तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुप्रकल्पाच्या विरोधामागे राष्ट्रद्रोही शक्ती आहेत हे लक्षात येताच जयललितांनी झटक्यात विरोध सोडून प्रकल्पास पूर्ण समर्थन व संरक्षण दिले. जैतापूरची स्थिती वेगळी नाही. भिवंडीत पोलीस चौकी नको म्हणून हैदोस घालणार्‍या शक्तीच तेथे कार्यरत आहे. फक्त त्यांचे काम शिवसेना परभारे करत आहे. जयललितांना कळले ते उद्धव ठाकरे यांना का कळत नाही?

शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे मिलिंद नार्वेकर सोडून इतरांचा सल्ला मानतात की नाही हे मला माहिती नाही. पण तरीही मी त्यांना हा जाहीर सल्ला देत आहे. त्यांच्यापर्यंत हा सल्ला गेला नाही, किंवा जाऊनही त्यांनी तो धुडकावला तरी त्यांना हे मत त्यांच्या कार्याध्यक्षांपर्यंत (जमले तर) पोहोचवावे. आधीच स्पष्ट करतो की मी महाराष्ट्र सरकारचा किंवा जैतापूरचे कंत्राट मिळालेल्या अरेवा कंपनीचा दलाल नाही. मला छदाम मिळणार नाही. एकेकाळी मीही जैतापूरच्या विरोधातच होतो. मात्र निख्खळ राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून मी भूमिका बदलली आहे. शिवसेना ही राष्ट्रभक्तांची संघटना असे मी मानतो. शिवसेनेचा कडवा विरोध जैतापूरला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे धोरण ठरवणार्‍यांनी नवे मुद्दे लक्षात घेऊन आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा असे मला वाटते.

नवे मुद्दे लक्षात आले ते तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील जैतापूर सारख्याच अणुप्रकल्पामुळे. जैतापूरला अजून काहीच नाही पण कुडनकुलमचा प्रकल्प तयार झाला आहे पण कार्यान्वित होण्याआधी तेथे उग्र आंदोलन झाले. ५ हजार लोकांनी प्रकल्पास वेढा घातला. एक दिवस नाही तर १० दिवस हा वेढा होता. अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. जपानमध्ये फुकुशिमा येथील अणुभट्टीतून त्सुनामीसदृश प्रलयानंतर किरणोत्सर्ग झाला. त्यानंतर कुडनकुलमाविरोधी आंदोलनाचा पाठिंबा आणखी वाढला.

पंतप्र्रधान मनमोहनसिंग यांनी आता एका बाबीवर प्रकाश टाकला. परदेशातून गरिबांच्या कल्याणासाठी येथील अशासकीय सेवा संस्था (एन.जी.ओ) हा विदेशी पैसा प्रकल्प विरोधी आंदोलनाला बळ देण्यासाठी वापरला जातो असे पंतप्रधान म्हणाले. राजकारण म्हणून काहीही बोलणार्‍या राजकारण्यांसारखे मनमोहनसिंग नाहीत. कसेही असले तरी ९ वर्षे पंतप्रधान आहेत. त्यांचे विधान गांभीर्याने घेतलेच पाहिजे.

त्यानंतर तपशील आला तो असा की, या भागात कमालीचे दारिद्रय आहे. एनजीओ चर्चच्या मार्गदर्शनानेच काम करतात. मुख्य काम धर्मांतराचे आहे. प्रत्यक्ष दारिद्रय निर्मूलन होऊ नये अशा पद्धतीने हे काम वर्षांनुवर्षे चालत आहे. कारण गरिबी हटली तर चर्चचा प्रभाव संपेल. जे कॉंगे्रसचे धोरण तेच तेथील चर्चचे धोरण आहे. कुडनकुलम अणुप्रकल्प झाला तर प्रत्यक्ष रोजगाराचा प्रश्न थोडा तरी सुटेल. अप्रत्यक्षपणे तेथील वाहतूक, उपहारगृहे यातूनही रोजगार मिळेल. वीज उपलब्ध होताच काही उद्योग येऊन रोजगार मिळेल. कुडनकुलम प्रकल्प चर्चच्या मुळावर येत असल्याने त्यांनी सर्व ताकद एकवटून  प्रकल्पाला विरोध केला.

