मागल्या काही दिवसात लागोपाठ मतचाचण्यांचे निष्कर्ष येत आहेत आणि त्यात नरेंद्र मोदी यांना लोकांची मिळणारी पसंती कॉग्रेसची झोप उडवणारी ठरली आहे. दिल्लीतील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने दिलेल्या माहितीनुसार वेगवेगळ्या वाहिन्यांनी घेतलेल्या या चाचण्या मुळातच कॉग्रेस पुरस्कृत असून त्यातून मध्यावधी निवडणुकीसाठीची ती चाचपणी आहे. पण त्या प्रत्येक चाचणीत मोदी यांनाच लोकांचा वाढता पाठींबा मिळत असल्याने कॉग्रेसची बेचैनी वाढली आहे. सर्व बाजूनी मतांची चाचपणी व्हावी, म्हणुन प्रत्येक चाचणीत विभिन्न विषयांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अण्णा, रामदेव किंवा राहुल, अडवाणी, नितीशकुमार यांच्यासह तिसर्या आघाडीच्या पंतप्रधानाची कल्पना मांडूनही मोदींकडेच लोकमत झुकल्याचे प्रत्येक चाचणीने दाखवले आहे. त्यामुळेच मोदींनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवण्यापुर्वी लोकसभा निवडणूका उरकणे कॉग्रेसला सुरक्षित वाटू लागले आहे. त्यामागे मोदींना गुजरातमध्येच रोखण्याचा डावही आहे.
भारतीय गुप्तचर खात्यामध्ये दिर्घकाळ काम केलेले निवृत्त अधिकारी बी. रामन यांनी आपल्या ताज्या निबंधातून तशी शक्यता व्यक्त केली आहे. तेहरानला अलिप्त राष्ट्राच्या परिषदेल गेलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे वर्तन आणि त्यांनी खूंटीस टांगून ठेवलेले पाकिस्तान भेटीचे आमंत्रण या दोन गोष्टींचा आधार घेऊन त्यांनी मध्यावधी निवड्णुकीही शक्यता शुक्रवारी लिहून टाकली. त्याच संध्याकाळी सोनिया प्रणबदांना भेटायला गेल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने पंतप्रधान राष्ट्रपतींची भेट घेतो, पक्षाध्यक्ष नाही. पण इथे सोनिया राष्ट्रपती भवनात गेल्या. याचा अर्थच त्या घट्नात्मक कामासाठी नव्हेतर राजकीय सल्लामसलत करायला गेल्या असणार. म्हणुनच त्यांच्या भेटीचे कारण गुलदस्त्यामध्ये ठेवण्य़ात आले आहे. कारण राष्ट्रपती म्हणून प्रणबदा राजकीय पक्षाचे हित बघू शकत नाहीत. पण गेल्या आठ वर्षात त्यांनीच प्रत्येकवेळी कॉग्रेस व युपीएला राजकीय संकटातून बाहेर काढण्याचे सर्व डाव खेळले होते. म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीबद्दल त्यांचा सल्ला घ्यायला सोनियाजी तिकडे गेल्या असणार. पण मोदींना गुजरातमध्ये अडकवून कॉग्रेसचा कोणता राजकीय लाभ होऊ शकतो?
आज देशाच्या कुठल्याही भागात न जाता आणि स्वत:ला केवळ गुजरातमध्येच गुंतवून ठेवणार्या मोदींची लोकप्रियता सर्वाधिक आहे. त्यांना लोकसभा निवडणूकीत सर्वत्र फ़िरण्याच संधी मिळाली तर त्यात आणखीनच भर पडू शकते. पण गुजरातबाहेर त्यांना पडता आले नाही तर लोकप्रियतेचा पुरेपुर लाभही मोदी घेऊ शकणार नाहीत. आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका वार्यावर सोडून मोदी देशभर दौरे करणार नाहीत. म्हणूनच गुजरात विधानसभा निवडणुकी सोबतच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका घेतल्या; तर मोदी गुजरात बाहेर प्रचाराला जाऊ शकणार नाहीत. याचाच अर्थ त्यांची लोकप्रियता असली तरी तिचा पुर्ण लाभ त्यांना एकत्रित निवडणूका झाल्यास घेता येणार नाही. गुजरात जिंकल्यावर त्यांना एक सव्वा वर्षाचा अवधी मिळाला, तर ते देशभर दौरे काढून आपल्या लोकप्रियतेचा भरपुर लाभ घेऊ शकतील. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे गुजरात सोबच्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूका होय.
आताच लोकसभा मध्यावधी निवडणूक घेतल्यास कॉग्रेसचे आणखी दोन लाभ आहेत. एक म्हणजे अनेक घोटाळ्यामुले जी बदनामी दिवसेदिवस वाढते आहे, तिचा प्रादुर्भाव पुढल्या दिडवर्षात आणखी हानीकारक होऊ शकतो, त्यापासून मध्यावधीमुळे आपले नुकसान कमी होऊ शकेल असे कॉग्रेसला वाटते आहे. दुसरीकडे मोदी भाजपा वगळता जे अन्य विरोधक आहेत, त्यांना बेसावध गाठले तर अपुर्या तयारीमुळे त्यांनाही फ़ारसे यश मिळणार नाही. इतक्या अल्पावधीत तिसरी सेक्युलर आघाडी आकार घेऊ शकणार नाही, म्हणुनच ते एकत्रित निवडणूक लढू शकणार नाहीत. आणि सध्या अण्णा-रामदेव यांच्या प्रेमात पडलेल्या मतदाराला त्यांचे अनुयायी वापरू शकणार नाहीत. कारण इतक्या अल्पकाळात अण्णा टिमला आपल्या पक्षाची संघटनत्मक उभारणी करून निवडणूका लढणे अशक्य आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडून होणारे कॉग्रेसचे नुकसानही मध्यावधीमुळे टळू शकते.
त्याच बाबतीत सल्लामसलत करायला सोनिया राष्ट्रपती भवनात जाऊन प्रणबदांना भेटल्या असाव्यात. आणि म्हणुनच त्या भेटीचे कारण गोपनिय राखण्यात आले आहे. एकतर राष्ट्रपती अशी राजकीय सल्लामसलत करू शकत नाहीत असे आहे आणि दुसरे कारण मध्यावधी निवडणूका विरोधकांसह मोदींना बेसावध गाठण्याचा डाव आहे. आणि तसे असल्यानेच पंतप्रधानांनी पाकिस्तानचे आमंत्रण असूनही तिकडे जाण्याबद्दल व ते स्विकारण्याबद्दल एक महिना उलटून गेल्यावरही टाळाटाळ चालवली आहे. सध्याचे संसदेचे गोंधळात सापडलेले पावसाळी अधिवेशन लौकर गुंडाळण्याचे पाऊल सरकारने उचलले, तर डिसेंबर ाखेर लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे म्हणून समजावे.
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers52%5Cpaper5188.html