दर्डा कुटुंब असेच राजस्थानातून पोट भरण्यासाठी विदर्भात आले. दर्डा साम्राज्याचे संस्थापक म्हणजे जवाहरलाल दर्डा. अत्रेंच्या तालमीत तयार होऊनही स्वाभिमानाशी ओळख न झालेल्या मधुकर भावेंच्या शब्दांत आदरणीय बाबुजी. श्री.ग. माजगांवकर नावाचे पुण्यात एक सच्चे पत्रकार ‘माणूस’ नावाचे साप्ताहिक चालवत. ग.वा. बेहेरेंच्या ‘सोबत’ची सर नव्हती तरीही माणूसचा अंक वाचनीय होता. या माजगांवकरांनी १९७४ साली जवाहरलाल दर्डाचे खरे नाव लद्दुमल होते. काय खटपटी करून त्याने नागपुरात बस्तान बसवले, ते माजगांवकरांनी सविस्तर मांडले.
रा. के. लेले हे एक अभ्यासू पत्रकार. त्यांनी मराठी पत्रकारितेचा इतिहास हा ६०० पानी ग्रंथ लिहिला. त्यात ते लिहितात की, औरंगाबादला अनंतराव भालेरावांच्या ‘मराठवाडा’शी स्पर्धा करणे लोकमतला जमत नव्हते. मग एजंटांना फितवले. ‘मराठवाडा’चे पार्सल न फोडता दाबायचे. पार्सलचे पैसे लोकमत देणार. मराठवाडा ऐवजी लोकमत वाचकांना द्यायचा. मराठवाडा आला नाही, बंद पडला, असे एजंटाने सांगायचे. ‘मराठवाडा’चे व्यवस्थापन गाफिल राहिले. अंकाचे पैसे येतात त्यामुळे शंका आली नाही. मराठवाड्यातील अनेक गावांत हा प्रयोग करून लाखो रु. खर्ची घातले. लोकमत रुजताच मराठवाडा पार्सलच बंद केले. मराठवाडा २ रु. (६ पानी) तर लोकमत १ रु. (१२ पानी). ध्येयवादी ‘मराठवाडा’स अशी स्पर्धा जमली नाही. ते दैनिक बंद पडले. औरंगाबाद आवृत्तीसाठी असे काही लाख रु; तेही काळ्या पैशात जवाहरलाल दर्डा यांच्याकडे कसे आले? जवाहरलाल दर्डांची चौकशी कधीच झाली नाही. कारण ते कॉंग्रेसमध्ये होते, मंत्री होते. फटाफट भूखंड गिळून त्यांनी लोेकमतच्या आवृत्त्या काढल्या. दर्डा कुटुंब प्रामाणिक असेल, तर प्रत्येक आवृत्तीसाठी घेतलेल्या भूखंडाची किंमत त्यांनीच जाहीर करावी.
लद्दुमल ऊर्फ जवाहरलाल निवर्तले. त्यांचा एक मुलगा आमदार तर दुसरा खासदार. ही पोरं म्हणजे बापसे बेटा सवाई निघाली! फाईव्ह स्टार हॉटेल वृत्तपत्राच्या उत्पन्नावर कसे काढता येते? ते विजय आणि राजेंद्र यांनाच माहीत. या दर्डा कुटुंबाचे परदेश दौरे अमाप झालेत. शिवाय राजेशाही राहणीमान, हे सारे लोकमतच्या उत्पन्नातून? पूर्वी राम नाईकांनी पेट्रोलियम मंत्री असताना पेट्रोल पंपाचे वाटप जनसंघातील जुन्या मित्रांना दिले. स्वतः एकही पंप घेतला नाही. तरीही भ्रष्टाचार म्हणून कॉंग्रेसवाले बोंबलले. दर्डांनी सरकारकडून स्वतःसाठी कित्येक गोष्टी लाटल्या. कॉंग्रेसवाल्यांना तो भ्रष्टाचार दिसत नाही. आक्रस्ताळेपणा करून चर्चेत विरोधी मताच्या व्यक्तीच्या नाडीला हात घालणारा निखिल वागळे. दर्डा म्हणताच त्याचे थोबाड बंद होते. कारण त्याचा पगार आय.बी.एन. लोकमतकडून होतो.
गेली २५-३० वर्षे हे दर्डा कुटुंब महाराष्ट्राला लुटत आहे. देशात कोणीही कोठेही जाऊन व्यवसाय करू शकतो. हा कायदा मलाही माहीत आहे, पण व्यवसाय म्हणजे दरोडेखोरी नव्हे! दर्डा कुटुंबाने विदर्भात उजळ माथ्याने दरोडे घालत इस्टेट जमवली आहे. त्यातील एक प्रकार आता उघड झाला असून, त्याचा गुन्हाही नोंदवला गेला आहे. ‘आदर्श’ पाठोपाठ अशोक चव्हाण हे दर्डाप्रेमापोटी आणखी गोत्यात आले आहेत.
दर्डा बंधू कसे लुटतात पहा- यवतमाळमध्ये एक खुले मैदान क्रीडांगण म्हणून आरक्षित झाले होते. दर्डांची बुभुक्षित नजर त्या मैदानावर गेली. त्यांनी अशोक चव्हाणांना सांगितले. चव्हाणांनी लगेच यवतमाळच्या कलेक्टरला फोन करून आरक्षण रद्द करून तो भूखंड दर्डांना देण्यास फर्मावले. त्याप्रमाणे भूखंड ताब्यात आला. आता शाळा बांधायला पैसे हवेत. एक भाऊ खासदार आहे. खासदारांना विकासनिधी मिळतो. विकास म्हणजे मतदारसंघाचा विकास. दर्डांनी आपला सर्व खासदार निधी आपल्याच शाळेच्या बांधकामासाठी दिला.
