अस्सावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला
चॉकलेटच्या बंगल्याला बिस्किटाचे दार
अशा ओळीचे एक बालगीत आहे. चॉकलेटचा बंगला बिस्कीटाची दारं, खिडक्या अशाच वस्तूंच्या. हे वर्णन ऐकताना लहान मुलं हरवून जातात. त्यांच्या डोळ्यासमोर तसा बंगला तरळायला लागतो. चॉकलेटचा बंगला ही कल्पनाच मुलांना मोहवून टाकते, पण जरा मोठे झाल्यावर कळते, ही नुसती कल्पना आहे. वास्तव नाही. अरविंद केजरीवाल या अण्णा हजारेंच्या सहकार्‍याने एक राजकीय पक्ष काढला. देशात ६० नोंदणीकृत प्रादेशिक पक्ष आणि ७ राष्ट्रीय पक्ष आहेत. नोंदणी नसलेले ६०० पक्ष तरी असतील. त्यात आणखी एकाची भर एवढेच या गोष्टीचे महत्त्व. मुलांना चॉकलेटचा बंगला असे सांगून भुलवणे आणि १० दिवसांत लोकपाल हे आणि अशी आश्‍वासने देणे यात फरक नाही. वय वाढले तरी ज्यांची अजून बालबुद्धी आहे त्यांनी केजरीवाल यांच्या पक्षाच्या रूपरेखेची प्रशंसा करावी.
केजरीवाल यांनी ज्या गोष्टी मांडल्या त्या वस्तुस्थितीशी पडताळून पाहू. लोकपाल विधेयक संसदेत येणार. केजरीवाल आता फक्त दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवत आहेत. समजून चालू दिल्लीत त्यांना दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. त्यामुळे हुरूप येऊन त्यांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढवून बहुमत मिळवले तरी १० दिवसांत नवा कायदा कसा करणार. ५०० सदस्यांचा शपथविधी, मंत्रिमंडळाचा शपथविधी, विश्‍वासदर्शक ठराव यातच १० दिवस जातात. नंतर कायद्याची प्रक्रिया सुरू होते. ती पण १० दिवसांत संपत नाही. वर्षापूर्वी लोकपालवरून तापलेल्या वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी १० दिवसांत लोकपाल ही घोषणा आहे. किंवा कायद्याविषयीचे साफ अज्ञान आहे.
राईट टू रिकॉल हा असाच अवास्तव स्वप्नरंजनाचा प्रकार आहे. काही युरोपीय देशात ही पद्धत आहे, पण ते देश मुंबईपेक्षा लहान आहेत. लोकसभेचा एकेक मतदारसंघ २५ ते ३० लाख मतदारांचा असतो. ज्यांनी मतदान केले त्यांनाच रिकॉलचा अधिकार असतो. निवडणूक झाल्यावर दोन वर्षांनी कोणी मतदान केले कोणी नाही याची शहानिशा कशी करणार? ज्या २-३ लाख लोकांनी प्रतिनिधी माघारी बोलावण्याची मागणी केली ते मतदार आहेत का याचीही पडताळणी करायला हवी. उमेदवार निवडून येण्यासाठी काय काय उचापती करतो ते सर्वज्ञात आहे. माघारीसाठी मतदान होईल तेव्हा झोपडपट्टीवासीय आणि अल्पसंख्य समुदाय झुंडीने येऊन विरोधी मतदान करतील. अगदी आज-उद्या निवडणूक झाली तरी कलमाडी, ए.राजा. हेच नाही तर नारायणदत्त तिवारी हेही निवडून येतील. उमेदवार निवडताना जर क्षणिक लाभाने आणि बेअकलीपणाने मतदान होत असेल तर राईट टू रिकॉल हा भंपकपणा ठरतो.
केजरीवालांचे तिसरे स्वप्नरंजन म्हणजे लोकांना विचारून कायदे करणार. हा प्रकार ग्रामसभेपुरता ठीक आहे. तेथेही दादागिरीने निर्णय होतात. देशपातळीवर लोकांना विचारणार म्हणजे नेमके कोणाला विचारणार? अशा पद्धतीनेच कायदे करायचे तर लोकसभा, राज्यसभा ही सभागृहे हवीतच कशाला? १२५ कोटी लोकसंख्या त्यातील ६०-७० कोटी मतदार. थेट परकीय गुंतवणुकीचा कायदा करायचा की नाही हे ७० कोटी लोकांना विचारणार? ही तर आचरटपणाची कमाल झाली. केजरीवाल यांच्यापुढे कदाचित इंटरनेट आणि मोबाईलचे एसएमएस असावेत. ही सुविधा वापरणारे लोक ५ कोटी देखील नाहीत. केजरीवाल यांना भले ७-८ लाख लोकांनी इंटरनेटवरून संपर्क साधून आपली मते कळवली असतील. इंटरनेटवरून संपर्क करणारे म्हणजेच सर्व जनता एवढा आपला देश सुधारलेला नाही. केजरीवाल यांच्या घोषणा म्हणजे सध्याचा गोंधळ बरा असे म्हणावे लागते.
