खर्‍या ओबीसींच्या जागा हिरावून घेण्याचा कॉंग्रेसचा कट सर्वोच्च न्यायालयामुळे उधळला गेला, पण कॉंग्रेसची मनोवृत्ती त्यातून स्पष्ट झाली. सोमवारी एका गालावर थप्पड बसली तरी बुधवारी दुसर्‍या गालावर थप्पड खाण्यासाठी तयार झाले. यातून मुस्लिमप्रेम उघड दिसते. तसेच मूळ ओबीसींवर अन्याय हा पण उघड दिसतो. पुरोगामी-प्रतिगामी, सेक्युलर-कम्युनल या निरर्थक बुडबुड्यात तुम्हाला गुंतवून तुमची संधी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला आहे. शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या नावाचा जप करणारेच ओबीसींचे शत्रू आहेत, याला पुरावा देण्याची आता गरज नाही. गरज आहे ती तुम्ही सावध होण्याची.

कॉंग्रेस पक्ष हा महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यांचा चेला आहे, हे अजूनही खरे वाटते. मोहनदास गांधी म्हटले की दोन तत्त्वे आवर्जून आठवतात. एक म्हणजे मुस्लिम अनुनय आणि दुसरे म्हणजे ‘एका गालावर थप्पड बसली तर दुसरा गाल पुढे करा’ हे तत्त्वज्ञान. मुस्लिम अनुनयाचा प्रारंभ त्यांनी खिलाफत चळवळीपासून केला. कुठचा कोण तुर्कस्तानचा खलीफा, त्याला इंग्रजांनी पदच्युत केले म्हणून गांधींच्या आत्म्याला इथे क्लेश झाले. स्वातंत्र्य चळवळ बाजूला ठेवून त्यांनी खिलाफत चळवळ सुरू केली. तुर्कस्तानला प्रगत देश बनवणारा कमाल पाशा यानेच खलीफाची पदच्युती योग्य ठरवल्याने खिलाफत चळवळीतील हवाच गेली. पाकिस्तानला ५५ कोटी रु. द्या म्हणून याच गांधींनी उपोषण केले.

हाच वारसा नेहरूंनी पुढे चालवला. एकीकडे सोरटी सोमनाथ मंदिराला विरोध करताना १९५९ साली हज यात्रेसाठी अनुदान सुरू केले. हा त्यांचा सेक्युलॅरिझम. २००४  मध्ये १६० कोटी, २००५ मध्ये १८५ कोटी, २००९ मध्ये ८२६ कोटी रु. एवढी घसघशीत रक्कम एका धर्माच्या वैयक्तिक धर्माचरणासाठी खर्च झाली. हे असेच चालू राहिले असते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने  चाप लावला. खरे तर अनुदान लगेच बंद करण्याचा आदेश द्यायला हवा होता, पण १० वर्षांची मुदत दिली. चला, हेही नसे थोडके!

अनुनयात थोडीतरी मर्यादा असते. त्याला जेव्हा लांगुलचालनाचे किळसवाणे स्वरूप येते तेव्हा कोणतीच मर्यादा राहत नाही. देशातील मोजक्या राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता आहे. त्यापैकी राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश हीच फक्त मोठी राज्ये. राजस्थानात जाट आणि मीना यांच्यातच आरक्षणावरून संघर्ष आहे. तेथे मुस्लिमांचा विचार कोण करणार? आंध्रात वेगळी स्थिती आहे. निझामी राजवटीमुळे मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. हैदराबादप्रमाणे मुस्लिम परिचय देणारी, शेवटी ‘बाद’ असलेली शहरे दक्षिणेकडे आंध्रातचा जास्त आहेत. ही व्होट बँक जपण्यासाठी आंध्रातील कॉंगे्रसी सरकारने मुस्लिमांना ४॥ टक्के आरक्षण दिले. हे देताना स्वतंत्रपणे न देता ओबीसी कोट्यातून दिले.

इतर राज्यांपेक्षा आंध्रचा प्रश्न वेगळा अशासाठी की, १९४८ पर्यंत तेथे निझामी राजवट होती. ९९ टक्के शासकीय नोकर्‍या मुस्लिमांसाठी राखीव होत्या. उर्दूची सक्ती आणि उर्दूसाठीच शैक्षणिक सुविधा. ६०-६५ वर्षांपूर्वी जो समाज सुरक्षित आणि चैनीत होता त्या समाजाला आज आरक्षणाची मुळात गरजच काय? ते देताना शेकडो वर्षे ज्यांना संधीच मिळाली नाही, त्यांच्या ताटातील घास काढून घेताना लाज वाटायला हवी होती! घटनात्मक तरतुदीचा नंतर विचार करू. आधी नैतिक आणि सामाजिक न्याय या दृष्टिकोनातूनही ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना ही न पटण्याजोगी गोष्ट आहे. तरीही आंध्र सरकारने हा निर्णय घेतला, जो उच्च न्यायलयाने २८ मे २०१२ ला रद्द ठरवला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने जाण्याची काहीच गरज नव्हती.

