दोन महिन्यांपुर्वीच्या अशाच बातम्या आठवून बघा. वसंत ढोबळे नामक एक पोलिस अधिकारी वेगवेगळ्य़ा पब किंवा ऐष करणार्या खाजगी अड्ड्यावर धाडी टाकत होते. तिथे ज्या तरूणी हुक्का प्यायला किंवा नशापान करायला जमलेल्या होत्या. तिथे कुठले सभ्य कृत्य करायला त्या आलेल्या नव्हत्या. पण त्यांच्या तसल्या ‘सांस्कृतिक’ कार्यात ढोबळे नावाचा पोलिस अधिकारी मोठाच व्यत्यय आणून राहिला असावा; अशाच थाटात त्या बातम्या रंगवल्या जात होत्या. पुढे ढोबळे यांनी ज्यांना पकडले त्यांच्या रक्तामध्ये अंमली पदार्थाचा अंश मिळाल्यावर कुणा माध्यमांनी त्याची वाच्यता केली नव्हती. मुद्दा तोही नाही. मुद्दा आहे तो महिलांविषयक आस्थेचा. अशा बातम्या देताना बहुतेक वृत्तपत्रे किंवा माध्यमांचा असा आव असतो, की त्यांना महिलांच्या प्रतिष्ठेची मोठीच काळजी आहे. पण ती वस्तुस्थिती अजिबात नसते. त्यांचे हितसंबंध जिथे गुंतलेले असतात, त्यानुसारच बातम्या रंगवल्या जात असतात. म्हणूनच नशापान करायला गेलेल्या तरूणींना हटकले, की अप्रतिष्ठा केल्याचा डांगोरा पिटला जातो. पण जिथे खरोखरच महिलांची बेअब्रू केली जाते; तेव्हा त्यात आपला हितसंबंध नसेल तर हीच माध्यमे त्याकडे साफ़ काणाडोळा करता असतात. म्हणूनच शनिवारी ज्या महिला पोलिसांचा विनयभंग झाला, त्याबद्दल कोणीही पाठपुरावा करताना दिसला नाही. कारण काय? महिला पोलिस सामान्य वर्गातून आलेल्या असतात म्हणून? त्यांची इज्जत किंवा अब्रू उच्चभ्रू वर्गातल्या महिलांपेक्षा कमी असते का? नसेल तर या महिला पोलिसांच्या विनयभंगावर माध्यमांनी काहुर का माजवलेले नाही?
दिल्लीतल्या कुणा गितिका शर्मा नावाच्या हवाईसुंदरीने आत्महत्या केली, त्याची बातमी किती दिवस गाजते आहे? हरयाणातील वकील फ़िजा उर्फ़ अनुराधा बाली हिची बातमी किती गदारोळ करते आहे? मग मुंबईतल्या महिला पोलिसांच्या अब्रूचे काय? तिला किंमतच नाही काय? पत्रकार किंवा संपादकाची बहिण वा कोणी नातलग त्यात असती तर किती काहूर माजले असते? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की या महिला सामान्य घरातल्या व कुटुंबातल्या आहेत; म्हणुन त्यांच्या अब्रूशी झालेल्या खेळाकडे माध्यमांनी साफ़ दुर्लक्ष केले आहे काय? समजा अशी एखादी घटना उच्चभ्रू महिलेच्या बाबतीत घडली असती तर याच माध्यमांनी एव्हाना माहिला आयोग किंवा सरकारच्या महिला कल्याण मंत्र्याला किती जाब विचारला असता ना? मग इथे सगळ्यांची वाचा का बसली आहे? की ज्यांनी हा गुन्हा केला त्यांच्याशी या मौनाचा संबंध आहे? म्हणजे असे काही ढोबळेसारखे पोलिस वा कुणा हिंदूत्ववादी संघटनेकडून घडले असते तर? तर हेच पोपट किती तावातावाने बोलले असते? दोनतीन वर्षापुर्वी मंगलोर किंवा कुठेतरी पबमध्ये गेलेल्या तरूणींना मारहाण केल्याबद्दल जाब विचारायला हीच माध्यमे आघाडीवर होती ना? श्रीराम वेदिके नावाची कोणती तरी संघटना त्यात गुंतल्याचे मला आठवते. मग तिथे त्यांचा गुन्हा महिलांची अप्रतिष्ठा करणे असा होता, की त्यांचा गुन्हा हिंदू संघटना असणे असा होता? आणि म्हणूनच रज़ा अकादमी ही हिंदू संघटना नाही त्यामुळे त्यांच्या मेळाव्यात महिलांचा विनयभंग होणे; आपल्या सेक्युलर माध्यमांना गुन्हा वाटत नाही? कारण माध्यमांचे वागणे तरी तसेच दिसते आहे. महिला पोलिसांची बेअब्रू झाली असतानाही कोणी त्याबद्दल रज़ा अकादमीवर टिकेचे आसुड ओढताना दिसत नाही. त्याचे दुसरे काय कारण आहे का?
