आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान, बांगला देश आणि ब्रह्मदेशात लष्कराने सत्तेत किती रस घेतला, हे आपण पहात आहोत. भारतीय सेनेने असा अविचार आजवर तरी केलेला नाही. सरकारनिष्ठा कधी पातळ केली नाही. असे असताना ११ लाख सैनिकांच्या प्रमुखाला अन्याय झाला म्हणून कोर्टात जावे लागते. सैन्याच्या मनात यापुढे विकल्प आला तर  काय होईल? याची कल्पना मनमोहन, सोनिया या दुकलीस आहे काय?

काल स्ट्रीट जर्नल या पाश्‍चात्य दैनिकाने मनमोहनसिंग यांना दुबळा, अकार्यक्षम पंतप्रधान म्हणून संबोधले आहे. तसेच त्यांच्या अर्थशास्त्रातील ज्ञानाबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. गोर्‍या लोकांनी आपल्याकडील एखाद्या गोष्टीवर मतप्रदर्शन केले की तेच खरे मानण्याची आपली मनोवृत्ती आहे. गटे या जर्मन कवीने कालीदासांचे शाकुंतल वाचल्यानंतर ते डोक्यावर घेऊन तो नाचला. ही बातमी येथे आल्यावर कालीदासांच्या शाकुंतलची थोरवी अपल्याला पटली. मॅक्समुल्लरने वेदांचा अभ्यास करून काही मते मांडली (त्यातील अनेक बिनडोक आहेत). मॅक्समुल्लरने वेदांचा अभ्यास केल्यावर वेद म्हणजे ज्ञानभांडार याची आपल्याला जाणीव झाली. फार कशाला? राज कपूरचा जागते रहो हा चित्रपट पहिल्या रनला साफ आपटला. मात्र गोर्‍यांच्या चित्रपट महोत्सवात ‘जागते रहो’ला पारितोषिक मिळताच दुसर्‍या रनला हा चित्रपट जोरकस चालला. ही आपली मनोवृत्ती अशी आहे. त्यामुळेच मनमोहनसिंग बुध्दू आहेत, याचे ज्ञान अनेकांना वॉल स्ट्रीट जर्नलने मूल्यमापन केल्यानंतर झाले.

खरे तर मूल्यमापन करण्याएवढीही मनमोहनसिंग यांची उंची नाही. महसूल खात्यात २०-२२ व्या वर्षी कारकून म्हणून चिकटलेला सामान्य बुध्दीचा इसम १० वर्षांनी हेडक्लार्क होतो. आणखी १०-१५ वर्षांनी ऑफिस सुपरिटेंडंड होतो. फक्त कोणत्या वादात पडायचे नाही एवढेच पथ्य पाळायचे. मनमोहनसिंग असेच निरुपद्रवी म्हणून वर चढत गेले. फॉरेनहून शिकून आलेला म्हणजे ‘ग्रेट!’ अशी आपली पक्की समजूत होती. त्या काळात ते रिझर्व्ह बँकेत प्रमोशन होत गेले. चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना मला निर्वाचन आयुक्त नेमा म्हणून ते चंद्रशेखर यांच्या मागे लागले. चंद्रशेखर यांचा कार्यकाळ अत्यल्प, त्यातच निवडणुका लागलेल्या. चंद्रशेखर यांनी ही अडचण सांगताच बँक डेटेड अपॉईंटमेंट द्या, असे मनमोहनसिंग यांनी सुचविले. काय म्हणाल अशा माणसाला? पंतप्रधान पदावर अविरोध निवड, तीही दोनदा होण्यासाठी नेहरूंसारखी लोकप्रियता लागते. खुद्द इंदिरा गांधी यांना प्रथम पंतप्रधान होताना सांसदीय पक्षात मोरारजींविरुध्द निवडणूक लढवून जिंकावी लागली होती. मनमोहनसिंग इंदिराजींपेक्षाही सुपर आणि नेहरूंच्या बरोबरीचे, असे कॉंग्रेसवाले तरी म्हणतील का?

