गोळेवाडी आणि पनवेल यांना एकत्र आणले. कारण एकाच वेळी दोन्हीकडे कत्तलखाना हा एकच मुद्दा प्रगटला. दोन्हीकडच्या प्रतिक्रिया अगदी टोकाच्या भिन्न होत्या. अगदी १८० अंश कोनात. गोळेवाडी येथे मुंबईच्या फरीद अहमद कुरेशी यांच्या अल सरीन ऍग्रो फुडस या कंपनीला कत्तलखाना सुरू करायचा होता. रोज ३०० मोठी जनावरे कापून त्यांचे मांस अरबी देशात निर्यात केले जाणार होते. कत्तलखाना सुरू करायचा तर सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. हा व्यवहार काही कोटी रुपयांचा होता. अल सरीनने गोळेवाडीचे सरपंच आणि ग्रामसेविका यांना हाताशी धरले. २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन हा सुट्टीचा दिवस, शिवाय निवडणुकीची आचारसंहिता चालू होती. त्या दिवशी ग्रामसभा झाल्याचे इतिवृत्त झाले. नंतर साबणाचा कारखाना होणार आहे असे सांगंत नागरिकांच्या सह्या घेतल्या. आता आपण गोळेवाडीतून पनवेलला जाऊ. हे गाव महामार्गावर आहे. वर्दळ भरपूर. टोलेजंग इमारती, दुभाजक असलेले रस्ते, मद्याची भरपूर दुकाने. २५-३० वर्षांनी पुण्याला गेलेला माणूस जसा ते पुणे आता राहिले नाही असे म्हणेल तशीच अवस्था आता पनवेलची झाली आहे. गावात नगरपालिकेची इमारत असून त्या मागेच मुस्लिम मोहल्ला आहे. ३० एप्रिलला तेथे काही गायी ओढून नेल्या जात असल्याचे अनेकांनी पाहिले. त्यात चेतन शर्मा होते. त्या भागात एक बेकायदा कत्तलखाना असून, या गायी तिकडेच नेल्या जात आहेत म्हणून त्यांनी पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई केली. एक पथक आले. मोहल्यात शिरल्यावर कत्तलखान्याजवळ ३२ गायी बांधलेल्या तर दोन गायी कापलेल्या होत्या. पोलिसांनी वाहन मागवून या गायी जप्त करत त्या वाहनात चढवण्यास प्रारंभ केला. लगेच ४०-५० मुस्लिमांचा जमाव जमून त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. या अचानक हल्ल्याने कमी संख्येत असलेले पोलीस गांगरले आणि त्यांनी माघार घेतली.

दुसर्‍या दिवशी पुन्हा पोलीस जादा संख्येने गेले. पुन्हा जमावाने हल्ला चढवला. यावेळी जमावातून एकाने गोळ्या झाडून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी यावेळी निग्रहाने प्रतिकार करत कांही मुस्लिमांना अटक केली. आपल्या माणसांना अटक झाल्याचे कळताच शेकडो मुस्लिम पनवेल शहर पोलीस ठाण्यासमोर जमले. अशावेळी कॉंग्रेसला पान्हा फुटला नाही तरच नवल. कॉंग्रेसचे १२ नगरसेवक आणि आमदार प्रशांत ठाकूर चौकीत आले. पकडलेल्यांना सोडा असा त्यांनी आग्रह धरला.

