आदर्श सोसायटीतील प्रत्येक सदस्याच्या उत्पन्नाची चौकशी व्हायला हवी. नेमके ते न होता भलत्याच मुद्द्यावर चौकशी चालू आहे, अशी निरर्थक चौकशी असल्याने विलासराव, सुशीलकुमार हे ‘कॅज्युअल’ पद्धतीने उत्तरे देऊन गेले. एकमेकांचे परममित्र असताना परस्परांवर जबाबदारी ढकलताना ते जराही डगमगले नाहीत. कारण ही चौकशी वांझोटी आहे हे तीनही मुख्यामंत्र्यांना माहिती आहे. 

ज्यांचे सलग तीन मुख्यमंत्री. भ्रष्टाचार आरोपाची संशयाची सुई सर्वांवर फिरत आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे. हे तीन मुख्यमंंत्री वेगवेगळ्या पक्षाचे असते आणि त्यांच्या उत्तरात विसंगती, विस्मृती, जबाबदारीची ढकलाढकल असे प्रकार उत्तरात दिसले असते तर एकवेळ समजण्यासारखे होते. मात्र तिघे एकाच पक्षाचे. या पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या पायावर ठेवण्यसाठी या तिघांची डोकी सदैव तयार आहेत. पक्षनिष्ठा, व्यक्तीनिष्ठा एकच असताना त्यांची उत्तरे ही आदर्शच्या चौकशीबद्दलच संशय निर्माण करीत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांतील घटना पाहिल्या तर आणखी काही महिन्यांनी आदर्शमध्ये कोणताही घोटाळा झालेला नाही. जे झाले ते अगदी कायद्याला धरून आहे, असा निष्कर्ष निघून हे प्रकरण इतिहासजमा होईल. राजकारण्यांपैकी एकावरही ठपका बसणार नाही. संपूर्णपणे आणि मुळातूनच बेकायदा असलेले लवासा हे आता कसे पूर्णपणे कायदेशीर झाले आहे. लवासाचे जन्मदाते आता रोज खोर्‍याने पैसा जमवत आहेत. आदर्शचे असेच होईल. आदर्शची इमारत एकदा कायदेशीर ठरल्यावर त्यातील अनेक रिकाम्या सदनिकांना सोन्याचा भाव येईल. २००८ साली जो भाव मिळणार होता त्याच्या चौपट आता भाव मिळेल.

लवासा तिकडे लांब डोंगरकपारीत आहे. शिवाय लवासाच्या डोक्यावर ज्यांचा वरदहस्त आहे त्यांचा जबरदस्त वट्ट आहे. एक सातार्‍याचे उदयनराजे सोडले तर बाकी सर्व त्यांना टरकून असतात. शिवसेना, शेकापसुद्धा पत्रकारांच्यामध्ये तर त्यांच्या चमच्यांची एक फळीच आहे. त्यामुळे लवासावर जी काही थोडी फार चर्चा झाली ती चालू असताना लवासामध्ये किती नवविवाहित जोडपी हनिमूनसाठी येऊन गेली हे लवासानेच पान पानभर जाहिराती देऊन प्रसिद्ध केले. राज्यावर पकड म्हणतात ती अशी. तुम्ही करा चर्चा, आमचा धंदा विनाव्यत्यय चालू हेच लवासाने दाखवून दिले.

आदर्शची भानगड मुंबईतील. थेट कुलाब्याची म्हणजे अत्यंत महागड्या क्षेत्रातील प्रमोटर कोण तर कन्हैय्यालाल गिडवाणी. हा म्हणे शुगर किंग. हे पद कसे होते? तिकडे शेतकरी उसाला जादा भाव द्या म्हणून हात तोंडावर नेणार आणि गोड साखर कडू झाली म्हणून ग्राहक दुसरा हात तोंडावर नेणार. हा मधला गाळा सर्वाधिक काढणे ज्याला जमते तो शुगर किंग असतो. असेच कॉटन किंग, राइस किंगही असतात. हा गिडवाणी कॉंग्रेसमध्ये होता. युतीचे राज्य आल्यावर शिवसेनेत आला. शेवटी नारायण राणे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे राणे विरोधी पक्षनेता असतानाही ते शिवसेनेत राहिल्याने मला थोडे आश्चर्य वाटत होते. कॉंग्रेस सत्तेवर येऊनही गिडवाणी शिवसेनेत कसे? बहुधा राणेनीच त्यांना सांगितले असावे की, तू घाई करू नकोस. मीच कॉंग्रेसमध्ये जाणार आहे. मग राणेसोबत गिडवाणीही कॉंग्रेसवासी झाला.

