जेअपरिहार्य आहे ते स्वीकारणे भाग  असते. ती एक तडजोड असली तरी सुखासमाधानाने जगायचे असेल तर काही गोष्टी मान्य कराव्याच लागतात. वैयक्तिक जीवनात आपण अशा तडजोडी अनेकदा करतोच. आता सार्वजनिक जीवनात एक अप्रिय गोष्ट मान्य करायची वेळ आपल्यावर आली आहे. ती म्हणजे भ्रष्टाचार. शेवटच्या अवस्थेत गेलेल्या कर्करोगासारखा भ्रष्टाचार सर्व क्षेत्रांत पसरला आहे. दिल्लीतील भ्रष्टाचाराची चर्चा होते, पण गल्लीत तेच चालले आहे. महापालिकेत, जिल्हाधिकारी कार्यालयात दरवर्षी एक नाटक होते. सर्व कर्मचारी एकत्र जमतात. त्यांचा वरिष्ठ त्यांना भ्रष्टाचार न करण्याची शपथ घेऊन कर्मचारी खुर्चीत बसला की, काम घेऊन आलेल्या नागरिकाला त्याच्या कामासाठी आकडा सांगतो. ज्या शपथेचा कर्मचार्‍यावर पाच मिनिटांसाठीही परिणाम होत नाही, त्या शपथेचे दरवर्षी नाटक कशाला?  बरे शपथ ही एकदा घेतली तरी आयुष्यभर पाळायची असते. मग दरवर्षी शपथ हा काय प्रकार आहे. खरे सांगा. पैसे चारल्याशिवाय काम होत नाही, असा अनुभव तुम्ही घेतलाय की नाही? आपल्यापैकी किती जण अँटी करप्शनकडे धाव घेतात?  रोज शेकडोंनी भ्रष्टाचारी प्रकरणे घडतात, पण अँटी करप्शनची कारवाई मात्र दोन-तीन महिन्यांतून एकदा होते.
खड्डे आणि वस्तुस्थिती
सध्या पावसाळा आहे. एक-दोन पावसाने शहरातील रस्ते कसे उखडले असे चित्र प्रत्येक शहरात आहे. सोलापुरात रस्त्यात खड्डे की, खड्ड्यात रस्ता अशी एक फालतु चर्चा करीत नागरिक याच रस्त्याने आपली वाहने हाकतात. जोडीला कंत्राटदारास शिव्या घालतात. वस्तुस्थिती अशी की, एक लाखाचे रस्त्याचे काम असेल तर ३० टक्के कमिशन द्यावे लागते. १ लाखाचे काम ७० हजारांत करताना डांबर कमी होतेच. कंत्राटदार त्यात अजून गाळा काढून ५० हजारांचेच काम करतो. त्याला ठाऊक असते की, एकदा कमिशन तोंडावर फेकले की, रस्ता केला नाही तरी चेक निघतो. एखाद्याने अण्णा हजारेचे शिष्यत्व पत्करून कमिशनला नकार दिला तर काय होते. काम वेेळेत पूर्ण नाही, डांबर कमी वापरले, साईडपट्टी केली नाही, अशी हजार कारणे सांगून चेक अडवला जातो. काम करून असे पैसे अडकून राहणे कंत्राटदाराला परवडत नाही. कमिशन फेका जुजबी काम करून चेक उचला हाच प्रकार सर्रास चालू आहे. त्यामुळे शहरातील एकूण एक रस्ते खराब असूनही एकावरही कारवाई होत नाही? कारवाई करायला अधिकार्‍याकडे तोंडच नाही. पुन्हा पावसाळा आला की, रस्त्याची डागडूजी म्हणून दरवर्षीचा खर्च आहेच. तुम्ही-आम्ही काय करू शकतो. काही नाही.
रेशनकार्ड काढायचे असो वा पासपोर्ट, जन्माचा दाखला असो वा मृत्यूचा, अनुदानाचा चेक असो वा इनकम टॅक्स रिफंडचा, वीज कनेक्शन असो वा नळाचे. आज प्रत्येक ठिकाणी सहावा वेतन आयोग घेणार्‍या हावरटांच्या तोंडावर नोटा फेकल्याशिवाय आपले कामच होत नाही. चरफडत, नाखुशीने का होईना आपण याच मार्गाचा अवलंब करतो. मग ताकाला जाऊन भांडे का लपवायचे? जे आहे ते स्वीकारले पाहिजे. भले तुम्ही तयार झाला नाही तरी फरक काय पडतो. भ्रष्टाचार गल्लीपासून दिल्लीपर्यत की दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत हा प्रश्‍न आधी कोंबडी की आधी अंडे या प्रश्‍नासारखा निरर्थक आहे. वरपासून खालीपर्यंत आहे ही वस्तुस्थिती. खाली आपण सहन करतो वरती भ्रष्टाचाराला सदाचार ठरवले जात आहे. सदाचार न ठरल्यास प्रकरणाला अशी भोके पाडली जातात की हाती काहीच लागू नये.
