कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर मंत्री, सर्व आमदार यांच्यात चित्राबद्दल बोलण्याची हिम्मत नाही. ते अवाक्षर काढत नाहीत. मग जागोजागी तुम्हीच बहुसंख्यकांचा रोष निष्कारण का ओढवून घेता? लोकप्रतिनिधींनी जनमत तयार करावे, सरकारने कायदा करावा, त्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी करावी. अशी राज्यपद्धती असताना पोलीस स्वत:चा कायदा का राबवतात? एक तर त्यांनी कारवाई करणे थांबवावे अन्यथा कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाद्वारे पोलिसांचे कान उपटावेत. आता न्यायालयच सामान्य माणसचे आशास्थान आहे. पोलीस खात्यासमोरील अडचणींची जाण ठेवून त्यांच्याबद्दल पूर्ण आदर ठेवून एकच सल्ला देतो, बहुसंख्य हिंदू तुमचा मान ठेवतात म्हणूनच त्यांना तुम्ही दंडुका दाखवता. तुमच्यावर दगड फेकणार्‍यांनाच तुम्ही घाबरता. हिंदू असा अघोरीपणा करणार नाहीत. कारण देश आमचा आहे. तुम्ही आमचे आहात.

तो कार्यकर्ता हेच सांगत होता. त्यांनी  आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ही दोन चित्रे लावली होती. अफझल आणि शाहीस्तेखानाची अनौरस औलाद असल्याप्रमाणे  थोड्याच वेळात पोलीस आले. ही दोन चित्रे फाडली आणि निघून गेले. कार्यकर्त्यार्ंना हे अपेक्षित होते. त्यांनी दुसरी चित्रे लावली. या वेळी पोलीस जीप घेऊन आले. चित्रे फाडलीच, पण तेथील ५ कार्यकर्त्यांना असभ्य पद्धतीने वागवत जीपमध्ये बसवून चौकीत नेले. थोड्या वेळाने या कार्यकर्त्यांचा स्नेही असलेला एक वकील धावत आला. कोणत्या कलमाखाली पकडले असा त्यांनी प्रश्‍न केला. पोलिसांनाही कायदा ठाऊक असतो. अटक केलेली नाही. चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे असे अधिकार्‍याने उत्तर दिले. कशाची चौकशी या प्रश्‍नावर तुमच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यास आम्ही बांधील नाही, असे अधिकारी म्हणाला. चौकीत कार्यकर्त्यांना अश्‍लील भाषेत दमबाजी झाली. प्रत्येकाचे नाव, पत्ता, वय व्यवसाय याची नोंद केली. बर्‍याच दमबाजीनंतर रात्री उशिरा सोडले, पण दुसर्‍याच दिवशी या सर्वांच्या घरी जाऊन १४९ खालच्या नोटिसा बजावल्या. कार्यकर्ते घाबरावेत घरचे लोक घाबरावेत हा त्या मागचा हेतू.

१४९ कलम म्हणजे गुन्हा करण्याच्या इराद्याने बेकायदा जमाव जमवणे असे आहे. अन्यत्र वेगळे कलम लावले जाईल. या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते की, या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात फिर्याद करून चित्रांबाबतचा निकाल घ्यावा. मी त्यांना तसे न करण्यास सांगितले. एक तर इतर धमीर्र्यांना जसा थैली भरून, नव्हे कंटेनर भरून पैसा परदेशातून मिळतो तसा आपल्याला कोणी देत नाही. तुमचा खटला मुंबईत फुकट चालवायला वकील मिळणार नाही. हा सर्व खर्च पदरमोड करूनच करायचा. त्यातून राज्याचा ऍडव्होकेट जनरल न्यायालयात सांगेल की या चित्रांवर राज्य सरकारने बंदी घातलेलीच नाही. त्यामुळे खटला दाखल करून घेण्याचेही कारण नाही. वस्तुस्थिती अशीच आहे. चित्रांवर बंदी नाही तरी देखील बंदी असल्याप्रमाणे पोलीस वागत आहेत. मग यावर उपाय काय?

ज्या ज्या ठिकाणी चित्रासाठी पोलीस त्रास देत असतील तेथील पोलीस अधीक्षक किंवा आयुक्त यांच्यावरच फिर्याद करावी. चित्रावर बंदी नसताना ते लावले म्हणून दिलेल्या नोटिसा रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाकडून मागून घ्यावा. ठिकठिकाणच्या न्यायालयाकडून असे आदेश प्राप्त झाल्यावर तरी पोलिसांचे अफझलप्रेम कमी होते का ते पाहू.

