स्वातंत्र्य मिळाल्यावर माझा जन्म झाला. त्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीशी तसा माझा दुरान्वयेही संबंध आला नाही. पण जेव्हा थोडीफ़ार अक्कल येऊ लागली व आजुबाजूच्या घटना घडामोडींचे अर्थ लक्षात येऊ लागले, तेव्हाही आधीच्या पिढीमधला तो स्वातंत्र्याचा जोश बघण्याचे भाग्य माझ्या पदरी पडले. तेव्हा देश स्वतंत्र झाला तरी सेक्युलर झालेला नव्हता. त्यामुळे देश व राष्ट्र यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची मनोवृत्ती लोकांत दिसून येत होती. ती फ़क्त स्वत:ला शहाणे व बुद्धीमंत म्हणवणार्‍यांपुरतीच मर्यादित नव्हती. सामान्य मजूरापासून पत्रकार कलावंतापर्यंत सर्वांमध्येच आढळून येत असे. मग आमच्या कानावर पडणारी सिनेमाची गाणी देखिल राष्ट्रप्रेमानेच भारावलेली ऐकायला लागत होती. त्यामुळेच समाजवादी विचारांचे असूनही वसंत बापट आपल्या देश व समाजाच्या प्रथापरंपरांचे गुणगान करणारी कवने लिहित होते. आणि समाजवादी असूनही राष्ट्र सेवा दल चालवणार्‍यांना ती राष्ट्रभक्तीपर गीते म्हणताना त्यांच्या सेक्युलर विचारसरणीला बाधा झाल्यासारखे वाटत नसे. त्याचेच प्रतिबिंब सिनेमात, नाटकात वा अन्य क्षेत्रातही पडलेले दिसत असायचे. “नयादौर” काढणार्‍या बी. आर. चोप्रा किंवा “जागृती” काढणार्‍या सत्येन बोस यांनी देशप्रेम शिकवणारी गाणी आमच्या बालपणात संस्कार म्हणून आम्हाला दिली. आजच्या सेक्युलर विचारवंतांचे मार्गदर्शन नसल्याने, त्या कलावंतांना “आयी हू युपी बिहार लुटने” अशी गाणी चित्रपटात घ्यायची बुद्धी होऊ शकली नसावी.

   असो. तर तेव्हा आमच्या बालपणी शाळेच्या वा कुठल्याही जाहिर कार्यक्रमात कौतुकाचा लाऊडस्पीकर गर्जू लागला, मग ये देश है वीरजवानोका किंवा आओ बच्चो तुम्हे दिखाये झाकी हिंदुस्तानकी, असली गाणी सतत वाजायची. त्यांचेच संस्कार घेऊन आमची पिढी वाढली. पुढे ती सगळी राष्ट्रभक्ती कुठे सेक्युलर गदारोळात गायब झाली ते कळलेच नाही. मग १९९७ सालात स्वतंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला. तेव्हा तो एक उपचार असल्याचे मला सतत जाणवत होते. कारण त्यातल्या राजकीय नेत्यांपासून पत्रकार विचारवंतापर्यंत सर्वांचे पाखंड मी बघत होतो. सहज माझ्या डोक्यात एक विचार आला. माझ्या मागच्या पिढीने आमच्या पिढीसाठी जो देश स्वतंत्र करून आमच्या हवाली केला, तो विकसित करणे दुर राहो, होता तसाच तरी आम्ही पुढल्या पिढीला सोपवणार आहोत काय? वडीलार्जित संपत्ती, मालमत्ता पुढल्या पिढीच्या मालकीची असते. आपण तिचे फ़क्त विश्वस्त असतो. मग आपण पुढल्या पिढीसाठी काय शिल्लक ठेवले आहे, हा सवाल मला खुप दिवस छळत होता. जितका तो विचार मनात यायचा तितका मला ’जागृती’ सिनेमा आठवायचा. त्यातले गाणे आठवायचे. “आवो बच्चो” म्हणत आम्हाला आपल्या मातृभूमीची ओळख करून देणारा अभि भट्टाचार्य नजरेपुढे यायचा. ये है अपना राजपुताना किंवा देखो मुल्क मराठोका; अशा ओळी मनात घोळू लागायच्या. मग एके दिवशी सहज कल्पना डोक्यात आली, की आज तोच सत्येन बोस व अभि भट्टाचर्य वा कवि प्रदीप असते, तर त्यांनी नव्या पिढीला आजच्या भारत देशाची कशी ओळख करून दिली असती? त्यातून मग गुणगुणताना त्या देशभक्तीपर गीताचे एक विडंबन माझ्या डोक्यात तयार झाले. आमच्या पिढीने पुढल्या पिढीसाठी जी देशाची विडंबित प्रतिमा निर्माण केली आहे, त्याचे वर्णन त्यात आपोआपच आले.

