आबांना आत्ता दिवेआगरचे निमित्त मिळाले आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये सातारा जिल्ह्यात मांढरादेवीच्या यात्रेत चेंगराचेंगरी होऊन काही भाविक मरण पावल्यावर महाराष्ट्रातील सर्व ४ लाख मंदिरे ताब्यात घेण्यचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्याला तीव्र विरोध झाल्याने त्यांना गप्प बसावे लागले. आता दिवेआगरच्या चोरीने त्यांना पुन्हा कंठफुटला आहे. यात एक समस्या आहे. सरकारच्या ताब्यात सध्या एकही मंदिर नसते तर हे म्हणणे ठीक होते. कोल्हापूर, तुळजापूर आणि आता शिर्डीचे व्यवस्थापन जिल्हधिकार्‍याकडे आहे. चोरांना फक्त चोरी करणे कळते. न्यायाधीश, जिल्हा पोलीस प्रमुख यांच्याही बंगल्यात ते चोरी करतात. उद्या चोरांनी शासनाधीन मंदिरातच चोरी केली तर आहे त्या कलेक्टरला मामलेदार करुन नवा कलेक्टर नेमणार का?

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडे पुरेसे अधिकार आहेत. आज मंदिराच्या विश्वस्तांना तुम्ही सांगता तुमचे तुम्ही संरक्षण करा. उद्या नागरिकांनी हेच सांगाल. कायदा कोणी हातात घेऊ नये असेही म्हणायचे हा दुटप्पीपणा झाला. तर्कशून्य दमबाजी असेच वर्णन करावे लागेल.

असे असले तरी थोडा दुसर्‍या अंगाने विचार करावा लागेल. प्रत्येक चर्च, प्रत्येक मशिद ही त्या त्या समाजाला बळ देणारी असते. आपल्याकडील मंदिरे मठ यांचे शिवकालापासून मोठे उत्पन्न आहे. एका तरी मंदिराने हे उत्पन्न धर्मकार्यासाठी वापरल्याचे उदाहरण आहे का? शिवाजी महाराजांनी अनेक देवळांना जमिनी इनाम दिल्या. ठोस उत्पन्न व्हावे त्यातून धर्म टिकावा ही भावना त्यामागे होती. पण पूर्वीपासून दिसते ते खेदजनक आहे. १९६९ पर्यंत  संस्थानिकांना तनखा मिळत होता. परदेशात फिरणे, गोर्‍या बायका करणे, इटालीयन मार्बलचे स्नानगृह, मुंबईला महालक्ष्मी रेसकोर्सवर जाऊन घोडयावर पैसे लावणे, यासाठीच हा तनखा वापरला जायचा. मंदिरे, मठ यांना इनामी जमिनीचे उत्पन्न हा तनखा वाटतो. की सर्व मठाधिश भगव्या कपडात  असतात. त्यापैकी काही एन.डी.तिवारीचे बाप शोभतील अशा चारित्र्याचे आहेत. या मंदिराच्या प्रांगणात धर्मरक्षणाची सभा, बैठक घ्यायची म्हटले तर हे तयार होत नाहीत. जी जागा ते इतरांना सहज देतील ती जागा एखाद्याने श्रीकृष्णाच्या हातात सुदर्शनचक्र का आणि राम धनुर्धारी का हे सांगायचे म्हटले तर यानाच कापरे भरते. पुजारी असोत वा सरकारी विश्वस्त. सर्वाची नजर दानपेटीवर.

