५०० मशिदी दुरुस्त करून नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिला आहे. या जागा दाखवणार इस्लामिक कमिटी, मशिद खरोखर होती का, ती वैध की अवैध, दंगलीत उद्ध्वस्त की आधीच्या भूकंपात याचा निर्णय पोलीस व तहसीलदारांनी घ्यायचा की धार्मिक संघटनेने? हायकोर्टाचा हा निर्णय कोणत्या निकषांवर योग्य म्हणावा.

नरेंद्र मोदी यांना खरच ग्रेट मानायला हवे. एका माणसाला किती जणांनी छळावे याला काही मर्यादा असावी की नाही. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यांक आयोग, राज्यपाल या शिवाय इमान गहाण टाकलेली काही प्रसिध्दी माध्यमे यांनी एका माणसावर किती प्रहार करावेत? दुसरा एखादा असता तर एव्हाना खचून गेला असता. मात्र, मोदी हे आपले नरेंद्र हे नाव सार्थ करीत गेली १० वर्षे आपल्या पदावर अविचल आहेत.

अशी प्रदीर्घ सत्ता नेहरु, इंदिरा गांधी, ज्योती बसू यांनीही राखली. काय दिवे लावले यांनी. नेहरु म्हणजे चीनकडून पराभव, काश्मिरचे भूत. इंदिरा गांधी म्हणजे काळीकुट्ट आणीबाणी, ज्योती बसू म्हणजे बंगालचे वाटोळे. नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराबद्दल अशी दूषणे देण्याची एकाची तरी हिम्मत आहे का? उलट राजीव गांधी फौंडेशनपासून शीला दीक्षित यांच्यापर्यंत अनेक कॉंग्रेसवाल्यांनीच त्यांच्या कारकिर्दीचा गौरव केला आहे. गुजरातमधील गुंतवणुकीचे आकडेच याची चांगली साक्ष देतात. त्यामुळे कौतुक सत्ता सांभाळण्याचे नाही तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत उत्तम रितीने कारभार चालवला म्हणून नरेंद्रभाईंचे कौतुक.

२००२ साली दंगल झाली, याचे कारण उघड आहे. गोध्रा येथे रेल्वे डब्यातील ५९ कारसेवकांना जाळून ठार मारण्यात आले त्याची ही उत्स्फूर्त आणि संतप्त प्र्रतिक्र्रिया होती. ती एखाद्या दुसर्‍या शहरात नव्हती तर संपूर्ण राज्यात पसरली होती. सोलापूरकरांना आठवत असेल काही वर्षांपूर्वी नवरात्रात फुसक्या कारणावरून झालेली दंगल ४ दिवस चालली होती. कडक संचारबंदी आणि बाहेरून जादा पोलीस फौज आल्यावर मग दंगल थांबली. फक्त एका शहरातील दंगल आटोक्यात आणताना महाराष्ट्र सरकारची किती त्रेधातिरपीट उडाली. बाहेरचे पोलीस मदतीला आले म्हणून बरे. गुजरातेत सर्व जिल्ह्यात दंगल असताना कुठचे पोलीस कुठे पाठवणार. इथे सर्व निवांत असताना काही अनुचित घडतंय म्हणून कंट्रोल रूमला फोन केला तर चौकीचा नंबर देतात तेथे केल्यावर हद्दीचा मुद्दा काढून ते दुसरा नंबर देतात. तेथे फोन केल्यावर पोलीस पाठवतो असे उत्तर येते. पोलीस येतात पण सर्व निवांत झाल्यावर. या पार्श्‍वभूमीवर कंट्रोल रूमचा फोन सतत खणखणत असताना अनेकदा फोन केला पण मदतच आली नाही हा मुद्दाच विचारात न घेण्यासारखा आहे. पण गुजरात उच्च न्यायालयाने तो विचारात घेतला आणि चक्क निकालही दिला.

