केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सल्लागार परिषद अशी समिती नेमली, या परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी या आहेत. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार्‍या तिस्ता सेटलवाड, सय्यद शहाबुद्दीन, अरुणा रॉय व अन्य सभासद आहेत. या सल्लागार परिषदेने एक मसुदा समिती नेमली. धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करावे असा हेतु नमूद केला आहे. त्या समितीने यावरील मसुदा तयार करून राष्ट्रीय परिषदेकडे सादर केला. त्या मसुद्यांमध्ये काही बदल करून तो मसुदा परिषदेने विधेयक स्वरूपात केंद्र सरकारच्या यंत्रणेकडे पाठविला. त्या विधेयकाचे नाव धार्मिक लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंध विधेयक २०११ असे आहे. हे विधेयक भारतीय समाज दोन गटात विभागला जाऊन असंतोषाकरिता कारणीभूत होणार आहे म्हणून लेख तयार केला आहे.
विधेयकाचा हेतु-
हे विधेयक जनतेची कोणतीही मागणी नसताना राजकीय दृष्टीकोनातून केलेले आहे. लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्तरावरच्या निवडणुका जिंकण्याकरिताच हे विधेयक तयार केलेले आहे. बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांक असे दोन स्पष्ट गट आमने सामने खडे करून सर्व पातळीवर सत्ता मिळविण्याचा हा सोपा मार्ग आहे. म्हणून या विधेयकातील तरतूदींची तपशीलवार माहिती सर्वांना व्हावी असा प्रयत्न आहे. ह्या विधेयकामध्ये ग्रुप?गट या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. गट म्हणजे धार्मिक अल्पसंख्यांक व भाषिक अल्पसंख्यांक, अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती यांचा समावेश. या व्याख्येत अल्पसंख्यांक म्हणजे कोण हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. धार्मिक अल्पसंख्याकामध्ये मुसलमान, ख्रिश्‍चन यांचा समावेश अभिप्रेत आहेच. परंतु अल्पसंख्यांक म्हणून शिख, जैन व बुद्ध यांचा समावेश सुद्धा या व्याख्येत घालण्याचा प्रयत्न राहील. हिंदु वारसा कायदा, हिंदु विवाह कायदा व अशा अनेक कायद्यामध्ये तो कायदा शिख, जैन व बुद्ध यांना सुद्धा लागू केलेला आहे. परंतु अनेक राज्यांमध्ये अशा धर्मसमूहाला अल्पसंख्यांक या व्याख्येत करणे शक्य आहे.
या विधेयकामध्ये बळी(व्हिक्टीम)  या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. धार्मिक, द्वेष, अत्याचार, धर्माचे विडंबन, जातीय दंगली या गोष्टींमुळे ज्यांना त्रास होतो, ती व्यक्ती म्हणजे बळी ज्याच्यावर अन्याय किंवा अत्याचार होतो तो म्हणजे बळी.
गुन्हेगार-
या कायद्याप्रमाणे बहुसंख्यांक समाजातील व्यक्तीच कायद्याप्रमाणे आरोपी अगर गुन्हेगार असणार आहेत. फिर्यादी अगर तक्रार करणारा हा अन्य धर्मीय म्हणजे बिगर हिंदु अगर भाषिक अल्पसंख्यांक असणार. जणु सर्व हिंदु समाज गुन्हेगार आहे, असेच ह्या विधेयकाने गृहित धरले आहे. स्वातंत्र्यापूर्व काळात पारधी समाज हा गुन्हेगार समाज म्हणून समजला जायचा, चोर्‍या वगैरे स्वरूपाचे गुन्हे झाल्यास पोलीस पारधी समाजातील व्यक्तींना पकडून त्यांची चौकशी करायचे. तसेच ह्या विधेयकाप्रमाणे जे गुन्हे कल्पिलेले आहेत, त्यामध्ये हिंदु हाच गुन्हेगार समजला जाईल.
