पुन्हा एकदा संसदेचा अवमान झाल्याची तक्रार सुरू झाली आहे. आधी ती अण्णा टीमबद्दल होती आणि आता ती योगस्वामी रामदेव यांच्याबदाल चालू आहे. त्यांनी संसदेचा कोणता अवमान केला आहे? संसद ही घटनात्मक मार्गाने स्थापन झालेले देशातील सर्वोच्च लोकशाही व्यासपीठ आहे. तेव्हा तिच्या सन्मान व अवमानाचेही काही ठाम नियम आहेत. त्यामुळे कोणीही तिचा अवमान करून सहीसलामत निसटू शकत नाही. मग ज्यांच्यावर असा अवमान केल्याचे आरोप होत आहेत वा आक्षेप घेतले जात आहेत, त्यांना संबंधित नियमानुसार बेड्या का ठोकल्या जात नाहीत? की जे असे आक्षेप घेतात त्यांनाच असे काही नियम आहेत याचा पत्ता नाही? असेल तर त्यानुसार कारवाई कराण्याची कृती करण्याऐवजी ही मंडळी नुसती आक्षेप का घेत बसली आहेत? त्याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे जो अवमानाचा आरोप आहे, तसा कुठलाही अवमान झालेलाच नसावा आणि नुसते अफ़वांचे रान उठवलेले असावे. दुसरे कारण असे शक्य आहे, की ज्यांच्याविरुद्ध हे काहुर माजवले जात आहे, त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई सुरू केली; तर ती अंगलट येण्याचे भय आरोप करणार्‍यांना वाटत असावे. या दोन्ही शक्यता आहेत. तसे नसते तर एव्हाना अण्णा वा बाबा हे दोघेही गजाआड दिसले असते. निदान त्यांच्या ऐवजी सुरेश कलमाडी वा ए. राजा असे संसदेचे सन्मान्य सदस्य गजाआड दिसले नसते.

   एकीकडे आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे असा दावा केला जात असतो. तो खरा असेल तर तोच कायदा या दोघांवर अजून बडगा का उगारत नाही? अण्णा टीममधील सर्वाधिक आरोपांचे मानकरी अरविंद केजरीवाल, यांनी तर आपल्या आरोपांचा अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे. तेवढेच नाही तर आपल्याविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, असे आव्हानही दिलेले आहे. मग अवमानाच्या बोंबा ठोकणार्‍यांना कोणी अडवले आहे? जेव्हा नियम वा कायदा राबवायचा असतो, तेव्हा त्याचे जे राखणदार आहेत त्यांनी पुढली कारवाई करायची असते. केज्ररीवाल यांनी संसदेचा अवमान केला असा दावा असेल, तर त्यांना इशारे देण्याचे कारणच काय? कोणीही संसदसद्स्य त्यांच्या विरोधात सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणू शकतो. एक चार ओळींचा प्रस्ताव सभापतींकडे सादर केला, की झाले. पण तसे होत नाही. त्याऐवजी तक्रारी माध्यमातून होत आहेत. मग ज्यांना संसदेची प्रतिष्ठा मोठी वाटते, त्यांचा त्याच सर्वोच्च लोकशाही व्यासपीठावर विश्वास नाही काय? जेव्हा कुणाही सदस्याला कुठली कृती संसदेचा अवमान वाटते, तेव्हा तो सदस्य हक्कभंग झाल्याचे प्रस्ताव मांडून सभागृहाच्या नजरेस आणून देउ शकतो. मग सभागृह त्यावर चर्चा करून तिथल्या तिथे संबंधिताला शिक्षा फ़र्मावू शकते. आणि त्या शिक्षेला कुठल्या न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. इतके संसदेचे अधिकार निरंकूश आहेत. मग जे खासदार केजरीवाल किंवा रामदेव यांच्यावर नाराज आहेत त्यापैकी कोणी हक्कभंगाचा प्रस्ताव का आणत नाही?  