अमरसिंह निर्दोष
संसदेतील खासदार खरेदी प्रकरणाचेच बघा, एक कोटी रुपये संसदेच्या पटलावर ठेवलेले सार्‍या देशाने तीन वर्षांपूर्वी पाहिले. एक कोटी रु. म्हणजे लहानसहान रक्कम नाही. मात्र पैसे कोणाचे हेच पोलिसांना शोधता आले नाही. पैसे सरकार जमा होऊन प्रकरण दाबलेही गेले. संसद ही सार्वभौम आणि सर्वोच्च आहे. ती खासदार खरेदीची बाजारपेठ झाली. कोणालाच लाज नाही. आता पुन्हा चौकशी झाली. दिल्ली पोलिसांनी झटपट तपास केला आणि सोहेल हिंदुस्तानी या भाजपा कार्यकर्त्यालाच मुख्य गुन्हेगार ठरवले. पैसे वाटप करणारा अमरसिंह ते पैसे खासदारापर्यंत पोहोचवणारा संजीव सक्सेना हे निर्दोष. कॉंग्रेस सरकार पडत असताना भाजपाचा कार्यकर्ता कोटी कोटी रुपये खर्चून ते का वाचवेल,असा साधा प्रश्‍न दिल्ली पोलिसांना पडला नाही. खासदार खरेदी करण्याएवढी सोहेलची आर्थिक परिस्थिती आहे का आणि सरकार वाचवण्यात त्याचा काय फायदा हे प्रश्‍न ही पडले नाही. दिल्ली पोलिसांचा तपास असा की, खरे गुन्हेगार सोडून द्यायचे. कोणा सोम्या गोम्यावर खटला भरायचा. तो निर्दोष सुटतो. प्रकरणच संपते. भ्रष्टाचार करून तो असा झाकला जातो.
कलमाडींचा स्मृतीभ्रंश
दुसरा प्रकारही अफलातून आहे. पकडले जाताच छातीत दुखते, लगेच दवाखान्यातील खाटेवर. डॉ. पद्मसिंह पाटील यात वाक्‌बगार. त्यांच्याप्रमाणे अनेकांनी कोठडी कशी असते पाहिलेच नाही. रिमांडची मुदत संपली की, छातीत दुखायचे थांबते. मग तारखामागून तारखा. खटला कधी कसा बारगळला ते कळतच नाही. सुरेश कलमाडी यांनी तर कडी केली. एकीकडे लोकसभा अधिवेशनास उपस्थित राहायचा अर्ज करायचा आणि दुसरीकडे ५ वर्षांपासून स्मृतीभ्रंश झाला असे डॉक्टरी सर्टिफिकेट कोर्टात द्यायचे. मागे एका भाजपा आमदाराच्या डोक्याला अपघाती मार लागून स्मृतीभ्रंश झाला. दरम्यान सत्तांतर होऊन सेना-भाजपाचे राज्य आले. हे आमदार आपण अजून विरोधी पक्षातच आहोत, असे समजून सरकारचे वाभाडे काढायचे. कलमाडींना स्मृतीभ्रंश झाला असेल तर लोकसभेत काय भत्त्यासाठी जायचे? साराच खोटारडेपणा. ५ वर्षांपूर्वीपासून स्मृतीभ्रंश व्याधी आहे, यामुळे राष्ट्रकुल आर्थिक घोटाळ्यात त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. स्मृतीभ्रंश असताना त्यांनी लोकसभा निवडणूक कशी लढवली, असा मुद्दा येणार नाही. स्मृतीभ्रंश मुद्द्यावर त्यांची लोकसभेवरील निवड रद्द व्हायला हवी. ती देखील होणार नाही. काहीही होणार नाही. कलमाडींना धरले तर सोनियानिष्ठ शीला दीक्षित याही सापडतात. कलमाडी त्यामुळे सेफ आहेत. स्मृतीभ्रंश मुद्द्यावर ते सुटतील. खासदार म्हणून मिरवतील. ऑलिंपिक संघटनेचे काम पूना कॉफी हाऊस, साई सर्विसिंग सेंटर हे सर्व ते पाहतील.
नगरवाला प्रकरण
तिसरा प्रकार अघोरी आहे. इंदिरा गांधीचे नगरवाला प्रकरण आठवत असेलच. या माणसाने दिल्लीच्या स्टेट बँकेत फोन केला. मॅडमना ६० लाख रु. हवेत असे सांगितले, असा प्रकार नेहमीच होत असावा. नगरवाला बँकेत गेला व ६० लाख रुपये घेऊन बाहेर पडला. चेक नाही, विथड्रॉल स्लीप नाही. बिनबोभाट पैसे अदा झाले. मॅनेजरने मॅडमना फोन करून पैसे दिल्याचे सांगताच मॅडमनी फोन केलाच नव्हता हे उघड झाले. नगरवालास लगेच पकडण्यात आले. ४५ वर्षांपूर्वी ६० लाख म्हणजे आजचे किती याचा तुम्हीच हिशोब करा. एकच परिमाण सांगतो. त्यावेळी पेट्रोल १ रु. ५० पैसे लिटर या दराने मिळत होते. सध्या ए.राजा गजाआड आहे. त्याला अटक होताच त्याचा उजवा हात बादशहा याचा गूढ मृत्यू झाला. या बादशहाला किंवा नगरवालास नको ते माहीत होणे हे त्यांच्या मृत्यूस कारण ठरले.
एवढे सव्यापसव्य कशासाठी? आपण निमूटपणे लाच काढून देतो. आपले नेते पैसे खाऊन सहीसलामत सुटतात. कोणालाच शिक्षा होत नसेल तर या कायद्याचे बुजगावणे कशाला?  पूर्वी दारूडा हा निर्भत्सनेचा विषय होता. आता दारू सर्वत्र मिळते आणि ड्रिंक्स ऊर्फ ढोसणे प्रतिष्ठेचे झाले आहे. हा बदल जसा आपण मानला पचवला तसेच भ्रष्टाचार, पैसे खाणे, लाच घेणे हा प्रकार कायदेशीरच करून टाका म्हणजे वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल अण्णा हजारेंसारख्यांची माथाफोड थांबेल. -रविवार, दि. ३१ जुलै २०११