अशा या मुंबईत ज्या काही नागरी व्यवस्था आहेत, त्या शंभर वर्षापासून सतत वाढवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पण जेवढ्या त्या सुविधा निर्माण केल्या जात असतात, तेवढ्या त्या कार्यरत होण्यापुर्वीच अपुर्या पडत असतात. मग त्या नव्या सुविधा उभारण्यातून जो दिलासा मुंबईकरांना मिळाला पाहिजे, तो कधी मिळूच शकलेला नाही. याचे कारण मुंबईची लोकसंख्या सतत वाढतेच आहे. नुसती वाढते आहे इतकेच नाही, तर येणार्या लोकसंख्येला आता लोंढा असा शब्द सर्रास वापरला जात असतो. लोंढा म्हणजे तरी काय? पाण्याचा जो प्रवाह असतो, त्याची गती अपेक्षित असते. त्यापेक्षा ती वाढली, मग त्याला लोंढा म्हणतात. तो लोंढा मग वाटेत जे सापडेल, त्याला बुडवतो किंवा वाहून घेऊन जात असतो. पाण्याचा लोंढा वस्तू वा सामान बुडवत असतो. मानवी लोंढा म्हणजे नागरी सुविधांच्या उपभोग घेणार्यांच्या लोंढा असतो, मग तो त्या सुविधाच बुडवून टाकतो.
उंटाच्या पाठीवरची काडी अशी एक इंग्रजी उक्ती आहे. इतका मोठा उंट. जो वैराण वाळवंटात कित्येक दिवस पाण्याशिवाय चालतो, ओझे वाहून नेतो. तोच उंट पाठीवर एक काडी ठेवली आणि खाली बसला, तर का बसला? त्याला एक काडी का जड झाली? तसे नसते. त्या उंटाच्या पाठीवर आधीपासूनच खुप ओझे लादलेले असेल, तर तो घायकुतीला आलेला असतो. तो कसाबसा उभा असतो. आणखी ओझे सोडा, आहे तेवढेच ओझे पाठीवरून वाहून नेण्याची त्याच्यात क्षमता उरलेली नसते. मग त्यात आणखी एक काडी पाठीवर ठेवली, तर तेवढेच निमित्त होते आणि ओझे असह्य होऊन तो खाली बसतो. तो एका काडीच्या ओझ्याने बसत नसतो, तर आधीच अवजड झालेल्या ओझ्याने थकलेला असतो. मग ती इवलीशी काडीसुद्धा त्याच्यासाठी आपत्ती बनत असते. जी गोष्ट उंटाची तिच इतर वहानांची असते. त्यात किती कमाल ओझे भरावे, याची मर्यादा असते, त्यापेक्षा जास्त माल भरला म्हणुन तो ट्रक लगेच उलटत नाही. पण असे जास्त ओझे घेऊन तो ट्रक पळवला, तर एखाद्या वळणावर त्याचा तोल जातो. त्यात त्या ट्रकचा दोष नसतो, तर त्यावर क्षमतेपेक्षा अधिक ओझे भरणारा दोषी असतो. तेवढाच असा ट्रक वेगाने पळवणारा गुन्हेगार असतो. असे लोकच मग आपत्ती निर्माण करत असतात. कारण ते सुविधा किंवा यंत्राशी पोरखेळ करत असतात. मुंबईच्या बाबतीत नेमके तेच झाले आहे. एक महानगर म्हणून तिथे ज्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत व त्यात जी वेळोवेळी भर घातली जात असते, त्या क्षमतेचा वापर करण्यासंबंधाने कोणीही गंभीर विचारच करायला तयार नाही. परिणामी मुंबई महानगर हीच एक आकस्मिक आपत्ती बनून गेली आहे.