केंद्रातील ऍटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय अभ्यासून अपिलात जाण्यात अर्थ आहे का, हे सरकारला सांगायला हवे होते. त्यातून कायदामंत्री पडले सलमान खुर्शिद, ऍटर्नी जनरल आणि कायदा मंत्रीच जर असा बिनडोक निर्णय घेत असतील तर सरकारची अब्रू जाईल की राहील? ११ जूनच्या सुनवणीत न्या. राधाकृष्णन आणि न्या. खेहर या द्विसदस्य खंडपीठाने ‘कोट्यात कोटा’ हे सरकारी धोरण स्पष्ट फेटाळले होते. तरीही ते कसे योग्य आहे, हे पटवून देण्यासठी १३ जूनला पुन्हा संधी दिली. मुळात जो निर्णय व्होट बँकेवर नजर ठेवून आडदांडपणे घेण्यात आला, त्याला कसला कायदेशीर आधार असणार! झालेही तसेच. गुलाम वहानवटींनी सोमवारची कॅसेट ऐकवली. खंडपीठाने त्यावर सरकारचे चांगलेच कान उपटले.

आंध्रात कॉंग्रेसची अब्रू गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कॉंग्रेसची नव्हे तर संपुआ सरकारची अब्रू गेली आहे. एरवी कठोर निर्णय घेताना मनमोहनसिंग पॉलिटिकल कम्पल्शनची सबब पुढे करतात. येथे एकाही घटक पक्षाने आवाज का उठवला नाही? राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकी संदर्भात कोणी खिजगणतीतही धरत नसताना शरद पवारांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन आपले (निष्फळ) मत मांडले. असेच मत त्यांनी कोट्यातील कोटा या विषयावर का मांडले नाही? महाराष्ट्रात शाहू-फुले-आंबेडकर यांची नावे उठता बसता घ्यायची, पण ओबीसींच्या हक्कावर दरोडा घातला जात असताना जाणता राजा अजाणता कसा झाला? राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अपिलाबाबत नाराजी व्यक्त केली असती तरी तो पक्ष मुस्लिम विरोधी म्हणजेच जातीयवादी ठरला असता. सध्याच्या सेक्युलॅरिझमचे हेच बेगडी स्वरूप आहे. म्हणूनच तो लवकरात लवकर फेकून द्यायला हवा.

या सर्व प्रकरणापासून ओ.बी.सी. तरुणांनी बोध घ्यायला हवा. आधीच त्यांना जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब होतो, त्रास होतो. हा त्रास मुस्लिमांना होत नाही. त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र लगेच मिळते. निवडणुका लढवण्यापासून नोकर्‍या पर्यंत सर्व लाभ ते घेतच आहेत. आंध्रचेच पहा. आय.आय.टी. म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. तंत्र शाखेतील उच्च शिक्षण देणारी ही संस्था. तेथे प्रवेश अत्यंत अवघड आणि फक्त बुद्धीच्या जोरावर मिळतो. आय.आय.टी. पास म्हणजे मोठ्या पगाराची नेाकरी पक्की. त्यासाठी एकट्या आंध्रात ३२५ मुस्लिम पात्र ठरले. कारण कोट्यातून कोटा. आता हा कोटा रद्द झाला. त्यात ३२५ जणांना ओबीसी म्हणून स्पर्धेत उतरावे लागेल. त्यांचे भवितव्य अंधकारमय होईल, असे गुलाम वहानवटी म्हणाले. याचा अर्थ मुस्लिम ओबीसी म्हणून थेट प्रवेश. ओबीसीमधून निवड म्हणजे अंधकार, हाच मुद्दा लक्षात घ्या. आधीच आरक्षण हा वादाचा मुद्दा होत असताना खर्‍या ओबीसींच्या जागा हिरावून घेण्याचा कट सर्वोच्च न्यायालयामुळे उधळला गेला, पण कॉंग्रेसची मनोवृत्ती त्यातून स्पष्ट झाली. सोमवारी एका गालावर थप्पड बसली तरी बुधवारी दुसर्‍या गालावर थप्पड खाण्यासाठी तयार झाले. यातून मुस्लिमप्रेम उघड दिसते. तसेच मूळ ओबीसींवर अन्याय हा पण उघड दिसतो. पुरोगामी-प्रतिगामी, सेक्युलर-कम्युनल या निरर्थक बुडबुड्यात तुम्हाला गुंतवून तुमची संधी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला आहे. शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या नावाचा जप करणारेच ओबीसींचे शत्रू आहेत, याला पुरावा देण्याची आता गरज नाही. गरज आहे ती तुम्ही सावध होण्याची.

रविवार, दि. १७ जून २०१२