लवासाला पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करायला परवानगी’ हे वृत्त विनोदी म्हणावे की लबाडीचे म्हणावे, असा माझ्यापुढे प्रश्‍न आहे. शहरे फुगत आहेत, त्यामुळे असंख्य गृहप्रकल्प आकाराला येत आहेत. पर्यटनाला चालना म्हणून रिसॉर्ट बनत आहेत. कोठे वाद नाही. पुण्याजवळ मगरपट्टा सिटी उभारली गेली. अक्षराचा वाद नाही. मात्र हे लवासा प्रकरण अचाटच आहे! सत्ता हातात आल्यावर देशाला कसे लुटावे, याचा आदर्श वस्तुपाठ म्हणजे लवासा! मला हेही पक्के माहिती आहे की, कोणी कितीही शंख केला तरी राष्ट्रवादीच्या हातून सत्ता निसटायच्या आत हा प्रकल्प पूर्ण होऊन कमाईही करायला लागला असेल. पवार फॅमिली म्हणजे सर्व कायदेकानू त्यांना माफ असतात. खोटे वाटते का? मुकुंद ट्रस्टच्या जमिनीचे काय झाले? मूळ २६ एकर जमीन. वाद नसताना कलेक्टरपुढे प्रकरण न्यायचे. २६ चे १२६ एकर करायचे. कलेक्टर डोळे झाकून सही करणार. फुकटात १०० एकर जमीन ट्रस्टला मिळाली. हाच कलेक्टर पुढे राष्ट्रवादीचा खासदार होतो हा योगायोग म्हणायचा? जमिनीच्या नोंदीत फेरफार जमीन लाटण्याचा प्रकार अन्यत्र घडला असता तर एव्हाना कितीजण गजाआड गेले असते! मुकुंद ट्रस्टबाबत जे झाले, जसे झाले, तसेच लवासाबाबत होणार यात शंका नाही. शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे दोघे घरचे कार्य असल्याप्रमाणे गेल्या आठवड्यात धडपडले. मग अडचण कुठली?
गेल्या आठवड्यात पेट्रोलचे दर वाढल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारूख अब्दुल्लांनी नाराजी व्यक्त केली. तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी यांनी तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. मात्र धमकी देऊन बंगालसाठी २७८० कोटी रु. चे पॅकेज मिळवले. ममता बॅनर्जी चुकल्या असतील, पण यात स्वतःसाठी त्यांनी रुपायाही घेतलेला नाही. आपले शरद पवार काय बोलतात? याची उत्सुकता होती. जळगाव दौर्‍यात त्यांनी चक्क दरवाढीचे समर्थन केले. त्याचा उलगडा नंतर झाला. जळगावला येण्यापूर्वी त्यांनी दिल्लीत १० जनपथवर जाऊन सोनिया गांधींची भेट घेतली. माझ्या लवासासाठी परवानगी द्यायला जयंती नटराजन यांना सांगा. मी तेलवाढीचे समर्थन करतो, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला असेल. टू जी स्पेक्ट्रम पचवणार्‍या सोनिया गांधी लवासाला कशाला अडवतील? तेल दरवाढीच्या समर्थनाच्या मोबदल्यात ममतांनी राज्याचे कल्याण केले, तर शरद पवारांनी स्वतःचे कल्याण केले!
लवासाला परवानगी हाच विनोद आहे. कारण टी.व्ही.वर लवासाच्या बातमीच्या वेळी शेकडो बहुमजली इमारती कोयना जलाशयाच्या समीप दिसतात. एवढेच नव्हे तर महाबळेश्‍वर, पाचगणी सोडून किती हजार नवविवाहित जोडपी लवासात राहून गेली? याची बातमी पवारांच्या मालकीच्या एका वृत्तपत्रात मी ६ महिन्यांपूर्वीच वाचली होती. इमारती उभ्या राहिल्या, त्यांचा व्यावसायिक वापरही सुरू झाल्यावर आत कसली ढेकळाची परवानगी? या परवानगीचीही गंमत आहे! प्रदूषण मंडळाने गुन्हा दाखल केला म्हणून अटीची पूर्तता झाली, म्हणून परवानगी? गुन्हा केला म्हणून बक्षिसी? हा सर्व प्रकारच चक्रावून टाकणारा आहे.
