स्वतःला बुद्धिप्रामाण्यवादी किंवा सोशॅलिस्ट वगैरे म्हणवून घेणारी मंडळी कमालीची दुराग्रही असतात. दुसर्‍याचा बुद्धिभ्रम करण्यात त्यांचा हातखंडा. असल्या तिरसट स्वभावाने त्यांची चळवळ लयास गेली. आता प्रत्येक शहरात दोन-तीनजण एकांडी शिलेदारी करतात. त्यात प्राध्यापकच अधिक आहेत. शून्य काम आणि गलेलठ्ठ पगार, त्यामुळे असले उद्योग सुचतात. यापैकी काहीजण विचारवंत म्हणून ख्यात आहेत. त्यापैकी चौघांचे वैयक्तिक आचरण त्यांच्या विचारांच्या विपरित असे वैयक्तिक परिचयानंतर मला आढळले. आपकी चूक नाकबूल करताना पळशीकरांनी त्यांचे विरोधक आणि ममता बॅनर्जी यांची तुलना केली. अत्यंत अप्रस्तुत तुलना. राजकारणात सक्रीय आणि वादग्रस्त असणार्‍या व्यक्तीचे व्यंगचित्र आणि ५६ वर्षांपूर्वी दिवंगत झालेले विश्‍ववंद्य आणि उशिरा का होईना भारतरत्न किताब प्राप्त झालेल्यांचे व्यंगचित्र यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.

१९४९ साली शंकर्स वीकलीमध्ये हे व्यंगचित्र प्रथम आले. आत्ता वाद का? असा एक पणशीकरांचा सवाल. पळशीकरांना त्यांच्या विषयाचा थोडा जरी अभ्यास असता तर असा मूर्खासारखा प्रश्न त्यांनी केला नसता. १९४८ साली घटना समिती स्थापन होऊन काम सुरू झाले. घटना प्रथमच तयार होत होती. शतकानुशतकांची विषमता नष्ट करणारे व्यवसायस्वातंत्र्य यासारखे मूलभूत अधिकार नागरिकांना द्यायचे होते. यापुढील शेकडो वर्षे मार्गदर्शक होईल असा दस्तऐवज तयार करायचा होता. हे अवघड काम एका वर्षात झाले नाही, यात विशेष काही नाही. तरीही गोगलगाईवर बाबासाहेब बसलेत आणि नेहरू (गोगलगाईवर की बाबासाहेबांवर) चाबूक उगारतात असे व्यंगचित्र आले. शेजारच्या पाकिस्तानात तीनदा घटना बदलली आहे.  आपल्याकडे तसे झाले नाही, कारण ती विचारपूर्वक तयार झाली आहे. हे व्यंगचित्र तेव्हाही आक्षेपार्हच होते आणि आता तर अधिक आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक ठरते.

संपूर्ण घटनेचे लेखन वर्षात पूर्ण व्हावे असे ज्यांना वाटते त्यांना माझा प्रश्न आहे. १९८४ च्या दंगलीवरील लिब्रहान आयोगाचा अहवाल २० वर्षांनी आला. २००२ च्या गुजरात दंगलीचा नानावटी आयोगाचा अहवाल १० वर्षे उलटली तरी चौकशी चालू म्हणून तयार नाही. हे आयोग १०-२० वर्षे घेतात, ही आत्ताची स्थिती असताना स्वतंत्र देशाच्या स्वतंत्र राज्यघटनेचे लिखाण एक वर्षात पूर्ण व्हावे असे म्हणत व्यंगचित्र काढणार्‍या व्यंगचित्रकाराला अक्कल नव्हती आणि एवढ्या वर्षानंतर ते पुन्हा छापणार्‍या पळशीकरांना तर अजिबातच अक्कल नाही असे म्हणावे लागेल. अर्धशतकानंतर बदललेली परिस्थिती लक्षात न घेणारे पळशीकर पुरोगामी नक्कीच नाहीत, ते एक दगड आहेत!