आवो झॉंकी तुम्हे दिखाये आजके हिंदुस्तानकी
इस मिट्टीसे बचके रहो ये धरती बेईमानकी
बंदे बेशरम, यहॉके बंदे बेशरम
   देखो मुल्क मराठोका ये शरद यहॉका राजा था
   उसनेही इमान बेच कर विदेश पैसा भेजा था
   हर पहाडपर प्लॉट बने थे हर पत्थरको बेचा था
   पकडेंगे तब छुटे कैसे सबकुछ उसने सोचा था
चतुर शरदने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमानकी
इस मिट्टीसे बचके रहो ये धरती बेईमानकी
   ये है अपना राजपुताना राज करे दलबदलूसे
   गुंडागर्दी कैसी करनी पुछो बिहारी लालूसे
   प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनियाकी पल्लूसे
   चोर बने है दरवेशी और राज चालये भालूसे
जीतके कौरव बने है पांडव, हार हुयी भगवानकी
इस मिट्टीसे बचके रहो ये धरती बेईमानकी
   देखो मुल्क मराठोका ये यहॉ ठाकरे डोला था
   अखबारी ताकतको जिसने तलवारोसे तोला था
   झुणकाभाकर खाते खाते हातमे कोकाकोला था
   बोली हरहर महादेवकी मायकल जॅक्सन बोला था  
मेळघाटके बच्चे भुखे पुजा करो मेहमानकी
इस मिट्टीसे बचके रहो ये धरती बेईमानकी                

   तशी त्या गाण्याची चारपाच कडवी मी केली होती. आता सगळी आठवत नाहीत. मात्र तरीही तेव्हा मला आपण विडंबनासाठी अतिशयोक्ती केली असेच वाटत होते. पण आज आणखी पंधरा वर्षे उलटून गेल्यावर वाटते, आपण विडंबन केले नव्हते तर देशाचे भवितव्यच लिहून ठेवले होते. भविष्य़ भाकितच केले होते की काय? कारण तेव्हा भुखंडाचे श्रीखंड खाल्ले असा आरोप एकट्या शरद पवारांवरच होत असे. आज तर महाराष्ट्राच्या जवळपास संपुर्ण मंत्रीमंडळावरच भुखंड लाटल्याचा आरोप सरकारी तपासनीसाने केला आहे. दुसरी बाब म्हणजे तेव्हा सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवनात आल्या नव्हत्या. पण आल्याच तर आपले काय होईल, म्हणुन तत्पुर्वीचे पंतप्रधान नरसिंहराव सतत भेदरलेले असायचे. म्हणुन मी त्यांचा उल्लेख ’लटक रहा है सोनियाकी पल्लूसे’ असा केला होता. त्यांच्या मंत्रीमंडळातले तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग पुढे सेक्युलर सरकार चालवताना अक्षरश: सोनियाच्या पदराआड लपुन बसणारे असतील, असे मला तेव्हा स्वप्नातही वाटले नव्हते. आज ती वस्तुस्थिती झाली आहे. ज्याला मी देशाच्या अभिमानाचे विडंबन समजून बसलो होतो ती आज स्वतंत्र भारताची वास्तविकता झाली आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, त्याची कोणालाही लाज वा फ़िकीर नाही.  