परवानगी देणार्‍या जयंती नटराजन यापूर्वी कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्या होत्या. राष्ट्रकुल, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील चर्चेत ही बाई हटकून येदियुरप्पा यांचा विषय काढायची. येदियुरप्पा २३ दिवस कोठडीत राहून आले, पण शीला दीक्षित, भूपिंदरसिंह हुडा, पी. चिदंबरम् ही भ्रष्ट मंडळी अजूनही बाहेरच आहेत आणि सत्तेवरही आहेत. पक्षप्रवक्ता असताना ते बोलणे मान्य. आता जयंतीबाई मंत्री आहेत. निर्णय घेताना वैध-अवैध, नैतिक-अनैतिक यांचा आतातरी विचार करायला हवा होता. अर्थात लवासाला कडाडून विरोध करणार्‍या जयराम रमेश यांना या खात्यातून हाकलून जयंतीबाईंना तेथे आणण्यामागे लवासातील अडसर दूर करणे हेच धोरण असावे.
लवासा बेकायदा म्हणजे शंभर टक्के बेकायदा आहे! लवासा ज्या जमिनीवर उभे आहे, ती जमीन कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने संपादित केली होती. नंतर ती अतिरिक्त ठरली. महामंडळाचे अध्यक्ष अजित पवार. त्यामुळे कृष्णा खोरेने जमीन घ्यायची आणि लवासाला देऊन टाकायची हा व्यवहार कसा बिनबोभाट झाला! कायदा असे सांगतो की, अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीची अशी विल्हेवाट लावता येत नाही. ती सरकारला परत करावी लागते. ज्या हेतूने जमीन घेतली, तो हेतू जर बारगळला असेल तर मूळ मालकाला ती परत करावी लागते. हरयाणाचे मुख्यमंत्री हुडा यांनी अशीच जमीन ताब्यात घेऊन सोनिया गांधींच्या ट्रस्टला दिली. आता तेथील शेतकरी आमची जमीन परत द्या म्हणत आहेत. सोनियाही भानगड नको म्हणून राजी झाल्या आहेत. लवासाबाबत कोणी आवाज करायचा प्रश्‍नच नाही. अजित पवारांचा दराराच तसा आहे! कोणी आवाज करत नसले तरी लवासासाठी झालेले भूसंपादनच बेकायदा आहे ही गोष्ट लपत नाही.
लवासाची जागा कोयना जलाशयाच्या समीप आहे. बोटिंगची आयती सोय झाली आहे, पण त्यामुळे कोयना धरणाच्या सुरक्षिततेचे तीनतेरा वाजणार आहेत! धरणाच्या पुढे हजार पोलीस ठेवा. लवासात मुक्कामाला येऊन अतिरेकी मागून काय करायचे ते करून जातील. जलाशय आणि डोंगराळ भाग असलेल्या या भागात बहुमजली इमारतीही उभ्या राहिल्या आहेत. इमारतीचे साहित्य साईटवर नेणार्‍या ट्रकसाठी झाडे तोडून रस्ते केले. डोंगर फोडून जागा व्यापली. पर्यावरणाची हानी यापेक्षा मोठी काय असणार? एरवी एखादे झाड तोडल्याबद्दल गुन्हा होतो. लवासासाठी किती झाडे तोडली? याचा हिशेबच नाही. तरीही पर्यावरणमंत्री लवासाला परवानगी देतात.
राष्ट्रवादीचे ठीक आहे. सोनिया इटालियन म्हणत स्थापन केलेला हा पक्ष सत्ता, संपत्तीचा भुकेला आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांचे काय? लवासाच्या परवानगीसाठी त्यांनी दिल्लीला जाऊन भेटीगाठी घेण्याची गरजच काय होती? मुख्यमंत्र्यांनी धावपळ करावी, अशा या प्रकल्पात महाराष्ट्राचे हित किती आणि पवार कुटुंबाचे हित किती? तत्सम इतर प्रकल्पांसाठीही मुख्यमंत्री अशीच धावपळ करणार का? कारभाराबद्दल शरद पवारांनी कौतुक केल्याची परतफेड पृथ्वीराजांनी अशी करायची? अण्णा हजारेंनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री होताना घेतलेल्या शपथेचा भंग झाला असे म्हटले आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांबद्दल खूप अपेक्षा होत्या. स्वच्छ चारित्र्य म्हणून त्यांच्याबद्दल आदरही होता. लवासासाठी त्यांनी केलेली धावपळ बघितल्यावर निराशा झाली! अशोक चव्हाण जाऊन पृथ्वीराज चव्हाण आल्यावर कारभारात गुणात्मक फरक पडेल असे वाटले होते, पण ये रे माझ्या मागल्या…!