एक मजेशीर किस्सा शाळकरी मुलांच्या गप्पांतुन काही वर्षापुर्वी ऐकला होता. गुरूवारी मंत्रालयाला भस्मसात करणार्‍या आगीच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर ऐकत असताना, तो किस्सा नेमका आठवला. दोन आळशी असतात. दोघेही एका बोराच्या झाडाखाली लोळत पडलेले असतात. त्यांना सगळ्याच गोष्टींचा कंटाळा असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अचानक त्य बोरीच्या झाडावरून पिकलेले एक बोर खा्ली पडते. ते नेमके त्याच दोन आळश्यांच्या मधे पडते. तेव्हा त्यातला एक आळशी दुसर्‍याला म्हणतो, अरे मित्रा पडलेले बोर खाईन म्हणतो. जरा माझ्या दिशेने ते बोर ढकलशील का? तर तो दुसरा आळशी नाराजी व्यक्त करीत म्हणतो. कसले बोर खातोस? मला वे्ळ कुठे आहे? इथे तासभर एक गाढव माझा गाल चाटते आहे, त्याला हाकलून लावायचा मला कंटाळा आलाय, तर बोर तुझ्याकडे कसे ढकलू?

   गुरूवारी जे मंत्रालयात झाले तो यापेक्षा वेगळा किस्सा आहे काय? परिणाम प्रचंड वेगळे आहेत. कारण इथे संपुर्ण मंत्रालयच जळून भस्मसात झालेले आहे. मात्र त्याचे कारण तो दुसरा आळशी सांगतो त्यापेक्षा तसूभर वेगळे नाही. त्या आळशांना काहीही करायची इच्छाच नसते. गाढव गाल चाटते तर त्याला हाकलून लावायचा कंटाळा, म्हणजे तरी काय? वेळ आहे. अंगात ताकद आहे. पण अभाव आहे तो इच्छेचा. तिथेच त्या दोन्ही आळशांचे घोडे अडलेले असते. महाराष्ट्रात राज्य करतात व सत्ता भोगत आहेत, त्यांची कहाणी यपेक्षा भिन्न आहे काय? त्यांना काहीही करायची इच्छाच उरलेली नाही. अगदी आग लागली तर आपल्यालाच चटके बसतील, याचीही जाणिव त्यांना होत नाही, इतकाच या घटनेचा अर्थ नाही काय? कुठल्याही सजीव प्राण्यापध्ये जी उपजत बचावाची प्रवृत्ती असते तिचाही या शासनकर्त्यांमध्ये अभाव का असावा?

   दुपारी बबनराव पाचपुते या मंत्र्याच्या केबिनपाशी असलेल्या वातानुकुलीत यंत्रामध्ये काही स्फ़ोट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तिथून नंतर धुर येत असल्याचे लोकांनी पाहिले व आगीचे कांड सुरू झाले. अशावेळी कुठल्याही मोठ्या इमारतींमध्ये धोक्याचा इशारा देणार्‍या यंत्रणा लावलेल्या असतात. पण त्या वापराव्या हे मानवी बुद्धीवर अवलंबून असते. असे म्हणतात, की मंत्रालयातील त्या यंत्रणा निकामी असल्याने धावपळ करून अन्य मंत्री व कर्मचारी, नागरिक यांना आगीचा इशारा द्यावा लागला. मग जसजशी आग पसरू व फ़ैलावू लागली, तसतशी सर्वत्र धावपळ सुरू झाली. मंत्र्यांसहित प्रत्येकजण आपापला जीव वाचवायला धावत सुटला. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर साडेतीन वर्षापुर्वी कसाबची टोळी मुंबईत येऊन धडकली, तेव्हा जी मुंबईकरांची अवस्था होती तशीच गुरूवारी दुपारी मंत्रालयातील लोकांची स्थिती होती. कोणी कोणासाठी नव्हता आणि कोणाला कोणाशी कर्तव्य नव्हते. कुठे आग लागली आहे, कशामुळे लागली आहे, त्यापासून कसा आपला जीव वाचवावा, कुठून पळणे सुरक्षित आहे. नेमके झाले काय आहे, अशा शेकडो प्रश्नांनी मंत्रालयात त्यावेळी असलेल्या प्रत्येकाला सतावले होते. पण त्यांची उत्तरे देणारा कोणीही नव्हता. याला महाराष्ट्रात सरकार म्हणतात. याला शासन व कायदा सुव्यवस्था म्हणतात. ज्याचा अर्थ ते शब्द वापरणार्‍यांनाही ठाऊक नसतो.

