परवा अजितदादांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा दिला. त्यानंतर जे काहूर माजले आहे, त्याचा आढावा घ्यायचा तर खुप म्हणजे खुपच मागे जावे लागेल. म्हणजे जेव्हा (अजित)दादांनी राजकारणात पडायचा विचार सुद्धा केला नव्हता, त्या काळापर्यंत मागे जावे लागेल. मला वाटते ते १९७८ साल होते आणि तेव्हा दादांचे चुलते आणि आजचे त्याच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व सर्वेसर्वा शरद पवार खुपच तरूण व उत्साही नेता होते, तेवढे मागे जावे लागेल. तेव्हा शरद पवार आजच्या दादांच्या वयापेक्षाही तरूण होते. तरूण म्हणजे आजच्या जितेंद्र आव्हाडांना पितृतुल्य वाटण्य़ापेक्षा खुपच तरूण. कारण तेव्हा शरद पवारांनाच वसंतदादा पितृतुल्य वाटत असत. तेव्हा त्यांनी असाच राजिनामा देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात भुकंप घडवला होता. सर्व देशातच कॉग्रेसचे पानिपत झाले होते आणि तरीही इंदिराजींनी दुसर्‍यांदा कॉग्रेस पक्ष फ़ोडण्याचे धाडस केले होते. मग महाराष्ट्रात प्रथमच दोन कॉग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले होते आणि तेसुद्धा अनेक अपक्षांच्या मदतीनेच स्थापन झाले होते. एक एक आमदाराची गणना करावी लागली होती आणि अंगात ताप व काविळीची बाधा असतानाही ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटिल यांनी दिल्लीला धाव घेऊन दोन्ही कॉग्रेसना एकत्र आणुन सत्ता मिळवायचे धाडस केले होते. ते सरकार बनले आणि नासिकराव तिरपुडे यांच्या रुपाने प्रथमच महाराष्ट्राला उपमुख्यमंत्री मिळाला होता. त्यात शरद पवार उद्योगमंत्री झाले होते. पण त्यांनी त्या खात्याचा कारभार संभाळताना एकच मोठा उद्योग केला, तो म्हणजे ते सरकार फ़ार काळ चालू दिले नाही. त्यांच्या पुढाकाराने बाविस आमदार सरकार व सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडले आणि दादांचे सरकार गडगडले. मग समांतर कॉग्रेस असा गट स्थापन करून शरद पवार यांनी विधानसभेतील सर्वात मोठ्या जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि पुलोद सरकार बनवले. ही सगळी कसरत ऐन विधानसभा अधिवेशन चालू असताना घडली होती. त्यामुळे विधीमंडळात मांडलेला अर्थसंकल्प धु्ळ खात पडला होता. नव्या सरकारने त्यावर मंजुरी घेऊन तो संमत केला. पण त्याच दरम्यान विधीमंडळात माजी अर्थमंत्री यशवंतराव मोहिते आणि नवे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यात झालेला सुसंवाद मला अजून आठवतो.