मंत्र्यांनी लाल दिव्याची गाडी वापरू नये, झेड प्लससारखी सुरक्षा व्यवस्था काढून घेणार या गोष्टी ठीक आहेत, पण त्यासाठी संपूर्ण क्रांतीची काय गरज आहे. आजचे सत्तारूढ पक्ष एका आदेशाने हे सर्व करू शकतो. असे झाले तरी ही वरवरची मलमपट्टी झाली. एकूणच केजरीवाल यांची व्हिजन म्हणजे एक भंकसबाजी आहे. त्याऐवजी त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधातील पक्षाना एक करून कॉंग्रेस विरोधी मतांचे विभाजन टाळण्याचा प्रयत्न करायला हवा, पण हेही अशक्य. विरोधकांना एकत्र ठेवणे हे जयप्रकाश नारायण यांना जमले नाही तिथे केजरीवालना काय जमावे. शिवाय एकाही राजकीय पक्षावर त्यांचा विश्‍वास नाही. एक जात सगळे चोर आहेत असे ते म्हणतात. त्यासाठीच त्यांनी नवा पक्ष काढला आहे.
शक्य कोटीतील बाब म्हणजे निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांचे चारित्र्य तपासून स्वच्छ चारित्र्याच्या योग्य उमेदवारास पाठिंबा देणे. यात कोणत्याही एका पक्षाशी बांधिलकी असण्याचा प्रश्‍न येत नाही. कुठे भाजपा, कुठे मार्क्सवादी, कुठे बसपा तर कुठे अपक्ष. एखादा कॉंग्रेस उमेदवार चांगला असेल तर त्यालाही पाठिंबा देता येईल. जसा खासदार हवा तसा निवडून आणता येईल. हरयाणातील हिस्सार लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचा पराभव करणे अवघड होते. गेल्या वर्षी अण्णा चमूने एका बिगर कॉंग्रेस उमेदवारास पाठिंबा दिला आणि तोच निवडून आला. हिस्सारच्या प्रयोगावर केजरीवाल यांचा विश्‍वास नाही का? तो विजय फ्ल्यूकने असे त्यांनाच वाटते का? चळवळीचा प्रभावच असेल तर अण्णा चमू पुरस्कृत असे धोरण का स्वीकारत नाही? पक्षाचा अट्टहास का?
राजकारणात काय घडेल सांगता येत नाही. नेहरूंपासून केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेले जगजीवनराम एकदम जनता पक्षात आले. मिसाचा धाक दाखवत हजारो निष्पापांना अटक करणारे शरद पवार मिसाबंदीची मदत घेऊनच पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. नगरसेवक, उपमहापौर, आमदार, खासदार अशी पक्षाकडून सर्व पदे मिळूनही पदाच्या लोभाने अण्णा जोशी भाजपासोडून राष्ट्रवादीत गेले. आश्‍चर्य वाटण्याजोगी आणखी खूप उदाहरणे आहेत. केजरीवाल हे त्या पैकीच. कॉंग्रेसच्या नावाने ते खडे फोडतात. दिल्लीत १५ वर्षे कॉंग्रेसच्या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री आहेत. दिल्लीत प्रस्थापित विरोधी सूर आहे हे दिल्लीच्या ४ महापालिकांच्या निवडणुकीत दिसले. चारही महापालिका भाजपने जिंकल्या. राष्ट्रकुल घोटाळ्यात दीक्षितही आहेत. दिल्लीत कॉंग्रेस पक्ष पुरा बदनाम झाला आहे. मुख्य विरोधी पक्ष भाजपा असून बाकीचे नगण्य आहेत. भाजपाला सत्तेवर येण्याची संधी असताना केजरीवाल दिल्ली विधानसभेच्या सर्व जागा लढवून कॉंग्रेसविरोधी मतात फूट पाडत आहेत. निकराच्या लढाईत हजार बाराशे मते घेऊन केजरीवालांचे उमदेवार पडतील. त्यांची हजार बाराशे मते कॉंग्रेस विरोधातील असतील. साहजिकच केजरीवाल यांची ही खेळी कॉंग्रेसला चौथ्यांदा दिल्लीची सत्ता मिळवून देणारी आहे. अशारीतीने भाजपची मते खाण्यासाठी कॉंग्रेसची सुपारी घेऊन केजरीवाल नवा पक्ष काढत आहेत, दिल्लीची निवडणूक लढवणार आहेत. केजरीवाल यांना कॉंग्रेसची सुपारी हे ऐकायला विचित्र वाटले तरी राजकारणात काहीही अशक्य नाही. अण्णा हजारे यांनी आपला फोटो व नाव वापरण्यास केजरीवालना मनाई केली. त्यामागे हेच कारण असावे. आता ही सुपारी कितीची हे यथावकाश दिग्विजयसिंह यांच्याकडून कळेलच.
रविवार, दि. ०७ ऑक्टोबर २०१२