या बाटलीचा शिरोभाग म्हणजे आतील द्रवावर राहुल गांधी यांचा असलेला प्रभाव. ही बाब खरी असेल तर या मंत्रिमंडळाच्या पात्रतेबद्दल अपेक्षाच ठेवायला नको. मुळात राहुल गांधी किती कार्यक्षम हाच यक्षप्रश्‍न आहे. उगीच कलावतीच्या घरी जाऊन जेवायचे आणि बाह्या सावरत अडाणी जनतेला खोटी आश्‍वासने द्यायची या पलीकडे त्यांच्या बुद्धीची झेप गेलेली दिसत नाही.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सोमवारी जो विस्तार आणि खातेबदल झाला त्याचे एका वाक्यात वर्णन करायचे तर फक्त बाटलीच नवी आतील ** जुनीच असेच करावे लागेल. एक काळ असा होता की, सामान्य ज्ञान म्हणून शाळेत मुलांना मंत्रिमंडळ पाठ करावे लागे. आता शिक्षकांनाही शिक्षणमंत्री कोण हे विचारण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. कारण शिक्षणमंत्री कोळसा खाणीत रमले आहेत. मग शिक्षकही कुक्कुट पालनासह राजकारणात रमले आहेत. मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळात जो फेरबदल आणि विस्तार झाला तो एवढ्या संकुचित विचाराने झाला आहे की,  या सरकारला आपल्यावर देश चालवायची जबाबदारी आहे याचाच विसर पडला आहे. याची शंका नव्हे, तर खात्री पटली. सोमवारीच निवृत्त लष्कर प्रमुख व्ही.के. सिंह यांनी मुंबईत अण्णा हजारे यांच्या सोबत एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ही संसद भंग करून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली. मागणी कितीही रास्त आणि न्याय असली तरी मिळालेली सत्ता शेवटच्या दिवसापर्यंत ओरपून खाण्यासाठीच वापरायची यासाठीच मनमोहनसिंग टोळी एकत्र आल्यामुळे तब्बल एक वर्ष बाकी असताना हे लोक सत्ता सोडतील आणि संसद भंग करतील अशी एक टक्काही शक्यता नाही.
मंत्रिमंडळात वाढ आणि खातेबदल करताना आधीची कार्यक्षमता लक्षात घ्यायला हवी. कायदामंत्री असलेल्या सलमान खुर्शीद यांनी अपंगासाठी असलेले अनुदान आपल्या पत्नीच्या संस्थेस मिळवून दिले. मृत झालेल्या अपंग लोकांची यादी करून त्यांच्यात या अनुदानातून वस्तू वाटप केल्याचे दाखवले. अनुदान लाटण्याचा आरोप झाल्यावर सलमान आणि लुईसा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनुदान वाटपाची यादीच दाखवली. ही यादी नंतर तपासल्यावर अनुदान वाटपाच्या तारखेच्या आधीच हे अपंग मृत झाले होते अशी माहिती बाहेर आली. आता खुर्शीद आणि लुईसा गप्प आहेत. उलट सलमान खुर्शीद यांना भ्रष्टाचार केल्याचे बक्षीस म्हणून परराष्ट्र खाते देण्यात आले. वास्तविक अशा माणसाला बाहेरचा रस्ताच दाखवायला पाहिजे होता. जे सरकार मुस्लिम व्होट बँकेस धक्का बसेल या भयाने अफझल गुरूला फाशी देण्यास कचरते ते सरकार मुस्लिम सलमानला भ्रष्टाचाराबद्दल सत्ताभ्रष्ट कसे करेल. अण्णांच्या ऑगस्ट २०११ मधील आंदोलनाच्या वेळी सोनिया गांधी यांनीही एक पत्रक काढून कॉंग्रेस पक्षाचाही भ्रष्टाचार विरुद्ध लढ्यास पाठिंबा आहे असे जाहीर केले होते. सलमान खुर्शीद यांना बढती हा भ्रष्टाचार मुक्तीचा भाग समजायचा की भ्रष्टाचार वृद्धीचा.