   शरद पवारांनी पितृतुल्य वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा तेव्हापासून आरोप होत राहिला. पण त्यावेळी त्या अधिवेशनात पक्षाशी गद्दारी केल्याचा आरोप यशवंतराव मोहिते यांनी पवार यांच्यावर केला होता. त्याला चोख उत्तर देताना पवार म्हणाले होते, की आपण सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन कॉग्रेसमध्येच वाढलो. मोहिते मंत्री व्हायला पक्षात आले आणि त्यांनी आम्हाला पक्षनिष्ठा वगैरे शिकवू नये. यातला एक मुद्दा खुप मोलाचा आहे. शरद पवार यांनी आपण सामान्य कार्यकर्ता म्हणून पक्षात वाढलो आणि मंत्री व्हायला पक्षात अवतरलो नाही, असे अभिमानाने उच्चारलेले वाक्य. आज त्यांना काय भेडसावते आहे? ज्याने कधी पक्षातला सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन काम केले नाही आणि थेट काकाचा पुतण्या म्हणुन निवडणुक लढवून मंत्रिपदावर दावे केले व मिळवले, त्यानेच पवार यांना आव्हान उभे केले आहे. अर्थात अजितदादांनी हे सत्य कधीच लपवले नाही. आपल्याला ते तिकडे दिल्लीत बसलेत त्यांच्याकडून तिकीट मिळत असते, त्यासाठी अर्ज करावे लागत नाहीत; असे अजितदादांनी एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकलेले आहे. तेव्हा त्यांच्या स्पष्टवक्ता स्वभावाबद्दल शंका घेण्य़ाचे कारण नाही. पण ३३ वर्षात राजकीय परिस्थितीने किती कुस बदलली बघा, आज मंत्री व्हायलाच घरातून पक्षात आलेल्याने त्याच शरद पवार यांच्यासमोर घरगुती पक्षातच आव्हान उभे केले आहे. दिड वर्षापुर्वी भाजपामध्ये गोपिनाथ मुंडे यांची कुरबुर चालू होती. तेव्हा शरद पवार म्हणाले होते, की मुंडे यांना देण्यासारखे राष्ट्रवादीकडे काहीच नाही. मग आता असा प्रश्न पडतो, की अजितदादांना देण्यासारखे असून काकांनी काय द्यायचे बाकी ठेवले आहे? दुसर्‍यांच्या पुतण्यांनी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला तेव्हा टाळ्या पिटणार्‍या बारामतीच्या काकांची आता आपल्या पुतण्याची कुठली हौस भागवताना तारांबळ उडाली आहे?
   भुजबळांपासून वळसे पाटिल, आबा पाटिल किंवा विजयसिंह मोहिते पाटिल अशा सर्वच सहकर्‍यांना गप्प करायला पवारांना क्षणाचाही विलंब होत नाही, त्याच पवारांना घरच्या कुरबुरी अनावर झाल्यात का? तीन वर्षापुर्वी निवडणूका संपल्यावर विधीमंडळातील पक्षनेता निवडताना दादांनी लावलेली फ़िल्डींग उधळून लावत पवारांनी भुजबळांना उपमुख्यमंत्री पदावर पुन्हा बसवले होते. पण जेव्हा आदर्श घोटाळा समोर आला तेव्हा पुतण्य़ाने १९७८ सालचा काकांचाच आदर्श इतिहास अनुसरून अशी खेळी केली, की राज्यात मुख्यमंत्र्यासोबतच उपमुख्यमंत्री सुद्धा बदलून गेला. पवारांची इच्छा नसतानाही दादांनी त्या पदापर्यंत मजल मारून दाखवली. त्याची सुरूवात त्यांनी निवड्णुकीपुर्वीच केली होती. आपल्याला नकोत अशा पवारनिष्ठांना उमेदवारी दिली, तरी आपले निष्ठावान त्यांच्या विरोधात उभे करून त्यांचा पत्ता परस्पर कापला होता. अशा अपक्षांची एक वेगळी तैनाती फ़ौज दादांनी आधीपासूनच उभी केलेली आहे. थोडक्यात तीन दशकांपुर्वी (वसंत)दादांना ज्या डावपेचांतून पवारांनी चितपट केले होते, तेच डावपेच आज नव्या पिढीचे (अजित)दादा वापरून राजकारण खेळत आहेत. काकांना सुगावा लागू न देता पुतण्याने एवढी मजल कशी मारली? तर त्याचेही धागेदोरे शरद पवार यांच्याच राजकीय तत्वज्ञानात सापडू शकतात. यशवंतराव चव्हाण यांचे मानसपुत्र म्हणुन राजकारणात आपले बस्तान बसवताना शरदरावांनी कधीच चांगल्यावाईटाचा विधीनिषेध ठेवला नव्हता. म्हणुन तर त्यांनी राजकारणातील कार्य किंवा तपस्या यापेक्षा निवडून येण्याची क्षमता; यांना आपले राजकीय सहकारी व मित्र निवडताना प्राधान्य दिले. त्याचेच धडे गिरवत अजितदादांनी राजकीय जीवनाचा पाया घातला आहे. त्याचेच हे सर्व परिणाम आता दिसत आहेत. त्याला निमित्त काय झाले, हे बघण्यापेक्षा कुठल्या घटनाक्रमातून आजची राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली त्याकडे बघण्याची गरज आहे.