   कोणा एका समाजवादी पक्षाच्या खासदाराने तसा प्रस्ताव पाठवल्याचे वृत्त आहे. माझ्या दृष्टीने ते सर्वात चांगले पाऊल आहे. संसदचेच नव्हे तर नियमांचे पावित्र्य जपण्याचा तो उत्तम मार्ग आहे. स्वामी रामदेव यांच्या विरोधात अशी हक्कभंगाची सुचना देण्यात आली असेल तर खरेच अवमान झाला आहे काय त्याचीही शहानिशा होऊन जाईल. कारण जे रामदेव बोलले आहेत, तेच तत्पुर्वी केजरीवाल बोलले आहेत. मग रामदेव यांच्यावर हक्कभंग येत असेल तर केजरीवाल यांच्याकडे काणाडोळा का करण्यात आला, त्याचाही खुलासा द्यावा लागणार आहे. संसदेत अनेक खासदारांनी कशाबद्दल आक्षेप घेतला आहे? तर संसदेत गुंड गुन्हेगार व कलंकीत चारित्र्याचे लोक येऊन बसलेत, असा आरोप झाला आहे. त्यात नवे काहीच नाही. कारण केजरीवाल असोत की रामदेव असोत. त्यापैकी कोणीही स्वत: संशोधन करून तो शोध लावलेला नाही. तर विविध मार्गाने ती माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. वाहिन्यांवर, वृत्तपत्रातून आलेली माहीती आहे. दिडशेहून अधिक संसद सद्स्य कुठल्या ना कुठल्या गुन्हेगारी आरोपात अडकले आहेत, अशी ती माहिती आहे व जगजाहिर आहे. यापुर्वी अनेकांनी नावे घेऊन तसे आरोप केलेले आहेत. त्याचा कोणीही इन्कार केलेला नाही, की त्याबद्दल संसदेचा अवमान अशी तक्रारही केलेली नाही. मग सवाल असा उत्पन्न होतो, की आरोप कोण करतो त्यावरून संसदेचा मान सन्मान ठरत असतो काय?

   म्हणजे रामदेव, केजरीवाल, अण्णा हजारे अशा भ्रष्टाचार व काळापैसा विरोधी आंदोलन चालवणार्‍यांनी असा आरोप केला तर गुन्हा होतो असा नियम आहे काय? इतर कोणीही काहीही बोलले तार जो गुन्हा नसतो, तोच ह्या लोकांसाठी गुन्हा असतो का? नियम वा निकष काय आहेत? रामदेव असोत की केजरीवाल असोत, त्यांनी सर्वच संसद सदस्य गुन्हेगार आहेत असे अजिबात म्हटलेले नाही. त्यांनी सरसकट आरोप केलेला नाही. ’संसदेत बसतात त्यातले काहीजण’ असे त्यांचे शब्द आहेत. म्हणजेच जे लोक आरोप व गुन्हे दाखल असतानाही संसदेत निवडून आलेत, त्यांच्यापुरता हा आरोप मर्यादित आहे. ज्यांच्यावर असे कुठले आरोप वा खटले दाखल नाहीत, त्यांनी ते आरोप आपल्या अंगावर घेण्याचे काय कारण आहे? कारण आरोप करणार्‍यांनी संसदेबद्दल काहीही गैरलागू शब्द वापरलेले नाहीत, तर तिथे निवडून आलेल्यांबद्दल मतप्रदर्शन केले आहे. सा्डेसातशे पैकी दिडशे म्हणजे साधारण पाचातला एक बदनाम आहे, याचा अर्थ संपुर्ण संसद होत नाही. मग इतका गदारोळ कशाला? की सगळी दिशाभूल चालू आहे?

   एखाद्या संसद सदस्यावर आरोप म्हणजे सगळी संसदच आरोपी, असे कुणाला म्हणायचे आहे काय? की संसदेत निवडून आला म्हणजे त्याच्यावरचे सर्व आरोप आपोआप निकालात निघाले, असा कुणाचा दावा आहे? तसे असेल तर कलमाडी, राजा यांच्यावर अटकेची कारवाई कशी होऊ शकते? केजरीवाल किंवा रामदेव यांच्यावर आक्षेप घेणार्‍यांकडे कुठलेतरी एक तर्कशास्त्र वा निकष ठाम व निश्चित आहे काय? त्यांचे नियम, निकष, मोजपट्ट्या सोयीनुसार बदलताना दिसतील. पण नियम वा कायदा हे नेहमीच दुधारी शस्त्र असते. सोयीसाठी वापरले तर गैरसोयीच्या वेळी तेच तुमच्यावर उलट्त असते. कुणावर खटला आहे वा फ़ौजदारी कलमानुसार गुन्हे दाखल आहेत, म्हणून त्याला गुन्हेगार म्हणायचे नाही असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मग अशा दिडशे लोकांवर होणारा आरोप हाच संसदेवरचा आरोप म्हणून लोकांची दिशाभूल केली जात असते. पण ती शुद्ध फ़सवणूक आहे. कारण केजरीवाल वा अन्य कुणीही संसदेवर कुठलाही आरोप केलेला नाही. तर तिथे जाऊन बसलेल्या आरोपींचा उल्लेख केलेला आहे. आणि त्यांचे सर्व शब्द कायद्याच्या कसोटीला उतरणारे आहेत. तसे नसते तर कलमाडी किंवा कनिमोरी वा राजा यांना सीबीआय हात तरी लावू शकली असती काय? ज्या भानगडीत हे लोक अडकले आहेत ते पुण्यकर्म मानायचे काय? की संसदेवर निवडून आले म्हणून त्यांचे गुन्हे आपोआप माफ़ होत असतात? तसे असते तर सीबीआय त्यांना हात लावायला धजली नसती. पण त्यांना जेव्हा अटक झाली व कोर्टाने त्यांना जामीन नाकारून गजाआड डांबण्याचे आदेश दिले, तेव्हाही तक्रार व्हायला हवी होती. संसदेतला एक वा अनेक सदस्य म्हणजे संसद नसते, तर संसदेची बैठक चालते तेव्हा तिला संसद म्हणतात. तिथल्या कामकाजाला संसद म्हणतात.