फार पूर्वीपासून मला एक प्रश्‍न पडायचा. रस्तारुंदीसाठी एखादी मशिद किंवा दर्गामध्ये आला तर मुस्लिम किती कडवा प्रतिकार करतात. आमच्या सोलापूरात ग्रामदैवत सिध्देश्‍वर मंदिरासमोर अचानक थडगी उपटली. प्रशस्त रस्त्याचे काम तेथेच अडले ते अडले. चर्च असे वाट्टेल तेथे नसते मात्र कोकण रेल्वेची मार्गआखणी झाल्यावर रुळपासून ३ किलोमीटर अंतरावर जुने चर्च निघाले. रेल्वे वाहतुक सुरु झाल्यावर जमीन हादरल्याने चर्च इमारतीला धोका पोहोचेल अशी हरकत निघताच मार्ग बदलला गेला. अशा निष्ठा हिंदुच्या बाबतीतच दिसत नाही. बिनादिक्कत रस्तारुंदीसाठी देवळे पाडली जातात. स्थलांतर केली जातात. रस्तारुंदीतील देऊळ ही प्रशासनाची समस्या पूर्वी कधी नव्हती आजही नाही. हिंदुच्या या प्रवृत्तीला धर्मशिक्षणाचा अभाव हे एक कारण आहे. तसेच देऊळ हे सर्वांचे नसते तर ते कोणा एकाच्या मालकीचे असते काही देवळावर पाटीही असते. जोशी यांचे खाजगी राममंदिर अशा देवळावर आपत्ती आली तर बाकीचे जोशी बघून घेतील असेच म्हणणार. जोशी हे काल्पनिक उदाहरण दिले. देवळांच्या मालकांनी देऊळ म्हणजे दुभती गाय समजली.

गणेशोत्सवात मंडपात जुगार खेळणे, बाटल्या रिचवणे, आचरट सिनेसंगीत कर्कश आवाजात लावणे आणि विसर्जन मिरवणुकीत भरपेट दारु पिऊन ८-१० तास नाचणे म्हणजे गणेशभक्ती अशी तरुण पिढीची अवस्था का झाली?

मंगळवार शुक्रवार अंबाबाईला गर्दी फार

तरणीताठी पोर तिथ जीवा टाकती.

असले काव्य जन्माला येते याचा अर्थ काय?

सेक्युलॉरिझमचा परिणाम इतर धर्मियांवर झाला नाही फक्त हिंदुनीच तो अंगात मुरवला आज तो इतका दुर्बल आणि हतबल झाला आहे. की एक मंत्री खुशाल देवळे ताब्यात घेऊ अशी धमकी देतो तरी सारे कसे शांत शांत प्रत्येक गोष्ट सरकारनेच करायला हवी का असे आपण नेहमी म्हणतो. मग हिंदूच्या मनात धर्मप्रेम रुजवायचे काम सरकारनेच का करावे? हे सरकारचे काम नाही तसेच एका व्यक्तीचे काम नाही. कोटी कोटी रु. उत्पन्न असलेल्या  देवळांचे आणि मठाचे हे काम आहे. त्यांच्याकडे पैसा आहे. मनुष्यबळ आहे. भक्तांनी दिलेल्या देणग्या आणि महागड्या वस्तू या अय्याशीसाठी नसून धर्मरक्षणासाठी त्याचा वापर व्हायला हवा. धर्मो रक्षति रक्षतः तुम्ही धर्माचे रक्षण कराल तर धर्म तुमचे रक्षण करेल हे काम काही संघटना करत आहेत. पण त्यांना आर्थिक मर्यादा आहेत. ख्रिश्‍चन धर्मात नन् होण्यासाठी हजारो तरुणी पुढे येतात. मुस्लिमातही मदरशातून धर्मशिक्षण घेण्यासाठी मुले येतात. योगक्षेमम् वहाम्यहम. त्यांची काळजी घेणारे निघतात. अल्पसंख्य असूनही हे जमते. आम्ही बहुसंख्य आमची धर्मस्थळे अतिश्रीमंत. पण धर्मकार्यासाठी मी घर सोडतो म्हटले तर माझा योगक्षेम कोण वहाणार असा प्रश्‍न हजारो तरुणांच्या मनांत आहे. श्रीमंत देवस्थानांनी ही जबाबदारी उचलली तर मूर्तीरक्षणच काय मंदिर परिसराचे पावित्र्यही अबाधित राहील. हे होत नाही तो पर्यंत दिवेआगर, अंबेजोगाई असे प्रकार होणारच. गृहमंत्री आर.आर.पाटील किंवा त्यांच्या रुपाने सेक्युलर सरकार श्रीमंत देवळे ताब्यात घेण्यासाठी टपून बसलेच आहेत.

रविवार, दि. १३ मे २०१२