तामिळनाडूत निवडणुका झाल्या. जयललिता मुख्यमंत्री झाल्या. पंतप्रधानांच्या निवेदनानंतर त्यांनाही नव्याने साक्षात्कार झाला. त्यांनी चौकशी केल्यावर हीच वस्तुस्थिती दिसली. जयललिता यांनी क्षणाचा विलंब न लावता या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मान्यता जाहीर केली. प्रकल्पाला कोणी विरोध करू नये यासाठी ५ हजार पोलीस तेथे तैनात केले. प्रकल्पात कामासाठी जाणार्‍यांना कोणी अडवणार नाही याची काळजी घेतली. चर्च पैशाच्या जोरावर आंदोलन चालवत होते. त्याला छेद देण्यासाठी या भागाच्या विकास योजनांसाठी ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. जयललिता यांच्या या तडफदार भूमिकेने प्रकल्पाविरोधी आंदोलन संपले आहे. प्रकल्प मार्गी लागला आहे.

आता जैतापूरचा प्रश्‍न, अणुप्रकल्प म्हटले की प्रदूषण, आण्विक कचरा, किरणोत्सर्गाचा धोका हे मुद्दे येतातच. उद्धवजी, तुम्ही पाटी दप्तर घेऊन शाळेत जात होता तेव्हा डॉ. होमी भाभा यांनी चक्क मुंबईत तुर्भे येथे (ज्यांचे बाप इंग्रज होते ते ट्रॉम्बे म्हणतात) पहिली अणुभट्टी उभारली. तारापूरलाही आहे.  तुर्भे, तारापूरला लोक रहात नाहीत का? अस्मानी संकट यायचे तर नरिमन पॉइंटला येईल किंवा जव्हारलाही येईल. मात्र जैतापूरचा कळवळा का?

अणुऊर्जा हवी की नको एवढाच प्रश्‍न आहे. जल, सौर, पवन ऊर्जा हे पर्याय आहेत. पण ते सीमित आहेत. असे प्रकल्प हजार दोन हजार मॅगॅवॅटचे म्हणजे खूप मोठे झाले. जैतापूरमधून १० हजार मॅगॅवॅट वीज मिळणार आहे. महाराष्ट्राला ५ हजार मॅगॅवॅटची सध्या तूट आहे. ती भरून काढून वर तेवढीच शिल्लक राहील. मुंबईत वीज कधी जात नाही. गेली तर मोठी बातमी होते. लिफ्ट बंद पडून लोक अडकले. ए.सी बंद पडल्याने कामे खोळंबली वगैरे. उर्वरित महाराष्ट्रात ८ ते १२ तास वीज जाते. तुमच्या लिफ्ट बंद पडल्या तर गदारोळ, शेतकर्‍यांच्या लिफ्ट (पाणी उपसा) बंद पडल्या तर चालते. असे का? १६५० मेगा वॅटच्या ६ अणुभट्‌ट्या कार्यान्वित झाल्यावर रोज ४ कोटी युनिट वीज मिळेल हे आकडे खरे असतील तर किती सुखावह आहेत. त्यासाठी युरेनियम वापरले जाईल. १ ग्रॅम युरेनियममधून जेवढी वीज तयार होईल तेवढी वीज तयार करण्यासाठी ३ हजार किलो कोळसा खर्ची पडेल. कोळशाची एवढी मागणी आहे म्हणून त्यात लोक हात काळे करतात. अणुऊर्जेमुळे कोळशाची मागणीच संपेल. मग ‘न रहेगा बास न बजेगी बासुरी’.