   सगळी गल्लत तर तिथेच चालली आहे. सत्य लोकांसमोर येऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न चालू असतात. रामदेव किंवा केजरीवाल यांच्यावरचे आरोप त्याच अपप्रचाराचा एक भाग आहे. त्यांनी संसदेचा अपमान केला असे बातम्या रंगवणारे आहेत, ते किती सत्यकथन करतात? जे आरोप त्या दोघांनी केले ते आम्ही माध्यमातून यापुर्वीच केले आहेत, असे कुणा वाहिनी वा वृत्तपत्राने एकदा तरी सांगितले आहे काय? किंबहूना त्या दोघांनी केलेले सर्व आरोप कधी ना कधी माध्यमातच येऊन गेलेले आहेत. मग त्यातून संसदेचा सन्मान या माध्यमांनी केला होता काय? नसेल तर आजच तेच शब्द व तेच आरोप संसदेचा अवमान कसे होऊ शकतात? याचा अर्थच स्पष्ट आहे, की कुठल्याही भ्रष्टाचार व काळ्यापैशाच्या आंदोलनाची बदनामी करायची ही मोहिम असावी. जेणे करून लोकांमध्ये त्या चळवळी व आंदोलनाबद्द्ल गैरसमज निर्माण होतील, यासाठी प्रयत्न चालले असावेत. त्यामुळेच कुठल्याही तर्कात न बसणार्‍या तर्कहीन गोष्टी सांगून दिशाभूल केली जात असते. अण्णा घट्ना मानत नाहीत, असे म्हटले की आंबेडकरवादी व दलित वर्गात अण्णांविषयी तेढ निर्माण होत असते. अण्णांच्या मागे संघ वा हिंदूत्ववादी आहेत म्हटले, की मुस्लिम त्यापासून दुरावतात. त्यासाठीच असा अपप्रचार सातत्याने चाललेला असतो. संसदेची बदनामी ही अफ़वा त्याचाच अएक भाग आहे.

   संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे असे मोठ्या आग्रहाने सांगितले जात असते. मंदिर असो की मशीद असो, तिचे पावित्र्य तिथे प्रवेश करणार्‍यांनी आधी जपायचे असते. कोणीही भाविक मंदिरात प्रवेशताना पायातली चप्पल बाहेर काढून ठेवतो. शक्य तो हातपाय धुवून तिकडे जात असतो. मशीदीत जाणारा श्रद्धाळू सुद्धा पाय धुवूनच आत जाऊ शकतो. इतरांना धर्मस्थळाचे पावित्र्य सांगणारे, आधी त्याचे स्वत:च पालन करत असतात. जेव्हा त्याच मंदिराचा वा धर्मस्थळाचा अन्य कारणास्तव गैरवापर होतो, तेव्हा ते पावित्र्य शिल्लक उरते काय? शिखांच्या सर्वात पवित्र मानल्या जाणार्‍या सुवर्णमंदिराचा कब्जा जेव्हा भिंद्रनवालेच्या घातपात्यांनी घेतला, तेव्हा तिथे सेना का पाठवावी लागली होती? पाकिस्तानात लाल मशीदीचा ताबा जिहादींनी घेतला तेव्हा त्यावर लष्करी कारवाई करावी लागली होती ना? आत बसलेले जेव्हा मंदिर वा मशिदीच्या पावित्र्याचा आपल्या पापावर पांघरूण घालण्यासाठी वापर करू लागतात, तेव्हा पावित्र्य आपोआप संपलेले असते. ते पावित्र्य व श्रेष्ठत्व तिथे वावरणार्‍यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन जपायचे व जोपासायचे असते. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे, तर तीचे पावित्र्य सर्वात आधी खासदारांनी जपायला हवे. आत येणार्‍यांची शुद्धता त्यांनीच तपासून घ्यायला हवी. तेवढी हमी कोण देऊ शकतो काय? आपल्या सोबत सभागृहात बसणारे सर्वच शुद्ध चारित्र्याचे आहेत, अशी हमी कोणी देऊ शकतो काय? असता तर एव्हाना हक्कभंगाच्या कारणास्तव केजरीवाल गजाआड जाऊन पडले असते. त्यांच्या विधानावर माध्यमातून चर्चा झाल्याच नसत्या. पण तसे झालेले नाही आणि केजरीवाल मात्र आपल्यावर हक्कभंग आणा असे उलट आव्हान देत आहेत.

