पवार फॅमिली म्हणजे महाराष्ट्राला झालेले ओझे आहे, असे मी दोन आठवड्यांपूर्वी याच सदरातून म्हटले होते. एवढ्या लवकर निम्मे ओझे कमी होईल असे वाटले नव्हते, पण झाले खरे तसे. अजितरावांनी दणक्यात राजीनामा आपटला. म्हणे खळबळ उडाली. ही लबाड माणसं आहेत. सत्तेसाठी जीवाचा आटापिटा करणारी. चिंतामणराव देशमुख आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नखाची सर यांना येणार नाही. या दोघांनी नेहरूंच्या तोंडावर राजीनामे फेकले. एकावरही आरोप झाला नव्हता. सीमाप्रश्‍न आणि हिंदू कोड बिल यावरून दोघांना सरकारमध्ये राहणे अप्रशस्त वाटले म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. इथे ६-६ महिने आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. दाबादाबीचे अथक प्रयत्न करून झाले आता धोतराची निरगाठ सुटायची वेळ आल्यावर ‘माझे हात स्वच्छ आहेत म्हणून राजीनामा’, असे ढोंग करत तथाकथित राजीनामा दिला. अजितराव स्वच्छ म्हणून राजीनामे देतात मग छगनराव, गुलाबराव, तटकरे, दर्डा ही मंडळी चोर म्हणून खुर्चीला चिकटून बसली असा अर्थ निघतो.
अजितरावांच्या राजीनाम्यापूर्वी केंद्रात तृणमूलच्या ६ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. थेट राष्ट्रपतींच्या हातात. तिकडे कलकत्त्यात कॉंग्रेसच्या ६ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले; थेट राज्यपालाच्या हातात. याला राजीनामा म्हणतात. अजित पवार ४ वाजता राजभवनावर राजीनामा सादर करून ४-३० वाजता पत्रकारांना भेटले असते तर त्यांना मानले असते. राष्ट्रवादीच्या इतर मंत्र्यांनी गोवारी हत्याकांड फेम पिचड यांच्याकडे दिलेल्या राजीनाम्याला जशी काडीची किंमत नाही तसेच अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्याकडे दिलेल्या राजीनाम्याला काडीची किंमत नाही.
अजितरावांनी इकडे राजीनामा देताच तिकडे दिल्लीत थोरले पवार साहेब गरजले. सरकारला धोका नाही. शरद पवारांची एक खासीयत आहे. ते एखादी गोष्ट नाही म्हणून सांगतात ती गोष्ट ते लवकरच करतात. पृथ्वीराजांच्या सरकारला धक्का द्यायचा तर हे काम राष्ट्रवादीच करणार. राष्ट्रवादी बाहेर पडल्यावर ८२ आमदार घेऊन पृथ्वीराजबाबा सरकार कसे चालवणार? सरकार पडणार नाही मग हे नाटक कशासाठी? मुख्यमंत्री बदलासाठी हे त्याचे उत्तर आहे. काका-पुतण्यात बेबनाव झाला किंवा आता सुप्रियाला पुढे आणायचे असाही भाग असू शकतो. अजित पवारांच्या कारभारावर श्‍वेतपत्रिका निघणार आहे. अजितरावांनी ती तीन महिने रोखून धरली, पण बाबा ऐकत नाहीत. त्यामुळे बाबांना हटवणे यासाठीच त्यांच्याकडेच राजीनामा दिला. बारामतीचे उपद्रवमूल्य आता नवे नाही. बारामतीने हे नाटक फार ताणले तर दिल्लीत पवारानांही धक्का बसू शकतो. पृथ्वीराज म्हणजे बाबासाहेब भोसले किंवा सुधाकर नाईक नाहीत हे शरद पवारांनी लक्षात घ्यावे. गेल्या महिन्यात राजीनाम्याच्या वावड्या उठवून शरद पवार जसे आता खाली मान घालून कृषिभवनात जायला लागले आहेत, तसेच छोट्या पवारांनी दोन दिवस नाटक करून गुपचुप कामाला लागले तर ठीक. कॉंग्रेसश्रेष्ठी वैतागले तर तृणमूलप्रमाणे राष्ट्रवादीचा