२०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आणि  भाजपा या देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी कोणालाच बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही, अशी भविष्यवाणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी वर्तवल्यानंतर भाजपामध्ये खळबळ उडाली आहे, तर कॉंग्रेसने अडवाणी यांच्यावर टीका करताना असे म्हटले आहे की, युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच अडवाणी यांनी हार पत्करली आहे. अडवाणी यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील पंतप्रधान हा कॉंग्रेस किंवा भाजपाचा नसेल तर तिसर्‍या आघाडीचा असू शकेल. भाजपा आणि कॉंग्रेस यापैकी कोणालाही बहुमत मिळण्याची शक्यता नसून तिसर्‍या आघाडीचे सरकार कॉंग्रेस किंवा भाजपा यांच्या पाठिंब्याने केंद्रात सत्तेवर येऊ शकेल, असे भाकीत अडवाणी यांनी वर्तवले आहे. त्याचबरोबर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आपली आजवरची वाईट कामगिरी नोंदवेल, अशीही भविष्यवाणी अडवाणी यांनी वर्तवली आहे. कॉंग्रेसची आजपर्यंतची सर्वात खराब कामगिरी १९९९ मधील लोकसभा निवडणुकांत झाली होती. त्या वेळी कॉंग्रेसला फक्त ११४ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु अडवाणी यांच्या अंदाजानुसार २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस, जागांची शंभरीही गाठण्याची शक्यता नसून कॉंग्रेसची कामगिरी दोन अंकी जागांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
अडवाणी यांनी कॉंग्रेसला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मिळू शकणार्‍या जागांबाबत जो अंदाज व्यक्त केला आहे, त्यामध्ये आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने नेत्रदीपक कामगिरी केली होती. परंतु त्यानंतर निरनिराळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची जी घसरगुंडी झाली ती पाहता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने जागांची शंभरी पार केली तर कॉंग्रेससाठी ती मोठीच ऍचीव्हमेंट ठरेल.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने जागांचे द्विशतक पार केले होते. त्याचे महत्त्वाचे कारण असे होते की, कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी झाली होती. त्याचप्रमाणे हरयाणा, दिल्ली, ईशान्येकडील राज्ये, केरळ इत्यादी छोट्या राज्यांतही कॉंग्रेसने चांगली कामगिरी केली होती. परंतु आता परिस्थिती संपूर्णपणे बदलली आहे. आंध्र प्रदेशसारखे मोठे राज्य ज्या राज्याने कॉंग्रेसला नेहमीच मदतीचा हात दिला, ज्या राज्याच्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळेच २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची एकंदरीत कामगिरी चांगली होऊ शकली, ज्या राज्याने २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला सर्वात जास्त जागा मिळवून दिल्या आणि कॉंग्रेसला केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वात मोलाचे सहकार्य केले, तसेच २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला सर्वात जास्त जागा मिळवून दिल्या आणि कॉंग्रेसची एकंदरीत कामगिरी उंचावण्यास मदत केली, ते कॉंग्रेसच्या अधिपत्याखालील महत्त्वाचे राज्य (आंध्र प्रदेश) कॉंग्रेसच्या हातातून केव्हाच निसटले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला जागांची शंभरी पार करता आली नाही तर त्याचे महत्त्वाचे कारण आंध्र प्रदेशातील कॉंग्रेसची खराब कामगिरी, हेच असू शकेल. जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर कॉंग्रेसने, कॉंग्रेससमोर मोठेच आव्हान निर्माण केले असून त्या आव्हानासमोर कॉंग्रेसचा टिकाव लागेल असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र तेलंगण प्रश्‍नावर कॉंग्रेसने जे धरसोड धोरण अवलंबले आहे, त्यामुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत तेलंगण विभागात कॉंग्रेसचा पुरता सफाया होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत आंध्र प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसने आपली आजवरची खराब कामगिरी केली तर आश्चर्य वाटायला नको.
हरयाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान, आसाम, पंजाब इत्यादी छोट्या आणि मध्यम राज्यांतही कॉंग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नसल्याने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची कामगिरी सुमार होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात अनपेक्षितपणे चांगले यश लाभले होते. कॉंग्रेसने त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या २२ जागा जिंकून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची कामगिरी अतिशय खराब झाल्याने २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या दहाच्या आसपास जागा जिंकल्या तरी ती कॉंग्रेसची मोठीच ऍचिव्हमेंट मानावी लागेल. अशा परिस्थितीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस, जागांची शंभरीही गाठू शकणार नाही, असा जो अंदाज भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्यक्त केला आहे तो वस्तुस्थितीला धरून आहे असेच म्हणावे लागेल.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आणि भाजपा यापैकी कोणालाही बहुमत मिळणार नाही, असे जे भाकीत अडवाणी यांनी वर्तवले आहे तेही वास्तवाशी सुसंगत असेच आहे. कॉंग्रेसला जागांची शंभरीही गाठता येणार नाही, असा अंदाज वर्तवण्यात आला असल्याने कॉंग्रेसला बहुमत मिळण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. अर्थात  भाजपाची स्थितीही कॉंग्रेसपेक्षा फारशी वेगळी नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला ११६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापेक्षा जास्त जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला निश्चितपणे मिळतील, परंतु १९९९ मध्ये १८२ जागा जिंकून भाजपाने आपली जी सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली होती त्या कामगिरीशी २०१४ मध्ये होणार्‍या निवडणुकांत भाजपा बरोबरी करू शकेल, असे वाटत नाही. याचे कारण असे की, देशातील जनता कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या कारभाराला कंटाळली असली तरी ती संपूर्णपणे भाजपाच्या बाजूने मतदान करेल, अशी शक्यता दिसत नाही. काहीही झाले तरी कॉंग्रेस नको, असा नकारात्मक विचार देशातील जनतेने केला तरीही त्याचा फायदा पूर्णपणे भाजपाला मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. याचे कारण देशातील जनतेसमोर अन्य पर्याय खुले आहेत. निरनिराळ्या राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेले प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यांच्या रूपाने देशातील जनतेसमोर सक्षम पर्याय उपलब्ध आहे.