हा कायदा दोन वेगवेगळ्या अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगे, इत्यांदीना लागू नाही, शिया व सुन्नी अशा दोन समाजांमध्ये वादावादी अगर मारामारी होवून गुन्हे झाल्यास त्यास हे विधेयक लागू होणार नाही. भारताच्या काही राज्यांमध्ये व काही राज्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये हिंदु अल्पसंख्याक आहेत, तिथेसुद्धा या कायद्याप्रमाणे हिंदुच गुन्हेगार असू शकतो. उदा. जम्मू काश्मीर ह्या राज्यात हिंदु अल्पसंख्यांक असला तरीसुद्धा हिंदुच गुन्हेगार असू शकतो. तसेच पंजाबमध्ये शिख गुन्हे शिक्षा व नुकसानभरपाई ह्या कायद्याप्रमाणे खालील गुन्हे, शिक्षा व नुकसान भरपाईची तरतुद आहे. बहुसंख्याक असले तरी हिंदुच आरोपी होऊ शकतो.
दखलपात्र व अजामिनपाद्ध गुन्हे
अल्पसंख्यांक पिडीत अगर शोषित व्यक्तींची माहिती व अत्याचाराची माहिती देणार्‍याची ओळख कायमस्वरूपी गुप्त ठेवली जाईल म्हणजेच तक्रार करणार्‍याचे नाव हिंदु ओरापीला कधीच कळणार नाही. ह्या कायद्यांतर्गत होणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील, पोलिसांकडे तक्रार केल्यास त्याची दखल पोलीसांना घ्यावीच लागेल. अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे, त्या गुन्ह्याच्या बाबतीत पोलिसांकडे तक्रार केल्यास पोलीस दखल घेणार नाहीत. तक्रार करणारा फौजदारी न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकेल. ह्या विधेयकाप्रमाणे होणारे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत असे समजून ते दखलपत्र केले आहेत.
तसेच हे गुन्हे अजामीनपात्र असतील याचा अर्थ आरोपीला जामीन मिळणारच नाही असे नाही, तसेच खटल्याचा निकाल होईपर्यंत तुरुंगातच रहावे लागेल असे नाही, परंतु जामीन मिळण्याकरता खूप अडथळे, अडचणी निर्माण होऊ शकतात, गुन्हा जामीनपात्र असल्यास आरोपीला जामीनावर सुटका करून घेण्याचा हक्क असून तो फायदा या कायद्याप्रमाणे आरोपीला मिळणार नाही.
विधेयकाप्रमाणे आरोपीने गुन्हा केल्यास तो गुन्हा करण्याचा त्याचा हेतुच होता असे गृहित धरले जाईल, एखादा पोलिस त्याची बंदूक नीट करताना किंवा साफ करत असताना त्या बंदूकीतून गोळी चुकीने सुटल्यास तो त्याचा निष्काळजीपणा आहे. परंतु या विधेयकाप्रमाणे असे गृहीत धरले जाईल की दुसर्‍यावर गोळी झाडण्याचाच त्याचा हेतू होता. ह्या कायद्याप्रमाणे परदेशामध्ये गुन्हा केला असल्यास तो गुन्हा भारतातच झाला आहे. असे समजून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ह्या कायद्यांतर्गत सर्व साक्षी भारतीय दंड अधिनियम कलम १६४ प्रमाणे न्यायदंडाधिकारी समोर नोंदविल्या जातील. म्हणजे कोणीही साक्षीदार आपले विधान मागे घेऊ शकणार नाही अगर दबावाखाली जबाब दिला आहे असे म्हणू शकणार नाही.
थोडक्यात या कायद्यातील आरोपीला बचाव करण्याकरिता कुठलीही संधी या जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकात त्यांनी ठेवलेली नाही. आरोपीला तुरुंगात पाठविण्याकरता हा जलद मार्ग एुिीशीी कळसहुरू आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी?
ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण निर्माण केले जाईल. त्याचे एकूण ७ सभासद असतील. त्यातील ४ सदस्य अल्पसंख्यांक समाजातील असतील व त्या प्राधिकरणाचा प्रमुख व उपप्रमुख हे देखील अल्पसंख्यांक समाजातील असतील. तसेच प्रत्येक राज्याकरिता राज्य प्राधिकरण निर्माण केले जाईल. राज्य प्राधिकरणाकरिता त्याच प्रकारची तरतूद आहे. प्राधिकरणाकरिता त्याच प्रकारची तरतूद आहे. प्राधिकरणाकरिता कमीत कमी महासंचालक ह्या पातळीचा अधिकारी नेमला जाईल. तसेच खटले चालविण्याकरिता न्यायालये स्थापन करता येतील व त्यामधील सरकारी वकील हे अल्पसंख्यांक समाजातील असतील. असा खटला चालू असताना आरोपींची मालमत्ता जप्त करता येईल. त्याला शिक्षा झाल्यास ती मिळकत विकता येईल. तसेच त्याला तडीपार सुद्धा करता येईल. फिर्यादीला नुकसान भरपाई देण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे.
विधेयकावर होणारे आरोप-
ह्या विधेयकाचा हेतु जातीय दंगलीमध्ये अल्पसंख्यांकांना संरक्षण मिळावे असा नमूद केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात बहुसंख्यांक समाजातील आरोपीला न्याय न मिळता शिक्षा व्हावी असा त्यांचा परिणाम होईल. तसेच खासगी व्यवहारात सुद्धा त्याचा उपयोग केला जाईल. विधेयक करणार्‍यांचा हेतु शुद्ध नसून निवडणूकीमध्ये मते मिळवणे व सत्ता संपादन करणे असा त्यांचा हेतु आहे.
भारतीय घटनाविरोधी-
हे विधेयक भारतीय घटनेच्या विरोधी आहे. भारतीय घटनेच्या चौकटीत  ते बसणारे नाही. भारतीय घटनेप्रमाणे अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. बाकी अधिकार त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे आहे. अशा परिस्थितीत अल्पसंख्याकांना दिलेले अधिकार बहुसंख्याकांना मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे हे विधेयक घटना विरोधी असल्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही.
लोकशाहीविरोधी-
हे विधेयक लोकशाही विरोधी आहे. नोकरशाहीमध्ये बहुसंख्यांक म्हणजेच मताधिक्याला महत्त्व आहे. कायदेमंजूर करताना मताधिक्याचाच विचार होतो असे असताना बहुसंख्यांक समाजावर दबाव ठेवणे व त्यांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणे हे पूर्णपणे लोकशाही विरोधी आहे. भारताचे पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग यांनी असे जाहिर केले की भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीवर सर्वांचाच हक्क असला पाहिजे त्यामध्ये धार्मिक आधारावर एखाद्या समाजाला अग्रहक्क देणे हे निश्‍चितच घटनाविरोधी आहे व लोकशाहीविरोधी सुद्धा आहे.
निधर्मी विरोधी-
हे विधेयक धार्मिकतेचा मुलभूत अधिकार व सर्वधर्म समभाव यांच्या विरोधी आहे. या विधेयकाचा उपयोग वैयक्तिक कारणाकरिता व नेहमीच्या व्यवहारातसुद्धा होऊ शकेल. या विधेयकामुळे धार्मिक द्वेष, धार्मिकतेवर आधारलेले खोटे आरोप, कोर्ट दरबार व प्रांतीक असंतोष मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होईल.
राष्ट्रीय एकता व एकात्मता-
भारतीय घटनेमध्ये राष्ट्रीय एकता व एकात्मता ही उद्दीष्टे आहेत. या विधेयकामुळे या दोन्ही उद्देशांवर प्राणांतिक आघात होणार आहे. या विधेयकामध्ये धर्माची व्याख्या करणे आवश्यक आहे. तसेच बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांक हे सुद्धा स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. भारतीय घटनेमध्ये सुद्धा धर्मनिरपेक्षता या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही. भाषिक अल्पसंख्यांक ही कल्पना सुद्धा मोघम आहे. अनेकजण दोन ते तीन भाषा असखलित बोलू शकतात. तसेच लिहू पण शकतात, त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता आहे.