मुद्दाच घ्यायचा तर जैतापूरचे कंत्राट मिळालेल्या फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीचा घ्या. या कंपनीचे नाव युरोपिय देशांत काळ्या यादीत आहे. एन्रॉनचा हा दुसरा अवतार आहे. शरद पवारांनी एन्रॉनला आणले. त्या कंपनीची रिबेका मार्क ही गोरीबाई म्हणेल त्याला शरदराव मान डोलावत होते. एकाही कर्मचार्‍याला प्रशिक्षण न देता तिने कर्मचारी प्रशिक्षणावर ६ लाख डॉलर्स खर्च दाखवला. शरदरावांनी मानला. नाफ्ता परदेशातून आणणार, डॉलरमध्ये. जो विनिमय दर असेल तो लावणार. शरदराव सगळ्याला हो म्हणत गेले. याला विरोध होताच वीज हवी का नको असा प्रश्‍न ते विचारत. आज रिबेका मार्कसह एन्रॉनचे सर्व संचालक अमेरिकेच्या तुरुंगात आहेत. एक जात सगळे लबाड लोक होते. म्हणूनच एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवू असे गोपीनाथ मुंडे म्हणाले. एन्रॉन कंपनी आपल्या मरणानेच मेली. आता चालू आहे तो दाभोळ पॉवर प्रोजेक्ट. माझ्या मते अरेवा ही एन्रॉनच्या जातकुळीतील ही कंपनी असल्याने विरोध करायचा तर अरेवाला करा, जैतापूरला नको.

कुडनकुलमला विरोध करणारा उदयकुमार आणि उद्धव ठाकरे यात मला एक साम्य दिसते. प्रकल्प विरोधकांना भेटण्यासाठी केंद्र सरकारने हे तज्ञ पथक पाठवले. त्यावर बहिष्कार. डॉ. अब्दुल कलाम गेले, स्थानिकांशी तामिळमधून बोलणार होते. त्यांच्यावर ही बहिष्कार. उदयकुमार म्हणतो, कलाम क्षेपणास्त्र तज्ञ आहेत. त्यांना अणुबद्दल काय कळते. थोडक्यात दुसर्‍याचे ऐकूनच घ्यायचे नाही. येथे डॉ.अनिल काकोडकर यांना जैतापूरवर भाषण न करण्यासाठी धमकावण्यात आले. ही मुस्कटदाबी झाली. जेव्हा मुद्दे नसतात तेव्हाच गुद्दे आधाराला घ्यावे लागतात. मला असे कळते की, भिवंडीला पोलीस चौकी नको म्हणून हैदोस घालणार्‍या शक्ती आणि जैतापूरला विरोध करणार्‍या शक्ती एकच आहेत. देशाचे भले व्हावे अशी त्यांची इच्छा नाही. जैतापूरला शिवसेनेने विरोध केल्यामुळे त्यांचे काम परभारे होत आहे. कुडनकुलम प्रकल्पाचा कालावधी वाढल्याने खर्च  वाढला आहे. जैतापूरला २८ नोव्हेंबर २०१० ला संमतीपत्र मिळाले. प्रकल्प १ लाख कोटींचा आहे. विरोधामुळे काम रेंगाळले तर प्रकल्पखर्च वाढेल. अजून संमतीला २ वर्षे व्हायची आहेत. विलंब झालेला नाही. मात्र शिवसेनेच्या विरोधामुळे प्रकल्प कालावधी निष्कारण लांबेल. त्यामुळेच जैतापूरला विरोध या भूमिकेचा शिवसेनेने फेरविचार करावा. आपल्या आंदोलनामुळे प्रगतीस खिळ बसून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रितीने राष्ट्रद्रोही शक्तींना बळ मिळत आहे. हे माननीय उद्धव ठाकरे, कार्याध्यक्ष शिवसेना यांनी ध्यानात घ्यावे. केवळ ऊर्जा मंत्र्यांच्या नावाने शंख करून वीजटंचाई दूर होणार नाही. त्यासाठी जैतापूरसारखे प्रकल्प आवश्यक आहेत. सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.

रविवार, दि. ०१ एप्रिल २०१२