कुठलीही व्यवास्था उभारली जाते वा सुविधा निर्माण केली जाते, तेव्हा तिची काही क्षमता ठरवलेली असते. रस्ता आहे तर त्यावरून धावणारी वहाने आहेत. ती एकाच जागी थांबणार नसली, तरी काही काळ तरी ती वहाने त्या रस्त्याचे क्षेत्र व्यापत असतात. मग एक वाहन पुढे सरकेल, तेव्हा दुसर्यासाठी ते क्षेत्र मोकळे होत असते. अशा रितीने त्या रस्त्याचा वापर किती कमाल संख्येने होऊ शकतो, त्याचे एक गणीत मांडलेले असते. त्यापेक्षा अधिक नव्हे तर दुप्पट संख्या झाली, तरी रस्त्यावरून सुरळीत वाहतूक होईल; असे ते गणित असते. पण त्या क्षमतेच्या गणिताच्या मर्यादा झुगारून साताआठ पटीने जर वहाने त्यावरून धावू लागली, तर धावणे सोडा चालणेही त्यांना अशक्य होणार ना? तीच गोष्ट रस्त्यावरून धावणार्या बसेसची आहे. वाहतुक वाढली मग कोंडी वाढली, तर बसचा वेग मंदावतो. तेवढ्या त्या बसच्या फ़ेर्या कमी होणार. परिणामी तेवढ्या प्रवाश्यांची नेआण कमी होणार. मग आपण अधिक बसेसची मागणी करू लागतो. त्या वाढल्या मग वाहतूक अधिकच संथगतीने होणार. तेच मग आरोग्य सेवेचे होते, साफ़सफ़ाईचे होते, पाण्याच्या तुटवड्याचे होते, सांडपाण्याच्या निचर्याचे होते. थोडक्यात मुंबई हा आता ओझे न सोसणारा उंट झाला आहे. पण त्याच्या पाठीवर ओझे चढवणे काही थांबलेले नाही. त्याबद्दल बोलणेही पाप आहे. कोणी तसे बोलायला गेला, तरी लगेच आमच्या देशातले तमाम शहाणे त्याच्यावर तुटून पडतात.
मुंबई बाजूला ठेवून आपण उंटाबद्दल बोलू. त्याला ओझे असह्य झाले आहे व तो ओझ्याने बसेल, असे कोणी सांगू लागला, तर आपण त्यातले वास्तव बघणार की नाही? की तो उंट आहे आणि त्याच्यावर ओझेच चढवायचे असते, असे उलट सांगणार? तुम्ही ओझे थांबवणारे कोण, असे उलट विचारणार काय? असे उलट विचारणार्याला आपण शहाणा म्हणू काय? पण दुर्दैवाने आज त्यांनाच मुंबईचे शहाणे म्हटले जाते. आणि अशा शहाण्यांनीच मुंबईची पुरती दुर्दशा करून टाकली आहे. कारण त्यांच्याच शहाणपणाने मुंबई नामक उंटाच्या पाठीवरचे ओझे सतत वाढते आहे आणि तो कधीही व कुठेही बसू लागला आहे. मग परवा विद्याविहार येथे सिग्नल केबिन जळाली, तर अवघी मुंबई ठप्प होण्याची वेळ आली. त्याचे काही कारण होते काय? एका सिग्नल केबीनमुळे मुंबईची तारांबळ उदण्याचे काहीही कारण नव्हते. अशा यंत्रणा बंद पडल्या तर आपत्कालिन व्यवस्था कार्यरत होत असते. पण कायमच आपत्कालिन व्यवस्था असेल तर काय व्हायचे? सतत वाढणार्या लोकसंख्येचे ओझे उचलताना मुंबई इतकी वाकली आहे, की तिच्या पाठीवर काडी जरी ठेवली तरी सगळी मुंबईच कोलमडून पडत असते. का्रण मुंबईची अवस्था आता कावळा बसायला व फ़ांदी तुटायला म्हणतात तशी झाली आहे.