मत व्यक्त करण्याचा अधिकार-
हिंदुस्थानमध्ये प्रत्येक नागरिकाला त्याचे विचार व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे ह्या कायद्याने योग्य विचार व मते व्यक्त करणे अशक्य होईल, पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी असे मत व्यक्त केले की, हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय संपत्तीवर अग्रहक्क मुसलमानांचा राहील. असा हक्क भारतीय घटनेने कुठल्याही कायद्याने मुसलमानांना दिलेला नाही अशी मनमोहन सिंग यांच्या मतावर टीका केल्यास मुसलमानांना त्रास, पिडा व यातना होणे शक्य आहे. तसे केल्यास टीका करणारा गुन्ह्याचा मानकरी होईल.
मी हिंदु नाही-
हे विधेयक तयार करणार्‍यांची नावे पाहिल्यावर हिंदुद्वेष्ट्यांनीच हे विधेयक तयार केले आहे हे स्पष्ट होईल. हिंदुचा द्वेष करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील ऍडव्होकेट तीस्ता सेटलवाड, शहाबुद्दीन व त्यांच्या सहकार्‍यांनी हे विधेयक तयार केलेले आहे. अल्पसंख्यकांची मते मिळविण्याचे डावपेच आहेत. हिंदु समाजावर दबाव व दडपण आणण्याचा हा कट आहे. साम, दाम, दंड, भेट व मोह यांचा वापर करून हिंदु व्यक्तींचे धर्मांतर करण्याचा यशस्वी प्रयत्न शेकडो वर्षे झालेले आहेत. आता कायद्याचा वापर धर्मांतर करण्याकरता हा बनाव आहे. मी हिंदु नाही असे म्हणण्यास हिंदु व्यक्तीला भाग पाडावे ह्याकरता हे विधेयक आहे. हिंदु समाज हा सहनशीलता आहे पण त्याचा आता अतिरेक झाला आहे. त्यामुळे हिंदु समाज भोंगळ व कमकुवत झालेला आहे. त्यामुळे हिंदुचे धर्मांतर करणे सहज होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाची लीली थॉमस ही प्रसिद्ध केस सर्वांनाच मार्गदर्शक ठरेल.
लीली थॉमस केस-
ग्यानचंद घोषचे सुष्मिताशी लग्न झाले. त्यांना दोन मुले झाली. बारा वर्षे संसार झाला. एके दिवशी ग्यानचंद सुष्मिताला म्हणतो, माझे वनिता नावाच्या घटस्फोटिता बाईंवर प्रेम बसले आहे. मी तिच्याशी लग्न करणार आहे. मला तू घटस्फोट दे. सुष्मिताला धक्का बसतो. ती ठाम नकार देते. ग्यानचंद निराश होतो. तो काही महिने थांबतो. पाच सहा महिन्याने तो सुष्मिताला सांगतो मला तुझ्या घटस्फोटाची आवश्यकता नाही. मी मुसलमान झालो आहे. मी वनिताशी लग्न करण्यास मोकळा झालो आहे. मोहापोटी ग्यानचंद हिंदु धर्माचा त्याग करण्यास तयार होतो सुदैवाने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातो, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की जोपर्यंत पहिली हिंदु पत्नी जिवंत आहे अगर पहिल्या हिंदु पत्नीचा घटस्फोट होत नाही. तोपर्यंत दुसरा विवाह केल्यास तो दुसरा विवाह हा बेकायदेशीर होईल मग पती मुसलमान झाला असला तरी सुद्धा.
रामकृष्ण मिशन-
रामकृष्ण मिशनचे महाविद्यालय कोलकत्याला आहे. प्राचार्य निवृत्त झाले. कोणाला प्राचार्य नेमायचे यावरून वाद झाला. एका गटाने एक प्राचार्य नेमले दुसर्‍या गटाने दुसरे प्राचार्य नेमले. एकाच महाविद्यालयात दोन प्राचार्य. हा वाद सर्वोच्च न्यायलयात गेला. एका गटाने असा मुद्दा घेतला की आमचे प्राचार्य सेवाज्येष्ठतेने कमी असले तरी आमची संस्था अल्पसंख्याकांची आहे. त्यामुळे आम्हास सरकारी नियम लागू नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, रामकृष्ण मिशन ही धार्मिक अल्पसंख्याकांची संस्था नाही. ज्या विवेकानंदांनी हिंदुत्वाची पताका आपल्या खांद्यावर घेऊन आम देशात हिंदुत्वाचा प्रसार केला त्यांच्या अनुयायांना अल्पसंख्यांक संस्था असण्याचा बचाव घेता येणार नाही.