तुम्हाला आठवत असेल, १९८४ साली फक्त दिल्लीत शिखविरोधी हिंसक दंगल झाली. सज्जनकुमार, एच.के.एल.भगत, ललित माखन यांच्यासारखे कॉंग्रेसी नेते दंगलीचे नेतृत्व करत होते. या दंगलीचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी समर्थन केले. ‘मोठा वृक्ष कोसळल्यावर जमीन थोडी हादरणारच’, हे त्यांचे उद्गार होते. राजीव गांधी यांच्या प्रोत्साहनाने कॉंग्रेस पुढार्‍यांनी शेकडो शिखांची कत्तल झाली ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या २८ वर्षांत त्यावर काय झाले. मग गुजरातची दंगलच वारंवार चर्चेत कां येते? गुजरातची वारंवार उलटी होणार्‍यांना आणखी एक प्रश्‍न. काश्मीर खोर्‍यात हजारो हिंदूंची कत्तल झाली, बलात्कार झाले, संरक्षण नाही म्हणून दोन लाख काश्मिरी पंडित निर्वासित झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मिर सरकारवर कधी ताशेरे मारले! दिल्लीत शिखांची आणि काश्मीर खोर्‍यात हिंदूंची कत्तल झाली. या वांशिक कत्तली होत्या. एवढ्या वर्षात त्यामुळे डोळ्यात पाणी येत नाही. बटाला हाऊसची चित्रे बघून रडू येणार्‍यांना आणि गुजरातमध्ये जाऊन तेथील मुख्यमंत्र्यांना ‘मौत का सौदागर’ म्हणणार्‍यांना या देशात चाललेले हिंदूंवरील अत्याचार दिसत नाहीत असे नाही. या एकतर्फी सहानुभूतीने मर्यादा ओलांडली आहे. ‘हिंदु हितकी बात करेगा वोही देशपर राज करेगा’ अशी स्थिती निर्माण होण्यासाठी हिंदू व्होट बँक तयार झाली पाहिजे.

हा सर्व विषय आता पुन्हा येण्याचे कारण अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारले आहे. नवे काही नाही. चावून चोथा झालेला तोच २००२ च्या दंगलीचा विषय. इस्लामिक रिलीफ कमिटी ऑफ गुजरात नावाच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. भट्टाचार्य व न्या. परठीवाला यांनी ८ फेब्रुवारीला त्याचा निकाल देताना ‘देता किती घेशील दो करानी’ अशी अर्जदाराची अवस्था करून टाकली. निकालपत्रातच म्हटले की, २६ जिल्ह्यात दंगल झाली सुरुवातीसच म्हटल्याप्रमाणे एका शहरातील दंगल शमवायला ४ दिवस लागतात. मग २६ शहरात नव्हे तर जिल्ह्यातील दंगल एका दिवसात कशी आटोक्यात आणायची याचे मार्गदर्शन भट्टाचार्य आणि परडीवाला यांनी केले असते तर उपकार झाले असते. हे दोन न्यायमूर्ती म्हणतात, दंगल हाताळण्यात मोदी सरकारने निष्क्रियता दाखवून दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अराजक माजलं. या दंगलीत ५०० मशिदींचा विध्वंस झाला. ती स्थळे इस्लामिक कमिटी दाखवेल. सरकारने त्याची दुरुस्ती करून द्यावीच वर नुकसान भरपाईही द्यावी. उच्च न्यायालयाने ५०० हा आकडा कशावरून काढला? दंगलीत विध्वंस झाला ही बाब शोधण्याची जबाबदारी त्या त्या तालुक्यातील तहसिलदाराकडे असावयास हवे. पोलीसांकडे हवे. त्यांच्याकडे मशिदी, चर्च, देवळे यांची यादी असते. कोणती मशिद वैध, कोणती अवैध, कोणती भूकंपात पडली आणि कोणती अस्तित्वातच नव्हती हे पोलीस तलाठी सांगू शकतील की इस्लामिक कमिटी? उच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणत्या निकषांवर योग्य मानायचा?

नरेंद्र मोदी यांच्यावर कसे खोटेनाटे आरोप होतात तेही याच वेळी सिध्द झाले. दंगलीत अहमदाबादच्या गुलमर्ग सोसायटीतील कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांचे घर जाळण्यात आले. घरातील  ६० जण मरण पावले. मयत व्यक्ती एहसानच्या नातेवाईक नव्हत्या. आजुबाजूचे लोक होते. येथे प्रश्‍न असाही उद्भवतो की मुस्लिम पुढार्‍याच्या घरी एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक जमले याचीच ही प्रतिक्रिया का समजू नयेत? हे ६० लोक संघटीतपणे बाहेर पडून हैदोस घालणार असतील असे का मानू नये? एहसानच्या पत्नीने हे हत्याकांड मोदींच्या पुढाकाराने झाले अशा आरोपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली. न्यायालयाने विशेष तपासणी पथक नेमले. या पथकाचा अहवाल सांगतो की, गुलमर्ग हत्याकांड आणि मोदी यांचा संबंध नाही. कोणत्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांवर असा बेलाशक आरोप केला गेला तो नाशाबित झाल्यावर आरोपकर्त्याला काय शिक्षा?

