फक्त कायदे करुन काय होणार?
 •अमर पुराणिक•
 शिक्षण हे आपल्या देशातील बालकांचा अधिकार आहे. नुकत्याच झालेल्या कायद्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठे बळ प्राप्त होईल. आता आपल्या देशात सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाले आहे. ही मुले जेव्हा आता अधिकाराने आणि कायद्याने आपल्या शिक्षणाचा हक्क मागु शकतील. सरकारला या बालकांच्या शिक्षणाची योग्य सोय करावीच लागेल. येत्या पाच वर्षात दर वर्षी  ३४ हजार कोटी रूपये खर्च हातील. या बालकांची शिक्षण सुविधा पुरवण्यासाठी १२ लाख शिक्षकांची गरज आहे.या कायदा लागु केल्याने  भारत देश त्या १३५ देशांच्या रांगे उभा झाला आहे, ज्या देशात शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा आहे. काही देशात ६ वर्षे मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचे प्रावधान आहे तर काही देशात १० वर्षांच्या  मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा नियम आहे.  घरालगतच्या शाळेत प्रवेश मिळण्याचा हक्कही या निर्णयामुळे मुलांना मिळाला आहे. पण घरालगतच्या शाळांनी प्रवेश दिला नाही तर..? आणि महानगरे वा मोठ्या गावांचे सोडा, खेड्यापाड्यांत आणि दुर्गम भागांतल्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? सरकारच्या एका चांगल्या निर्णयाची अमलबजावणी व्हावी म्हणून पुढे काय पाऊले उचलायला हवीत? की आतापर्यंत झालेल्या कायद्यांचे जे झाले तेच याही कायद्याचे होणार? आदी प्रश्‍नाची उत्तरे सध्यातरी अनुत्तरीतच आहे. कारण भारतात कायदा नंतर होतो त्याआधी त्याच्या पळवाटा काढल्या जातात. त्यामुळे फक्त सत्ताधारी नेत्यांना चरायला कुरणे निर्माण करणे हेच साध्य नेहमीप्रमाणे कॉंग्रेस सरकार साधणार आहे.
हे सर्व ऐकायला खुप चांगले वाटते, आपल्याही देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल, सर्वच मुलांच्या नशिबी शाळेत जाणे असेल आणि याचा विचार केल्यावर आपल्याल गर्व वाटेल. पण जर खरेच असे झाले तर भारत देश लवकरच विकसित देशांच्या रांगेत उभा राहील आणि जागतिक महासत्ताही होईल.
गरीबी कमी होईल, गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी होईल, उद्योग क्षेत्राला सक्षम लोकांची कमतरता रहाणार नाही, आपली अर्थव्यवस्थाही प्रचंड मोठया वेगाने विकासाचा दर गाठेल. अशी आश्‍वासने ऐकून यूपीए सरकार ची घोडदौड कौतूकास्पद वाटेल. आणि अशा प्रगतीच्या बातम्या खोट्‌या आकडेवार्‍यांच्या कंड्‌या आपल्या भाटांद्वारे व प्रसारमाध्यमाद्वारे पिकवून सुशिक्षित व अशिक्षित जनतेला गोल करण्याची संपुआची शैली खरीच कौतुकास्पद आहे.
पण आता सर्वात मोठा प्रश्‍न हा आहे की, याची अंमलबजावणी होणार कशी? कायदे या ही अधी खूप झाले आहेत. २४ वर्षांपुर्वी १९८६ मध्ये हा कायदा झाला होता की,१४ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले धोकादायक ठिकाणी काम करणार नाहीत.  बाल कामगारांना न्याय देण्यासाठी हा कायदा झाला होता पण, आपण सर्वच हे जाणतो की खाणीत, फटाक्यांच्या कारखान्यात आजुनही लाखो बालके काम करत आहेत. या बालकांच्या शिक्षणाची पालनपोषणाची जबाबदारी सरकारने या कायद्याद्वारे  साधली काय? हा कायदा झाल्यानंतर वीस वर्षांनी म्हणजे २००६ मध्ये असाच आणखीन एक कायदा आला. या वेळी असे म्हटले होते की हॉटेल किंवा घरात १४ वर्षा खालील मुलांना कामाला घेणे कायद्याने गुन्हा आहे. कायदा आपल्या जागी योग्य आणि श्रेष्ठ आहेच पण या कायद्यांची पायमल्ली करणार्‍यांवर कोणती कारवाई झाली याचे कोडे सर्वच भारतीय नागरिकांना पडले आहे.  काही संस्थांच्या अहवालप्रमाणे१४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कष्टकरी मुलांची संख्या जवळजवळ  १ कोटी दहा लाख इतकी आहे. म्हणजे काम करणार्‍या प्रत्येक १०० कामगारापैकी  ४ कामगार १४ वर्षाखालील आहेत. भारतातील ही बालके आपल्या हीताच्या या शिक्षणाच्या कायद्यांबद्दल अनभिज्ञ आहेत. प्रत्येक कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे, त्याचप्रमाणे कायद्यांची होणारी पायमल्ली थांबवून अशांवर ठोस कारवाई करण्याचा कोणताच पर्याय आजपर्यत शोधला गेलेला नाही. मग सर्व बालकांना शिक्षण देण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. मुळात देशातील सर्व ठिकाणी चांगल्या शाळा असाव्यात, उच्चशिक्षीत व कार्यक्षम शिक्षक असावेत, येथे शाळा नाहीत तेथ�4�ी देता येत नाही. मुळात देशातील सर्व ठिकाण�े जावे की अशा बालकांना प्रवेश मिळावा व  शिक्षणाची सोय व्हावी. या बदल्यात खाजगी शिक्षण संस्थांना शासकिय मदत दिली पाहिजे. देशातील जवळजवळ २० टक्के शाळा या खाजगी संस्थांद्वारे चालवल्या जातात. पण एवढ्‌याने काय होणार? शासकिय शाळा तर तर जवळजवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, शाळेत प्रवेश मिळवून दिले की भागत नाही. आकड़वारी सांगते की पहीलीच्या वर्गात प्रवेश घेणार्‍या प्रत्येक १०० मुलांपैकी केवळ ३२ मुले पाचवीच्या इयत्तेत पोहोचण्या आधीच शाळा सोडतात. आणि फक्त ५० विद्यार्थीच आठवी पर्यंतच शिक्षण पुर्ण करु शकतात. २२ कोटी शाळाकरी मुलांपैकी फक्त १ कोटी ८० लाख विद्यार्थी महाविद्यालयात पोहोचतात. आता हा कायदा संमत झाल्यानंतर म्हणजेच शिक्षणाचा अधिकार मिळाल्यावर ही मुले शाळेत टिकतील? देशाच्या साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर अजुनही सरकार मुलांच्या शालेय शिक्षणाच्या  प्राथमिक गरजा पुरवु शकलेले नाही, यापेक्षा मोठे दुदैव ते काय? या मुलांना चांगले शिक्षण देण्याची मनिषा तेव्हाच पुर्ण होवू शकते जेव्हा अशा बालकांच्या दोन वेळच्या अन्नाची आणि किमान सुरक्षिततेची गरज सरकार भागवू शकेल. जेव्हा हे घडेल तेथून पुढे ही मुळे आपले शिक्षण पुर्ण करु शकतील.
या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना त्याला उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणेही आवश्यक आहे. या पदवी पर्यंतच्या शिक्षणाच्या सोयीवर नोकर्‍यांची शाश्‍वती काय? हा नवा प्रश्‍न उभा रहातो. शिक्षण पूर्ण केल्यांनतर सर्वात मोठा अडथळा येतो तो दोनवेळच्या अन्नासाठी रोजगार मिळवण्याचा. आजच्या काळातरी फक्त पदवीच्या आधारावर नोकर्‍या मिळण्याचे दिवस तर नाहीत. पदवी बरोबर विशेष प्राविण्याचे कोर्सेस किंवा विशेष तांत्रिक शिक्षणाशिवाय या पदवीला कोणीही विचारत नाही. ज्या देशात ३५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत अशा देशात लाखों बालकांना शाळेत जाण्यापुर्वी दररोज आपल्या पोटपुजेची सामुग्री जमवण्याची मोठी चिंता असते, त्याचे सर्व लक्ष तेथेच केंद्रीत झालेले असते मग शाळेत जाऊन बाराखडी कशी शिकणार. पोटाची खळगी रिकामी ठेवून कोणताही उच्चशिक्षीतदेखील काम करु शकत नाही, मग या छोट्‌या बालकांची काय कथा. अशा मुलांना शाळेत जाण्यात आनंद वाटतच नाही आणि शिक्षण तर राक्षसच वाटतो. अशा स्थितीत  विद्यार्थ्यांनी शाळेत टिकण्यासाठी वेगळे वेगळे प्रयोग करावे लागतील. या बालकांना आणि पालकांना योग्य समुपदेशन देखिल करावे लागेल. पण हे सर्व पोटाची खळगी भरल्यानंतर. देशातील चांगल्या मानल्या गेलेेल्या २० टक्के खाजगी शाळांमध्ये  देशातील ७० – ८० टक्के मुलांना प्रवेश मिळणे अशक्य आहे. सरकारला त्यांच्या शासकिय शाळा नीट चालवता आल्या नाहीत आणि आता या खाजगी शाळावर डोळा ठेवून आहेत. सरकार खाजगी शाळामध्ये आशा विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाच्या गप्पा मारत आहे. पण येवढी मुले खाजगी शाळा कशी सामावून घेणार हा प्रश्‍न निर्माण होतो.
आता कायदा केल्याने सर्वांना शिक्षण मिळाणार याचा प्रचार मात्र सरकार जोरादर पणे करत आहे. शिक्षणावर काही कोटी खर्च करतील आणि हजारो कोटी रुपये मात्रा याचा प्रचार करण्यावर उडवतील. केवळ अशा प्रचार बाजीने कहीही होत नसते त्यासाठी हवी दूरदृष्टी. कॉंग्रेस सरकारकडे कायमच अशा दूरदृष्टी आभाव आहे. कायदे करणे सोपे असते पण कायद्यांची अंमलबजावणी करणे अवघड असते.  सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न उभा रहातो की समाजाला सुशिक्षीत कराल पण सुसंस्कृत कसे करणार, त्यांना मुल्यशिक्षण कसे देणार याचे उत्तर, दृष्टी, आणि इच्छाशक्ती या तीन्हीही गोष्टींचा अभाव गेल्या साठ वर्षांपासून कॉंग्रेस सरकारकडे आहे. या सर्व न्यूनावर फक्त भारतीय प्राचीन संस्कृती आणि शास्त्रच मात करु शकते. तत्वज्ञान, निष्ठ, सांस्कृतिक मुल्ये याशिवाय शिक्षण क्षेत्राचे काहीही चांगले होणे शक्य नाही.