   मजेशीर गोष्ट अशी, की ज्या मजल्यावर आग लागली त्याच मजल्यावर महाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे मुख्य कार्यालय आहे. म्हणजे राज्यात कुठेही भूकंप झाला, महापूर आला, मोठी आपत्ती ओढवली; तर त्याचे निवारण करण्याचा विचार करणारी व त्यावर उपाययोजना आखणारी केंद्रिय यंत्रणा तिथे होती. त्या यंत्रणेला स्वत:चाच बचाव करता आलेला नाही. अवघे तीन दिवस आधी वाहिन्यांवर त्याच यंत्रणेचे कौतुक सांगणारी बातमी मला ऐकायला मिळाली होती. आगामी पावसाळ्यात राज्यात ज्या नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याच्या शक्यता आहेत, त्यावर उपाय योजण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचा दावा त्याच बातमीतून केला जात होता. “आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज” असे सांगितल्यापासून तीन दिवसात त्याच कार्यालयाला आगीने काही तासात भस्मसात केले. मग आपत्ती आणि व्यवस्थापन म्हणजे काय असा प्रश्न पडणारच ना?

   आपत्ती कधी पुर्वसूचना देऊन येत नाही. ती आकस्मिक येत असते. मग ती आपत्ती मानवनिर्मित असो, की निसर्गाचा कोप असो. ती येण्याची शक्यता अनुभवातून ताडणे व त्यावरचे उपाय आधीपासून सज्ज ठेवणे; एवढेच आपल्या हाती असते. आणि ही आजची गोष्ट वा आजचे शहाणपण नाही. शेकडो वर्षापासून आपले बापजादे म्हणुन गेलेत, पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा. त्याचा अर्थ इतकाच, की आधी जे वाईट अनुभव येतात, त्यातून शिकून पुढल्या काळात तशा प्रसंगाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे, किंवा तशा घटना टाळणे. पण या सर्वांसाठी मुळात माणसामध्ये इच्छा असावी लागते. आज असे दिसते की आपले जे सरकार, शासनकर्ते वा सत्ताधारी आहेत, त्यांना कुठल्याही संकट, समस्या किंवा आपत्तीला सामोर जाण्याची इच्छाच उरलेली नाही. मग ते आपत्ती येण्याची प्रतिक्षा करत असतात. त्या संकटाने जो उच्छाद मांडायचा, तो झाल्यावर निवारण करणे हेच आपले काम आहे, अशी शासनकर्त्यांची ठाम समजूत झालेली आहे. गुरूवारी मंत्रालयातील आग त्यामुळेच लागली, असे म्हणायला अजिबात हरकत नाही. कारण जे कायदे सरकारने स्वत:च बनवले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी सरकार आपल्याच मुख्यालयात करत नाही, याला काय म्हणायचे?