माझा जन्मच मुंबईतला आहे. पन्नास वर्षापुर्वी सकाळी रस्ते साफ़ केल्यावर एकदोन दिवस आड हायड्रंट सोडुन मुंबईचे रस्ते धुतले जात होते, हे मी बघितले आहे. आम्ही मुले त्या कापडी नळीतून फ़वारा फ़ेकणार्या पाण्यात यथेच्छ चिंब भिजायचो. आता पाऊस पडेल तेव्हा, किंवा एखाद्या प्रसंगी मोठी जलवाहिनी फ़ुटली, तरच मुंबईच्या रस्त्याला चिंब भिजता येते. अशी मुंबईची दुर्दशा का झाली आहे? इतक्या सुधारणा करून रस्ते वाढवून, नवे तलाव बांधून, शेकडो नव्या सुविधा उभ्या करूनही; मुंबई अधिकच बकाल व गचाळ का झाली आहे? त्याचे उत्तर त्या उंटाच्या पाठीवरची काडी असे आहे. कारण काडी दुरची गोष्ट, मुंबई नावाच्या ऊंटाच्या पाठीवर ओंडके ठेवले जात आहेत. आणि त्या उंटाने निमुटपणे वाढेल तेवढे ओझे वाहुन न्यावे; अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. तशी अपेक्षा बाळगली म्हणून ते शक्य नाही. पण ते बोलायचे कोणी? खरे बोलणे आता आपल्या देशात पाप झाले आहे. पण परवाच्या मुंबईतील आपत्तीला तेच शहाणे जबाबदार आहेत, जे कुणालाही मुंबईत यायचा व रहायचा अधिकार आहे असे हिरीरीने नेहमी सांगत असतात. त्यामुळे रेल्वे बंद पडणे, पाण्याची टंचाई, तुटवडा, साफ़सफ़ाई, पाणी तुंबून नागरी जीवन विस्कळीत होणे, अशा ज्या आपत्ती येतात; त्याला हेच दिडशहाणे खरे जबाबदार आहेत. कारण तेच मुंबई नामक उंटाच्या पाठीवरचे ओझे वाढवत चालले आहेत.
मुंबईत कोणीही यावे, घटना तसा प्रत्येक भारतीय नागरिका्ला अधिकारच देते, हे शहाणपण सांगायला सोपे आहे. पण जी लोकसंख्या वाढते, तिच्या गरजा सुविधा कोणी भागवायच्या? महापालिकेने? कुठून आणि कशा? मुंबई पालिकेचे उत्पन्न ज्या नागरिकांकडून येते, त्यांचा त्या सुविधांवर पहिला हक्क आहे. नव्हे असायला हवा. पण दुर्दैव असे, की आज जे मुंबईकर कायदे व नियम पाळून मुंबईत वास्तव्य करतात; तेच इथले गुन्हेगार झाले आहेत. कारण त्यांनी कायदा मोडला नाही, हाच त्यांचा गुन्हा झाला आहे. त्याच्या उलट ज्यांनी कायदे व नियम धाब्यावर वसवले, ते मोकाट आहेत. त्यांना सुविधा मिळत असतात आणि त्याचा भुर्दंड कायदा पाळणार्यांनी भरावा अशी चमत्कारिक परिस्थिती आहे. कारण नियम कायदे मोडणारे बहुसंख्य झाले आहेत. त्यांच्या मतावर निवडणूका जिंकता येतात. मग निवडून येणारे वा जिंकू बघणारे, त्याच कायदे मोडणार्यांची तळी उचलून धरतात. मुंबईत आज साठ ते सत्तर टक्के लोकसंख्या बकाल वस्त्यांमध्ये वस्तव्य करते. त्या वस्त्या उठवण्याचे प्रयास थकले आहेत. कारण त्या वस्त्या मतदारांचे गठ्ठे झाले आहेत, ते बेकायदा असतील, तर त्यांना खेळवता येते व झोपड्या कायदेशीर करण्याचे आमिष दाखवून मते मिळवता येतात. थोडक्यात स्वर्गाचे स्वप्न दाखवून त्यांना नरकात ठेवायचे व बदल्यात सत्ता मिळवायची, हे मुंबईच्या राजकारणाचे सुत्र बनले आहे.
