•चौफेर : अमर पुराणिक•
माध्यमांनीही पठाणकोट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय धोरणांच्या चिंध्या करण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आपणा सर्वांना माहित आहे की, मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळी माध्यमातील थेट प्रसारणाचा लाभ आतंकवाद्यांनी घेतला. त्या घटनेनंतर थोडीफार सावध भूमिका माध्यमानी घेतलेली असली तरी बातम्या किंवा घटना प्रसारित करताना स्वैरपणा काही कमी झालेला नाही. माध्यमे स्वत: सूत्रांच्या(?) हवाल्याने तर्हे-तर्हेची अर्धवट, संदिग्ध आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात आणि स्वत:च प्रश्न उभा करतात. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पठाणकोट येथील भारतीय लष्करी हवाई दलाच्या तळावर जिहादी अतिरेक्यांनी हल्ला केला. पाठोपाठ अफगाणिस्तान मधील मजार-ए-शरीफ आणि जलालाबाद येथील भारतीय दूतावासावर अतिरेकी हल्ला झाला. हे हल्ले भारताच्या सुरक्षेवर आणि रणनीतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. हे हल्ले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढता, कौशल्य आणि पाकिस्तान नीतीची परिक्षा आहे. नरेंद्र मोदी एक मजबूत आणि दूरदृष्टीचे नेते आहेत आणि जनतेला त्यांच्या संपुर्ण विश्वास आहे. मोदी या गंभीर समस्यांना ताकत, स्पष्टता आणि दूरदर्शितेने उत्तर देतील यात शंका नाही. पण भारतातील विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे मात्र या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला लक्ष करु पहात आहेत. राष्ट्राच्या सुरक्षेबाबतही राजकारण करण्याचा त्यांना अवसानघातकी मोह आवरत नाहीये. सोशल माध्यमातूनही यावर अविचारी आणि असोशिक टीका-टिप्पणी होतेय.
पठाणकोट हल्ल्यावरुन कॉंग्रेस आणि इतर काही विरोधी पक्षांकडून अतिशय अविचारी पोस्ट शेयर केल्या गेल्या, पसरवल्या गेल्या. तसेच राष्ट्रभक्त लोकांनीही तात्काळ भारताने हल्ला करावा आणि पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करावे अशी इच्छा व्यक्त केली. ही वेळ भ्रामक विचारांची आणि आपल्या कल्पनेप्रमाणे सर्वकाही व्हावे अशी नाही. आज जग जसे आहे तसे आपल्यासमोर आहे, ना की आपल्या कल्पनेतले जग वास्तवात आहे. आपण आदर्शवाद जोपासताना वास्तविकतेकडे कानाडोळा करु शकत नाही. माध्यमातून दिल्या गेलेल्या माहितीवरुन अवास्तव मत शेअर करणं अयोग्य आहे याचा सोशल माध्यमांचा वापर करणार्यांनी जरुर विचार करावा. पाकिस्तान भारतावर कायम हल्ले करण्याची स्वप्ने पाहतो. पण ती स्वप्ने पुर्ण होऊ न शकल्याने पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर भारतविरुद्ध करुन भारताशी छूपे युद्ध लढतोय. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून यात थोडी घट झाली असली तरी अधून-मधून पाकिस्तानमधील जिहादी अतिरेकी कुरापती करतच असतात. मोदींनी इतिहास बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली आहे. केवळ बलवान आणि महान नेतेच अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकतात आणि मोदी ही महत्त्वाकांक्षा सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत देखील. त्यासाठीच त्यांनी काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचा दौरा केला. नवाज शरीफ यांनीही काहीशी सकारात्मकता दाखवली असली तरी नवाज शरीफ यांच्या मार्गातील पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयचा अडथळा ते पार करु शकत नाहीत. भारताला पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याची कितीही इच्छा असली तरी टाळी एका हाताने वाजत नाही आणि पाकिस्तानी सेनेची आणि अतिरेकी गटांची इच्छा नाही की भारताशी संबंध सुधारावेत. अशा दूतोंडी पाकिस्तानला मोदी योग्य धडा शिकवतीलच पण त्यासाठी त्यांना थोडा वेळ देण आवश्यक आहे. म्हणून विरोधकांनी आणि समर्थकांनीही संरक्षण धोरणांबाबत थोडा संयम बाळगणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तान सध्या दोन भागात विभागला गेला आहे. एका बाजूला आतंकवादी संघटना आणि पाकिस्तानी सेना आहे तर दुसर्या बाजुला सरकार आणि आम जनता आहे. पहिल्या गटात आपसात अशा कारावायांबाबत ताळमेळ आहे. अतिरेकी कारवायांसाठी ते एकमेकाला मदत करतात. त्यांची इच्छा नाही की पाकिस्तानची भारताबरोबर मैत्री व्हावी कारण जर पाकिस्तानशी भारताची मैत्री झाली तर त्यांचे अस्तित्व संपेल. या गटाचे दुसर्या म्हणजे सरकार आणि जनतेवर वर्चस्व आहे. वर्चस्व म्हणण्यापेक्षा दहशत म्हणणे योग्य होईल. दूसर्याबाजूला तेथील सामान्य जनता आणि त्यांचे सरकारला विकास हवा आहे. पण हा दूसरा गट खूप कमकुवत आहे. नवाज शरीफ यांना भारताशी संबंध सुधारुन व्यापारवाढीची कितीही इच्छा असली तरी त्यांना ते शक्य नाही. आतंकवादी हफिज सईद हा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपेक्षा ताकदवान आहे आणि त्याला ही ताकत पाकिस्तानी सेनेकडून मिळते हे नव्याने सांगायला नको. त्यामुळे पाकिस्तानची आजपर्यंतची भारतद्वेषाची प्राथमिक नीती आहे त्यात परिवर्तन होताना दिसत नाही. थोडी कुठे भारताशी चर्चा सुरु होते तेव्हढ्यात अतिरेकी हल्ले होतात आणि पुन्हा चर्चा थांबते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पाकिस्तानवर दबाब आला की पुन्हा चर्चेला सुरुवात होते पण पाकिस्तानी सेना अडथळा आणते. आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा चर्चेचा प्रयत्न झाला तेव्हा भारताच्या सीमेवर तणाव निर्माण झाला किंवा हल्ले झाले.
पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांची दिशा काय असेल यावर बोलणे घाईचे होईल. मोदी यांच्या लाहोर दौर्याचे स्वागत झालेले असले तरी मोदी यांना आता वेगळी पावले उचलावी लागतील. नेहमीच्या चर्चेच्या प्रयत्नांतून हेच घडतेय याची मोदींसारख्या मुत्सदी व्यक्तीला कल्पना असणारच त्यामुळे येत्या काळात मोदींकडून वेगळ्या नीतीचा वापर होताना दिसेल. पण भारतातील विरोधी पक्षांकडून नेहमीप्रमाणे याही वेळी पठाणकोट हल्लाचे राजकारण करणे सुुरु आहे. विरोधकांनी आपल्या अपरिपक्वतेचे घाणेरडे दर्शन घडवले आणि माध्यमांनी त्याला खतपाणी घातले. तथाकथीत पुढार्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या प्रतिक्रिया राष्ठ्रीय धोरणाबाबत अपरिपक्वता दर्शवणार्याच होत्या. यात भर म्हणून स्वत:ला विद्वान समजणारे विचारवंत माध्यमातील चर्चेत प्रत्येक बाबतीत ते साक्षीदार असल्याप्रमाणे रेटून मते मांडत होते हे सर्वात दु:खद होते. सोशल मिडियात काही कॉंग्रेस समर्थकांनी भाजपाच्या भूमिकेचे हे दुष्परिणाम असल्याची कोल्हेकुई करत विषय थेट कंधार विमान अपहरणापर्यंत नेला. येथपर्यंतही ठिक होते पण, त्यापुढे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल यांची हकलपट्टी करा अशा पोस्ट टाकून विरोधी पक्षाच्या समर्थकांनी कहरच केला. पंतप्रधानांना लाहोर दौर्यावरुन प्रश्न विचारणे, उपहास करणे एकवेळ ठिक आहे पण, अजित डोभाल यांची हकलपट्टी करण्याची मागणी करणे म्हणजे अपरिपक्तेची परिसीमा झाली. असले राष्ट्रद्रोही विरोधक असल्यानंतर पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्राची गरजच काय असा प्रश्न पडतो.
माध्यमांनीही पठाणकोट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय धोरणांच्या चिंध्या करण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आपणा सर्वांना माहित आहे की, मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळी माध्यमातील थेट प्रसारणाचा लाभ आतंकवाद्यांनी घेतला. त्या घटनेनंतर थोडीफार सावध भूमिका माध्यमानी घेतलेली असली तरी बातम्या किंवा घटना प्रसारित करताना स्वैरपणा काही कमी झालेला नाही. माध्यमे स्वत: सूत्रांच्या(?) हवाल्याने तर्हे-तर्हेची अर्धवट, संदिग्ध आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात आणि स्वत:च प्रश्न उभा करतात. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे. माध्यमं याबाबतीत स्वत:ला अनभिज्ञ ठेऊ शकत नाहीत की, अन्य देशांत विशेषत: यूरोप, अमेरिकेतील माध्यमं आतंकवादी हल्ल्यानंतर कशा पद्धतीने वागतात, किती जबाबदारपणे लांबचा विचार करुन, राष्ट्राचा विचार करुन सावध माहिती, बातम्या देतात. नुकताच पॅरीसमध्ये आतंकवादी हल्ला झाला तेव्हा सरकारशी योग्य समन्वय ठेवत बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या. फ्रान्स सरकारनेही दोनच पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि तेथील माध्यमांनी कोणतेही उलट प्रश्न न विचारता अधिकृत बातम्याच प्रसारित केल्या. यातून भारतातील माध्यमांनी काही बोध घेणे आवश्यक आहे. पण भारतातील माध्यमं सरकारकडून तासातासाला पठाणकोटमध्ये काय चाललयं याची माहिती देण्याची अपेक्षा ठेवतात. नसेल तर स्वत:च भडकपणे वृतांकन प्रसारित करतात. मग भले देशाच्या संरक्षण विषयक गोपनियतेचा काहीही बट्याबोळ होवो पण यांना सतत ब्रेकींग न्यूज हवी!