   पहिल्या फ़टक्यात आगीचे कारण शॉर्टसर्किट असे सांगण्यात आले. पण हल्ली वीजपुरवठा व वीज जोडण्या यांच्या बाबतीत नवे तंत्रज्ञान इतके विकसित झाले आहे की शॉर्टसर्किटने आग लागणे अशक्य बाब आहे. जर कुठे शॉर्टसर्किट झाले तर अशा यंत्रणा लगेच स्थानिक पातळीवर वीज पुरवठा बंद करून टाकते. त्यामुळे वीजेचा तारा म्हणजे वायर जळत जाणे, असा धोका उरत नाही. मग तशी वायरची गुंतागुंत नव्या इमारतीत व मोठ्या इमारतीमध्ये करण्याची कायद्यानेच सक्ती केलेली आहे. त्याचा अवलंब मंत्रालयात का नव्हता? जिथे फ़क्त कागदांचा व जळावू अशा फ़र्नीचरचाच भरणा आहे, तिथे आग पसरण्याला प्रतिबंध करणे आवश्यक नव्हते का? संपुर्ण राज्याच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन करायचा आव आणणार्‍या सरकारला, आपल्या मुख्यालयात इतक्या सोप्या यंत्रणा का बसवता आल्या नव्हत्या? इच्छेचा अभाव. दुसरे काय?

   नितीन राऊत नावाचे एक मंत्री त्याच रात्री एका वाहिनीवर बोलताना म्हणाले, “अशा नैसर्गिक आपत्तीला सर्वांनी एकत्र येऊन तोंड दिले पाहिजे.” इथे सरकारची अक्कल समजते. गुरूवारी मंत्रालयाला आग लागली व पसरत गेली, त्याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणायचे असेल तर मानवनिर्मित आपत्ती कशाला म्हणायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. अपघात वा घातपात यांना मानवनिर्मित आपत्ती म्हणतात, हेच जर सरकारला कळत नसेल, तर त्याला आपत्ती म्हणजे काय हेच ठाऊक नसते. आणि अशा सरकारकडून कोणी आपत्ती निवारणाची अपेक्षा करणेच मुर्खपणाचे आहे.

   निसर्गाने प्रत्येक सजीवाला आपत्तीपासून स्वत:चा बचाव करण्याचे उपजत ज्ञान दिलेले असते. तसेच ते माणसालाही मिळाले आहे. त्या ज्ञानाचा वापर करण्यासाठी बुद्धी लागते. बहूधा त्याच बुद्धी नामक गोष्टीचा सरकार चालवणार्‍यांमध्ये अभाव असावा. अन्यथा ही वेळ आलीच नसती. मंत्रालयापासून अक्षरश: हाकेच्या अंतरावर अग्नीशमन दलाचे केंद्र आहे. आगीचा सुगावा लागताच त्यांना कळवले असते तर किमान अर्धा पाऊण तास आधीच मदतकार्य सुरू झाले असते. ज्या मंत्र्याच्या केबिनपाशी प्रथम आग पेटल्याचे लक्षात आले, त्याने आपत्ती व्यवस्थापनाला कळवले नाही. मग जेव्हा अनेक ठिकणी धुर दिसू लागला, तेव्हा धोक्याचा इशारा देण्याचा प्रयत्न झाला. पण इशारा देणारी यंत्रणा निकामी झाली होती. मग जमेल तसे एकमेकांना इशारे देण्याची धावपळ सुरू झाली. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटायला आलेल्यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी एकाच्या मित्राने दिलेली जबानी थक्क करून सोडणारी आहे. स्वत: अजितदादा खिडक्या उघडत होते, धुर वाढल्याचे सांगत होते, तर त्यांना भेटायला आलेले तिथेच घोटाळत होते. मग अचानक अजितदादा कुठेतरी निघून गेले आणि त्यांना भेटायला आलेले तिथेच अडकून पडले. जे कोणी सुरक्षा म्हणुन अजितदादांना तिथून घेऊन गेले, त्यांनीच तिथे भेटीस आलेल्यांना तात्काळ मंत्रालय़ सोडायचा इशारा का दिला नाही? की भेटीला आलेल्यांना धोक्याच्या सुचना देणे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेला धोका आहे असे त्यांचे मत होते? खुद्द दादांनी तशा सुचना त्यांच्यासाठीच थांबलेल्या बारामतीच्या त्या पाहुण्यांना का दिल्या नाहीत? काही फ़ुटावर दादांचे पाहुणे थांबले होते. त्यांना जीव घेऊन पळा, एवढेही सांगायची सवड नव्हती काय? दादा सुखरूप खाली पोहोचले. म्हणजेच त्याच वेळी पोतेकर, गुगळे किंवा कोरडे या पाहुण्यांना पळायला सांगितले असते तर त्यांचाही घुसमटून वा होरपळून जीव गेला नसता ना?

