मंत्रीमंडळ विस्ताराची भरकटलेली मिमांसा

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. मोदींनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार संतुलित व योग्य आहे की अयोग्य आहे या वादाबरोबरच नवनव्या काल्पनिक संकल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या. मोदींच्या मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची भूमिका मात्र कोणीही मांडलेली नाही. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.
मुळात मोदींनी स्मृती इराणींचे डिमोशन केलेले नाही व केवळ उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावलेली नाही. माध्यमांना मोदी जे काही करतील त्यावर टीका करण्याची जणू खोडच जडली आहे. मोदी यांनी राष्ट्रहीतावर दृष्टी ठेऊन जरी निर्णय घेतले तरी माध्यमांची त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायची इच्छा नसते आणि राजकारणाच्या भूमिकेतून निर्णय घेतले तर त्याला राजकारण म्हणून झोडपायचे. माध्यमांचा हाच एक कलमी उपक्रम मोदींबाबतीत सुरु आहे. भले मोदींनी जरी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतलेले असले तरी केवळ मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचाच फक्त विचार केलेला नाही त्यांनी त्याबरोबरच विकास कामांचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करुनच मंत्र्यांची निवड केली असणार आहे. कारण मोदी यांनी ज्या ज्या नव्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळात समाविष्ट केले आहे ते सर्व मंत्री अतिशय विद्वान, ज्ञानी आणि कामसू मंत्री आहेत हे विसरता येणार नाही. कारण जुन्या मंत्रीमंडळातील सुषमा स्वराज, नीतीन गडकरी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर, पियुष गोयल, स्मृती इराणी या दमदार आणि विक्रमी काम करणार्‍या मंत्र्यांच्या क्षमतेला तुल्यबळ असेच नवे मंत्री निवडलेले आहेत.
रामदास आठवले मंत्रीपदाची शपथ घेताना स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले. या बाबीच माध्यमांनी आणि सोशल मिडीयावर इतका उहापोह केला गेला की जशी आठवले यांनी खूप मोठी घोडचूक केली. या आधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. काही मंडळींनी तर रामदास आठवले यांनी झकपकीत पोशाख करण्यावरच आपले लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे स्वत:चे नाव विसरले असाही जावईशोध लावला आहे. खरे तर रामदास आठवले हे भारतातील दलित समुदायातील सर्वात मोठे आणि सक्षम नेते आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर केंद्रीय मंत्री झालेले रिपब्लिकन चळवळीतील ते पहिलेच नेते आहेत. आंबंडकरी चळवळीला खरे तर गेल्या साठ वर्षात कोणीही न्याय दिलेला नाही. भाजपाने रामदास आठवले यांना मंत्रीमंडळात स्थान देऊन केवळ रामदास आठवले यांचाच सन्मान केलेला नाही तर रिपब्लिकन चळवळीचा, आंबेडकरी चळवळीचाही सन्मान केला आहे. नाहीतर आजपर्यंत कॉंग्रेसने या चळवळीचा केवळ मतांसाठी आणि राजकारणासाठी गैरवापर केला आहे.
काहींच्या मते मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावतींना शह देण्यासाठी रामदास आठवले यांना मंत्रीपद दिले आहे. रामदास आठवले यांना मंत्रीपद हे केवळ मायावतींना शह देण्यापुरतेच नाही याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोदी यांना रामदास आठवले यांचा मायावतींना शह देण्यासाठी उपयोग होणार हे निश्‍चितच. पण केवळ उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा विचार यामागे नाही. कारण रामदास आठवले गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपासोबत आहेत. त्यांचे आणि भाजपाचे सुत चांगले जमले आहे. मायावतींना शह देण्यास रामदास आठवले नक्कीच सक्षम आहेत. पण त्यासाठी भाजपाने किंवा मोदींनी रामदास आठवले यांना काही अमिष देण्याची गरज नाहीच मुळी, आणि ना आठवले असल्या अमिषापोटी प्रचार करतील. माध्यमांनी हा जो जावईशोध लावला आहे तो चूकीचा आहे. कारण असले स्वार्थी राजकारण कॉंग्रेसमध्ये गेल्या साठ वर्षात सतत पहायला मिळाले आहे. तीच सवय माध्यमांना लागली आहे. पण राजकारणाचा बदललेला ट्रेंड यांच्या लक्षात येत नाहीये हे दुर्दैवच. त्यामुळे रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाल्याने विरोधकांना पोटदूखी होत आहे. म्हणून असले मोदी-आठवलेंबाबत विकृत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
