केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांना काही लोक जाणता राजा म्हणतात, तर काही जण मैद्याचे पोते म्हणतात. वसंतदादांचे अनुयायाी त्यांना पाठीत खंजीर खुपसणारा दगाबाज असे म्हणतात. महाराष्ट्राबाहेर काही भागात पॉवरफुल मराठा असे ऐकायला मिळाले, तर काही भागात सत्तालोभी असे वर्णन होते. शरद पवार कसेही असले तरी १९८७ पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांनी एक स्थान मिळवले हे नक्की. १९७८ साली ते मुख्यमंत्री होते. त्यांना जाणता राजा म्हणणारे १९७८ पासून वर्चस्वाची गणती करतील. त्यांचे ते मुख्यमंत्रिपद म्हणजे राजकारणातील नैतिकता मातीत घालणारा प्रयोग होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपद जाताच म्हणजे १९८० ते ८७ ही सात वर्षे शरद पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात अडगळीत पडले होते. राजीव गांधी यांना त्यांची दया आली अन्यथा शरद पवार आणि जळगावचे सुपडू भादू पाटील हे समान स्थानी आले असते. १९६९ साली या सुपडू भादू पाटलांनी एक महिना चर्चेचा प्रकाशझोत स्वतःकडे वळवला होता. दोन महिन्यांपूर्वी सुपडू भाऊंचे निधन झाले. मोजक्या दैनिकात चार ओळींची बातमी आली होती.
गेल्या २५ वर्षांवर नजर टाकली तर शरद पवारांनी सत्तेपासून दूर जाण्याची वेळ आली तर पुढे काय याचा विचार केला असे दिसते. किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी तसा विचार करून तुंबड्या भरून घेतल्या आहेत. पवार फॅमिलीचा दरारा एवढा की, महाराष्ट्रात त्यांनी काही केले तरी सरकारी यंत्रणा त्यावर कारवाई करण्यास धजावत नाही. भ्रष्टाचार हा एक मुद्दा झाला. आता पैशासाठी पवार कुटुंब मर्यादा सोडून धंदे करत आहे. नेहमीप्रमाणे पोलीस कारवाई करायला घाबरतात. या पूर्वी मुकुंद ट्रस्टची २६ एकर जमीन कलेक्टर असलेल्या श्रीनिवास पाटलांनी १२६ एकर केली. त्या बदल्यात त्यांना खासदारकी मिळाली. भाऊसाहेब आंधळकर यांच्यावर सेवानिवृत्तीनंतर कारवाई झाली. मुकुंद ट्रस्टच्या जमीन प्रकरणात श्रीनिवास पाटलांवर कारवाई होणारच नाही. कारण त्यांनी पवार फॅमिलीची सेवा केली होती.
पवार कुटुंबातील एका सुनेने एक अलिशान आणि विस्तीर्ण राजवाडा बांधला आहे. इनकम टॅक्सचे अशा बांधकामाकडे कधीच लक्ष जात नाही. हा राजवाडा ज्या जमिनीवर आहे त्या जमिनीचा कब्जा बेकायदा आहे. सात-बाराच्या उतार्यावर सरकारी जमीन असा उल्लेख असताना हे बांधकाम करण्याचे धाडस झाले. कारण पवार फॅमिलीला कायद्याची भीती नाही. ज्या ज्या सरकारी अधिकार्याने त्याला हरकत घेतली त्या सर्वांची बदली झाली. आजच्या अधिकार्याने ‘सरकारी जमीन’ ही नजरचुकीने नोंद झाली अशी भूमिका घेत बदली टाळली. आता थोडा फार दंड भरून पवारांच्या सुनेचा त्या सरकारी जमिनीवरील कब्जा लवकरच कायदेशीर होईल. कायदा नावाची चीज अस्तित्वातच नाही अशा थाटात सुनेचा राजवाडा तयार झाला आहे.
सुनेचा राजवाड्याला दोन-तीन एकर जागा लागली. त्या आधी लवासाने १२९ एकर जागा अशीच नियमबाह्य बळकावली. मुकुंद ट्रस्ट आणि राजवाडा या प्रकरणात कायदा धाब्यावर बसवला एवढेच झाले. लवासात त्या पुढचे पाऊल टाकून पर्यावरणाची हानी करण्यात आली. हजारो वृक्ष तोडले, डोंगर भुईसपाट केला. कोयना खोर्याची पूर्ण वाट लावली. रस्ते झाले, आलिशान इमारती झाल्या. जवळ शिवसागर तलाव आहेच. ते पाणी यांचेच. लवासा नावाचा संपूर्ण प्रकल्पच बेकायदा असताना थोडा फार दंड करून हरकती मागे घेण्यात आल्या.
आजच्या तारखेसही लवासा पूर्ण कायदेशीर नाही. मात्र २ वर्षांपूर्वी किती जोडपी मधुचंद्रासाठी येऊन गेली ती आकडेवारी लवासानेच दिली. परवानगीचा पत्ता नसताना धंदा सुरू करण्याचे धाडस आले; कारण लवासा पवार फॅमिलीचे आहे. कायदा बदलू असा दुर्दम्य आत्मविश्वास या फॅमिलीकडे आहे.