   यात कुठल्याही मोठ्या यंत्रणेची वा साधनांची गरज नव्हती. ज्यांनी अजितदादांना तिथून हलवले, त्यांनी वा दादांनी स्वत: फ़क्त समयसुचकता दाखवून केबिनमध्ये बसलेल्यांना ओरडून सुचना देण्याची गरज होती. त्याला एक मिनीटाचाही अवधी लागला नसता. मग तेवढेही का करावेसे वाटू नये? इच्छेचा अभाव दुसरे काय? साधने व साहित्य, यंत्रणा दुय्यम असतात, इच्छाशक्ती मोलाचे काम करत असते. जी इच्छाशक्ती शासन चालवणारे अजितदादा यांच्यापाशी नव्हती. पण तिथे सामान्य गडीकाम वाटावे असे राबणारे सहा सात कर्मचार्‍यांपाशी तीच इच्छाशक्ती होती. म्हणुन तर त्यांनी तेवढ्या धुमसत्या काळातही मंत्रालयावर फ़डकणारा तिरंगा सन्मानपुर्वक उतरवण्याचे कर्तव्य पार पाडले. त्यांनी जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावले. पण दादांना जाता जाता आपल्यालाच भेटायला आलेल्या ओळखीच्या मित्र परिचितांना पळ काढायची सुचनाही द्यावी असे वाटले नाही. केवढा फ़रक आहे ना? मग त्याच अडकलेल्या पाहुण्यांपैकी काहीजण जिवावर उदार होऊन खिडकीतून पाईपच्या आधाराने निसटले. सहा मजले पाईपने त्यांना उतरण्याची वेळ का यावी? दादांनी त्यांना तिथेच सोडले नसते, तर त्यांनाही खुप आधीच जिन्याने खाली सुखरूप पोहोचता आले असते. पण तसे झाले नाही.

   मला खरेच आश्चर्य वाटते. दुसर्‍या दिवशी त्याच मृतांबद्दल वाहिन्यांशी बोलताना अजितदादांनी मोठ्या आपुलकीचे शब्द वापरले. पण मग तीच आपुलकी अठरा वीस तास आधी कुठे गायब झाली होती? स्वत: सुरक्षित निसटण्य़ासाठी दादांना जेवढा अवधी आगीने दिला होता, तेवढाच त्या मृतांनाही दिला होता. फ़क्त दादांपर्यंत त्यांचे सुरक्षा कर्मचारी पोहोचले व त्यांनी दादांना धोका सांगुन बाहेर काढले. मग नुसती सुचना त्या पाहुण्यांना देण्यात कंजूषपणा कशाला करण्यात आला? दादांनी हे मुद्दाम केले असे कोणीच म्हणणार नाही. म्हणायची गरजही नाही. अजितदादाच कशाला, अन्य मंत्र्यांनीही तेवढच निष्काळजीपणा केला आहे. मंत्रालयात काम करणार्‍या, तिथे कामानिमित्त आलेल्या वा त्यावेळी तिथे असलेल्यांना सुचना करण्यात कोणीच का पुढाकार घेऊ नये? आपला कशाशी संबंध नाही, असे शासनकर्ते वागले ना? तर तोच आजच्या शासकांचा स्वभाव झाला आहे. दुसर्‍याचे काय व्हायचे ते होईल; आपण आपला जीव वाचवायचा. अंग झटकून मोकळे व्हायचे. हेच आता सत्ताधार्‍यांचे धोरण झाले आहे. कधी कसाबची टोळी येते. मुंबईकरांना किडामुंगीप्रमाणे मारून टाकते. कधी पावसाच्या पाण्याने मुंबई बुडते. कधी तुरूंगात कडेकोट बंदोबस्तात महत्वाच्या कैद्याची कत्तल होते. कधी महत्वाचे कागदपत्र गायब होतात. कुठे सरकार वा कायदा अस्तित्वात आहे की नाही, याचीच शंका येते. पण कोणाला फ़िकीर आहे?

