पंचनामा : भाऊ तोरसेकर
आज १६ सप्टेंबर आहे. म्हणजे नेमके तेरा महिने पुर्ण झाले त्या घटनेला. काय घडले होते नेमके तेरा महिन्यांपुर्वी आपल्याला आठवते तरी काय? स्मरणशक्तीला थोडा ताण देऊन बघा. नाही ना आठवत? पण इथे आठवण करून दिली तर तुम्हीही चकीत व्हाल आणि म्हणाल, कमाल आहे आपण इतकी मोठी घटना विसरलो कशी? पण आपले असेच होत असते. रोजचे जगणे इतके असह्य आणि गुंतागुंतीचे होऊन गेले आहे, की तेरा महिनेच काय तेरा दिवसापुर्वीच्या गोष्टी आपल्याला आठवणे कठीण होऊन बसले आहे. मग तेरा महिन्यापुर्वीचे काही आठवेल कसे?
असो. तेरा महिन्यांपुर्वी १६ ऑगस्ट २०११ हा दिवस होता आणि त्याच दिवशी सुर्य उगवला तोच मोठ्या खळबळजनक बातमीसोबत. त्या दिवशी अण्णा हजारे आपल्या सहकार्‍यांना घेऊन दिल्लीतल्या रामलिला मैदानावर आमरण उपोषणाला बसणार होते आणि तत्पुर्वीच सरकारने त्यांना पोलिस पाठवून ताब्यात घेतले होते. त्यांना एकट्यालाच नव्हेतर किरण बेदी, शांतीभूषण, अरविंद केजरीवाल अशा अण्णांच्या अन्य प्रमुख सहकार्‍यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. आणि ही बातमी पसरताच दिल्लीच्या सर्वच रस्त्यावर लोकांची गर्दी जमू लागली. वाहिन्यांवर अण्णांना कुठे पाठवण्यात आले, कुठे ठेवले आहे, त्याच्या बातम्या झळकत होत्या आणि त्याप्रमाणे लोकांचा जमाव तिकडे सरकत होता. अखेर अण्णांना तिहार तुरूंगात पाठवल्याची बातमी आली आणि बघताबघता तिहारचा परिसर हजारो लोकांच्या जमावाने व्यापला. दुसरीकडे जे लोक रामलिला मैदानावर पोहोचले, त्यांना अटक करून पोलिस एका स्टेडियममध्ये डांबत होते. पण माणसांचा पूर काही ओसरत नव्हता. त्यामुळेच सरकारची एकूणच नाचक्की झाली. मग त्या दिवशीचा सुर्य मावळण्याआधीच अण्णांना सोडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण आता अण्णांनी तुरुंगाच्या बाहेर पडायला नकार दिला. मग सरकारची आणखीनच तारांबळ उडाली. कारण तुरूंगाचे नियम किंवा कायद्यामध्ये सरकारला चलाखी करता येत असली, तरी कायदे झुगारून वागता येत नाहीत. जे काही करायचे ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करावे लागते. कुणाला तुरूंगाच्या बाहेर सोडायचे ठरवले तर त्याला पुन्हा योग्य आदेशाखेरीज आत पाठवता येत नाही. मग अण्णांचे करायचे काय, असा पेच सरकारपुढे उभा राहिला. ज्याच्या समर्थनार्थ लाखो लोक तिथे रस्त्यावर प्रतिक्षा करत उभे होते, त्याला गचांडी धरून तुरूंगाच्या बाहेरही फ़ेकता येत नव्हते. तेव्हा त्याच सरकारने अण्णांसमोर नांगी टाकली होती.