तुकडा पाडायला वेळ लागणार नाही. १९ खासदारांच्या ममतांची मिजास चालली नाही. तिथे ८ खासदारांच्या शरद पवारांची काय चालावी? मंत्रिमंडळ फेररचना होणारच आहे. राष्ट्रवादीचे गुरगुरणे फार वाढले तर काका-पुतण्यास एकाच वेळी हाती नारळ मिळेल. महाराष्ट्रावरचे ओझे एकदम संपून जाईल, मग खरी गंमत येईल. शरद पवारांनी ७८ साली कॉंग्रेस सोडली तेव्हा बरोबर ४ आमदार होते. सत्ता आल्याने ४ चे ४० झाले. ८० साली सत्ता जाताच पुन्हा ४० चे ४ झाले. आज राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार अजितरांवाच्या पाठीशी आहेत. कारण त्यांचा राजीनामा मंजूर झालेला नाही. होणार नाही असे त्यांना वाटते. दिल्लीत शरद पवारांना आणि मुंबईत अजित पवारांना नारळ मिळाल्यावर राष्ट्रवादीत किती आमदार राहतात तेच पाहा. ८० ते ८७ ही ७ वर्षे शरद पवारांनी कशी एकाकी काढली हे त्यांनाही माहीत आहे. त्यामुळे आता एक तर दोन्ही पवार घरी जातील किंवा राजीनामा नाटक संपून दोघे खुर्चीला चिकटलेले दिसतील. आजच्या घडीस दोन्ही शक्यता आहे.
राजकारणात काहीही होऊ शकते. मात्र पवार उपमुख्यमंत्री कायम राहिले, राजीनामा अस्त्र उगारले म्हणून ते शुद्ध झाले असे अजिबात नाही.
त्यांनी केलेले व्यवहार अत्यंत घाणेरडे, निर्लज्ज आहेत. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाला ५ हजार कोटी रु. दिले असते तर सोलापूर, लातूर, धाराशिव या तीन जिल्ह्यांना वरदान मिळाले असते. ते केले नाही. या सारखेच ८० टक्केप्रकल्प अपुरे आहेत. ते पूर्ण केले असते तर सिंचन क्षमता दुप्पट वाढली असती. मग त्यात पैसे खाता आले नसते. इथे कोणा लेकाला लोककल्याण करायचेय. त्याचा देखावा करत पैसा उकळायचा म्हणून सर्व नियम धुडकावत नवे २० प्रकल्प सुरू केले. त्यावर अव्वाच्या सव्वा खर्च केला. एक प्रकल्प वनखात्याच्या जमिनीवर होता. ११६१ कोटी रु. खर्च झाल्यावर चूक लक्षात आली. सर्व खर्च फुकट गेला. आणखी एक प्रकल्पासाठी जमीन घेतली. ८ कोटी रु. मोबदला दिला नाही म्हणून शेतकर्‍यांनी काम बंद पाडले. कंत्राटदाराने नुकसानाची तक्रार करताच त्याला ३३ कोटी रु. लगेच दिले. यावरून अजित पवारांची कामे शेतकर्‍यांसाठी नव्हती, तर कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी होती हे स्पष्ट दिसते. ३ मीटर रुंदीचे कालवे ७ आणि १० मीटर रुंद केलेत. खर्च वाढवून कंत्राटदारांना मालामाल करण्यासाठी. राजकीय सोय म्हणून छगन, गुलाबराव, तटकरे, दर्डा यांच्याप्रमाणे भ्रष्टाचार जगजाहीर होऊनही अजित पवार सत्तेवर कायम राहतील. तसे झाले तर पांढरे यांच्यासारखा अभियंता पुन्हा पुढे येणार नाही.
समजा, अजित पवार घरी बसले तर सोलापूर जिल्ह्यात त्यांची पालखी उलचणार्‍यांचे काय होईल. जिल्हा परिषदेत पहिले पाऊल टाकताच धवलसिंहांनी बाहेरच्यांची लुडबुड चालणार नाही असे बजावले होते. बारामतीची रसद घेऊन अकलूजला नामोहरम करायला निघालेल्याचे नंतर काय होईल? दिल्ली, मुंबईत काय व्हायचे ते होईल, पण पडझड झालीच तर सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाला एक वेगळाच रंग येणार हे नक्की.
शनिवार, दि. २९ सप्टेंबर २०१२