असा सामान्य कुवतीचा माणूस सर्वोच्यपदी गेल्यावर देशाचे वाटोळे होणारच! तसे ते झालेले दिसतच आहे. ते अर्थतज्ञ आहेत म्हणून आर्थिक आघाडी घेतली तरी निराशाच आहे. या अकार्यक्षम माणसाच्या गलथान कार्यशैलीने आता देशावर अभूतपूर्व संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः शेजारच्या पाकिस्तानात लष्कर प्रमुख हे पंतप्रधान आणि राष्ट्र्राध्यक्ष यांना गोत्यात आणत असताना आपल्या लष्कर प्रमुखांना नको ते करायला सरकारच भाग पाडत आहे, असे निदान आजचे चित्र आहे.

प्रश्‍न आहे ११ लाख एवढी संख्या असलेल्या सैन्याचे प्रमुख जनरल व्ही.के. सिंह यांना त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी १७ जानेवारीला न्यायालयात जाण्याचा प्रसंग. गेले वर्षभर त्यांच्या जन्मतारखेचा वाद चालू आहे. ते म्हणतात १० मे १९५१ तर सरकार म्हणते १० मे १९५०. सरकार त्यांना ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त करायला निघाले आहे. ते तयार नाहीत. या वादात सेनाप्रमुखांची बाजू १०० टक्के बरोबर असेल असेही नाही. आपली जन्मतारीख वडिलांनी चुकीची लावली असे ते म्हणतात. मग ती दुरुस्त करायला त्यांना सेवानिवृत्तीचा काळच का आठवावा? लेफ्टनंट जनरल पदावरून जनरल पदावर जाताना म्हणजे पदोन्नतीच्या वेळी त्यांना त्यांचा कार्यकाळ सांगण्यात आला होता. त्याचवेळी त्यांनी जन्मतारखेचा मुद्दा काढायला हवा होता. तसेच जन्मतारखेतील चुकीमुळे ते पदोन्नतीला मुकले असते तर अन्याय असे म्हणता आले असते, पण जनरल सिंह यांना जवळ जवळ ३ वर्षे एवढा प्रदीर्घ काळ जनरल हे पद मिळाले आहे. मग आणखी एखादे वर्ष मिळावे म्हणून त्यांनी का भांडावे? असे काही मुद्दे उपस्थित होतात. त्याचबरोबर १० वी परीक्षेच्या निकालपत्रात नमूद केलेली तारीखच पुढे गृहित धरली जाते. ती १९५१ आहे. त्यामुळे जनरल सिंह निष्कारण वाद घालत आहेत, असे म्हणता येत नाही. माझे म्हणणे असे की, हा वाद जाहीर  चर्चेचा होऊ देणे हेच मुळात चूक आहे. हिंदुस्थानचा लष्करप्रमुख सरकारविरुध्द कोर्टात जातो, ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. सरकारच्या विरोधात ‘ब्र’ही काढायचा नाही असा रक्ताचा गुण असलेल्या सैन्याचा प्रमुख आज कोर्टात गेला. सरकारविरुध्द भांडता येते असा संदेश या कृतीतून सेनादलात गेला. आणखी काही वर्षांनी एखादा अन्यायग्रस्त जनरल हा कोर्टात न जाता अयुबखान, याह्याखान, झिया उल हक्क, परवेझ मुशर्रफ यांचा मार्ग चोखाळेल. माझ्या विमानाला विमातळावर उतरण्यास मुद्दाम जागा करून दिली नाही, असे कारण देत मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना हाकलले हे लक्षात घ्या. एवढे फालतू कारणही नसताना वंगबंधू मुजीब यांना ठार मारून बांगला देशात जनरल झिया-उर-रेहमान यांनी सत्ता मिळवली. तिसरा शेजारी ब्रह्मदेश ऊर्फ म्यानमार. तेथील निवडणुकीत विजय मिळाला तरी आंग स्वांग स्यू की यांना लष्कराने तुरुंगात टाकले. पाकिस्तान, बांगला देश, ब्रह्मदेश या आपल्या शेजारील देशांत लष्कराच्या अंगात किती मस्ती आहे, ते आपण पाहात आहोत. त्या तुलनेत भारतीय लष्कराने सत्तांतरात कधीही रुची दाखवली नाही. १९७५ साली इंदिरा गांधींनी त्यांच्याविरुध्दची निदर्शने दडपण्यासाठी लष्कर वापरले. तुमच्या गोळ्या शत्रूसाठी आहेत, देशबांधवांसाठी नाहीत, असे भावनिक आवाहन जयप्रकाशनी लष्कराला केले. देशांतर्गत कारवाई करू नका असे सुचवले. तरीही लष्कराने हुकुमाची तामिली करण्यात कोठेही कुचराई केली नाही. १९४५ साली नौदलाने मुंबईत बंड केले, पण ते इंग्रजांविरुध्द होते. त्यानंतर गेल्या ६६ वर्षांत लष्कराचे बंड, आज्ञाभंग या शब्दांशी कधीही संबंध आला नाही. सरकारशी एवढे एकनिष्ठ राहिल्यावर सेनाप्रमुखाला अन्याय निवारणासाठी कोर्टात जावे लागले, ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे! काम न करता दरमहा गलेलठ्ठ पगार लाटणारा सरकारी कर्मचारी आणि प्राणांची बाजी लावून सीमांचे रक्षण करीत सेवानिवृत्त होणारा सेनापती यात काहीच फरक नाही का?

जनरल सिंह कोर्टात गेल्यावर संरक्षणमंत्री ए.के. अँटोनी आणि पंतप्रधान एकमेकांना भेटले. मलेशियाला गेलेल्या संरक्षण सचिवांना तातडीने माघारी बोलावण्यात आले. हे सर्व करायला आकस्मिक असे काहींच घडले नव्हते. संरक्षणमंत्री आणि पंतप्रधान नियमित भेटत नाहीत! वाद उद्भवला तेव्हा तो मिटवण्याच्या दृष्टीने कोणकोणत्या पर्यायांचा विचार झाला? प्रत्यक्षात ही गोष्ट नेहमीप्रमाणे कोणीच गांभीर्याने घेतली नाही. निर्णय न घेणारा पंतप्रधान ही मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा आहे. त्याचा फटका हा असा बसत आहे. १९५० या तारखेवर ठाम राहून एक वर्षाचे एक्स्टेंशन द्यायचे किंवा सेवानिवृत्तीनंतर राज्यपाल, राजदूत यांसारखे मानाचे पद द्यायचे, या पध्दतीने मार्ग निघू शकत होता. मुदतवाढ देऊ नये असा नियम नाही. आता उद्भवला तसा प्रसंग यापूर्वी आला नव्हता. त्यामुळे अपवाद म्हणून १९५१ हे जन्मसाल मानले आणि इतःपर अशी चूक होऊ नये म्हणून यापूर्वी झालेल्या त्रुटी दूर केल्या तर हा प्रश्‍न कायमचा संपतो, पण हे करायचे कोणी? सरकारी कारभाराकडे लक्ष द्यायचे की राहुल गांधीभोवती आरत्या ओवाळायच्या? इतर बाबतीत धोरणात्मक निर्णय चुकले असे फार तर म्हणता येईल. मात्र सेनादल प्रमुखांच्या जन्मतारखेचा वाद कोर्टापर्यंत न जाण्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे होते. ते केले नाही हा शुध्द कामचुकारपणा आहे. शिस्तबध्द सेनादलास डिवचण्याचे दुष्परिणाम न कळण्याचा मूर्खपणा त्यात आहे.

अर्थात मनमोहनसिंग पंतप्रधान आहेत म्हणून त्यांच्यावर हे दोषारोपच करायचे. तो एक बाहुला आहे, कळसूत्री बाहुला! खरी सूत्रे सोनिया गांधी यांच्याच हाती आहेत. मनमोहनसिंग सोनिया गांधी यांच्या तालावर नाचतात, हे खरे असेल तर या संभाव्य अनर्थाबद्दल सोनिया गांधी यांनाच मुख्य आरोपी समजले पाहिजे.

रविवार, दि. २२ जानेवारी २०१२