या आठवड्याच्या आरंभी अजितदादांनी जो आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन राजकीय पेचप्रसंग निर्माण केला आहे, तो त्या एकूण राजकीय पार्श्वभूमीचा परिपाक आहे. त्याला आजचे घोटाळे किंवा आरोप व चौकशा हे निव्वळ निमित्त आहे. अजितदादा हे प्रचंड महत्वाकांक्षी स्वभावाचे आहेत. त्या महत्वाकांक्षेला पुरेसे कर्तृत्व किंवा कौशल्य आपल्याकडे असायची त्यांना गरज वाटत नाही. या सगळ्या सुविधा काकांनी पुरवल्या पाहिजेत, असा त्यांचा हट्ट असेल तर चुकीचा मानता येणार नाही. कारण कार्यकर्ता म्हणुन संघटनेत काम करून वरच्या पदावर येण्याचे धडे त्यांना गुरूवर्य काकांनी कधी दिलेच नाहीत. संघटनात्मक काम व कर्तृत्व दाखवून मगच पवारांना आमदारकीचे तिकीट मिळाले होते. पाच वर्षे संसदिय सचिव म्हणून काम केल्यावर त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. पुढे त्यांनी राजकीय डावपे्चातून आधिक मजल मारली. यातले अजितदादांना काय करावे लागले? त्यांना काकाचा पुतण्या म्हणुन आधी सत्तापदे मिळाली आणि सत्तापदे वापरून त्यांनी पक्षात व संघटनेत जम बसवला. अशीच राजकीय वाटचाल केल्यावर तडकाफ़डकी निर्णय घेण्याची संवय त्यांना लागली तर त्यांचे काय चुकले?
   मागले काही महिने शरद पवार कधी मुख्यमंत्री तर कधी राज्यपालांवर शरसंधान करत होते. दुष्काळ बघायला राज्यपाल गेले नाहीत, इथपासून राज्य चालवणार्‍या आघाडीत समन्वय नाही; अशा तक्रारी खुद्द पवारांनी केल्या होत्या. त्यावर काही हालचाल झाली नाही, तेव्हा त्यांनीच युपीएमध्ये समन्वय नाही असा आवाज उठवला होता. पण त्याची फ़ारशी दखल घेतली गेली नाही. उलट तेच निमित्त करून राज्यातली आघाडी मोडायला अजितदादा निघाले; तेव्हा दिल्लीतल्या पवारांनी तिथल्या बंडाचा गाशा गुंडाळला होता. कारण पुतण्या आपला आडोसा घेऊन महाराष्ट्रातल्या बस्तानालाही धोक्यात आणु शकेल, याचीच त्यांना भिती वाटली होती. म्हणूनच पवारांची दिल्लीतली नाराजी लौकर मावळली होती. आणि जेव्हा महिनाभरात त्याच मुद्यावर ममतांनी दिल्लीत युपीए विरोधात बंडाचा झेंडा उभारला, तेव्हा पवार त्यापासून दुर राहिले. युपीएच्या घोळक्यात ज्येष्ठ म्हणुन तोंडदेखला मान मिळतो, त्यात ते समाधानी आहेत. कारण राज्यात स्वबळावर उभे रहाण्याची उमेद त्यांना उरलेली नाही आणि पुतण्या मात्र मुख्यमंत्री व्हायला उतावळा झालेला आहे. त्यातूनच आजचे नवे बंड उभे राहिलेले आहे. ते मुख्यमंत्री किंवा जलसंपदा खात्यातल्या घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुकारलेले असले, तरी त्यात चाललेले शक्तीप्रदर्शन हा दोन पिढ्यांतील संघर्ष आहे. आपण काकांच्या छायेखाली राहिलेलो नाही तर स्वयंभू नेता बनलो आहोत; असे दाखवण्याचा मुख्य हेतू त्यामागे आहे. म्हणुनच कॉग्रेसने त्या राजिनामा किंवा शक्तीप्रदर्शनाची फ़ारशी दखल घेतलेली नाही. पण खुद्द काकांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. म्हणूनच येत्या काही दिवसात किंवा महिन्यात महाराष्ट्र दोन पवारांमधला अजबगजब संघर्ष अनुभवणार आहे.