   आग अजून विझली नव्हती तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जीवितहानी टाळली, म्हणुन स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. त्यानंतर अर्ध्या तासातच तीन लोकांचा त्याच आगीने बळी घेतला अशी बातमी येते. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्या कुठे बसणार व कुठून काम करणार, या्ची माहिती देतात. पण काय काम करणार आहेत ते? जिथे सगळे मंत्रालय जळून खाक झाले आहे आणि जिथे जळले नाही ते आग विझवतानाच्या पाण्याच्या फ़वार्‍याने चिंब भिजून गेले आहे, तिथे काम काय करणार? कारण ज्या कागदावर शेरेबाजी करायचे काम मंत्रालयात चालते, त्यातले बहुतांश कागद व फ़ाईल्स जळुन भस्मसात झाल्या आहेत किंवा भिजून निरुपयोगी झाल्या आहेत. मग काम कोणते व कसले करणार आहेत मुख्यमंत्री व त्यांचे प्रशासन? पण फ़िकीर कोणाला आहे? नुसते बोलायचे. त्याला अर्थ असो कि नसो.

   एका बाजूला अशी सरकारची बेफ़िकीरी आहे तर दुसरीकडे सामान्य माणसाला यात घातपात दिसतो आहे. या सरकारच्या कारभाराची इतकी भ्रष्ट लक्तरे चव्हाट्यावर आलेली आहेत, की तीच पापे लपवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनीच मुद्दाम ही आग लावली असेल; असे लोक राजरोस रस्त्यवर बोलू लागले आहेत. आदर्श घोटाळा, जलसंपदा भानगडी, श्वेतपत्रिका अशा सर्व बाबी आता या आगीमुळे गुलदस्त्यात गेल्या आहेत. की त्यासाठीच ही आग लावली असेल? की त्यासाठीच सर्व भस्मसात व्हावे याच हेतू्ने ती आग वे्ळच्यावेळी विझणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली? अग्नीशमन दलाला सुचना देण्यात उशीर का झाला? मग त्यांची पथके आली तर त्यांना मंत्रालयाच्या आवारात यायला अडथळे होतील, अशी अव्यवस्था तिथे कशाला होती? शेकडो प्रश्न आहेत आणि एकाचेही पटणारे उत्तर नाही. मग लोकांच्या मनात शंकासुर थयथया नाचू लागला तर नवल कुठले? आग लागली की लावली, फ़ायली नष्ट करण्यासाठीच आग लावली, असे लोक उघड बोलतात, तेव्हा तरी राज्यकर्त्यांनी याचे गांभिर्य ओळखले पाहिजे. नुसत्या निवडणुका जिंकणे म्हणजे राजका्रण नसते. कारण लोकशाही जनतेच्या विश्वासावर आरुढ झालेली असते. तो विश्वास म्हणजे एकदा बहुमत संपादन करणे नसते, तर वेळोवेळी लोकांच्या इच्छाआकांक्षांना प्रतिसाद देण्यातून विश्वास सिद्ध होत असतो. ज्या प्रकारच्या शंका मंत्रालयाच्या आगीनंतर व्यक्त होताना दिसल्या, त्या सरकारवरील विश्वासाचे प्रतिक नव्हत्या काय?