तो दिवस आणि त्या घटना आपल्याला आठवत असतील तरी एक गोष्ट त्यात सर्वांकडून दुर्लक्षित झाली. ती गोष्ट म्हणजे पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यापासूनचे अण्णांचे मौन. अण्णा पोलिसांच्या ताब्यात आणि तुरूंगात होते. पण त्यांच्या मनात काय चालू आहे त्याचा कुणालाही बाहेर थांगपत्ता नव्हता. पण त्यामुळेच अधिकाधिक लोक प्रक्षुब्ध झाले होते. त्यातून जो तणाव निर्माण झाला, त्यापुढे सरकारने गुडघे टेकले होते. सुर्य मावळण्यापुर्वी अण्णांना सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण पुन्हा आपण रामलिला मैदानावर गेल्यास अटक होणार आणि इथेच आणले जाणार; तर जाऊच कशाला? मला इथेच ठेवा असा पवित्रा अण्णांनी घेतला आणि सरकारची पुरती कोंडी होऊन गेली. जे सरकार मैदान वापरण्य़ाला अटी घालत होते, त्याच सरकारने विनाअट मैदान देऊ केले, इतकेच नव्हे तर तिथे योग्य तयारी करण्यास मदतही केली. हा सगळा अल्पावधीतला चमत्कार कशामुळे घडला, ते अण्णा टीमने कधी सामजून तरी घेतले काय? तिथेच विषय संपला नाही. अण्णांचे उपोषण हा अलिकडल्या कालखंडात जगातील सर्वात मोठा रियालिटी शो होऊन गेला. अहोरात्र वाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपण केलेला आणि सर्वाधिक प्रेक्षक लाभलेला दुसरा कुठलाही कार्यक्रम किंवा बातमी नसेल. आणि त्याच दणक्याने सरकार आणखी नमले. संसदेने अण्णांना उपोषण सोडण्याची विनंती करून त्यांचा मोठाच सन्मान केला. त्यासाठी एक पत्र पंतप्रधानांनी लिहून विलासराव देशमुख या मंत्र्याकरवी अण्णांकडे पाठवले. मुद्दाम अण्णांसाठी त्याचा मराठीतला तर्जुमा पाठवण्यात आला होता. त्या पंधरवड्याने अण्णांना स्वातंत्र्योत्तर सात दशकातला महापुरूष बनवून टाकले.
आज त्यातले काही किती लोकांना आठवते? किती लौकर आपण हल्ली गोष्टी व घटना विसरून जातो ना? आज त्याला तेरा महिने पुर्ण होत असताना अण्णांचे ते जनलोकपाल आंदोलन कुठे येऊन पोहोचले आहे? त्यातली मंडळी कुठे आहेत आणि काय करत आहेत? त्याच आंदोलनाचा पुढला टप्पा म्हणून जे मुंबईत धरणे आंदोलन झाले, त्यात झळकलेल्या काही व्यंगचित्रांच्या सध्या बातम्या गाजत आहेत. असीम त्रिवेदी नामक तरूण कलाकाराने मुंबईच्या आंदोलनात डिसेंबर महिन्यात ही चित्रे काढली होती. त्यातून राष्ट्रीय सन्मानचिन्हांचा अवमान झाला, म्हणुन त्रिवेदीवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला आणि त्याच्या अटकेने गेला आठवडा गाजला. शेवटी पुन्हा तेरा महिन्यांपुर्वीच्या घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती झाली. आरोप, तक्रार व अटक झाल्यावर त्रिवेदी याने अण्णांच्याच मार्गाचा अवलंब केला. अटकेनंतर गदारोळ झाल्यावर सरकारची फ़जिती व्हायची पाळी आली. म्हणून त्रिवेदीला जामीन देण्याची पळवाट शोधण्यात आली. पण त्याने जामीन घ्यायचेच नाकारले. ज्या कायद्यान्वये अटक झाली, तो स्वतंत्र भारताच्या घटना व लोकशाहीला छेद देणारा कायदा असल्याने आपण आरोपच मान्य करत नाही आणि म्हणुन त्यानुसार मिळणारा जामीनच घेत नाही, असे म्हणत त्याने जामीन नाकारला. तेव्हा पुन्हा सरकारचीच नाचक्की झाली. हायकोर्टानेही सरकारला आरोपांचा पुनर्विचार करायला फ़र्मावले. मग त्रिवेदी मोठ्या विजयीवीराच्या थाटात तुरूंगातून बाहेर आला. जे मुंबईतील आंदोलन वेळेपुर्वीच गुंडाळावे लागले, अशी टवाळी गेल्या डिसेंबर महिन्यात झाली होती, त्याच आंदोलनातील ही कोणाला फ़ारशी आठवत नसलेली व्यंगचित्रे नऊ महिन्यांनी धमाल करून गेली.