आत्तापर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्यांचा मुद्दा काढत काहीजणांनी घटनेलाच मूल्यहीन ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तोही मुद्दा विचारात घेऊ. मूळ घटनेत लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोनच मुद्दे असताना इंदिरा गांधींनी समाजवाद हा शब्द घटनादुरुस्ती करीत घुसडला. आहे का समाजवाद? कशासाठी ही दुरुस्ती? पंतप्रधानाने खून केला तरी माफ, ही इंदिरा गांधींची दुसरी घटनादुरुस्ती. ती रद्द करण्यासाठी पुन्हा घटनादुरुस्ती. आणीबाणीचा त्यांनी दुरुपयोग केला म्हणून आणीबाणीचे नियम कडक करणारी घटनादुरुस्ती. याशिवाय आरक्षण १० वर्षांसाठी होते. त्याच्या मुदतवाढीसाठी प्रत्येक दशकामागे एक दुरुस्ती झाली. नवे राज्य निर्माण करणे, एखाद्या जातीचा मागास म्हणून समावेश अशा दुरुस्त्या झाल्या. कालमानपरत्वे काही आवश्यक होत्या. काही इंदिरा गांधींमुळे झाल्या. त्यासाठी घटनाकारांना दोष कसा देता येईल? खरे तर बाबासाहेब हे गांधींच्या बरोबरीचे आणि समकालीन नेते. त्यांना भारतरत्न द्यायचेच तर १९६० पूर्वी द्यायला हवे होते. कामराज, एम.जी. रामचंद्रन अशा आलतू फालतूंना भारतरत्न देऊन झाल्यावर जन्मशताब्दीच्या वेळी बाबासाहेबांची आठवण झाली. बाबासाहेबांबद्दल कॉंग्रेसच्या मुखंडाना आदर नव्हता आणि त्यांनी पोसलेल्या बुद्धिवाद्यांनाही आदर नव्हता. हे आत्ताचे व्यंगचित्र प्रकरण त्याचेच द्योतक आहे. राजकारण्यांना मतांची चिंता असते. त्यांनी लगेच व्यंगचित्र रद्द केले. पळशीकरांना पुणे विद्यापीठातून एच.ओ.डी. म्हणून गलेलठ्ठ पगार मिळतो. त्यांचे नडत नव्हते. त्यामुळेच सिब्बल ज्या गोष्टीसाठी क्षमायाचना करतात, त्या गोष्टीचे पळशीकर समर्थन करतात.

हे सर्व घडत असताना उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाची वाच्यताच झाली नाही. सुश्री मायावतींनी फुले, आंबेडकर यांच्या नावाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या होत्या. नवे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी फुले-आंबेडकर ही नावे बदलून डॉ. राममनोहर लोहिया यांचे नाव दिले आहे. सारेच अगम्य! नेहरू आणि कॉंग्रेसचे कट्टर वैरी म्हणनू लोहिया ओळखले जातात. त्यांचा चेला मुलायम हा कॉंग्रेसला मोक्याच्या क्षणी रसद पुरवणारा संधिसाधू पुढारी म्हणून ओळखला जातो. शिवाय अनावश्यक मुस्लिमप्रेम ही त्यांच्या समाजवादी पक्षाची ओळख. या भ्रष्ट, गुंड सत्ताधार्‍यांनी लोहियांच्या नावाचा जप करावा हे आश्चर्य! त्यासाठी नव्या योजना न आखता फुले-आंबेडकर नावांवर काट मारायची काय गरज होती? भाजपाला जातीयवादी म्हणत वैरी मानणारा हाच समाजवादी पक्ष, हेच मुलायम पुरोगाम्यांचे पुढारी आहेत. आंबेडकर अनुयायी समाजवादी पक्षाविरुद्ध किंवा मुलायम अखिलेशविरुद्ध आवाज उठवताना दिसले नाही. आतातरी पुरोगामी म्हणजे काय लायकीचे असतात ते लक्षात घ्या. आंबेडकर या नावावर काट मारण्याचा प्रकार असो वा कालबाह्य व्यंगचित्र छापून त्यांची टर उडविण्याचा प्रकार असो. गेली ५० वर्षे पुरोगामी म्हणत ज्यांना तुम्ही मित्र मानले (आणि निष्कारण मनुवादीचा घोषा लावला) त्या पुरोगाम्यांचे काळे अंतरंग या व्यंगचित्राच्या निमित्ताने तुमच्या लक्षात आले तरी खूप झाले.

रविवार, दि. २० मे २०१२