कॉंग्रेस पक्ष हा देशाचा शत्रू झाला आहे असे का म्हणायचे याचे उत्तर येथे मिळते. पोलिसांशी वाद घालून त्यांना जरासा धक्का लागला तरी पोलिसांवर हल्ला, सरकारी कामात अडथळा अशी अनेक कलमे ते हिंदु असतील तर सहज लागतात. भिवंडीत पोलीस चौकी नको म्हणून ४ पोलिसांची हत्या. ४ वर्षांपूर्वी मार्च महिन्यात कत्तलखाना उभारणीचे काम सुरु झाले. ग्रामस्थांनी कुतुहल म्हणून चौकशी सुरु केली तेव्हा साबणाच्या फॅक्टरीऐवजी कत्तलखाना उभारला जात असल्याचे कळले. साबणाच्या नावाखाली कत्तलखाना ही फसवणूक लक्षात येताच पांडुरंग माने, संतोष घोरपडे, नंदा गोळे, बेबीताई चव्हाण, सलीमा सिकंदर मुलाणी या ५ ग्रामपंचायत सदस्यांनी या विषयावर पुन्हा ग्रामसभा बोलावण्याची मागणी केली. सरपंच दाद देईनात. ऍड.प्रदीप बर्गे यांनी नागरिकांच्या सह्या घेण्यात पुढाकार घेतला. कोरेगावचे साप्ताहिक धनसंतोषचे संपादक भाऊसाहेब नलावडे यांनीही हा विषय उचलून धरला. कत्तलखाना या विषयावर ग्रामसभा बोलवावी या मागणीसाठी ९ एप्रिल रोजी एक मोर्चा काढण्यात आला. कत्तलखान्यास परवानगी देणारा ठराव फसवून केला आहे, तो ठराव रद्द करण्यासाठी पुन्हा ग्रामसभा बोलवा या मागणीचे निवेदन तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले.

मोर्चातील नागरिकांची संख्याच २६ जाने. चा ठराव खोटा असल्याचे सिद्ध करत होती. तहसीलदारांनी आश्वासन दिले, त्यानुसार १७ एप्रिलला दुसरी ग्रामसभा झाली. कत्तलखाना नको हा ठराव अविरोध संमत झाला. नागरिकांच्या एकजुटीचा हा अनोखा विजय होता. विशेष म्हणजे कत्तलखान्यास मदत करणारे सरपंच यांचे नागरिकांच्या एकजुटीने मतपरिवर्तन झाले. कत्तलखाना नको ठरावास त्यांनीही पाठिंबा दिला आणि ठराव अविरोध संमत झाला. ग्रामपंचायतीचा ठराव विरोधातील असल्याने उद्या पंतप्रधान मधे पडले तरी हा कत्तलखाना उभारु शकत नाही. तो कायमचा उद्ध्वस्त झाला. मला काय त्याचे ही प्रवृत्ती नसली की असे चांगले घडून येते. निमूटपणे सहन केले. पनवेलमध्येही रहदारीच्या रस्त्यावर शेकडोंच्या साक्षीने पोलिसांवर हल्ला झाला असताना, कॉंग्रेसचा आमदार हल्लेखोरांचीच बाजू घेतो. पोलिसांना धीर देण्याऐवजी त्यांनाच दमबाजी करतो. चौकीतून फोनाफोनी होते. वरुन आणखी राजकीय दबाव येतो. महाराष्ट्रात गोवंश हत्याविरोधी कायदा असताना गायी कापणे आणि पोलिसांवर हल्ला चढवणे असे दोन गंभीर गुन्हे केलेल्यांना सोडून द्यावे लागते. लोकप्रतिनिधी होताना घटनेशी एकनिष्ठा रहायची प्रतिज्ञा करायची नंतर कायदा मोडायचा ही कॉंग्रेस आमदारांची ओळख. खरे तर पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप म्हणून विलासरावांना १० लाखांचा दंड झाला मग ठाकूरला मोकाट का सोडले. त्यालाही आत टाकायला हवे होते.

या निषेधार्ह प्रकारात वाईट एका गोष्टीचे वाटले. गाय कापणारच म्हणत ५०-६० लोक लगेच जमले पण गाय वाचवा म्हणणार्‍या चेतनच्या पाठीशी ४८ तासात कोणी आले नाही. यानंतर पोलिसांनीही नसते झंझट म्हणत अशा प्रकारच्या भविष्यातील घटनांकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांना दोष कसा देणार?

आमदार प्रशांत ठाकूर आणि १२ नगरसेवक यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून आणि पोलिसांवर हल्ला केल्याबद्दल जमावाच्या म्हेारक्यांवर कारवाईचा आदेश मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी दिला तरच हे कायद्याचे राज्य आहे यावर विश्वास बसेल. दंगलीत सामान्य लोक मरतात. अशा प्रकारात पोलिसांना लाथा बुक्क्या मिळतात. अशी वेळ कॉंग्रेस आमदार, खासदारांवर आल्याशिवाय या झुंडशाहीला आळा बसणार नाही.

रविवार, दि. ०६ मे २०१२