   परवा एका इंग्रजी वृत्तपत्राने सरकारला गाफ़ील ठेवुन सेनादलाच्या काही तुकड्या दिल्लीकडे कुच करत असल्याची बातमी दिली व खळबळ माजवली. रोजच्या रोज देशाची लूटमार सरकार चालवणारेच कशी देशाची लूट करत आहेत त्याचा पाढा कुठल्या ना कुठल्या न्यायालयात वाचला जातो आहे. पण त्यावर वैचारिक व बौद्धिक मिमांसा करणार्‍या व ती करताना टिव्हीच्या पडद्यावर दिसणार्‍या, कोणाच्या तरी चेहर्‍यावर त्याची वेदना दिसते का? जणू काही नेहमीच्याच कुठल्या बातमीबद्दल बोलत आहोत; असाच एकूण सुर कानावर येत असतो ना? ज्यांनी या भीषणतेकडे जनतेचे लक्ष वेधावे, तेच त्यापैकी एक दुसर्‍याची वकि्ली केल्यासारखे बोलतात व भांडतात, तेव्हा लोकांनी काय समजावे? देश रस्त्यावर पडला आहे, कोणीही यावे आणि हवे ते लुटून न्यावे अशीच आजची अवस्था नाही काय?

   मध्यंतरी कुठल्या तरी एका न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात सात्विक संतापाने, देश विकून खाणार आहात काय; असा सवाल सरकारी वकीलाला केला होता. मागल्या आठ वर्षात देशात सेक्युलर म्हणुन जे राजकारण चालू आहे, त्यानंतर हे प्रकार मोकाट झाले आहेत. त्याचे कारण नेमके काय आहे? सेक्युलर म्हणुन जे थोतांड उभे करण्यात आले त्यातूनच हे भ्रष्टाचाराचे पाप जन्माला आले आहे. अर्थात त्याचा अर्थ सेक्युलर विचार चुकीचे नाहीत, तर त्याचे विकृतीकरण त्याला जबाबदार आहे. कारण त्या सेक्युलर थोतांडाने लोकशाहीचे पावित्र्य व संकल्पनाच विटाळून टाकली आहे. लोकशाही म्हणजे राज्यकारभारात जनमताचे प्रतिबिंब असायला हवे. त्याऐवजी निवडून आलेल्यांची बेरीज व त्या बेरजेचे बहुमत, बहुसंख्या म्हणजे लोकशाही असे ते विकृतीकरण जाणीवपुर्वक करण्यात आलेले आहे.  

   जे कायदेमंडळात वा अन्य सार्वजनिक संस्थेमध्ये निवडून येतात, त्यांनी मतदारांच्या भावनांचे मताधिक्य निर्णयातून दाखवणे ही लोकशाही असते. पण आजकाल भाजपाला, शिवसेनेला, मनसेला वा कॉग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी अशी गणिते जमवली जातात. मतदाराने असे कुणाला सत्तेपासून दुर ठेवायला किंवा सत्तेवर बसवायला मतदान केलेले नसते. पण जी प्रक्रीया लोकमताच्या आदराची असते, तिला साधे संख्येचे गणीत बनवण्याची लबाडी जिथून सुरू झाली, तिथून सगळ्या स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा सत्यानाश होऊन गेला आहे. मग तो १९७९ सालात लोहियावादी राजनारायण यांनी केलेला असो की १९९९ सालात महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेस जवळ आणुन सेक्युलर सत्ता स्थापण्याचे नाटक असो. मुलायमला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी भाजपाने मायावती यांना बाहेरुन पाठींबा देण्याचे केलेले पाप असो वा कॉग्रेसने शंकरसिंह वाघेला यांना भाजपा सरकार पाडण्यासाठी केलेली मद्त असो. ह्या प्रत्येक वेळी मतदाराशी बेईमानी करण्यात आली. त्याचे ज्यांनी समर्थन केले, ते लोकशाहीचे खरे शत्रू होते. कोणी त्याला आकड्यांचा खेळ बनवला तर कोणी सेक्युलर तत्वज्ञानाचा महान विजय ठरवण्याचे पाप केले.