तेरा महिन्यांच्या कालखंडातल्या या दोन टोकाच्या गोष्टी आहेत. मात्र त्यापलिकडे गेल्यावर काय हाती उरते? लोकपाल विधेयक किंवा ती मागणी जिथे दोन वर्षापुर्वी होती, तिथेच अडकून पडलेली आहे. त्यात कुठलीही प्रगती होऊ शकलेली नाही. दरम्यान ज्या भष्टाचाराच्या मुसक्या बांधण्यासाठी लोकपाल हा उपाय घेऊन अण्णांनी आंदोलन छे्डले होते, तो भ्रष्टाचार कधी नव्हे इतका मोकाट व विशालकाय रुप घेऊन समोर उभा आहे. आणि तोच भ्रष्टाचार करणारे उजळमाथ्याने वावरत आहेत. उलट अण्णांसह विरोधी पक्षांनाच देशाचे शत्रू व विकासातले अडथळे ठरवण्याइतके सत्ताधारी शिरजोर मुजोर झालेले आहेत. मग आपले व या देशाचे भवितव्य काय? गेल्या वर्षी अण्णांच्या हाकेला ओ देऊन रस्त्यावर उतरलेला तो सामान्य माणुस आज आहे कुठे? त्याचा तो उत्साह किंवा संताप कुठे गायब झाला आहे? अण्णांच्या आंदोलनाचे पुढे काय झाले आहे, काय चालले आहे? मध्यंतरी जुलैच्या अखेरीस अण्णांच्या सहकार्‍यांनी दिल्लीत पुन्हा उपोषणाचा घाट घातला होता. त्याला तेरा महिन्यांपुर्वी मिळाला तसा उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारनेही विरोधात जाण्यापेक्षा तिकडे पाठ फ़िरवून दुर्लक्ष केले आणि धीर सुटल्याप्रमाणे केजरीवाल आदी मंडळीने उपोषण गुंडाळले. काही मान्यवरांनी संसदेकडून वा राजकीय पक्षांकडून लोकपाल होत नसेल, तर जनतेला राजकीय पर्याय देण्याचे आवाहन केले आणि ते स्विकारून त्या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. मात्र त्यानंतर अण्णा हजारे यांच्याकडून लोकांनी फ़ारसे काही ऐकलेले नाही. आणि मध्यंतरी तर केजरीवाल यांनी स्वबळावरच दिल्लीत आंदोलन करून वेगळेपणा दाखवून दिला. दरम्यान अण्णा टीम म्हटले जायचे, तिचे अण्णांनीच विसर्जन करून टाकले आहे. तर केजरीवाल वेगळी राजकीय संघटना बनवून निवडणूक लढवण्याची भाषा बोलत आहेत. मग तेरा महिन्यापुर्वी देशाच्या सर्वशक्तीमान सत्तेला हादरवून सोडणार्‍या त्या लोकपाल आंदोलनाचे काय? ते संपले म्हणायचे, की विस्कटून गेले म्हणायचे?
