Home » Blog, चौफेर : अमर पुराणिक, राष्ट्रीय, स्थंभलेखक » ‘मेक इन इंडिया’तून विकासाचा समतोल!

‘मेक इन इंडिया’तून विकासाचा समतोल!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

देशाचा सर्वागिण विकास साधताना सर्व बाबींचा समतोल साधत पंतप्रधान मोदींना ‘सबका साथ, सबका विकास’ साधणे शक्य होणार आहे. यातून देशवासियांना चांगला रोजगार मिळेल आणि पर्यावरणही सुरक्षित राहील याचा प्रामुख्याने विचार भाजपा सरकारकडून होताना दिसतोय. पण याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. यातूनच मेक इन इंडिया, वेल मॅनेज्ड इंडिया, वेल प्लान्ड इंडिया उभारला जाणार आहे.

India-Developmentपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या आहेत. लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था एका नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा संकल्प व्यक्त केला. त्यादृष्टीने पावले टाकत अनेक योजना मोदी यांनी जाहीर केल्या आहेत. यातील बर्‍याच योजनांचे कार्यांन्वयन सप्टेंबरमध्ये सुरु झाले आहे. त्यातीलच एक योजना म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’. इन्हेस्टर फॅसिलिटेशन सेलच्या ‘रिसर्च ऍन्ड इन्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन’मध्ये आठ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांच्या समस्या समजून घेेऊन त्या समस्या सोडवण्याचे काम करत आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमाची सुरुवात सप्टेबरमध्ये झाली आहे.  आता नवे उद्योग उभारणीला वेग येणे अपेक्षित आहे. या डिसेंबर महिन्यात संसदीय अधिवेशनानंतर बहूसंख्य योजना जोरदारपणे सुरु होतील. या मेक इन इंडिया उपक्रमाच्या माध्यमातून देशात मोठी गुंतवणूक होेणार असून जवळ-जवळ एक कोटी लोकांना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. यात ऍव्हिएशन, बायोटेक्नॉलॉजी, रासायनिक, इलेक्ट्रॉॅनिक, इलेक्ट्रीकल, आयटी, ऑटोमोबाईल, डिफेन्स, फार्मास्यूटीकल, रिन्यूएबल पॉवर, सोलार एनर्जी, रोड, रेल्वे, पोर्ट, स्पेस, टेक्स्टाईल-गारमेंट आदींचा समावेश आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत: तीन विभागामध्ये विभागली जाते. कृषी, उत्पादन आणि सेवा ही तीन क्षेत्रं आहेत. उत्पादन क्षेत्रात औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश होतो. जसे कारखाने, कापड उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, ऍाटोमोबाईल, कपडे, औषधे आदींचा यात समावेश होतो. सेवा क्षेत्रात पर्यटन, वैद्यकिय सेवा, टेलीकॉम सेवा, सिने-टेलिव्हीजन क्षेत्रांचा यात समावेश होतो आणि कृषी क्षेत्रात शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांचा समावेश होतो. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये संपुर्ण अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ५.७ इतका राहीला आहे. कृषी उत्पादनाच्याबाबतीत देश गेल्या काही वषार्र्ंपासून खूप पिछडीवर गेला आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र स्थिर आहेत तर सेवा क्षेत्र मात्र तेजीत आहे. त्यामुळे सध्या सेवा क्षेत्रच विकासाचा स्त्रोत राहीले आहे.