हे सर्व होत असते आणि जेव्हा ते नाटक उघडे पडते, तेव्हा मग सरकार व पालिकेच्या डोक्यावर खापर फ़ोडले जाते. पण पालिकेने तरी काय करावे? तिच्या नियोजनात बेकायदा वस्त्या व सतत वाढणार्या लोकसंख्येसाठी काहीच तरतुद नसते. परिणामी मुंबई हीच एक आपत्ती बनली आहे. तिचे व्यवस्थापन करणे म्हणजेच आपत्ती व्यवस्थापन बनले आहे. एका बाजूचा तोल संभाळावा तर दुसरीकडे मुंबईचा तोल जात असतो. मग अशी अवस्था येते, की प्रत्येक मुंबईकर एक कोलंबस बनून गेला आहे. त्याने आपला आपला उपाय, रस्ता व मार्ग शोधायचा असतो. यातून खरोखरच मार्ग काढायचा असेल; तर आधी सतत वाढणार्या मुंबईची लोकसंख्या कुठेतरी थोपवून तिच्या असलेल्या लोकसंख्या व भुभागाचे नियोजन करावे लागणार आहे. पण तसे बोलायची सोय नाही. जिथे माणुस म्हणुन सुसह्य जगण्याची कुठलीही सुविधा नाही अशा जागी सतत लोकसंख्येचा लोंढा येऊन असलेल्यांचीच गैरसोय होते. मग नव्यांचे काय होत असेल? मग त्या नरकात येऊ बघणार्याला, तिथे येणे हा तुझा घटनादत्त अधिकार आहे; असे त्याला सांगणारा त्याचा हितचिंतक असतो, की त्याची दिशाभूल करत असतो? मागल्या आठवड्यात नितीशकुमार व राज ठाकरे यांच्यातली जुगलबंदी रंगवणारे विद्वान काय करत होते? सामान्य माणसाची दिशाभूल करत होते, की त्याला नरकात ढकलत होते? असे शहाणेच मग मुंबईला आपत्ती बनवण्याचे पाप करीत असतात. कारण आधीच नरक असलेल्या मुंबईत ते अधिक लोकांना येण्यास प्रोत्साहन देऊन त्याच मुंबईला आणखी नरक बनवत असतात.
मुंबईत बाहेरच्या राज्यातून कोणी येऊ नये असे कोणी म्हणत नाही. पण जे येतात त्यांनी इथे आपली सोय काय आहे, त्याकडे बघायला नको का? कुठेही मोकळ्या जागेवर झोपड्या थाटणे, पालिकेच्या नळयोजनेला छिद्रे पाडून पाणी चोरणे, कुठेही रस्त्यावर मुक्काम ठोकून नागरी जिवनात अडथळे निर्माण करणे, हा अधिकार कुठल्या राज्यघटनेने देशातल्या नागरिकांना दिला आहे? नसेल तर मुंबई सर्वाची हा मानभावीपणा कशाला? ती दिशाभूल नाही काय? राज ठाकरे यांचा आक्षेप मुंबईत बिहार दिवस साजरा करण्यासाठी नव्हता हे सर्वच जाणतात. त्यांचा आक्षेप त्यातून इथे अमराठी राजकीय प्रभूत्व स्थापीत करण्याला आहे. ते शेंबड्या पोरालाही समजू शकते. पण ज्यांना ते समजून घेण्यापेक्षा दिशाभूलच करायची असते, त्यांना सत्य कोणी समजवायचे? ते सत्य आता नितीशकुमार यांच्याही लक्षात आले असावे. म्हणूनच त्यांनी रंगवलेल्या वादात न अडकता, थेट राज ठाकरे यांच्याशी बातचित करून मुंबईतला सोहळा पार पाडला. नितीश यांना त्यात कमीपणा वाटला नाही. कारण तो प्रामाणिक राजकारणी आहे. इथे येऊन आपले बिहारी कष्टकरी नरकवास भोगत असतील, तर त्यापेक्षा त्यांनी आपल्या राज्यातच गुण्यागोविंदाने नांदावे असे त्यांनाही वाटते. देशात कुठेही जाण्याचा व वास्तव्य करण्याचा अधिकार गाजवण्यासाठी मुंबईचा नरक करण्याची गरज नाही, त्याचप्रमाणे त्या नरकात जगण्याचीही गरज नाही, हे नितीशना कळत असावे. म्हणुनच त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा विषय केला नाही.