सोसायटीचे नावही निश्चित नसताना जागा मंजूर झाली. त्या जागेवर लष्कराचे आरक्षण असल्याने आधी दिवंगत जवानांच्या विधवांसाठी घर असे गोंडस स्वरूप दिले. मग ६० टक्के जवानांच्या विधवा आणि ४० टक्के बाकीचे असे झाले. हे बाकीचे एवढे वाढले ५ मजली इमारत ३० मजली झाली. सभासद यादीवर नजर टाकली तर विधवा एकही नाही. गिडवाणीचे ५ फ्लॅट, कलेक्टर व्यासचे ४ फ्लॅट, अशोक चव्हाण यांचे ४ फ्लॅट अशीच सग्या सोयर्‍यांची सोय झाली. एकेका फ्लॅटची बाजारभावाने किंमत ३-४ कोटी रु. एवढी त्याभागात आहे. जवानांच्या विधवांच्या नावाने कोट्यवधी रु. ची राजरोस कमाई करण्याचा हा धंदा होता. तो उघडकीस आल्यावर पहिली चौकशी झाली. हा भूखंड नौदल आरक्षित नसून राज्य सरकारच्या मालकीचाअसा निष्कर्ष निघाला. म्हणजे मोठ्ठे किटाळ दूर झाले.

खरे तर आता प्रत्येक फ्लॅटच्या मालकाने एवढे पैसे कोठून आणले याची चौकशी व्हायला हवी. कलेक्टर व्यास यांचा पगार किती? त्या पगारात ३ कोटींचे ४ फ्लॅट म्हणजे १२ कोटी रु. त्यांनी कसे भरले याची चौकशी व्हायला हवी. तशीच अशोक चव्हाण आणि गिडवाणींची. आदर्शच्या प्रत्येक सदस्याच्या उत्पन्नाची चौकशी व्हायला हवी. नेमके ते न होता भलत्याच मुद्द्यावर चौकशी चालू आहे, ही निरर्थक चौकशी असल्याने विलासराव, सुशीलकुमार हे ‘कॅज्युअल’ पद्धतीने उत्तरे देऊन गेले. एकमेकांचे परममित्र असताना परस्परांवर जबाबदारी ढकलताना ते जराही डगमगले नाहीत. कारण ही चौकशी वांझोटी आहे हे तीनही मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे.

सध्या चालू असलेल्या चौकशीस वांझोटी म्हणण्याचे कारण आहे. हा घोटाळा सरकारनेच केला. त्यामुळे सरकार किंवा कोणतेही सरकारी खाते ते उघडकीस आणणार नाही. हे काम दोन नागरिकांनी केले. एकाने माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवली, तर दुसर्‍याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चौकशी वांझोटी म्हणण्याचे कारण या दोघांनाच चौकशीपासून दूर ठेवले आहे. त्यांनी मागणी करूनही या चौकशीत त्यांना सहभागी करून घेतलेले नाही. सध्या सरकारी वकील, आयोगाचे वकील काही तरी फुटकळ प्रश्न विचारतात. मला आठवत नाही येथपासून अर्थमंत्री जयंत पाटील यांचे निष्कारण नाव घेण्यापर्यंत कसलीही उत्तरे सुशीलकुमार, विलासराव यांनी दिली. आयोगाने ती नोंदवली. मुख्यमंत्री पद सोडण्यास ५ तास उरले असताना काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना आदर्शसकट ५ भूखंड वाटपाचा निर्णय का घेतला या मुद्द्यावर एखाद्या वकिलाने विलासरावांना घेरले असते, पण फार खोलात जायचे नाही असे आधीच ठरले असल्याने वरवरची चौकशी, उडत उडत उत्तरे असे दिसते. चौकशीला सामोरे जाताना या माजी मुख्यमंत्र्यांचे चेहरे जसे हसतमुख दिसले तसेच हसतमुख चौकशी संपवून बाहेर येतानाही दिसले. कारण दोघांना चौकशीचे टेन्शन नव्हतेच.

एकदा हा भूखंड, राज्य सरकारच्या मालकीचा हे ठरल्यावर आता चौकशी कशाची? असे कितीतरी भूखंड मंत्र्यांनी लाटले आहेत. कशाकशाची चौकशी करणार? तिजोरीत खडखडाट असताना चौकशी आयोगावर खर्च कशासाठी? एक तर सर्व सदनिकांची नव्याने विक्री करावी आणि हे पैसे सरकारजमा करावेत. उगीच तुमच्यासारखाच लोभ सुटून स्वतः फ्लॅट बुक करणार्‍या चार दोन अधिकार्‍यांना फासावर चढवायचे असेल तर हा हव्यास सोडून द्या. आदर्शच्या चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही. डोंगर पोखरून उंदीर निघतो. येथे तोही निघणार नाही.

वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकीन,

उसे एक खुबसुरत मोड देकर छोडना बेहतर ॥

असे एक हिंदंी चित्रपट गीत आहे. आदर्श चौकशी गुंडाळणे, हा खुबसुरत मोड नसला तरी अपरिहार्य मोड आहे.
रविवार दि. १ जुलै २०१२ तरुण भारत.