अर्थात महिला पोलिसांपुरताच हा विषय नाही. जिथे व ज्या परिस्थितीत हा प्रकार घडला, त्याबद्दल पोलिसांनी बोभाटा केला म्हणून. अन्यथा सीएसटी स्थानकामध्ये त्या वेळेत किती महिला असतात, त्यापैकी कितीजणींना असाच अनुभव तेव्हा आलेला असेल, कोणी सांगू शकतो का? त्यांनी पुढे येऊन सांगितले नसेल, म्हणुन असे काही झालेलेच नाही, असे मानायचे कारण नाही. कारण असा अनुभव इतका लाजिरवाणा असतो व यातनामय असतो, की त्याची इतरत्र वाच्यता करायलाही महिलांना अशक्य असते. म्हणूनच त्या मेळाव्यातील महिलांशी गैरवर्तन हे फ़क्त पोलिसांच्याच बाबतीत घडले असे मानायचे कारण नाही. कदाचित त्यातून शेकडो महिला गेलेल्या असू शकतात. म्हणूनच घडल्या प्रकाराची राज्य किंवा केंद्रिय महिला आयोगाने तात्काळ गंभीर दखल घ्यायला हवी होती. पण त्यासाठीही कुठली हालचाल झालेली दिसत नाही. म्हणून तर मला शनिवारची मुंबईतली दंगल हा एक अजब चमत्कार वा्टतो. तिथे पोलिसांवर हल्ला होतो आणि पोलिस गप्प रहातात. पत्रकार माध्यमांवर हल्ला होतो आणि त्यांचीही तक्रार होत नाही. इथे महिलांच्या अब्रूवर हात टाकला जातो; तरी को्णी त्यावरही आवाज उठवायला तयार दिसत नाही. हे सगळे योगायोग आहेत, की तशी योजनाच आहे? कायदा सर्वांना सारखाच असेल तर इतरवेळी पोलिस वा कायदा व माध्यमे वागतात; तसेच त्यांनी शनिवारच्या घटनेविषयी सुद्धा वागले पाहिजे. पण कोणीच तसे वागत नाही. म्हणजे काहीतरी गफ़लत नक्कीच आहे ना? की कायदा व देशाच्या घटनेने रझा अकादमी नावाच्या संस्थेला व तिच्या सर्व पाठीराख्यांना पोलिसी फ़ौजदारी कारवाईतुन अभय दिलेले आहे? नसेल तर या देशातले महिला आयोग कुठे झोपा काढत आहेत? एव्हाना त्यांनी रझा अकादमी व महाराष्ट्र सरकारला नोटिसा का पाठवलेल्या नाहीत? नुसता महिला आयोगच नव्हेतर मानवाधिकार आयोगही झोपला आहे का?
सातआठ वर्षापुर्वी बडोदा येथील बेस्ट बेकरी प्रकरणी जाहिरा शेख नावाच्या मुलीने आपल्याला धमक्या दिल्याने साक्ष बदालली असे पत्रकारांना सांगितले; तर मानवाधिकार आयोगाने स्वत:च दखल घेऊन त्यावर कारवाई सुरू केली होती. मग आज त्याला मुंबईतल्या महिला पोलिसांच्या अब्रूची फ़िकीर का नाही? गुजरातच्या दंगलीनंतर प्रत्येक माध्यमातून अजूनही गळा काढणारे तिस्ता सेटलवाड, शबाना आझमी, जावेद अख्तर, महेश भट इत्यादी मानवतेचे पुजारी आज कुठे बिळात दडी मारून बसले आहेत? सर्वांचीच वाचा का बसली आहे? समतेचे, बंधूतेचे गोडवे गाणारे आज का गप्प आहेत? आपण न्यायाचे व कायद्याचे पुजारी असल्याचा आव आणणारे हे सारेच पोपट आज निमूट बसले आहेत. कारण त्यांचा न्याय जेवढा पक्षपाती असतो, तेवढाच त्यांचा गरीबाविषयीचा पुळकाही खोटाच असतो. रझा अकादमीने जे काही केले ते भयंकर असले तरी त्यांचे आभारही मानायला हवेत. कारण त्यांच्या त्याच मेळाव्याने व त्यातल्या पुर्वनियोजित दंगलीमुळे या तमाम सेक्युलर बदमाशांचे बुरखे टरटरा फ़ाटले आहेत. माध्यमांपासून सत्ताधार्यांपर्यंत आणि तथाकथित समाजसेवकांपासू्न सेक्युलर माध्यमे व वि्चारवंतांपर्यंत, सगळेच कसे खोटारडे व दिशाभूल करणारे आहेत; त्याचे प्रात्यक्षिक ज्याने घडवले ती रझा अकादमी माफ़ीचा साक्षिदारच नाही काय? अर्थात यातले जे स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून मिरवतात, त्यांना राजकीय भाषेत युझफ़ुल इडीय़टस (उपयुक्त मुर्ख) असे कॉम्रेड लेनीनने म्हटले आहे. त्याबद्दल पुढे कधीतरी मी लिहीनच. १९/८/१२