भाजपाच्या फायर ब्रँड नेत्या स्मृती इराणी यांना मानव संसाधन मंत्रीपदावरुन बदलून त्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालय देण्यात आले आहेे. यात कसले डिमोशन आहे? वस्त्रोद्योग मंत्रालय काही कमी महत्त्वाचे मंत्रालय किंवा छोटे मंत्रालय नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत डिमोशनचा कल्पनाविलास चूकीचा आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते स्मृती इराणी या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाच्या संभावित उमेदवार आहेत. त्यांचे नाव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे तिकडे लक्ष आणि वेळ देता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याकडे हे मंत्रालय सोपवले आहे, जेणे करुन त्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत लक्ष केंद्रीय करु शकतील. भाजपाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशची निवडणुक खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यादृष्टीने पावले उचललीही असतील. पण आता या क्षणी त्याबाबतीत बोलणे चूकीचे ठरेल. स्मृती इराणी यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाचा कार्यभार अतिशय उत्तम प्रकारे चालवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपातील श्रेष्ठी स्मृती इराणींच्या कार्यावर समाधानी आहेत आणि जनताही जाणते की स्मृती इराणी यांनी चांगले काम केले आहे. दुसरी बाब म्हणजे वस्त्रोद्योग मंत्रालय हे अतिशय महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक  प्रगतीसाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार महत्त्वाच आहे. मोदींनी जी आर्थिक विकासाची कास धरली आहे ती साधण्यासाठी स्मृती इराणीसारख्या कर्मठ व्यक्ती उपयोगी ठरणार आहेत यात शंका नाही. माध्यमांनी विनाकारण चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवून विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार यावर टीकेची झोड उठवण्याचे कारण नाही.
काहींनी पंतप्रधान मोदी यांनी मोअर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेटची भूमिका स्विकारली आहे पण आता मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन ते आपली भूमिका विसरले का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आहेत. मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षात ज्या पद्धतीने सरकार चालवले आहे त्याचा विचार करता आणि त्यांनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार हा मोदी यांच्या भूमिकेला सुसंगतच आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन आणखीन कामाचा वेग वाढवण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाकडून सक्षम आणि प्रभावी कामगिरी करुन घेण्याच्या दृष्टीने ते किती तत्पर आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी यांना अपेक्षित प्रतिसाद सरकारी बाबूंकडून मिळत नाहीये. सरकारी नोकर केवळ मस्टरवर सह्यामारुन, पाट्‌या टाकून घरी जाण्यापलिकडे काम करताना दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री ज्या वेगाने काम करत आहेत त्या वेगाने सरकारीबाबूंकडून काम होताना दिसत नाही. ही भारतीय नोकरशाहीची मानसिकता, कार्यक्षमता आणि निष्ठा बदलणे मोदींना ही अशक्य आहे असे दिसते. हा सरकारी बाबू मोदी सरकारवर सातव्या वेतन आयोगासाठी दबाबतंत्र सतत वापरतोय. पण कामाच्या बाबतीत मात्र सर्वत्र आनंदच आहे. मोदींनाही नोकरशाहीची मानसिकता बदलणे शक्य नाही असे वाटते. असली नोकरशाही सोबत घेऊन मोदी विकास साधतायहेत ही काही साधी बाब नव्हे.
काही प्रसिद्धी माध्यमांनी मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह जातीवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रत्येक मंत्र्याची जात आणि त्यांचे मंत्रीपद प्रसिद्ध करण्याचे उद्योग या माध्यमांनी केले आहेत. आपल्या बातमीत मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद इतकेच पुरेसे असताना बातमीत त्याची जात लिहिण्याचे कारण काय? ही मानसिकता योग्य नाही. त्यांना मोदींनी प्रत्येक जातीला संधी दिली आहे असे म्हणायचे आहे काय? की जाणिवपुर्वक जातीय संघर्ष पेटवण्याचे हे उद्योग आहेत? ही बाब माध्यमांसाठी अतिशय लांछनास्पद आहे. प्रत्येकाच्या जातीत डोके घालण्यापेक्षा त्यांच्या कामाकडे पाहणे गरजेचे आहे. जातींच्या संकुचित भोवर्‍यात फिरणे आता माध्यमांनी थांबवावे. मोदींच्या मंत्रीमंडळाचे कामकाज कसे चालले आहे ते आणखीन कसे आणखी सक्षम करता येईल या दृष्टीने माध्यमांनी आपली भूमिका राबवल्यास ते सरकारच्या आणि जनतेच्या फायद्याचे ठरेल. यातून देशाचा उत्कर्षच होईल याचा विचार माध्यमांनी आणि टीकाकारांनी करण्याची वेळ आली आहे.

Posted by : Amar Puranik | on : 10 Jul 2016
Filed under : Blog, चौफेर : अमर पुराणिक, राजकीय, स्थंभलेखक
Author Description : .
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
You can leave a response or trackback to this entry

Previous post

ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघाच्या काडीमोडाचा परिणाम काय?

Next post

वेळ आली आहे काश्मिर प्रश्‍न सोडवण्याची!