे तर मुळीच नाही. एस.पी., आय.जी.पी. फार झाले तर गृहमंत्री अशा पायर्या असताना सोहराबुद्दिनचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेले असण्याचीही सुतराम शक्यता नाही. मात्र तिस्ता सेटलवाड आणि कॉंग्रेस यांनी सोहराबुद्दिन प्रकरणावरून नरेंद्र मोदी यांना किती छळले. एहसान जाफरी प्रकरण तसेच. मोदींना निवांतपणे राज्यकारभार करताच येऊ नये, अशी ही व्यूहरचना आहे. तरी देखील मोदींनी गुजरातची सर्वांगीण प्रगती केली. उपोषणाच्या वेळी एका मौलवीने दिलेली मुसलमानी टोपी घालायला मोदींनी नकार दिला. त्यावरही वादळ, पण एक मुस्लिम धर्मगुरू मोदींना शुभेच्छा देण्यासाठी व्यासपीठावर आला होता हाच पूर्वार्ध अतिमहत्त्वाचा. सोहराबुद्दिन प्रकरणावरून नरेंद्र मोदी यांना जेवढा म्हणून त्रास देता येईल तेवढा त्रास कॉंग्रेसने दिला.
हे झाले सोहराबुद्दिनचे प्रकरण. थोडे जुने. आता अगदी ताजे प्रकरण युसुफ मोहंमदचे. हे ५५ वर्षांचे गृहस्थ. नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते आणि मुख्य म्हणजे फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला या दोघांच्या अगदी जवळचे. या दोघांच्या खास विमानात या युसुफना फारूख किंवा ओमरबरोबर अनेकांनी अनेक वेळा पाहिलेले आहे. कोण सोहराबुद्दिन मला माहिती नाही असे मोदी म्हणू शकतात. कोण युसुफ मला माहिती नाही असे ओमर अब्दुल्ला म्हणू शकत नाही.
या प्रकरणातील एक बाजू अशी की, तुम्हाला मंत्री करतो असे म्हणत युसुफनी एकाकडून मोठी रक्कम घेतली. रक्कम देणारा माणूस वाट पाहून कंटाळला. त्याने मुख्यमंत्री ओमर यांची भेट घेऊन तक्रार मांडली. ओमरनी युसुफला बोलावून घेतले. दोघांची रूजवात घालून दिली. लक्ष घालण्याचे आश्वासन देऊन दोघांना जायला सांगितले. युसुफने लाच घेतली असल्याने त्याला पकडायला पोलिसांना सांगितले. मात्र मुख्यमंत्र्याच्या घराबाहेर पडलेल्या युसुफना चार पावलेही चालता आले नाही. त्यांना रुग्णालयात नेले. तेथे मृत घोषित झाले. प्रकरण उघडकीस आले. याचा मानसिक ताण येऊन त्यांना हृदयविकाराचा जोरदार झटका आला, असे निदान झाले.
दुसर्या बाजूचा प्रारंभ असाच. युसुफने एकाकडून मंत्री करतो म्हणून पैसे घेतले. मुख्यमंत्री ओमरनी बोलावल्यावर ताड ताड पावले टाकत ते बंगल्यात शिरले. ओमरनी चौकशी सुरू केल्यावर युसुफने हे पैसे फारूख अब्दुल्ला यांना दिल्याचे सांगितले. त्यानंतर या युसुफला ओमर समोर अशी बेदम मारहाण झाली की, चांगला धट्टाकट्टा आदमी चार पावले टाकायच्या लायकीचाही उरला नाही. हृदयविकाराचा झटका आलाही असेल, पण पैसे बापाने (फारूख) घेतले, पण पोरगा (ओमर) आपल्यालाच जबाबदार धरतो. एक केंद्रात मंत्री, दुसरा राज्यात मुख्यमंत्री या दोघांशी टक्कर कशी देणार या चिंतेने हा झटका आला. या संपूर्ण प्रकरणाचा किमान लाच घेतल्याचा एफ.आय.आर. लिहिला गेला नाही. बंगल्यात काय झाले हे पाहाणार्या पोलिसांची लगेच बदली झाली.
राज्याचे गृहमंत्री पद ओमरकडेच आहे, त्यामुळे पोलीस तपास पक्षपातीपणे होणार यात शंका नाही. ताडताड पावले टाकत गेलेला माणूस परत येताना मृतप्राय अवस्थेत असतो याचा अर्थ एकच निघतो. याचा योग्य खुलासा करण्याऐवजी ओमर अब्दुल्ला बदनामीचा खटला भरण्याची धमकी देतात. विधानसभेत या विषयावर स्थगन प्रस्ताव आल्यावर अध्यक्षांनी तो स्वीकारावा किंवा फेटाळावा. विरोधक गोंधळ करू लागले, तर सभागृह काहीकाळ स्थगित ठेवावे, पण येथे भलतेच झाले. विधानसभा अध्यक्षच घाणेरड्या शिव्या देऊन बसले. मग माफी मागितली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची युती सत्तेवर आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसकडे अर्धी सत्ता आहे. सोहराबुद्दिनची उठाठेव करताना युसुफच्या मृत्यूवर कॉंग्रेस गप्प आहे. हा नॅशनल कॉन्फरन्सचा अंदरूनी मामला नाही. दफा ३०२ चा मामला आहे. मुख्यमंत्री आरोपी आहेत. कॉंग्रेस पक्ष तरीही आपली बत्तीशी उचकटायला तयार नाही. सत्तेने भागिदारी मिळाली म्हणून काहीही सहन करायचे.
दुटप्पीपणाचे अजून एक उदाहरण आहे. २००४ मध्ये एन.डी.ए.ची सत्ता जाऊन यु.पी.ए. येताच तिस्ता सेटलवाडच्या अंगात आले. गुजरातेत लुनावाडा येथे पुरलेली १४ प्रेते २००२ च्या दंगलीतील आहेत, असा आरोप केला. खळबळ उडाली. कॉंग्रेसला तर संधीच मिळाली. नंतर तपासात कळले की, बेवारस म्हणून जे मृतदेह पोलिसांना सापडतात ते तेथे पुरले जात. गावपंचायतीला ते माहिती होते. फक्त मोदींना त्रास द्यायचा म्हणून लुनावाडा प्रकरण काढले. काश्मीरमध्ये १९९० पासून २८०० च्या वर बेवारस मृतदेह पुरल्याचे आता उघड झाले आहे. १९९० नंतरच काश्मीर खोर्यातील हिंदूंवर अत्याचार सुरू झाले. खोर्यातील ९-१० जिल्ह्यांत एवढ्या मोठ्या संख्येने बेवारशी प्रेते कशी सापडली याचा शोध घेतला जाणार नाही. दिल्लीत निर्वासिताप्रमाणे राहणार्या पंडितांकडे चौकशी केली तरी बेवारसांचे वारस सापडतील, पण हे होणार नाही. काश्मीरमधील अल्पसंख्य हिंदूंंची ही अवस्था आहे. लुनावाडावरून शंख करणारी कॉंग्रेस कुपवाडा, बारामुल्ला, सोपोर येथे सापडलेल्या बेवारस मृतांबाबत गप्प का?
अण्णा हजारे कॉंग्रेसला भ्रष्ट, लाचखोर असे संबोधतात. ते अपूर्ण आहे. कॉंग्रेस पक्ष लबाड, दुटप्पी आणि सत्तेसाठी लाचारही आहे. -रविवार, दि. ०९ ऑक्टोबर २०११