मला वाटते, की या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या टीममध्ये पुस्तकी मडळींचा भरणा अधिक होता. त्यापैकी किती लोकांना प्रत्यक्ष चळवळीचा अनुभव आहे याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे. सोहळे. समारंभ, संमेलने, परिषदा भरवणे आणि यशस्वी करणे; याचा अनुभव केजरीवाल किंवा बेदी इत्यादी मंडळींना जरूर असेल. पण लोकचळवळ हा शिस्तबद्ध जमाव नसतो. तो भारावलेला मानव प्राण्यांचा कळप असतो. तो विचारांनी प्रवृत्त झालेला असला तरी भावनेवर झोके घेणारा मानवी कळप असतो. त्याच्या भावना जोवर धगधगत असतात, तोवरच त्याचा भडका उडवून समोरच्या व्यक्तीला चटके देणे शक्य असते. ती धग कमी झाली वा संपली, मग काम अवघड असते. म्हणूनच लोकचळवळ म्हणजे काय ते मुळात म्होरक्यांनी समजून घेतले पाहिजे. कळप किंवा जमाव म्हणजे माणसांची भावनाविवश झुंड असते आणि ती स्वार्थ किंवा हानी यांचा विचारही न करता दौडत असते. तिला विचारांनी प्रव्रूत्त करता आले तरी विचार तिला कार्यरत ठेवू शकत नसतात. भावनांचा अतिरेकच तिला हवाहवासा वाटत असतो. त्याला कसे हाताळायचे ते समजणाराच झुंडीवर राज्य करू शकतो. झुंडीला विश्लेषण किंवा मिमांसा नको असते. तिला थेट उत्तर व उपाय हवा असतो. तो खरा व उपयुक्त नसला तरी चालतो. ज्यांना ते साधता येते, तेच झुंडीला आंदोलनात ओढू शकतात. झुंजवत ठेवू शकतात. नेमक्या त्याच गुणांचा अभाव अण्णा टीममध्ये होता. त्यामुळेच ज्या प्रचंड झुंडी तेरा महिन्यांपुर्वी रस्त्यावर उतरल्या, त्यांचे काय करायचे व त्यांना कसे हाताळायचे याबद्दल टीमचे म्होरके पुर्णत: अनभिज्ञ होते. मी तेव्हाच त्याचे सविस्तर विश्लेषण (उलटतपासणी या माझ्या सदरातून वेळोवेळी) केलेले होते. आपल्या मागे इतक्या प्रचंड संख्येने लोक का आले आणि कशामुळे लोकांचा पाठींबा टिकून राहिल त्याचा विचारही या अण्णा टीमच्या म्होरक्यांनी कधी केला नाही. परिणामी जमलेली गर्दी त्यांच्यापासून दुरावत गेली. लोकपाल विधेयकाची मागणी टांगून पडली असताना, त्यासाठीच स्थापन झालेली अण्णा टीम मात्र बरखास्त झालेली आहे. मग या चळवळीचे भवितव्य काय?
संसदेत जाणे हा एकमेव पर्याय आहे काय? पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याकडून कोणत्या चुका झाल्या, त्याचे आत्मपरिक्षण किंवा मिमांसा होण्याची गरज आहे. माझ्या दृष्टीने सर्वात मोठी चुक म्हणजे आजच्या सर्वच राजकीय पक्ष व संघटनांप्रमाणे अण्णा टीम व तिचे आंदोलन, माध्यमांच्या खुपच आहारी गेले होते. जणू माध्यमे किंवा त्यांचे काही मुखंड जसा व ज्या दिशेने धक्का देतील; तसे आंदोलन भरकटत चालले होते. कोणीतरी काहीतरी आरोप करायचा, की टीम त्याचे खुलासे देत बसायची. कोणी काही प्रश्न समस्या वा मुद्दे पुढे करायचा आणि त्यातच टीम गुंतून पडायची. लोकपाल आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन या एकाच विषयापुरते टीमने स्वत:ला बांधील ठेवले नाही आणि जी सहानूभुती निर्माण झाली तिला संघटीत रुप देण्याचा कुठलाही कसोशीचा प्रयत्न झाला नाही. त्यापेक्षा अधिक शक्ती माध्यमांना खुश करण्यात किंवा आपले मुद्दे पटवून देण्यात खर्ची पडली. जर