राजधानी दिल्ली म्हणजे देशाच मुकुट. महनीय व्यक्तींचा सतत वावर. त्यामुळे तेथील पोलीस दल म्हणजे कसे  सतर्क आणि तल्लख असायला हवे. एकेकाळी मुंबईचे पोलीस किंवा लंडनचा बॉबी यांची जशी वाहवा व्हायची तशी दिल्ली पोलिसांची व्हायला हवी. प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच दिसते. पोलीस म्हणून कुठल्याही बाजारबुणग्यांना भरती केले आणि अधिकारी म्हणून राहुल ब्रिगेड किंवा कॉंग्रेस सेवा दलातून थेट भरती केली असे दिसते. प्रत्यक्षात तसे नाही. हे मलाही कळते, पण त्यांचे वर्तन आणि कार्यक्षमता त्यांचे असेच वर्णन करायला भाग पाडते. ७  सप्टेंबरच्या बॉंबस्फोटावरून मी  हे म्हणत नाही. पुण्या- मुंबईतही स्फोट झाले. फरक एवढाच की, पुण्यातील स्फोट एका बेकरीत झाला. मुंबईतील स्फोट बसस्टॉप व गल्लीत झाला. पोलीस कुठे कुठे लक्ष ठेवणार. दिल्लीतील स्फोट मात्र उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी झाला. दर्यागंज किंवा काश्मिरी गेट भागात स्फोट झाला असता, तर वेगळे. पण हायकोर्टापाशीही बेवारशी सुटकेस पोलिसांना दिसली नाही. मग तेथे पहार्‍यावर पोलीस नेमून काय उपयोग आणि नंतर रेड अलर्ट घोेषित करूनही काय उपयोग. आर.आर.पाटील म्हणतात, ‘बडे शहरोंमे ऐसे हादसे होतेही रहते है!’ तेच खरे मानायला हवे.
 बॉंबस्फोटाबद्दल दिल्ली पोलिसांना माफ केले तरी उपहार चित्रपटगृह आग प्रकरण, जेसीका लाल आणि आरूषी हत्या प्रकरण, कॉंग्रेस नेता व शीख हत्याकांड प्रकरणातील आरोपी सज्जनकुमारचे अटक प्रकरण ही प्रकरणे तर अराजकीय आहेत. त्यांच्या तपासात दिल्ली पोलिसांनी स्वत:चे हसे करून घेतले. आपण कोणाला पकडतो, प्रसिद्धीमाध्यमांना काय याचे जराही भान नाही. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा तर दिल्ली पोलिसांची लाज काढून गेला. या दीड शहाण्यांनी तपास करून एक रुपयाचाही अपहार झाला नाही, असा निष्कर्ष काढत मार्च २०१० मध्ये हे प्रकरण फाईलबंद केले होते. आज या घोटाळ्याचे  भव्य स्वरूप आणि दोन खासदार अटकेत हे दृश्य दिसते ते सर्वोच्च न्यायालयामुळे. अन्यथा दिल्ली पोलिसांनी हे प्रकरण दाबलेच होते.
ताजे प्रकरण खासदार लाचेचे. या प्रकरणाला ताजे का म्हणावे? प्रकार २००८ साली घडला. तो संपूर्ण देशाने टी. व्ही. वर पाहिला. पाचशे आणि हजारांच्या नोटांची बंडले लोकसभेत सादर झाली. हे पैसे कोणी दिले, कशासाठी दिले हे गेल्या ३ वर्षांत पोलिसांना शोधता आले नाही. स्पेक्ट्रमप्रमाणे याही प्रकरणी फाईल दिल्ली पोलिसांनी बंद केली होती. मात्र नागरिक  सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पुन्हा न्यायालयाने फटकारले म्हणून तपास झाला. सज्जनकुमार ८४ चा आरोपी. शिखांना जिवंत जाळण्याचा आरोप. दिल्लीत राजरोस हिंंडत असूनही २६ वर्षे पोलिसांना सापडला नाही. अखेर न्यायालयाने जप्ती वॉरंट काढल्यावर तो न्यायालयास शरण आला. न्यायालयात गेला आणि ५ मिनिटांत जामीन मिळवून बाहेरही आला.
स्पेक्ट्रम, सज्जनकुमार किंवा खासदार लाच प्रकरण यात दिल्ली पोलीस स्वत:च्या अकलेने वागले असतील असे नाहीच. वरून तोंडी आदेश घेऊन वागताना स्वत:ची अक्कल थोडीतरी वापरायला हवी. रामदेव  बाबांच्या समर्थकांवर रात्री झोपेत असताना या मूर्ख पोलिसांनी लाठीमार केला. त्याची देशभर निर्भत्सना झाल्यावर पंतप्रधान मनमोहनसिंग, गृहमंत्री चिदंबरम् काय म्हणाले, ‘हा दिल्ली पोलिसांचा निर्णय होता, आम्हाला माहिती नाही.’ यात दिल्ली पोलिसांचीच अब्रू गेली. एखाद्या खून प्रकरणात प्रत्यक्ष खून करणारा जेवढा दोषी असतो तेवढाच खून करायला सांगणाराही. खून करायला सांगणारे निर्दोष सुटले व खून करणारेच फासावर गेल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे दिल्ली पोलीस असे अडाणीपणे वागतात ते केंद्रातील चांडाळ चौकशीच्या सांगण्यावरून ही वस्तुस्थिती असली तरी शेवटी दिल्ली पोलिसांच्या माथीच हा दोष येणार.