मोदी यांना काही करून झोडपायचे हाच काही मंडळींचा धंदा झाला आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमात एक मुस्लिम धर्मगुरु मोदींच्या व्यासपीठावर गेले. त्यांना शाल घातली व टोपी घालण्याचा आग्रह धरला. मोदींनी शालीचा स्वीकार केला पण टोपीस नम्रपणे नकार दिला. टी.व्ही. वरही हे दृश्य झळकले. टोपीला नकार दिल्याने पुन्हा मोदी हे कसे मुस्लिमविरोधी याचे चर्‍हाट सुरु झाले. प्रश्‍न असा मोदींची मुस्लिमविरोधी ही (खोटी) प्रतिमा पूर्वीपासून निर्माण केली गेेलेली असताना हा मौलवी मानाची शाल व टोपी त्यांना देण्यास गेलाच का? आधी मोदी सेक्युलर व टोपी नाकारताच कम्युनल अशी त्या मौलवीची समजूत आहे का? अनेक कार्यक्रमात कपाळावर नाम प्रथम ओढले जाते. त्यात एखादा मुस्लिम कपाळावर नाम ओढून घेण्यास नकार देतो. या नकाराचे कोणी कधीच वैषम्य वाटून घेतलेले किंवा मुस्लिमाने कपाळावर नाम घ्यावेच असा आग्रह धरल्याचे मी पाहिले नाही. मग टोपीला नकार देताच एवढे जिव्हारी का लागावे? त्यावरुनही काहूर.

गुजरातमधील कॉंग्रेस मोदींच्या प्रभावाने गलीतगात्र झाल्यावर राज्यपालांनी काही तरी करायलाच हवे. प्रश्‍न आला लोकायुक्त नेमणुकीचा मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता आणि राज्यपाल या तिघांच्या बैठकीत नाव ठरावे असा कायदा आहे. तिनदा बैठक बोलावली. कॉंग्रेसचा विरोधी पक्षनेता आलाच नाही. बैठक न होण्यास कॉंंग्रेस कारणीभूत दिसते. तरीही बैठक होत नाही. विलंब होतोय म्हणून राज्यपालांनी एक लोकायुक्त नेमला. किती घाणेरडे राजकारण. राज्य सरकार उच्च न्यायालयात गेले. परिस्थिती सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ असूनही उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना बरोबर ठरवले. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र अशा पध्दतीने राज्याराज्यात लोकायुक्त नेमले गेले तर ते नेमून तरी काय उपयोग?

अर्थात मोदी या सर्वांना पुरुन उरले आहेत. ही गोष्ट वेगळी. हिंदुत्वाचा दबदबा वाढवणे ही एकट्या मोदींची जबाबदारी नाही. त्यांना आपण सर्वांनी साथ दिली पाहिजे. आपल्या अनास्थेने काय होईल याचे वर्णन आकाशकुमार रुंगठा यांच्या ‘क्या होगा’ या काव्यात आढळते.

राहुलबाबा अगर बन जाए पी.एम.

तो भारत खिल खिल जाएगा

अफजलको दो दिनमे क्षमादान मिलेगा॥

सिमीसे प्रतिबंध हटेगा, हुजीसे यारी होगी

अबु सालेमको सजामे भागीदारी मिलेगी॥

दाऊद दिल्लीमे अपना घर बनवाएगा

डिग्गीराजा से उसका उद्घाटन करवाएगा॥

ओसामाका चित्र लगेगा संसद के दिवारपर

पोटा लगेगा भारतमाताकी जयजयकारपर॥

युवक कॉंग्रेसका अध्यक्ष कसाब बनेगा

सैनिक पेन्शन कम मॉं पूजापर टैक्स लगेगा॥

देशकी सत्ता दहशतगर्दीके हाथ जाएगी

गद्दारोंको पद्मश्री और मोदीको फॉंसी लगेगी॥

रविवार, दि. १९ फेब्रुवारी २०१२