घटनेने देशाच्या सर्व नागरिकांना जे अधिकार दिलेले आहेत, त्यात माणसाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार सर्वात बहुमोलाचा आहे. मुंबईत येऊन वास्तव्य करण्याचा अधिकार त्या बिहारी वा उत्तर भारतीयांना नरकवासात ढकलणारा असेल, तर ते वरदान नव्हे तर तो शाप असतो. खरे तर हे सत्य स्वत:ला विद्वान समजणार्यांनी सांगायला हवे. पण तेच लोकांची दिशाभूल करतात, तेव्हा मुंबईच्या स्वर्गाचाही नरक व्हायला वेळ लागत नाही. मुंबई म्हणजे पैसा, सुखसंपत्ती, सुसंधी, चैन, हौसमौज अशी जी भ्रामक कल्पना देशातल्या खेड्यापाड्यत पसरली आहे, त्यातून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहे. त्याऐवजी त्यांना भ्रामक घटनात्मक अधिकाराची ग्वाही देणे म्हणजे त्यांना नरकात ढकलणेच आहे. त्याचवेळी मुंबईचा नरक करणेही आहे. आणि ते अतिशय घातक आहे. कारण ते मुंबईसह इथल्या लक्षावधी लोकसंख्येला आपत्तीमध्ये ढकलत असते.
कसाबची टोळी मुंबईत आल्यावर नुसत्या बंदुकीच्या फ़ैरी झाडून शेकडो माणसांना किडामुंगीप्रमाणे ठार मारू शकली. एखादा साथीचा रोग मुंबईत हजारो लोकांना नुसत्या संसर्गाने मृत्यूच्या दारात लोटू शकतो. कुठल्याही मोठ्या रेल्वे स्थानकावरील अफ़ाट गर्दीत नुसत्या चेंगराचेंगरीत हजारो माणसे हकनाक मरू शकतात. कारण सतत फ़ुगत जाणारी लोकसंख्या व अपुरी भूमी, ही आता मुंबईसाठी खरी आपत्ती बनली आहे. त्यामुळेच मग एका रेल्वे सिग्नल केबिनला आग लागली, तर अवघी मुंबई कोलमडून पडायची वेळ आली. अशा मुंबईत आपत्ती व्यवस्थापन नावाची काही यंत्रणाच नाही. तर रोजचा कारभार चालवतात, तेच रोजच्या रोज आपत्तीचेच नियोजन करत असतात. कधी ती आपत्ती नैसर्गिक असते, तर कधी अपघाती असते, तर कधी ती मानवनिर्मित असते. कारण ज्यांनी आपत्तीचे व्यवस्थापन करावे, तेच आपत्ती निर्माण करत आहेत. मग तो पालिकेचा वॉर्ड ऑफ़िसर असो किंवा राज्याचा मंत्री, मुख्यमंत्री असो. कुठल्यातरी हिंदी सिनेमात तसे गाणेच होते. ’ये मुंबई शहर हादसो का शहर है’.
राज ठाकरे वा शिवसेनेचा मराठी अस्मितावाद बाजूला ठेवा. मुंबईची समस्या म्हणून इथे येणार्या लोंढ्यांकडे आपण डोळसपणे बघणार आहोत की नाही? रोग नाकारून वा समस्येकडे डोळेझाक करून त्यावरचा उपाय सापडत नसतो, किंवा रोग वा समस्या संपत नसतात. त्या अधिकच जटील व गुंतागुंतीच्या होऊन जात असतात. मुंबईभर रेल्वेच्या शेकडो सिग्नल केबिन पसरल्या आहेत. त्यातल्या एकीमध्ये आग लागली, तर ही अवस्था असेल मग असे किती अपघात व किती आपत्ती अंगावर घेऊन मुंबईकर जगतो ते लक्षात येईल. त्यातून मुक्ती हवी असेल, तर मुंबईला आपत्ती व्यवस्थापनाची घाई नाही. पण निदान या मुंबईला व्यवस्थापकीय आपत्तीतून तातडीने मुक्त करण्याची गरज नक्की आहे.
२२/४/१२ – http://panchanaama.blogspot.in/2012/04/blog-post_22.html