   म्हणुनच मला त्या आळशी मित्रांचा किस्सा आठवला. आज कुठल्या बाबतीत सरकार काम करताना दिसते आहे? आग लागली तर वेळीच विझवण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. डॉ. सुदाम मुंडे फ़रारी होईपर्यंत पोलिस हातपाय हलवत नाहीत. टोलनाक्यावर लोकांनी हल्ले चढवण्यापर्यंत तिथल्या घोटाळ्याचा विचारही होत नाही. दुष्काळाने हजारो गावे व लाखो लोक उध्वस्त होण्याची पाळी आली, तरी सरकारला जाग येत नाही. मग जे मंत्रालयात बसून कारभार चालवतात, ते नेमके काय काम करतात, असा प्रश्न लोकांना पडणारच. जे तिथे कुठलेच निर्णय घेत नाहीत व कागदपत्रे व फ़ाईल्सचे ढिग जमा होऊ देतात, त्यांच्या करणीने नियतीला देखिल वीट आला व तिनेच मंत्रालय पेटवून दिले असेल काय? जे कामच करत नाहीत त्यांना इतक्या सुसज्ज कार्यालयाची गरजच काय, असे नियतीला वाटले असेल काय? आणि मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत सांगतात, काम एकही दिवस थांबणार नाही. पर्यायी जागा शोधून तात्काळ काम चालू होणार आहे. ते काम म्हणजे नेमके काय, तेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. कारण ज्यांना मंत्रालयातच आपत्ती कोसळल्यास करायचे उपाय इतक्या वर्षात योजता आलेले नाहीत, ते दुसर्‍या कुणाचे कुठले काम करणार आहेत? ज्यांना अनिच्छेने ग्रासले आहे, ते कुठले काम करू शकतात? ज्यांना फ़क्त घोटाळेच करता येतात, ते काम कसले करणार? नवे घोटाळेच करणार ना? त्यापेक्षा त्यांचे कामच नको असेच लोकांना वाटणे स्वाभाविक नाही काय? काम नाही म्हण्जे निदान घोटाळे होण्याची शक्यता नाही ना?

   जे अजितदादा, त्यांनाच भेटायला आलेल्या मित्र परिचितांना शक्य असून जगण्याची, जीव वाचवण्याची संधी देत नाहीत, त्यांच्या सरकारकडून कोणी कामाची अपेक्षा करायची? गांधीजी म्हणायचे हेतू शोधा, मग साधने आपोआप जमा होतात. इथे साधने खुप आहेत पण हेतूशुन्य कारभार व इच्छेचा अभाव हेच दुखणे आहे. मग दुसरे काय होणार? आपत्ती आल्याशिवाय तिचे व्यवस्थापन कसे करणार, म्हणून हे राज्यकर्ते आपत्तीच्या प्रतिक्षेत असतात काय; अशीही कधीकधी शंका येते. डोळ्यात काही जाणार असेल तर तत्क्षणी हात पुढे सरसावतो. त्याला आपत्ती व्यवस्थापन म्हणतात. ती उपजत प्रवृत्ती असते. जसे पृथ्वीराज व अजितदादा आगीतून सहीसलामत निसटले, त्याला आपत्ती व्यवस्थापन म्हणतात. जे त्यांनी स्वत:चा जीव वाचवायला तत्काळ केले, तसेच एकूण राज्यासाठी व्यापक प्रमाणावर वेळच्या वेळी समयसुचकतेने करणे; म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन असते. तिथे विचार करायला कमी वेळ असतो आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम अवलंबून असतात. तुमचे आमचे दुर्दैव असे, की याचा गंधच आजच्या राज्यकर्त्यांना नाही. येणारा दुष्काळ असो किंवा मंत्रालयाला लागलेली आग असो, त्याबद्दल या राज्यकर्त्यांना कुठल्याही संवेदना उरलेल्या नाहीत. ते त्या गोष्टीतल्या आळश्याप्रमाणे कंटाळा करतात.

( २४/६/१२ ) http://panchanaama.blogspot.in/