खासदार निधीचा हा गैरवापर एका नागरिकाने माहितीचा अधिकार वापरून उघड केला. खासदार निधी घरच्या घरी वापरून अपहार केला म्हणून विजय दर्डा यांची खासदारकी रद्द व्हायला हवी. प्रश्न विचारण्यासाठी ५-१० हजार रु. घेतले तर खासदारकी रद्द होत असेल, तर कित्येक कोटी रु.चा खासदार निधी हडप करणार्‍या विजय दर्डांची खासदारकी शाबूत कशी? उघड आहे, ते कॉंग्रेसचे आहेत. सर्व पापे माफ!
आता त्या मैदानावर फुकटात शैक्षणिक संकुल उभे आहे. प्रवेशासाठी भरमसाठ डोनेशन, भरमसाठ फी. उत्पन्नच उत्पन्न! कवडीही खर्च न करता. पत्रकारितेतून सत्ता, सत्तेतून पैसा, पैशातून लोकमत आवृत्त्यांचे जाळे. भरीस भारंभार पेड न्यूज. दर्डा यांची ‘दरोडा’ घालण्याची पद्धत अशी आहे! त्या सतर्क नागरिकाने पोलिसांकडे फिर्याद दिली. पोलीस म्हणजे कॉंग्रेसवाल्यांचे गुलाम. दर्डाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून घ्यायला पोलिसांचे हात स्वच्छ हवेत. गुन्हा दाखल न झाल्याने हा गडी थेट न्यायालयात गेला. न्यायालयाने दर्डा कुटुंबातील राजेंद्र, विजय, ऋषी यांच्यासह कलेक्टर, नगराध्यक्ष वगैरे आणि अशोक चव्हाण यांना आरोपी केले आहे. खंडणी, लुटालूट करणारा बिहारचा पप्पू यादव हाही खासदार आणि असे दरोडे घालणारे विजय दर्डा हेही खासदार! दोघात फरक एवढाच, पप्पू आतून बाहेरून असभ्य. विजय दर्डा बाहेरून सभ्य. आतून असभ्यच आहेत.
पत्रकारितेचा वारेमाप गैरवापर करून दर्डा कुटुंबाने जी लूटमार चालवली आहे. त्यासाठी मी सकाळचे संस्थापक डॉ. ना. भि. परुळेकर यांना दोष देईन. (त्यांची क्षमा मागत) स्वातंत्र्यानंतर वृत्तपत्रसृष्टी श्रीमंत धेंडांच्या (दर्डासारख्या) हाती जाऊ नये, लघु-मध्यम वृत्तपत्रेही जगली पाहिजेत यासाठी न्या. राजाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली वृत्तपत्र आयोग नेमला. न्या. राजाध्यक्ष यांनी पृष्ठमूल्य कोष्टक सुचवले. म्हणजे ६ पानी अंक १ रुपयास,  १२ पानी २ रु. तर २४ पानी ३ रु. (त्यावेळचे). अशी अंकाची किंमत पृष्ठांवर ठरवली, पण डॉ. परुळेकर यांनी व्यवसाय स्वातंत्र्याचा संकोच असे म्हणत या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तरतूद रद्द झाली. आज लोकमत नवी आवृत्ती काढताना २४ पानी अंक १ रु.त देतो. शिवाय १० रु. चे कॅलेंडर फुकट. अनेक पाने रंगीत. यामुळे ८ पानी अंक २ रु. ला देणारी जिल्हा वृत्तपत्रे स्पर्धा करू शकत नाहीत. शिवाय ‘मराठवाडा’ च्या बाबतीत वापरल्या तशा घाणेरड्या क्लृप्त्या आहेतच. स्पर्धा संपली की लोकमतचे वाचकप्रेम सरते. मग अंक २॥ किंवा ३ रु. होतो. पृष्ठमूल्य कोष्टक असते तर लोकमतला २४ पानी रंगीत अंक १ रु. मूल्यात देता आला असता का? अर्थात दर्डा नावाचे संकट मराठी वृत्तपत्र सृष्टीवर येणार हे परुळेकरांना काय माहीत?
दर्डा बंधूंनी वृत्तपत्र काढायला हरकत नाही, राजकारणात जायलाही हरकत नाही! सत्तारूढ पक्षात राहून भूखंड लाटायचे. खासदार निधी वापरून फाईव्ह स्टार हॉटेल, शिक्षण संस्था काढून पैसे कमवायचे. त्या पैशावर लोकमतचा विस्तार करायचा. लोकमतच्या जिवावर मुख्यमंत्री, कलेक्टर यांना गैरकृत्य करायला भाग पाडायचे हे आक्षेपार्ह आहे! यासाठीच दर्डा कुटुंबाला महाराष्ट्रातील दरोडेखोर म्हणावे लागते!
मी ग.वि. केतकर यांची पत्रकारितेवरील निष्ठा आणि विपन्नावस्था दोन्ही पाहिली. ग. त्र्यं. माडखोलकरांची निस्वार्थ, निरपेक्ष पत्रकारिता मला भावते. सुवेगावरून फिरणारे चं.प. भिशीकर, लुनावरील वसंतराव गीत, सोलापूरचे वसंतराव एकबोटे यांनी पत्रकारितेत हयात घालवली. गरजेपुरतेच मिळवले. या आणि अनेक निष्ठावान पत्रकारांपैकी कोणीही एकजण एका पारड्यात आणि पत्रकारिता नासवणारे आख्खे दर्डा कुटुंब दुसर्‍या पारड्यात टाकले तर एक पत्रकार दर्डा कुटुंबास भारी ठरेल हे नक्की!