पोलिसांनाही माझा प्रश्‍न आहे. सद्रक्षणाय हे तुमचे ब्रीद आहे. मिरजेत पोलीस प्रमुखांच्या गाडीवर चढून हिरवा झेंडा घेऊन एक जण नाचतो, हे फोटो पाहून मला राग आला. याच फोटोत आपल्या गाडीवर चढून नाचणार्‍या तरुणाकडे पाहून जिल्हा पोलीस प्रमुख कृष्णप्रकाश हे दात काढून हसत आहेत असेही दिसते. अफझलखानाचे चित्र लावले म्हणून हिंदू कार्यकर्त्यांची मानगुट धरायला तुमचे हात शिवशिवतात हे सर्वत्र दिसते. तोच हात पोलीस प्रमुखांच्या गाडीवर चढून नाचणार्‍यांची मानगुट पकडताना थरथर का कापतो? स्वत:लाच हा प्रश्‍न विचारून पाहा.

असे ऐकतो की, आपल्या सहकार्‍यावरील  हल्ला पोलीस सहन करत नाहीत. निदान हिंदी सिनेमात मी तसे पाहिले आहे. खोटे नसावे. वकील, पत्रकार, डॉक्टर, महसूल कर्मचारी हे सहकार्‍यांवर हल्ला होताच एकत्र आवाज उठवतात. पादर्‍याला पावट्याचे कारण तसे महसूल कर्मचारीे काम बंदसाठीनिमित्त मिळवण्याची वाटच पहात असतात. पोलिसांना असा आवाज काढता येत नाही, पण चौकीत आणून प्रत्येक जण आरोपीच्या कानाखाली आवाज काढतातच. त्यात प्रचंड राग असतो. या पार्श्‍वभूमीवर भिवंडीचे काय? तेथे एका भागात चौकी बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला स्थानिक लोकांनी विरोध केला. इतर शहरात चौकीसाठी लोक निवेदनावर निवेदने देतात. भिवंडीत चौकीचे बांधकाम सुरू होताच एक जमाव आला. चार पोलिसांना भोसकून दगडाने ठेचून ठार मारले. चौकीचा निर्णय रद्द झाला. त्या चार पोलिसांचा काय दोष? यावरून एक गोष्ट लक्षात घ्या. निर्णय सरकार घेते. निर्णय घेणारे झेड प्लस सिक्युरिटीत वावरतात. ती तुम्हीच देता. कटुता निर्माण झाली तर ती तुम्ही सहन करायची असते.

अफझलखान, शाहीस्तेखान चित्राबाबत नेमके असेच चालले आहे. सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, पण तसे वागण्याचा तुम्हाला तोंडी आदेश असेल. सरकारच्या अंगात हिंमत असेल, तर प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी ही चित्रे कशी कालबाह्य झाली आहेत हे लोकांना पटवून द्यावे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार, नगरसेवक, जि.प. सदस्य यांनी आपापल्या मतदारसंघात जाहीर सभा घेऊन ही चित्रे लावणे हे कसे अनुचित आहे हे लोकांना सांगावे. अशा  रीतीने जनमत तयार करून मग चित्रावर बंदीचा अधिकृत निर्णय जाहीर करावा. या उप्पर कोणी चित्राचा आग्रह धरला तर पोलिसांनी जरूर कारवाई करावी, पण तसे होत नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर मंत्री, सर्व आमदार यांच्यात चित्राबद्दल बोलण्याची हिम्मत नाही. ते अवाक्षर काढत नाहीत. मग जागोजागी तुम्हीच बहुसंख्यकांचा रोष निष्कारण का ओढवून घेता?

लोकप्रतिनिधींनी जनमत तयार करावे, सरकारने कायदा करावा, त्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी करावी. अशी राज्यपद्धती असताना पोलीस स्वत:चा कायदा का राबवतात? एक तर त्यांनी कारवाई करणे थांबवावे अन्यथा कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाद्वारे पोलिसांचे कान उपटावेत. आता न्यायालयच सामान्य माणसचे आशास्थान आहे. पोलीस खात्यासमोरील अडचणींची जाण ठेवून त्यांच्याबद्दल पूर्ण आदर ठेवून एकच सल्ला देतो, बहुसंख्य हिंदू तुमचा मान ठेवतात म्हणूनच त्यांना तुम्ही दंडुका दाखवता. तुमच्यावर दगड फेकणार्‍यांनाच तुम्ही घाबरता. हिंदू असा अघोरीपणा करणार नाहीत. कारण देश आमचा आहे. तुम्ही आमचे आहात. या उप्पर न बदलाल तर लक्षात ठेवा –

केला जरी पोत बळेच खाली

ज्वाळा तयाच्या वरती उफाळी.

रविवार, दि. २५ मार्च २०१२