ही हिंदु मनोवृत्ती लक्षात घेता ह्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास  हिंदुचे धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होईल. ह्या कायद्याचा बडगा बसल्यानंतर हिंदु आरोपी असा बचाव घेईल की मी हिंदु नाही, मी हिंदु नाही असे म्हणण्यास हिंदु व्यक्तीला भाग पाडले जाईल. राजकारणाची पातळी रसातळाला गेली आहे. अनेक गुन्हेगार निरनिराळ्या पक्षात राजकीय पदे पटाकवून आहेत. ह्या कायद्याचा आधार घेऊन पोलीस यंत्रणेचा व गुंडांच्या मदतीने उपयोग करून हिंदुंच्यावर अन्याय करणे शक्य होणार आहे. हिंदु समाज उध्वस्त करण्याची ताकद ह्या विधेयकात आहे.
विधेयकास विरोध-
म्हणून ह्या विधेयकाला सर्वांकडून कडवा विरोध झाला पाहिजे, विधेयक करणारे व त्याला पाठिंबा देणारे ह्यांचा बुरखा फाडून त्यांची धर्मांध वृत्त व बेगडी धर्मनिरपेक्षता समाजापुढे आणली पाहिजे. त्या करता भाषणे, वर्तमानपत्रात अभ्यासपूर्ण लेख, पत्रके, टेलिव्हिजन वर निषेधाचे कार्यक्रम, मोर्चे, उपोक्षणे, निवेदने, पोस्टर्स, बॅनर्स अशांचा अवलंब केला पाहिजे. हिंदु संघटनांनी एकवटून ह्या विधेयकाला विरोध केला पाहिजे. अन्य लोकशाही संघटना व देशभक्त नागरिकांनी व संस्थांनी हे विधेयक हाणून पाडले पाहिजे. प्रत्येक हिंदुंना ह्या निमित्ताने गंभीर संकटाची जाणीव करून दिली पाहिजे हे विधेयक म्हणजे प्रचंड मोठ्या कटाचा भाग आहे. हे सर्व देशवासियांना समजावून सांगितले पाहिजे तरच भारताची एकता व एकात्मता टिकून राहिल.

गुन्हे  …………………………………..          शिक्षा
लैंगिक अत्याचरासाठी शिक्षा            कमीत कमी १०,१४ वर्र्षे ते आजीवन कारावास अधिक सक्तमजुरी व दंड
द्वेष पसरविणे                                   ३ वर्षे कारावास व दंड
                                                       आजीवन कारावास
नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसा              (सक्तमजुरी) व दंड
गुन्हे करण्यासाठी आर्थिक                ३ वर्षे कारावास व दंड
व इतर सहाय्य
यातना, पिडा, दुःख देणे                     कमीत कमी ७ वर्षे सक्तमजुरी
                                                       व दंड
सरकारी नोकराने कर्तव्य                  २ ते ५ वर्षे कारावास व दंड
 न बजावणे
गुन्हा करण्याचा प्रयत्न करणे             गुन्ह्याचीच शिक्षा
गुन्हा करण्यासाठी चिथावणे              प्रत्यक्ष गुन्हा करणार्‍याचीच
                                                        शिक्षा

नुकसान भरपाई
गुन्हे                                                शिक्षा
मृत्यू                                               कमीत कमी १५ लाख
अपंगत्व                                         ३ ते ५ लाख
एखाद्याच्या घरात अगर   
जमिनीत त्याच्या                            २ लाख
इच्छेविरूद्ध शिरणे
अपहरण                                         २ लाख
इतर लैंगिक अत्याचार                    कमीत कमी ४ लाख
मानसिक त्रास                                 ३ लाख
संपत्तीचे नुकसान                            नुकसान झाल्याची किंमत