खासदार लाच प्रकरणातील त्यांचा तपास तर बुचकळ्यात टाकणारा आहे. घटनेच्या १०५ कलमानुसार सभागृहातील वर्तन वा वक्तव्य याबद्दल सदस्यांवर कारवाई होऊ शकत नाही. सभापतींनी कारवाई करायला हवी. ते होते सोमनाथ चॅटर्जी. न्यायसंस्था आगाऊपणा करत आहे, अशी नेहमी ओरड करणारे हे प्रकरण त्यांच्या अखत्यारीत असताना ते न्याय संस्थेकडे गेलेच कसे? स्वत: सोमनाथ सभापतीपद मिळाल्याने कॉंग्रेसचे गुलाम झाले होते. (म्हणूनच मार्क्सवाद्यांनी त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करून बोलांगीरमधून उमेदवारी नाकारली) प्रकरण कॉंग्रेसच्या अंगलट येणार म्हणून सोमनाथ गप्प बसले. दिल्ली पोलीसही तपास केल्याचा देखावा करून गप्प बसले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पेकाटात लाथ घातली. म्हणून तपास करावा लागला. तपास असा केला की, लाभार्थी कॉंग्रेस सरकार हे उघड दिसत असूनही आरोपींच्या यादीत कॉंग्रेसच्या एकाचेही नाव नाही.
आरोपपत्र तर मूर्खपणाचा नमुना आहे. सुधींद्र कुलकर्णी आणि अमरसिंह हे दोघे एकाच वेळी आरोपी कसे असू शकतात. कॉंग्रेसला बदनाम करण्यासाठी कुलकर्णी यांनीच हे षड्‌यंत्र रचले म्हणून ते आरोपी  हे खरे असेल, तर या षड्‌यंत्रात अमरसिंह कसे? अमरसिंह का तर खासदारांना त्यांनी पैसे सक्सेनामार्फत दिले. हा आरोप खरा मानला तर सुधींद्र कुलकर्णी, महावीर भगोडा, फागुनसिंह कुलस्ते हे आरोपी कसे? एक जण सरकार वाचवायला धडपडत होता, तर दुसरा बदनाम करायला. दोघेही एकत्र आरोपी असणे हा विरोधाभास आहे.
कोणत्याही गुन्ह्यात प्रथम हेतू (मोटिव्ह) लक्षात घेतला जातो. येथे नेमकी तीच बाब दुर्लक्षित ठेवण्यात आली आहे. कॉंग्रेस सरकार वाचवणे हा हेतू प्रत्येकाला दिसतो. फक्त दिल्ली पोलिसांना ३ वर्षे २५ दिवस  झाले तरी हेतू शोधता आला नाही. संजीव सक्सेनाने अमरसिंह यांचे नाव घेताच ते कोठडीत रवाना झाले, पण सोहेल हिंदुस्तानीने अहमद पटेल यांचे नाव घेतले तर त्यांची साधी चौकशीही झाली नाही. दिल्ली पोलिसांनी चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखा तपास केला आहे.
कुलस्ते, भगोडा, अरगल यांनी १ कोटीच्या नोटा खिशात न घालता सभागृहात आणल्या हा अपराध झाला? शैलेंद्र महातोप्रमाणे त्या स्वत:कडेच ठेवायला हव्या होत्या का? भ्रष्टाचार मिटवण्याचा मनमोहनसिंग यांचा हाच मार्ग आहे का? रामदेवबाबा, आचार्य बाळकृष्ण, अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांती भूषण व प्रशांत भूषण हे सर्व भ्रष्टाचार व काळा पैसा या विरुद्ध आवाज उठवणारे पण त्यांची बदनामी अजून अव्याहतपणे चालू आहे. कुलस्ते, भगोडा, अरकल यांनी भ्रष्टाचार उघड करण्याचा प्रयत्न केला त्याची शिक्षा म्हणून लखपती होण्याऐवजी ते आरोपी झाले आहेत. स्वत: भ्रष्टाचार करून दुसर्‍याला आरोपी करत कॉंग्रेस महापाप करत आहे. या भ्रष्ट नेत्यांच्या तालावर नाचणार्‍या दिल्ली पोलिसांना महामूर्ख, बेअक्कल या विशेषणांखेरीज दुसरे काय म्हणणार? -रविवार, दि. ११ सप्टेंबर २०११