लाखो लोक तुमच्या समर्थनार्थ आलेच नसते तर माध्यमांनी तुमच्याकडे ढूंकून बघितले नसते. जे सामान्य लोकांना आधीच पटले होते, ते माध्यमांना पटण्याची काडीमात्र गरज नव्हती. पण त्यांना अधिक वेळ देण्यात आला आणि जे भारावून टीमकडे आशेने बघत होते, त्यांना संघटित करून जवळ घेण्याकडे साफ़ दुर्लक्ष झाले. पर्यायाने चळवळ माध्यमकेंद्री होत गेली आणि पहिली संधी मिळताच सरकारी वा सत्ताधारी इशार्‍यावर माध्यमांनी त्या चळवळीतली हवा काढून घेतली. हा धोका मी रामलिला मैदानावरील उपोषण सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी १४ ऑगस्ट २०११ च्या (उलटतपासणी) लेखातून सांगितला होता. कारण माध्यमांनी चळवळ माध्यमकेंद्री होईल अशीच रणनिती आधीपासून राबवली होती.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे खुद्द अण्णांच्या शब्दाला लाखाचे मोल आलेले होते. जेव्हा तुमच्या शब्दावर करोडो लोक विश्वास ठेवतात, तेव्हा तुमचे शब्द अत्यंत तोलूनमापून बोलावे लागत असतात. त्यासाठी सर्वात मोठे पथ्य म्हणजे माध्यमांपासून दुर रहाणे होय. आज देशाची सर्व अधिकारसुत्रे सोनिया गांधी यांच्या हाती आहेत. पण एक वर्षापेक्षा अधिक काळ होऊन गेला, त्यांनी स्पेक्ट्रम, आदर्श, राष्ट्रकुल, कोळसा असा एकाहुन एक भयंकर घोटाळ्याविषयी एक शब्द तरी उच्चारला आहे काय? खुद्द अण्णांच्या उपोषणामुळे तेरा महिन्यांपुर्वी देश गडबडून गेला असताना राहु्ल गांधी एक चकार शब्द बोलले नव्हते. इतके घोटाळे व अब्जावधीचा भ्रष्टाचार पचवून ही मंडळी सुखरूप सत्तेवर बसली आहेत, पण त्यांना माध्यमांची भिती वाटत नसेल, तर अण्णा टीमने रोजच्या रोज माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची मुळात काय गरज होती? की तेच त्यांच्या आंदोलन वा चळवळीचे मुख्य उद्दीष्ट होते? त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले. कारण आज अण्णा टीमचे अनेक चेहरे सा्र्वजनिक परिचयाचे झाले आहेत. पण आंदोलनाचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. आणि ते एका चमत्कारिक चक्रव्युहामध्ये फ़सलेले अभिमन्यू होऊन बसले आहेत. जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी चार दशकांपुर्वी एका युवक मेळाव्यात कथन केलेली जागतिक नेत्याचा अनुभव इथे बोलका ठरावा. ज्यांच्या कारकिर्दीत भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा विचार पुढे आला ते ब्रिटनचे पंतप्रधान एटली यांचा तो अनुभव आहे.
एटलींना समाजकारणाची आवड. तरूण वयातच ते रस्त्यावर उतरून मोर्चात व चळवळीत सहभागी होऊ लागले. एकदा त्यांना एका वयस्कर नेत्याने सांगितले, की लोकांच्या या समस्या रस्त्यावर उतरून नाही तर पालिकेत जाऊन सोडवल्या जातात, तेव्हा एटली निवडणूक लढवून पालिकेत गेले. तिथे छोटे-मोठे प्रश्न सुटले; पण मोठे प्रश्न तसेच राहिले. तेव्हा ते विधानसभेवर निवडून गेले. तिथेही काही प्रश्न धसास न लागल्यामुळे सल्ल्यानुसार ते संसदेत गेले. तिथेही विरोधी पक्षात बसून कळकळीने मुद्दे मांडत राहिले. तेव्हा एका अत्यंत बुजूर्ग नेत्याने सल्ला दिला, की जनता रस्त्यावर येत नाही तोपर्यंत राजकारण्यांना जाग येणार नाही.