येत्या काळात या तिन्ही क्षेत्राचा समतोल साधून विकास करणे हे मोदी सरकार समोरील आव्हान असणार आहे. या सरकार समोर कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यायचे हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असणार आहे. काही अर्थ तज्ज्ञांच्या मते सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देणे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. तर काहींच्या मते औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देणे फायदेशीर आहे.अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी उत्पादनाचा टक्का खूप घटला आहे आणि तो सतत कमी होत जात आहे.  विकसित देशांमध्येसुद्धा कृषी उत्पादनाचा टक्का घसरलाय, तो एक टक्क्यावर आला आहे. त्यामुळे भारतात कृषी उत्पादन वाढवणे आणि कृषी उत्पन्नाचा विकास दर स्थिर ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात भौतिक उत्पादने उत्पादित केली जातात. पण यात चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे. आणि अशा उत्पादनाच्या विक्रीतही मोठी मंदी गेल्या काही वषार्ंपासून आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ सध्या खालवली आहे. ऑटोमोबाईल बाजार बर्‍यापैकी स्थिर आहे. कृषी व औद्योगिक क्षेत्रांच्या तूलनेत सेवा क्षेत्र मात्र चांगल्या स्थितीत आहे. उदारणार्थ मोबाईलची विक्री आणि विशेषत: वापर खूप मोठ्‌या प्रमाणात वाढला आहे. इंटरनेटचाही वापरही वेगाने वाढत जातोय. यात मोबाईल, इंटरनेटचा कामासाठी वापर वाढत असतानाच गेम खेळण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे या सेवा देणार्‍या कंपन्या अतिशय दमदार व्यवसाय करत आहेत. दैनंदिन सुविधामध्येही याचा वापर वाढतोय. उदारणार्थ ऑनलाईन बीलं भरणे अथवा पर्यटन, प्रवासाची तिकीटे बुक करणे आदी प्रकारचा वापर वाढतोय. नागरिकांच्या उत्पन्न वाढीत विषमता असली तरीही सेवा क्षेत्राची खपत उत्तरोत्तर वाढत चालली आहे. साधारणपणे श्रीमंत देशांच्या म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा हिस्सा ८० ते ९० टक्के आहे. तर जपान, जर्मनी आदी देश सेवा आणि औद्योगिक उत्पादनाचा चांगला समतोल साधून आहेत.
भारतासारख्या विकसनशील देशाला मात्र कृषी, उत्पादन आणि सेवा यांचा समतोल साधने आवश्यक आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाने याच दिशेने वाटचाल सुरु केली असल्याची झलक सध्या पहायला मिळते. १९९१ मध्ये आपल्या देशात औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा या दोहोंचा हिस्सा २४-२४ टक्के होता.  १९९१ पासून आतापर्यंत औद्योगिक उत्पादनाची टक्केवारी २४ वर राहीली आहे त्यात बिल्कूल वाढ झालेली नाही. त्याच्या तुलनेत सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मात्र ४७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे आणि कृषी क्षेत्राची टक्केवारी मात्र खूप  खाली घसरली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांवरुन पुढे नेण्यासाठी या सरकारला खूप कष्ट उपसावे लागणार आहेत. नरेंद्र मोदी संचलित भाजपा सरकारला आता सेवा क्षेत्रातील विकासदर आणखी वाढवणे सहज शक्य होईल. पण हे करत असताना औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील विकासदरात वाढ करण्यात मात्र मोठे कष्ट पडणार आहेत. हे सहज साध्य नसले तरी त्या दिशेने मोदी सरकारला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. यात औद्योगिक उत्पादनात चांगली वाढ साध्य करणे हे मोदी सरकार समोरील आव्हान आहे. तर कृषी क्षेत्रात घसरण थांबवून मोठी वाढ साधणे मात्र खूपच कष्टसाध्य असणार आहे. जर येत्या दोन-तीन वर्षात कृषी, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील विकासदराचा योग्य समतोल साधण्यात हे सरकार यशस्वी झाले तर मात्र दोन वर्षांनंतरच्या काळात देश मोठी अर्थिक विकासाची घोडदौड करु शकेल. पण हा समतोल साधणे हीच मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे.