   शंकर पाटिल यांनी काही दशकापुर्वी अशा लोकशाहीवर विनोद केला होता. “मेजार्टीनं हत्ती मारला” अशी एक इरसाल ग्रामीण कथा त्यांनी लिहिली होती. एका गावात सत्ताधारी व विरोधक अशी ग्रामपंचायतीची विभागणी असते. तिथे सरपंच आपल्या पाठीशी असलेल्या बहुमताच्या आकड्याचा फ़ायदा घेऊन वाटेल ते करतो. एकेदिवशी पंचायतीमध्ये ठराव संमत केला जातो, की गावात हत्ती आला आहे. विरोधक विचारतात, हत्ती कुठे आहे? ठराव हाच पुरावा असतो. बहुमताने काहीही करता ये्ते असेच सरपंच दाखवत असतो. मग त्या नसलेल्या व केवळ ठरावाच्या कागदातच असलेल्या, हत्तीच्या निवासाची सोय करायला शेड बांधली जाते, त्याच्यासाठी पंचायत सगळा खर्च करत असते. प्रत्येक वेळी विरोधक आवाज उठवत असतात. हत्ती कुठे एवढाच त्यांचा सवाल असतो. पण त्यांचे बहुमतापुढे काही चालत नाही. एकेदिवशी हत्ती मरतो. मात्र त्याच्यासाठी झालेल्या सुविधा सरपंचाच्या अंगणात उभ्या असतात. जो हत्ती
नव्हताच, तो मेला कसा? याचे उत्तर कोणी द्यायचे? ते देण्याची गरजच नसते. हत्ती होता कारण बहुमताने हत्ती गावात आला होता. बहुमताने त्याच्यावर खर्च केला होता. आणि बहुमत म्हणते म्हणुन तो मेला सुद्धा.

   जेव्हा चार दशकांपुर्वी शंकर पाटलांनी ही गोष्ट लिहिली, तेव्हा आपण महान सेक्युलर घट्नात्मक लोकशाही तत्वज्ञान मांडून राज्यशास्त्रामध्ये बहुमोलाची भर घालत आहोत, याची त्यांनाही सुतराम कल्पना नव्हती. कारण त्यांनी एक विनोदी कथा म्हणुन ही गोष्ट लिहिली होती. आज तीच आपल्या महान सेक्युलर देशातली लोकशाहीची मुलभूत व्याख्या बनून गेली आहे. जे दिसत नाही, जे असण्याचा कुठलाही भौतिक वा वैज्ञानिक पुरावा नाही, ते असणे फ़क्त बहुमताने सिद्ध होऊ शकणारे अजब तंत्रज्ञान आज भारतियांच्या हाती लागले आहे. अर्थात आजच्या या बेरीज लोकशाहीचे सर्वच श्रेय शंकर पाटलांना देता येणार नाही. कारण त्यांच्या मेजार्टीमध्ये निदान विरोधकांना ऐकून घेण्याची क्षमता व संयम, संहिष्णुता होती. आज आपल्या महाराष्ट्राच्या वैधानिक लोकशाहीत विरोधकांनी फ़ारच तक्रारी केल्या तर बहुमताने त्यांचे सदस्यत्वही बाद करण्यापर्यंत आपली लोकशाही पुढारली आहे. त्यामुळे पाटलांच्या गोष्टीत मेजर्टीने फ़क्त हत्ती मारता येत होता. आता आपली लोकशाही इतकी आधुनिक झाली आहे, की मेजार्टीने आमदार निवडून देणार्‍या मतदाराचा अधिकार व त्यांनी निवडलेला आमदार देखिल काही काळासाठी संपवता येतो. तेवढेच नाही. जर समझोता झाला तर मेलेला हत्ती जिवंतसुद्धा करण्यापर्यंत आज आपल्या लोकशाहीने मजल मारली आहे.