म्हणजे गाडे पुन्हा तिथेच येऊन अडकते. संसदेला किंवा व्यवस्थेला नावे ठेवताना अण्णा टीमच्या सदस्यांनी त्याच व्यवस्थेमध्ये शिरण्याची तयारी चालविली आहे. आणि ती वाट कुठे घेऊन जाते त्याचा अनुभव एटली यांनी आठ दशकांपुर्वीच घेतला होता. त्यानंतरच्या अनेक पिढ्या त्यातूनच गेल्या आहेत. म्हणजे केजरीवाल नवे काही सांगत नाहीत आणि हे दुष्टचक्र नव्या अभिमन्य़ूला गुंतवायला छान आहे म्हणून तर तमाम राजकारणी ‘निवडून या’ असे आव्हान अण्णा टीमला देत होते. मुद्दा इतकाच, की आता पुढे काय? कारण निवडणूका लढवायच्या आणि जिंकायच्या तर पैसा लागतो आणि भ्रष्टाचारही करावा लागतो. मग त्यातून वाट काढायची कशी?
लोक चळवळीची ताकद ओळखली तर त्यातून वाट काढता येईल. त्यासाठी निवडणुकीचा धोपटमार्ग शोधण्याची गरज नाही. निवडून येणार्‍यांना सत्ता मिळते. पण जोवर त्या सत्तेला सामान्य जनता जुमानते, तोवरच त्या सत्तेची मस्ती किंवा ताकद असते. जेव्हा लोक त्या सत्तेला जुमानत नाहीत, तेव्हा तीच सर्वशक्तीमान सत्ता किती अगतिक लाचार होत असते ते आपण तेरा महिन्यांपुर्वी बघितले आहे. कायद्याचे अधिकार किंवा बंदूका व त्यातून प्रस्थापित होणारी सत्ता ही शक्ती नसते; तेवढी सामान्य माणसाची संख्या प्रभावी व परिणामकारक शक्ती असते. ती लोकशक्ती जेवढी संघटित, तेवढी तिची ताकद प्रभावशाली असते. बहुसंख्य असूनही हिंदूंच्या भावना कधीही पायदळी तुडवणार्‍या या देशातील सेक्युलर सरकारला मुठभर मुस्लिमांच्या किरकोळ भावनातिरेकाचीही फ़िकीर का असते? तर इस्लामचे अनुयायी ही त्या धर्माची संघटित शक्ती आहे. तो संघटित धर्म आहे. ‘इस्लाम खत्तरेमे’ म्हटल्यावर लाखो मुस्लिम क्षणार्धात रस्त्यावर येतात. आणि हिंदूंच्या शंकराचार्याला अटक करून गजाआड डांबले, तरी हजारभर लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत. मग सरकार त्यांना कशाला किंमत देईल? मुस्लिम गठ्ठ्य़ाने मतदान करतात, तर सगळे पक्ष सेक्युलर चेहरा दाखवायला धडपडतात. ती ताकद लोकसंख्येची असते. अण्णा टीम तेच विसरली आणि जमा झालेल्या लोकसंख्येला संघटीत करण्याचा विचारच झाला नाही, तिचे आंदोलनाचे अपयश नक्की झाले होते. म्हणून लोकांच्या मनातील त्यांच्या विषयीचे सहानूभूती संपलेली नाही. कारण अण्णांनी उचललेले प्रश्न लोकांच्या जीवनाला भेडसावणारे अस्सल प्रश्न आहेत. सवाल आहे तो त्यामागे संघटित लोकशक्ती उभी करण्याचा. कारण सरकार किंवा सत्ता त्याच लोकशक्तीला व लोकसंख्येला घाबरत असते. तेरा महिन्यानंतर शिकायचा धडा असेल तर तो हाच आणि एवढाच आहे.
( १६/९/१२)
Posted by : AMAR PURANIK | on : 20 Sep 2012 