यात प्रामूख्याने पहिली समस्या आहे ती म्हणजे स्पर्धा. चीनी उत्पादने भारतासह इतर देशांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. चीनमध्ये पर्यावरण मुल्य जोपासले जात नाही. जल, वायू प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात होते. चीनमधील कारखान्यांना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टाकणे बंधनकारक नाही असे म्हणतात. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन मुल्य इतरांच्या तुलने कमी होते. अशा काही कारणांमुळे चीनी उत्पादने स्वस्त पडतात. भारतात मात्र पर्यावरणांचे नियम पाळले जातात. हे सर्व नियम पाळत, चीनी उत्पादनांशी स्पर्धा करत औद्योगिक विकास साधने कौशल्याचे ठरणार आहे. या सर्व अडथळ्यांच्या शर्यती पार करतच भारताला मॅन्यूफॅक्चरिंग हब बनवावे लागणार आहे.
दुसरी समस्या आहे ती म्हणजे कुशल मनुष्यबळाची. भारतात मनुष्यबळाची कमतरता नसली तरी विशेष कौशल्य असलेले मनुष्यबळ मात्र उपलब्ध नाही. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात ८० टक्के मनुष्यबळ म्हणजे कामगार वर्ग असतो. तर २० टक्के हा विशेष कौशल्यप्राप्त तंत्रज्ञ किंवा अधिकारी वर्ग असतो. या उलट  आयटी क्षेत्रात ८० टक्के विशेष कौशल्यप्राप्त तंत्रज्ञ असतो तर २० टक्के अकुशल कर्मचारी असतो. त्यामुळे जास्तीजास्त रोजगार निर्मितीसाठी आणि कुशल आणि अकुशल अशा सर्वच लोकांना लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी याचा योग्य समन्वय साधावा लागणार आहे. जेणे करुन समाजातील सर्व थराला रोजगार उपलब्ध होईल आणि देशाचे आर्थिक उत्पन्नही वाढेल. हे साध्य केले तरच देशाचा सर्वांगीण विकास साध्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील युवकांना सुविधा पुरवून त्यांच्या कौशल्यात सुधारणा करण्याला प्राथमिकता दिली आहे ती हाच उद्देश समोर ठेऊन. याचा फायदा औद्योगिक आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांना होणार आहे.
पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाचा नार देऊन विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याबरोबरच स्वदेशी उद्योगांनाही चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यात स्वदेशी उद्योग वाढवणे हे मोदींसामोर खरे आव्हान ठरणार आहे. त्याहून मोठे आव्हान असणार आहे ते कृषी क्षेत्राच्या उन्नयनाचे. कृषी क्षेत्राच्या विकासदरात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठी गुंतवणूक देशाला करावी लागणार आहे. प्राधान्याने जलसंधारण प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत आणि शेतमालाला चांगला भाव मिळवून देणेही मोठे आव्हान आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळाला तरच शेतकरी वर्ग खूशाल राहील आणि त्यामुळे येत्या काळात तो शेती उत्पादन वाढवण्याकडे लक्ष देऊ शकेल. याने शेतीचा विकासदर सुधारणे शक्य होणार आहे. या बरोबरच नद्याजोड प्रकल्प हाती घेण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहेच पण मुलभूत सुविधांची मांडणी झाल्या नंतरच मोदी नद्याजोड प्रकल्प जाहीर करतील.
देशाचा सर्वागिण विकास साधताना या सर्वबाबींचा समतोल साधत मोदींना ‘सबका साथ सबका विकास’ साधणे शक्य होणार आहे. यातून देशवासियांना चांगला रोजगार मिळेल आणि पर्यावरण ही सुरक्षित राहील याचा प्रामुख्याने विचार भाजपा सरकारकडून होताना दिसतोय. पण याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. यातून मेक इन इंडिया, वेल मॅनेज्ड इंडिया, वेल प्लान्ड इंडिया उभारला जाणार आहे.

Posted by : | on : 25 December 2014
Filed under : Blog, चौफेर : अमर पुराणिक, राष्ट्रीय, स्थंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *