शैक्षणिक धोरणांनींच (बी)घडवला देश
•अमर पुराणिक•
शिक्षणाने शहाणपण येते हे त्रिकालाबाधित सत्य लक्षात घेऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणसंस्थांची स्थापना केली. मानवी जीवनातील अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत गरजांप्रमाणेच संस्कार व शिक्षणालाही अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान आहेत. १०० वर्षापूर्वी शालेय  शिक्षणाचा प्रसार कमी असला तरी, मुल्यशिक्षण, संस्कार परंपरा अतिशय समृद्ध होती. दुष्काळ, रोगराई ही संकटे त्याकाळी येत असली तरी मानवी मुल्ये जपणारी संस्कृती समाज जीवन स्थिर राखण्यास मदत करीत असे.
पण आज या शिक्षणाची पुरती वाट लागली आहे त्यामुळे शैक्षणिकतत्वांचा आणि धोरणांचा पुर्नविचार करुन पुन्हा एकदा नव्याने शिक्षणाची घडी बसवण्याची वेळ आली आहे. आज शिक्षणसंस्थांचे जणू पीकच पीक उगवले आहे. शिक्षणसंस्थांच्या अशा कबाडखान्यांमधुन बाहेर पडलेल्या पदवीधर बेरोजगारांना काम देण्यात सरकार जसे अपयशी ठरले आहे तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या इंजिनिअर व डॉक्टरांचीही दयनिय अवस्था झाली आहे. काही विचारवंत  म्हणतात की, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व सामाजिक प्रांताचे भान असणार्‍या व्यक्तींनी महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण ठरवले आहे. हे धोरण पुरोगामी व रोजगाराभिमुख आहे. जर असे असेल तर मग आपल्या शैक्षणिक धोरणांची अशी दुर्दशा का झाली? आजची शिक्षणप्रणाली तरुणाईला योग्य वळण देण्याऐवजी शिक्षणाच्या माध्यमातून तरुणांचे फार मोठे आर्थिक शोषण करीत आहे. शिक्षणसाठी विविध जाती-प्रजातीना आरक्षण असले तरी शिक्षणक्षेत्र खाजगी(राजकीय) सम्राटांच्या हाती गेल्याने शिक्षणाचा खर्च व देणग्या(डोनेशन) सामान्य माणसांच्या आवाक्या बाहेर गेल्या आहेत. लाखो तरुण शिक्षण सोडून घरी बसले आहेत किंवा कुठे तरी खाजगी ठिकाणी नोकर्‍या करीत आहेत. मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीच्या शिक्षणातून बोकाळलेली तथाकथित उच्च अभिरुची व (अ)सुसंस्कृतपणामुळे सुजाण समाज घडण्याऐवजी सामाजिक विषमता, गरीबी, श्रीमंतीची दरी वाढून आजच्या या गहन सामाजिक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.
ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रशासन यंत्रणा चालविण्यासाठी कारकुनी शिक्षणपध्दतीचा(मेकॉलेची शिक्षण पद्धती) विस्तार करण्यात आला. तेव्हापासून रोजगारभिमुख शिक्षण बंद झाले. शिक्षणाचे मेकॉलेकरण झाल्याने श्रमप्रतिष्ठा नष्ट होऊन पदव्यांचा अहंकार निर्माण झाला. स्वांतत्रपुर्व काळात ब्रिटीश, मोगल, फ्रेंच आदींनी भारतीय नागरिकांच्या आडाणीपणाचा फायदा घेत या देशावर शेकडो वर्षे राज्य केले. या स्थितीचा विचार करून काही समाजसुधारकांनी अडाणी जनतेला साक्षर करण्यासाठी शाळा सुरू केल्या. धोंडो केशव कर्वे, महात्मा ज्योतीबा फुले, लोकमान्य टिळक, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठल रामजी शिंदे या थोर समाजसुधारकांनी सर्वांना शिक्षणाची दारे खुली करून सामन्य जनतेला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. या विभुतींनी शिक्षणाची व्यापकता इतकी मोठा ठेवली की, या शिक्षणाद्वारे नागरिकांची मानसिक व बौद्धीक क्षमता सामाजिक, राष्ट्रीय वैचारिकतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या समाजसुधारकांनी केला. त्यातूनच ब्रिटिशांची जुलूमी सत्ता हटविण्याची क्रांती घडली. १९५० च्या काळात शिक्षण संस्था चालविणे हे अवघड, कष्टाचे, सामाजिक कार्य समजले जायचे, या विभूती पदरमोड करुन व अनंत अडचणींना तोंड देऊन शाळा चालविल्या त्यांच्या शाळांना कालांतराने ब्रिटिशांनाही मान्यता देणे भाग पडले.
स्वातंत्र्यानंतर सरकारने जनतेला शिक्षणाचा हक्क बहाल(?) केला. एवढेच काय प्राथमिक सक्तीचे केले आणि शिक्षण प्रचार, प्रसार मोठ्या प्रमाणात सुरु केला. १९६०च्या दरम्यान खाजगी शिक्षण संस्थाही सुरु झाल्या. विशेषतः माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेची व उच्च शिक्षण व्यवस्थेत या संस्थानी प्रगती साधली. शैक्षणिक गेल्या १५-२० वर्षात शिक्षण संस्थांची संस्थाने झाली आणि वाढत्या लोकसंख्येनुसार उपलब्ध शिक्षण व्यवस्था विस्तारणे अपरीहार्य ठरले. आणि येथेच शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरु झाले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेच्या शिक्षणाचे महत्व आहेच पण, ९० टक्के विद्यार्थी कला, वाणिज्य आणि शास्त्र शाखेच्या शिक्षणातून शिकत असताना कोणतेही विशेष वैशिष्ठ्‌य किंवा बौद्धीक कौशल्य नसलेल्या या कला, वाणिज्य आणि शास्त्र शाखेच्या शिक्षणामुळे श्रमप्रतिष्ठा कमी होऊन पदवीचा अहंकार निर्माण झाला व पर्यायाने सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होऊन बेकारीचा प्रश्‍न निर्माण झाला. दरवर्षी कला, वाणिज्य आणि शास्त्र शाखेतून पदवी घेऊन लाखो विद्यार्थी बाहेर पडत असताना त्यांना उच्च पदस्थ आणि मोठ्या नोकरीची व पगाराची अपेक्षा निर्माण झाल्याने पदवीधारकांना शेती किंवा व्यवसायत करण्याची लाज वाटू लागली. श्रमाच्या कामाऐवजी कार्पोरेट आणि सुखवस्तू नोकर्‍यांची अपेक्षा वाढली. वस्तूस्थीती मात्र एकूण संस्थेच्या ५ टक्के पदवीधरांनाही सरकारी नोकर्‍या मिळणे शक्य झालेले नाही. नोकरी ही सरकारी, मोठ्या पगाराची व सुखवस्तू असली पाहिजे या अवास्तव अपेक्षेने लाखो व्यक्ती नोकरीपासून, श्रमापासून व उत्पन्नापासून उपेक्षित राहील्या व त्यामुळे फार मोठे सामाजिक नुकसान झाले.
सन १९९१ नंतर जागतिकीकरणामुळे खुले अर्थधोरण स्विकारल्यानंतर कुटुंबसंस्था, शिक्षणसंस्थामधील सात्वीक नवी पिढी घडविण्यासाठी भावना नष्ट होऊन नफ्या तोट्याचा बाजार सुरु झाला. चंगळवादालाच सुख समजून त्यासाठी अधिकाधिक अर्थार्जन करण्यासाठी सदैव पळणार्‍या पती-पत्नी आपल्या बालकांना पाळणा घरात ठेवतात तर वडीलधार्‍यांना वृद्धाश्रमात पाठविताना शिक्षणाचे सामाजिक अधःपतन झाल्याचेच दिसते. सरकारची शिक्षणाची जबाबदारी व त्यासाठीची प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी खाजगी शिक्षणसंस्थांना धडाधड मान्यता देऊन सरकारने आणि संबंधीत अधिकारी व मंत्र्यांनी भ्रष्ट मार्गाने प्रचंड पैसा जमा केला, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी व पदविकांच्या प्रवेशांच्या देणग्यांचे आकडे ऐकल्यानंतर खरोखर अतिशय बुद्धीवान परंतु सामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद झालेली दिसतील.
प्रवेशासाठी देणगी, वर्षाचा खर्च लाखात, परीक्षा फी अशी खर्चाची मलिका पाहील तर सामान्य पालकांनी मुलांना कसे शिक्षण द्यावे या प्रश्‍नांचे उत्तर सरकारकडे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री किंवा शिक्षणतज्ज्ञ आज डोळे बंद करुन शिक्षणाची होत असलेली वताहत पहात आहेत, फक्त पहातच नाहीत तर त्यात तेल ओतत आहेत. काहीही असले तरी या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून तमाम तरुणवर्ग उध्वस्त होताना दिसत आहे.
गुण वाढवून दिल्याने निकालाची टक्केवारी वाढली तरी अशा गुणवत्तेला अर्थ काय? गुणवत्तेशिवाय मिळालेले गुण म्हणजे विद्यार्थ्यांची व पालकांची घोर फसवणूक असून त्यास सरकारचे चुकीचे शैक्षणिक धोरणच कारणीभूत आहे. भरकटलेली तरुणाई सामाजिक स्वास्थ कधीही टिकू देणार नाही. खून, दरोडे, व्यसनाधिनता, चोरी, दंगल आणि निवडणुका यामध्ये तरुणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला तर दोष कुणाचा. राष्ट्राची संपत्ती, सामाजिक आधार असलेली तरुणाई उध्वस्त होत असतानाही आत्मसंतुष्ट व संकुचीत विचारांचा समाज ग्लोबलायझेशनच्या भपक्यातून पारतंत्र्यात जात आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक अधःपतन सहन करणारा समाज हे षंढत्त्वाचे लक्षण आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडणारे शिक्षणसम्राटच सत्तेत असल्याने हजारो कोटी रुपये मिळवून हा जनतेचा पैस सत्तासंपादनासाठी वापरणारे सत्ताधीश झाल्याचे दिसत आहे. शिक्षण प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आर्थिक शोषण हे  कॉंग्रेस व संपुआ सरकारलात व शिक्षणसम्राटांना मान्य असल्याने त्यांना रोखणारी मनगटे दुबळी झाली, तर मते लाचार ठरली आहेत. शिक्षणातील व सरकारमधील बेबंदशाही संपविण्यासाठी बळ देण्याचे भान दुबळ्या मनगटांना व लाचार मनांना न राहील्याने मुजोर सत्ताधारी कोट्यवधींचे भ्रष्टाचार सहज पचवतात.
शिक्षणापासून वंचीत राहणार्‍या तरुणाईने, भ्रष्टाचाराने पोळलेल्या जनतेने सारासार विचार करुन या भ्रष्ट सरकारला अद्दल घडवली तरच तरुणाईचे शोषण कमी होईल. तत्ववादी जनता, संघटीत तरुणाई व भ्रष्टाचारामुक्त सरकार निर्माण झाले, तरच राष्ट्र बलवान बनेल. महासत्ता बनेल.  आजच्याक्षणी ८० टक्के पदवीधर किंवा सुशिक्षित तरुण-तरुणी सामाजिक, कौटुंबिक भान विसरले असून फक्त भरपूर पैसे व चंगळवादी जीवन हेच ध्येय स्विकारुन धडपडताना पाहीले की मातृप्रेम, राष्ट्रप्रेम, भूतदया, राष्ट्रीय प्रश्‍नांसाठी संघटन, संघर्ष या तरुणांना कोण शिकविणार? आजच्या शिक्षणपद्धतीत तत्व व नितिमत्तेला कोठे ही स्थान दिसत नाही. त्यामुळे तरुणाईकडे अशा आशेने पहावे की नाही असा प्रश्‍न अनेक तत्वज्ञानी व विचारवंत ज्येष्ठंाना पडतो.