   किती मजेशीर गोष्ट आहे बघा. ज्याच्यावर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे, तो आपल्यावर कारवाई करा असे ठामपणे सांगतो आहे. पण त्याला इशारे देणार्‍यांमध्ये मात्र कारवाई करण्याची हिंमत होताना दिसत नाही. कारण जे आरोप होत आहेत त्याचा इन्कार करणे शक्य नाही. त्यासंबंधीचे अहवाल व कागदपत्रे आहेत. अगदी निवडणूक आयोगाचे दस्तावेज समोर आहेत. रामदेव किंवा केजरीवाल यांनी कुठेही संसदेचा अवमान केल्याचा पुरावा नाही. त्यांनी संसद नव्हे तर संसदेत येऊन बसलेल्यांचा उल्लेख केला आहे. अवमान झाला असेल तर तो तसे गुन्हेगारी स्वरुपाचे ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांचा जरूर अवमान होऊ शकतो. त्यांनी आक्षेप घ्यायला काहीही हरकत नाही. मग ते संसदसद्स्य गप्प कशाला आहेत? त्यांनी तरी या दोघांना अब्रुनुकसानीचे खटले दाखल करून कोर्टात खेचायला काय हरकत आहे? पण तेही होताना दिसत नाही. ज्यांच्यावर हे थेट आरोप आहेत वा ज्यांची बदनामी होते आहे, त्यांची का तक्रार नसावी? आणि ज्यांच्यावर आरोप नाहीत त्यांनी संसदेचा अवमान झाल्याचे आक्षेप का घ्यावेत? आणि आक्षेप तरी का कशाला? सरळ या दोघांना शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव का आणू नये? सगळाच गोलमाल आहे ना?

   सर्वात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे यावर काहुर माजवणारी माध्यमेही त्यातले सत्य सांगायला तयार नाहीत. जो कोणी असा अवमान झाला म्हणतो, त्याला हक्कभंग आणायला माध्यमांनी का सुचवू नये? खासदार किंवा संसदसदस्य म्हणजे कोणी सामान्य नागरिक नाही, की ज्याने कायदा दखल घेत नाही म्हणून माध्यमांसमोर आपली कैफ़ीयत मांडावी. त्याला थेट सभागृहातच हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायचा खास अधिकार कायद्यानेच दिला आहे. मग तेवढे सोडून बाकी धावपळ कशाला चालू आहे. एक प्रस्ताव आणला तरी अगदी मुसक्या बांधून त्या दोघांना संसदेसमोर आणता येईल. इतके सोपे काम सोडून ही जाहिर चर्चा कशाला? संसदीय लोकशाही, राज्यघटना व कायद्याचे पावित्र्य जपायचे आव आणतात त्यांनी हाती असलेल्या अधिकाराचा वापर करण्यात कंजुषी का करावी? की त्यात काही अडचण आहे? रामदेव किंवा केजरीवाल हे कोणी सरकारी सनदी अधिकारी नाहीत, की त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आधी राज्यपाल वा राष्ट्रपतींची परवानगी आवश्यक आहे. पण कोणी त्यासाठी पुढाकार घेत नाही.

   मध्यंतरी संसदेत केजरीवाल यांच्या विधानाबद्द्ल निंदाव्यंजक चर्चा झाली. तिची काय गरज होती? जो गुन्हेगार आहे त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी. केजरीवाल यांना त्यातून सवलत का दिली जाते आहे? की त्याचा काही गुन्हाच नाही, ही अडचण आहे? काही दिवसांपुर्वीच तेलंगणाच्या विषयावर धुमाकुळ घालणार्‍या कॉग्रेसच्याच खासदारांना एक ठराव संमत करून दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. जी संसद आपल्याच सदस्यांसाठी इतकी कठोर होऊ शकते ती केजरीवाल यांच्याबाबत इतकी सौम्य का आहे? की अडचण कुठली भलतीच आहे? काय अडचण असू शकते?