   गेल्या काही वर्षात किंवा महिन्यात राज्यात राष्ट्रवादीची ताकद खुप वाढली आहे आणि आपण आता मुख्यमंत्री पदावर दावा करण्याइतके सक्षम झालो आहोत; असा अजितदादांचा आत्मविश्वास आहे. त्यातूनच हा राजिनामा एक खेळी म्हणून पुढे आला आहे. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकहाती कारभार करून दाखवाच असे उघड आव्हान दिले आहे. पण त्याचवेळी आपल्याला वेसण घालणार्‍या चुलत्याला आपण किती उधळू शकतो; याची चाहुल जागोजागी कार्यकर्ते रस्त्यावर आणून दिली आहे. म्हणून तर अनेक जागी मुख्यमंत्र्याचे पुतळे दादा समर्थकांनी जाळले, तर सातारा जिल्हा परिषदेने मुख्यामंत्र्यांनीच राजिनामा द्यावा असा ठरावही केला. राज्यातील आघाडीची परिस्थिती इतकी गंभीर आहे काय? ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक संस्थामध्ये जिंकलेल्या निवडणुकांच्या आधारावर राज्याच्या निवड्णुकीचे आडाखे बांधता येत नसतात, हे थोरल्या पवारांना कळत असले तरी दादांना मान्य नाहीत. त्यातूनच आजची स्थिती उद्भवली आहे. लौकरात लौकर विधानसभेच्या निवडणूका घेऊन विधीमंडळात सर्वात मोठा पक्ष व्हायचे आणि मुख्यमंत्रीपद मिळवायचे अशा  महत्वाकांक्षेने दादांना घेरलेले आहे. त्यातूनच हे धाड्स त्यांच्या अंगात शिरलेले आहे. कुठलीही चौकशी करायची म्हटली तरी तिचे अहवाल पाचसहा वर्षे येणार नाहीत आणि राजिनामा फ़ेकला या हौतात्म्यावर निवडणूकीला सामोरे जाण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतलेला दिसतो. पण भ्रष्टाचार किंवा नुसते आरोपच निवडणुकीत निर्णायक नसतात, तर महागाई व दरवाढही आपली छाप मतदानावर पाडु शकते, हे दादांच्या उत्साहाला दिसत नसले तरी शरद पवार यांच्या अनुभवी मेंदूला कळते. म्हणुनच त्यांना धाडसी पुतण्याची पाठ थोपटता आलेली नाही.
   त्याचे आणखी एक कारण आहे. राजिनाम्याने राजकीय दबाव निर्माण करता आला, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेवर त्याचा अजिबात प्रभाव पडत नाही आणि राज्यातील घोटाळ्यामध्ये बर्‍याच प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यांचे निकाल लगेच लागणारे नाहीत. पण त्यातून जे वेळोवेळी तपशील बाहेर येतील, ते विरोधकांच्या हातातले कोलित असणार आहे. अशा प्रचारात सत्याला महत्व नसते तर लोकसमजूतीचा परिणाम मोठा असतो. १९९४-९५ सालात शरद पवार यांच्यावर जेवढे आरोप झाले, त्यापैकी बहुतेक सिद्ध झालेले नाहीत. पण त्याचा फ़टका त्यावेळच्या निवडणुकीत त्यांना बसलेला होता. तेव्हाही पवार यांच्या समर्थनार्थ कॉग्रेसने मोठाच मोर्चा काढला होता व खैरनार यांचा निषेध केला होता. पण त्या मोर्चाच्या भव्यतेने पवारांची सत्ता वाचवली नव्हती. मग आज अजितदादांच्या समर्थकांनी जागोजागी कुणाचे पुतळे जाळले, म्हणुन जनमानसातील प्रभाव कसा बदलू शकेल? जलसंपदा खात्यात घोटाळा झाला आणि त्यावर श्वेतपत्रिका काढायला मुख्यमंत्रीही तयार झाले, याचा अर्थच पाणी मुरते आहे अशीच लोकसमजूत होत असते. तिला पुन्हा कोर्टाच्या सुनावणीतून मिळणारे खतपाणी मोर्चेबाजीने रोखता येणार नाही. म्हणूनच अजितदादांनी राजिनामा देऊन नेमकी काय खेळी केली हा प्रश्न पडतो. त्यांना कोणाला राजकीय शह द्यायचा आहे, तेच लक्षात येत नाही. त्याला त्रागा म्हणता येईल. आणि त्रागा करून कधी राजकीय गुंता सुटत नसतो. उलट अधिकच गुंतागुंत होऊन जात असते.