कायदा मोडला, पर्यावरणाचा नाश केल्यावर आता पुढचे पाऊल टाकत कोवळ्या शाळकरी मुला-मुलींना वाईट नादाला लावण्याचे पाप पवार फॅमिलीतील एक सुपुत्र करत आहेत. नेहमीप्रमाणे पोलीस घाबरून गप्प आहेत. या सुपुत्राचे एक रिसॉर्ट आहे. २५ ऑगस्टला पुण्यातील ६०० ते ७०० शाळकरी मुला-मुलींची तेथे पार्टी झाली. एवढी मुलं कशी आली त्याची एक कथा आहे. फेसबुकवरून जमली ते तद्दन खोटे आहे. लवासामध्ये आईस्क्रीम पार्टी असे परिपत्रक पुण्यातील शाळांना पाठवून ते वर्गात वाचून दाखवण्यात आले. काही शाळांनी नकार दिला. जमिनीच्या प्रकरणात अडकलेल्या एका शिक्षण सम्राटाने तर पालकांच्या नावे पत्र पाठवून पाल्यास पाठवायचे आवाहन केले. मुलांनी हट्ट केला. श्रीमंत घरात मुलांनी टी.व्ही., लॅपटॉप फोडले. पुण्यातील शाळकरी मुलांच्या घरात भांडण, रुसवे, फुगवे झाले. काहींनी नाइलाजाने, काहींनी लाडाने परवानगी दिली. आनंदाची एकच बाब हे २ हजार मुलांचे आई-बाप सोडले, तर ९८ हजार आई -बापांनी पवार फॅमिलीचा कावा ओळखून आपला पाल्य पाठवला नाही. शाळेची सहल म्हटले तर सहसा कोणी नाही म्हणत नाही. येथे मुलींना फुकुट (सुप्रिया सुळे, लक्ष द्या) मुलांना ४०० रु. हा काय प्रकार? आईस्क्रीमसाठी ४०० रु?
या रिसॉर्टवर दारू, सिगारेट उपलब्ध ठेवली होती. शाळकरी मुले-मुली येणार म्हटल्यावर या वस्तू विक्रीस ठेवू नये एवढी अक्कल मालकास हवी होती. पोरांना वाईट नादाला लावायचे म्हटल्यावर हे चुकून झाले नाही तर मुद्दाम केले. एकदा नाद लागल्यावर ही पोरे पुढील ५० वर्षे येतच राहतील हे साधे गणित. २५ ऑगस्टच्या पार्टीवर छापा घातल्यावर २६ ऑगस्टला पुन्हा पार्टी होणे यातून पवार फॅमिली पोलीस खात्याला काय किंमत देते हे लक्षात आले. एक अधिकारी जाहीरपणे सांगतो की, मालकावर कारवाई करता येत नाही. मग सिंहगड, लोणावळा येथील पार्ट्यानंतर मालकांवर खटले कसे झाले. या पूर्वीच्या तीन रेव्ह पार्ट्यानंतर मालकांवर गुन्हे नोंदवले मात्र मालक पवार फॅमिलीतील असे दिसताच पुण्याचे पोलीस घाबरले. पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून दोन-दोन पार्ट्या होतात. पोलीस रिसॉर्ट मालकाला जाबही विचारत नाहीत.
२५-२६ ऑगस्टचा प्रकार म्हणजे पाणी नाकावर गेले आहे. जमिनी लाटता, विदेशी बँकेत पैसे साठवता, वृक्ष तोडता सारे खपवून घेतले. आता पाकिस्तान्याप्रमाणे पवार फॅमिलीचा हा सदस्य पैशासाठी तरुण पिढी बरबाद करत आहे. जे पाकिस्तान करत आहे तेच पवार फॅमिलीतील सदस्य करत आहे. काही जणांना ही तुलना आवडणार नाही. त्यांनी देशाच्या भवितव्याचा विचार करावा. १३-१४ वर्षांच्या मुली-मुलींना दारू, सिगारेट उपलब्ध करून देण्यात किती महापाप आहे. तुमच्या घरातील १४-१५ वर्षांची मुलगी अशा पार्ट्यांना जाऊन दारू पिऊन शरीरसंबंधाची मजा चाखून घरी येईल तेव्हा तुम्हाला अक्कल येईल. तसेच श्रीराम सेनेच्या नावाने बोंब मारणार्या हरामजाद्यांनो, आता तुमचे थोबाड वाजवा ना!
या देशावर आणि अर्थातच महाराष्ट्रावर आधीच गांधी फॅमिलीचे ओझे झालेच आहे, त्यात महाराष्ट्राला बोनस म्हणून पवार फॅमिलीचे ओझे डोक्यावर आले आहे. आपण हमाल असू तर ही ओझी आनंदाने वाहू. हमाल नसाल तर आता ही दोन्ही ओझी डोक्यावरून फेकून द्या.
२ सप्टेंबर २०१२