   एखाद्या प्रकराणात आरोप खुप होतात. पंधरा वर्षापुर्वी राज ठाकरे यांच्यावर रमेश किणी हत्याकांडा संदर्भाने भयंकर आरोप झाले होते. अगदी सीआयडी व सीबीआयतर्फ़े चौक्शी करण्यात आली. पण त्यांच्या विरोधात साधा एफ़. आय. आर. दाखल होऊ शकला नाही. कालपरवा नाशिकच्या पालिका निवडणुकीतही भुजबळ यांनी किणी प्रकरण उकरून काढण्याची धमकी राजला दिलेली होती. आरोपाची धुळवड खुप झाली तरी गुन्हा का दाखल झाला नाही? तर त्यासाठी कायदा पुरावा मागतो. केजरीवाल व रामदेव प्रकरणात तीच तर अडचण आहे. त्यांनी केलेले आरोप नवे नाहीत. त्यात संसदेचा कुठलाही अवमान झालेला नाही. मग सिद्ध काय करणार? गुन्हा ठरवण्यासाठी त्या दोघांचे आरोप खोटे पाडावे लागतील. तसे करायला गेल्यास अनेक संसदसद्स्यांवरील आरोपाचा उल्लेख संसदीय कामकाजात होऊ शकतो. त्या आरोपांचा उहापोह करावा लागणार. ती तर अडचण नाही? तसे झाले तर अनेक सदस्यांचे चरित्र संसदीय दफ़्तरात नोंदले जाणार.

   याला ब्लॅकमेल म्हणतात. जिथे किंचित पुरावा असतो आणि त्याचा आधार घेऊन एखादी व्यक्ती दुसर्‍याला धाक दाखवत असते, त्याला ब्लॅकमेल म्हणतात. त्या पुराव्यामुळे दुसरा तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खातो पण उलट उत्तर देऊ शकत नसतो. रामदेव किंवा केजरीवाल नेमके तेच करत आहेत. आपल्या आरोपांविरुद्ध मोजके खासदार प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत, याची त्यांना खात्री आहे. म्हणुनच ते दोघे संसदेला घाबरत नाहीत. त्यांच्याबद्दल आक्षेपच घ्यायचा तर त्यांना ब्लॅकमेलर म्हणायला हरकत नाही. पण मग तोच आरोप आजवर असे आरोप करणार्‍या अनेक पत्रकार व माध्यमांवर सुद्धा लागू शकतो. चोरीचा मामला हळुहळू बोंबला, म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? त्यात कुठेही संसदेच्या प्रतिष्ठा वा सन्मानाचा विषय नाही. संसदेत बसणार्‍यांच्या वैयक्तिक जीवनातील वा त्यांनी केलेल्या अधिकाराच्या गैरवापराशी संबंधित हे आरोप आहेत. त्याला संसद जबाबदार नाही, की त्यात संसदेची प्रतिष्ठा सामावलेली नाही. भाजपाचा एक खासदार भलत्याच स्त्रीला आपली पत्नी असल्याचे भासवून परदेशी घेऊन जात असताना पकडला गेला. काहीजण प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे मागताना तर काहीजण खासदार निधीतून कमीशन मागताना पकडले गेले. त्यांच्यावरील आरोपांचा संसदेच्या प्रतिष्ठेशी काय संबंध? रामदेव किंवा केजरीवाल त्यांच्याबद्दल बोलत आहेत. संसदेबद्दल नव्हे.

   कोणा ऐर्‍यागैर्‍याने .आरोप केल्याने अवमान व्हावा इतकी भारतीय संसद तकलादू नाही; हे माध्यमे, विचारवंत, राजकारणी वा संसदपटू यांना माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराने समजावण्याची गरज आहे काय? तिथे बसणार्‍यांवर आरोप होऊ शकतात वा त्यांना सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे अटक होते तेव्हा संसदेची केवढी अप्रतिष्ठा होते, याचा शोध कुणालाच अजून लागलेला नाही काय? आपल्या खेळातून देशाची मान उंचावणारा सचिन आणि त्याच खेळातून देशाची लुबाडणूक करणारा कलमाडी, संसदेत एकत्र आले म्हणून सारखेच प्रतिष्ठावान होतात काय? दरबारात द्रौपदीचे वस्त्रहरण चालू असताना कायद्याचा अन्वय सांगणार्‍या विद्वान द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य वा कृपाचार्यापेक्षा गवळ्याचा पोर असलेल्या खोडकर श्रीकृष्णाने कुरू वंशाची अब्रू राखली होती. कुरू घराण्याचा वंशजांनी नव्हे

६/५/१२ http://panchanaama.blogspot.in/