युपीए २ चे सरकार आले त्यांत प्रथमच खासदार झालेले शशी थरूर यांचा समावेश होता. विदेशी राहणीमान अंगवळणी पडलेल्या या बाबास दिल्लीतील मंत्र्याचा बंगला पसंत पडला नाही म्हणून रोज ५ हजार रु. भाडे असलेल्या पंचतारांकित हॉटेलात तो राहिला. तुमच्या आमच्या दृष्टीने तो सत्तेचा गैरवापर असला तरी कॉंग्रेसच्या बदललेल्या नव्या संस्कृतीचे ते प्रतीक असल्याने त्यावेळी शशी थरूर यांचे मंत्रिपद गेले नाही. मात्र नंतर एका वाक्याने गेले. हेच थरूर आता पुन्हा मंत्री झाले आहेत. मंत्रिपदावरून हकालपट्टी किंवा मंत्रिमंडळात प्रवेश या दोन्ही गोष्टींना कसलेच निकष नाहीत हेच यावरून सिद्ध होते. जयपाल रेड्डी आणि जयराम रमेश यांच्यावरून ही बाब अधिक ठळकपणे सिद्ध होते. रिलायन्सने गोदावरी खोर्‍यातील तेलविहिरींचा ठेका घेतला. नंतर परस्पर ब्रिटिश पेट्रोलियमला दिला. त्यात निघणार्‍या तेलाचा बराचसा हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियमला म्हणजे देशाबाहेर जाणार. आपण दरवर्षी २ लाख कोटी रु. ची पेट्रोलजन्य पदार्थांची आयात करतो. अशा वेळी आपल्या देशात मिळालेले तेल ब्रिटनला देण्याचा करार देशविरोधीच होता. जयपालानी तो अडवला. त्यामुळे रिलायन्स कंपनी दुखावली गेली. जयपाल यांचे पेट्रोलियम खाते जाण्याचे हे कारण आहे. नवे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी खात्याची सूत्रे स्वीकारतानाच ‘काही निर्णय लांबवायचे नसतात. झटपट निर्णय घेणे देशहिताचे असते’, असे उद्गार काढले. याचा अर्थ देशहिताच्या नावाने मोइली रिलायन्स- बी.पी. कराराला मान्यता देतील. त्याबद्दल रिलायन्सकडून बराच मेहनताना घेतील. त्यातील काही भाग वर पोहोचवणे म्हणजे देशहित. यासाठीच हा खातेबदल. या पूर्वीच्या बदलात जयराम रमेश यांचे पर्यावरण खाते गेले. का तर लवासाने पर्यावरण नियमांचा भंग केल्याचे त्यांना आढळले. त्यावर गप्प बसायचे सोडून त्यांनी नोटीस काढून त्याला प्रसिद्धीही दिली. अशी कामे केल्यावर आणि यु.पी.ए.तील मित्र पक्षांना दुखावल्यावर यु.पी.ए.  टिकणार कशी आणि सत्ता राखणार कशी? त्यामुळेच जयराम यांचे पर्यावरण खाते काढून जयंती नटराजनना दिले. बाईनी त्यांचे काम चोख केले. या जयराम यांचे शिक्षापर्व अजून संपलेले दिसत नाही. त्यांच्या ग्रामीण विकास खात्यातील दोन भाग स्वतंत्र काढून जयराम यांचे महत्त्व आणखी कमी केले.
यु.पी.ए.चा मंत्रिमंडळ विस्तार हा सरकारमधील सर्व पक्षांशी संबंधित विषय आहे. आपल्या खात्याचा, आपल्या पक्षाचा त्यात अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी औपचारिकता म्हणून तरी घटक पक्षाचा एकेक प्रतिनिधी उपस्थित राहायला हवा होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तारिक अन्वर मंत्री होताना शरद पवारांनी उपस्थित राहायला हवे होते, पण त्यांना मुलीचा युवती मेळावा अधिक महत्त्वाचा वाटला. कसलाही संबंध नसताना भाजपच्या सुषमा स्वराज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या. घटक पक्षांचा एखाद दुसरा नेता अनुपस्थित राहिला असता तर समजण्यासारखे होते. मात्र घटक पक्षाचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित नसणे ही बाब वेगळाच संदेश देते. या बाटलीचा शिरोभाग म्हणजे आतील द्रवावर राहुल गांधी यांचा असलेला प्रभाव. ही बाब खरी असेल तर या मंत्रिमंडळाच्या पात्रतेबद्दल अपेक्षाच ठेवायला नको. मुळात राहुल गांधी किती कार्यक्षम हाच यक्षप्रश्‍न आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा प्रभाव दिसला. अणुकरार, एफडीआय, सेझ, विमा विधेयक अशा अभ्यासपूर्ण क्लिष्ट विषयावर भाष्य करताना त्याना कोणी ऐकले नाही. उगीच कलावतीच्या घरी जाऊन आधीच तिच्या घरी अन्नाचा दुष्काळ असताना तिच्याकडेच जेवायचे आणि बाह्या सावरत अडाणी जनतेला खोटी आश्‍वासने द्यायची या पलीकडे त्यांच्या बुद्धीची झेप गेलेली दिसत नाही. आजवर झालेल्या पंतप्रधानांमध्ये सर्व जण आधी मंत्री होते. फक्त अपवाद राजीव गांधीचा. एकदम पंतप्रधान. तोच वारसा राहुल चालवणार. त्यामुळेच आता पक्षात किंवा सरकारमध्ये ते एकही पद घेत नाहीत. या मागे त्याग वगैरे काही नाही. तेवढी कुवत नाही. अशा व्यक्तीचा प्रभाव या मंत्रिमंडळावर म्हणजे होते ते काय वाईट होते असे विचारण्याची वेळ येणे. नवे रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनी सूत्रे स्वीकारताच प्रवासी भाडे वाढीचा इरादा बोलून दाखवला. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलाची आम आदमीला हीच सुंदर भेट आहे.
रविवार, दि. ०४ नोव्हेंबर २०१२