   पण त्याची कुणाला फ़िकीर आहे काय? ज्यांच्या हाती बहुमत आहे, ते त्यातून आलेल्या अधिकाराचा प्रामाणिकपणाने वापर करीत आहेत काय, यावर कोणी बोलतो काय? जे लोकशाहीचे प्रवचन द्यायला विद्वान म्हणून येऊन बसतात, ते कायदेमंडळाच्या पावित्र्याबद्दल बोलतात. ते चुकीचे नक्कीच नाही. पण ज्यांनी ते पावित्र्य विटाळले असा दावा आहे, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणारे, त्याच कायदेमंडळाचे पावित्र्य किती जपत जोपासत आहेत? याचा जाब कोणी विचारायचा? चार वर्षे वा वर्षभर आमदाराला निलंबित करण्याचा कठोरपणा कुठली लोकशाही आहे? एक महाराष्ट्र वगळला तर अन्य कुठल्या विधानसभेने अशा दिर्घकाळासाठी सदस्याला निलंबीत केले आहे? नसेल तर असे वागणे मेजार्टीची मस्ती ठरते ना? याला लोकशाहीचे पावित्र्य जपणे म्हणत नाहीत, तर मतभिन्नतेची गळचेपी म्हणतात. पाटलांनी ग्रामीण मस्तवालपणाचा जो दोष सांगितला आहे, तो आता विधीमंडळापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यातून बहुमत जमवा आणि मनमानी करा, अशीच लोकशाहीची नवी व्याख्या बनली आहे. तिचा समाचार पत्रकार व विश्लेषकांनी घ्यायला हवा, तर आमचे  दिडशहाणे विरोधी पक्षांची बेशिस्तीसाठी कानउघडणी करण्यात धन्यता मानतात. कारण ही संख्येची लोकशाही त्यांनीच प्रतिष्ठीत केली आहे ना?

   जेव्हा अशी लोकशाही संख्याबळावर चालू लागते, तेव्हा लोकही मुठभर प्रतिनिधी व त्यांच्या ठरावापलिकडे पर्याय शोधू लागतात. चर्चा व संवादाने प्रश्न समस्यांवर उपाय शोधायचे पर्याय नष्ट होतात, तेव्हा लोक रस्त्यावर उपाय व पर्याय शोधू लागतात. राजकारणी व विद्वान विचारवंत अण्णांना घट्नाबाह्य, लोकशाही विरोधी म्हणत असताना, लोक त्यांच्याच मागे का जातात; त्याचे उत्तर तिथेच लपलेले आहे. तुमच्या संख्येच्या व बेरजेच्या लोकशाही तमाशाला व थोतांडाला लोक आता विटले आहेत. ज्यांच्यावर न्यायालये आरोप करतात व आरोपपत्र दाखल करून खटले चालवतात, त्यांच्या गुन्ह्यांवर शहाणे घटनात्मक वा नियमांचे पांघरूण घालत असतील, तर दुसरे काय व्हायचे? ज्यांच्यावर अण्णांच्या व्यासपीठावरून आरोप झाले, ते संसदेचे खासदार निष्कलंक आहेत काय? असतील तर त्यांनी अण्णा टीमवर हक्कभंग का आणला नाही? ते इतकेच पवित्र आहेत, तर विधानसभाच आपल्या सदस्यांना निलंबीत का करते आहे? सामान्य लोक मुर्ख असतात, असे या देशातल्या शहाण्यांना, विद्वानांना व राजकारण्यांना वाटते काय?