   समजा दादांनी आपल्या राजिनाम्यातून मुख्यमंत्र्यांना सापळ्यात ओढायचा प्रयत्न केला म्हणायचे तर पृथ्वीराज कुठेही त्यात फ़सल्याचे दिसत नाही. त्यांनी राजिनामा टेबलाच्या खणात ठेवला आणि शरद पवारांचा सल्ला मागितला आहे. राजिनाम्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारचे नित्यनेमाने काम चालू थेवले आहे. पाठोपाठ राष्ट्रवादीच्या अन्य मंत्र्यांनी राजिनामे दिलेत त्यांची समजूत घालणे ही मग पवारांसाठीच डोकेदुखी झाली. त्यात पुन्हा भर म्हणून आमदारांचा ठराव आहेच. थोडक्यात राष्ट्रवादी पक्षाने स्वत:साठीच पेच निर्माण केला आहे. अजितदादांवरील निष्ठा दाखवण्यासाठी जरी हे सर्व झाले असले तरी आता त्यात अन्य काही साध्य न होता माघार घेणे हास्यास्पद ठरणार होते. मंत्र्यांचे राजिनामे मागे घेणे किंवा त्यांनी पुन्हा मंत्रालयात जाऊन कामाला लागणे ही नामुष्कीच म्हणावी लागेल. सांगायची गोष्ट अशी, की अवघ्या चोविस तासात शक्य असलेले सर्वच डाव खेळून अजितदादांच्या गटाने आपले सर्वच पत्ते संपवले. उलट समोर जो कोणी होता त्याने एकही पत्ता टाकलाच नाही. मग खेळ पुढे चालणार कसा? पक्षाचे मंत्री, आमदार व पाठिराखे अपक्ष आमदार असे सर्वच हुकूमाचे पत्ते दादांच्या गटाने पटापट टाकून दिले. त्यांच्या हातात काय शिल्लक आहे तेच शोधावे लागते. दुर्दैव असे, की समोरच्याने अजून एकही पत्ता फ़ेकलेला नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी सगळा डाव शिल्लक आहे. त्यामुळे पुढे काय हा प्रश्न दादा विरोधी गटापेक्षा दादांच्या पाठीराख्यांसाठी अवघड झाला आहे. थोडक्यात तलवार उपसून दादा मैदानात दौडले, त्यांनी सपासप वारही केले आणि आवेश संपला. मग बघितले तर समोर कोणच नाही, असा प्रकार झाला आहे ना? बम्बय्या हिंदी भाषेत बोलतात ना? ‘खायापिया कुछभी नही, गिलास तोडा बारा आना.’ त्यातलाच प्रकार नाही का? जितेंद्र आव्हाड किंवा तत्सम दादांच्या पाठीराख्यांनी जरूर त्यात “बहादूरी‘ शोधून ‘लाल’ करून घ्यावी. त्यातून त्यांच्या भ्रातृतुल्य अनुयायीत्वाचा दाखला मिळू शकेल. पण लोक मुर्ख नाहीत.
   ऐन गणेशोत्सवात अजितदादांना निदान आपल्या काकांचे राजकारण थोडेफ़ार कळले असेल तरी खुप झाले म्हणायचे. शरद पवारांचे राजकारण म्हणजे गजाननाप्रमाणे दाखवायचे ‘सुळे’ वेगळे आणि चावायचे दात वेगळे, हे दादांसह त्यांच्या अनेक पाठीराख्यांना आता लक्षात आले असेलच. कारण या दादांच्या राजिनाम्यावर जे सर्व चर्वितचर्वण झाले, त्यात सुप्रिया ‘सुळे’ना काकांनी सहभागी करून घेतले. आणि राजिनामा मंजूर केल्याची घोषणा करण्यापुर्वी सुप्रिया ‘सुळे’ तिथून उठून गेल्याच्या बातम्या आहेत.