भाजपाची खरी अडचण अशी आहे की, बर्‍याच राज्यांमध्ये भाजपाची स्थिती अतिशय नगण्य आहे. त्या राज्यांमध्ये मोठ्या तसेच छोट्या राज्यांचाही समावेश आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपाला लोकसभेची एकही जागा जिंकता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या १२२ जागा आहेत. त्यापैकी एकही जागा भाजपाला मिळणार नसेल तर भाजपाच्या एकंदर कामगिरीवर त्याचा निश्चितपणे परिणाम होणार आहे. मध्यम आणि छोट्या राज्यांमध्ये केरळ, ओरिसा, जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये, हरयाणा अशी जी राज्ये आहेत त्यामध्येही भाजपाला लोकसभेची एकही जागा मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा परिस्थितीत भाजपाला २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत बहुमत मिळणार नाही, असा जो अंदाज अडवाणी यांनी व्यक्त केला आहे तो वास्तवाशी सुसंगत आहे, असेच म्हणावे लागेल.
उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे सत्तेवर आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत वरील राज्यांतील सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अतिशय चांगली होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील  सरकार सत्तेवर आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांतील समाजवादी पक्षाची कामगिरी लक्षात होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या एकूण ८१ जागांपैकी ५० च्या आसपास जागा समाजवादी पक्षाला मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तो अंदाज खरा ठरला तर सपाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव हे केंद्रामध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. तामिळनाडू हे आणखी एक महत्त्वाचे राज्य आहे, ज्यामध्ये अण्णा द्रमुक हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहे. विधानसभा निवडणुकांतील अण्णा द्रमुकची नेत्रदीपक कामगिरी लक्षात घेता २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत तामिळनाडूतील लोकसभेच्या एकूण ३९ जागांपैकी ३० च्या आसपास जागा अण्णा द्रमुकने जिंकल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. पश्चिम बंगाल हे आणखी एक महत्त्वाचे राज्य आहे. ज्यामध्ये तृणमूल कॉंग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांत तृणमूल कॉंग्रेसने नेत्रदीपक यश प्राप्त केले होते. ते लक्षात घेता २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या एकूण ४२ जागांपैकी ३० ते ३२ च्या आसपास जागा तृणमूल कॉंग्रेसने जिंकल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. ओरिसा या राज्याची गणना मोठ्या राज्यांमध्ये होत नसली तरी त्या राज्यामध्ये लोकसभेच्या २१ जागा आहेत, ही गोष्ट विसरता येणार नाही. ओरिसामध्ये सध्या बिजू जनता दल हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहे. गेल्या काही वर्षांतील बिजू जनता दलाची कामगिरी लक्षात घेता ओरिसातील लोकसभेच्या एकूण २१ जागांपैकी १६ ते १७ जागा बिजू जनता दलाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत जिंकल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा या राज्यांतील सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मिळू शकणार्‍या जागांची एकत्रित संख्या १३० च्या आसपास असू शकेल. अशा परिस्थितीत या पक्षांनी एकत्र येऊन तिसरी आघाडी स्थापन केल्यास त्या आघाडीमध्ये यूपीए आणि एनडीएमधील काही घटक पक्षही सामील होऊ शकतील. या आघाडीला कॉंग्रेस अथवा भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ही आघाडी केंद्रात आपले सरकार स्थापन करू शकेल. अर्थात कॉंग्रेस अथवा भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या सरकारांचा आजवरचा अनुभव फारसा चांगला नाही. चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. तर व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. वरील पैकी एकही सरकार देशाला स्थिर प्रशासन देऊ शकले नव्हते. फक्त कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारेच देशाला स्थिर शासन देऊ शकली आहेत. त्यामुळे अडवाणी यांच्या अंदाजाप्रमाणे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तिसर्‍या आघाडीचा उमेदवार जरी पंतप्रधान झाला तरी त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थिर शासन देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अर्थात कॉंग्रेस आणि भाजपा यांची सध्याची स्थिती लक्षात घेता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रात तिसर्‍या आघाडीच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

रविवार, दि. १२ ऑगस्ट २०१२