   कालपरवाच पुण्यातले एक सीसीटिव्ही चित्रण वाहिन्यांवर दाखवण्यात आले होते. त्यात पोलिसांची गाडी येऊन थांबते व त्यातून उतरलेले पोलिस व चोर मिळून मोटरसायकल चोरतात, असे चित्रीत झाले आहे. त्यातल्या पोलिसांना चोरांचे भागिदार म्हणायचे, तर आजकालचे संपादक पत्रकार कुठले साव म्हणायचे? जे राजकारणातल्या चोरीमारीला पाठीशी घालण्याच्या कसरती करतात, ते चोरांपेक्षा अधिक दगाबाज नाहीत काय? रखवालदार चोरांना सहभागी झाला, मग विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा? रोजच्या रोज भुखंड लाटल्याच्या, सरकारी खर्चात घोटाळा झाल्याच्या बातम्या येत असतात. पण त्यातल्या बहुतेक बातम्या कुणीतरी न्यायालयात याचीका घेवून गेल्यामुळे येत आहेत. त्यात क्वचितच माध्यमांनी गौप्यस्फ़ोट केल्याचे दिसते. जे सामान्य माणसाला दिसते व तो न्यायालयात धाव घेतो, ते पत्रकार माध्यमांना का पकडता येत नाही? तर पत्रकारच त्या चोरीचे भागिग्दार होऊ लागले आहेत. २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात बरखा दत्त, प्रभू चावला वा वीर संघवी यांच्या शेपट्य़ा अडकल्या, तर किती पत्रकारांनी त्यांना बहिष्कृत केले? विलासरावांकडे राजिनामे मागणारे दिडशहाणे आपल्या पापी सहकार्‍यांचे राजिनामे मागायचे दुर राहिले. त्यावर बोलत सुद्धा नाहीत. सगळी लोकशाही तिथेच नासली आहे. कारण आज पत्रकार व माध्यमेच अशा चोर राजकारण्यांचे हस्तक बनू लागली आहेत.

द्रमुकच्या कुणाला टेलेकॉम मंत्री करावा, यासाठी शिफ़ारशी करणारे पत्रकार कुठल्या तोंडाने त्यातला घोटाळा चव्हाट्य़ावर आणणार? मुळात अशा संख्येच्या लोकशाहीचा गवगवा, याच लोकांनी करून लोकशाही बेरीज वजाबाकीचा खेळ करून टाकला आहे. शंकर पाटलांनी लोकशाहीची जी मेजार्टी, अशी टवाळी केली होती तिलाच आजच्या दिवाळखोर शहाण्यांनी व विश्लेषकांनी लोकशाहीची व्याख्या बनवली. तिथून तिच्या अधोगतीला आरंभ झाला. मग त्यात भरकटलेले राजकारण, समाजकारण व देश; कडेलोटावर येऊन उभे राहिले तर आश्चर्य नाही. कायदे व राज्यघटनेचे हवाले देणार्‍यांना, शब्द नव्हेतर त्यामागचा हेतू नको असेल, तर विचार वा तत्वज्ञान रसातळाला जाणारच. मग मेजार्टीने हत्तीच काय, देश देखिल मारला जाऊ शकतो. एके दिवशी अशा लोकशाहीत भारत नावाचा देशच पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नव्हता, असा ठराव संमत होऊ शकतो. बहुमताने तो ठराव पास होण्याशी मतलब. बाकी काय? ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली वा अगदी कालपरवा कसाबला पकडताना ज्या तुकाराम ओंबळेने आपले सर्वस्व पणाला लावले, त्याला ही लोकशाही व असा देश अपेक्षित होता काय, याचा विचार हे शहाणे, विचारवंत वा दिवाळखोर राजकारणी करणार नाहीत. तो तुम्हा आम्हाला करावा लागणार आहे. पन्नास वर्षापुर्वीच्या नयादौर वा जागृती चित्रपटातील ती देशभक्तीची गाणी म्हणायची लायकी, आपल्या अंगी शिल्लक आहे काय, असा प्रश्न आपण प्रत्येकाने स्वत:ला विचारण्याची वेळ आज आलेली आहे. ते करू शकलो तरच हा मेजार्टीने माजवलेला भ्रष्टाचाराचा हत्ती आपण मारू शकू.
८/४/१२ – http://panchanaama.blogspot.in/2012/04/blog-post_08.html