ज्या सरकारने सत्तेवर येताच दहशतवाद्यांच्यात मागणीनुसार त्यांना जाचक ठरणारा पोटा आणि टाडा कायदा रद्द केला ते सरकार दहशतवादा विरोधी नवा कायदा आणत आहे. हे  सरकार दहशतवाद्यांंचे समर्थक आहे. कायदा त्या हेतुने नाही. मिसाप्रमाणे विरोधकांचा नायनाट करण्यासाठी हा कायदा आहे. घटना गुंडाळून लोकशाहीचा खून पाडत ही हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल आहे.

इटलीचा हुकूमशहा मुसोलीनी याच्या पदरी नोकरीला असलेल्या माणसाची मुलगी म्हणजे सोनिया गांधी. माहेरचे संस्कार आणि सासरचे संस्कार भिन्न असावेत, तर तसेही नाही. सासू इंदिरा गांधी म्हणजे मुसोलीनीची बहीण समजावी. काय ती आणीबाणी. सभ्य सदाचारी लोकांनी सर्व तुरूंग भरले होते. इंदिरा गांधी यांच्या जाहीर सभेचा उल्लेख प्रचंड जाहीर सभा असाच केला पाहिजे असा आदेश होता. इंदिरा इज इंडिया असे देवकांत बारुआ म्हणाले तर सरकारी संत विनोबा भावे यांनी आणीबाणीला अनुशासन पर्व नाव दिले.दोघे एकदम फेमस झाले. आणीबाणीत विरोधकांचा कसा नायनाट करता येतो हे सोनियांनी १९७५ साली घरीच पाहिले. जनता राजवटीने घटनेतील आणीबाणी लागू करण्याची तरतूदच  रद्द केली. अन्यथा या बाईंनी  ते पाऊल केंव्हाच उचलले असते.

आणीबाणी आणता येत नाही. सोनिया हताश झालेल्या नाहीत. त्या असे कायदे बनवत आहेत की, आणीबाणी न लादता आणीबाणी सदृश अधिकार हाती येतील. पक्के हिंदु विरोधी अशी ज्याची ओळख आहे. अशाना घेऊन त्यांनी राष्ट्रीय सल्लागार समिती काढली. या समितीने जातीय हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याचे प्रारुप बनवले. एखाद्या राज्यात जातीय दंगा झाला,तर समिती सदस्य तेथे जाऊन चौकशी करतील. पोलीस पक्षपाती वाटले आणि अल्पसंख्यांचे नुकसान झाले असेल, तर राज्य सरकार बडतर्फ करायची शिफारस ही  समिती केंद्राला करेल. समितीचा सल्ला केंद्रावर बंधनकारक असेल. तो संसदेपुढे मांडणे किंवा संसदेची मान्यता या दोन्ही गोष्टी अनावश्यक असतील. हा कायदा म्हणजे संसदेचा उघड उघड उपमर्द होता. शिवाय गुजरात सारख्या  राज्यांत ‘मौत का सौदागर’ म्हणूनही पुन्हा नरेंद्र मोदीच सत्तेवर आले. मोदींच्या प्रभावापुढे गुजरातेत कॉंग्रेस दुर्बल झाली आहे. या मोदींना पदच्युत करायचे तर भडोच, मेहसाणा किंवा अमरोली असा कोठे तरी कॉंग्रेसवालेच दंगा घडवून आणणार. समिती लगेच येऊन मोदी पदच्युतीचा अहवाल देणार की मोदी लगेच माजी मुख्यमंत्री, मोदीच कशाला. ममता बँनर्जी सध्या बरीच गुरगुर करत आहेत. हा बडा, श्रीरामपूर, त्रिवेणी असा कोठे तरी दंगा घडवून आणला की ममता बँनजीर्र्ची खुर्ची गेलीच म्हणून समजा. मायावती जयललीता , नदीन पटनाईक यांनाही केंद्रात सरकारला पाठिंबा द्या नाही तर पदच्युत करू असे धमकावता येईल. हा कायदा म्हणजेच घटनेची पायमल्ली आणि लोकशाहीची मृत्यूघंटा किंवा सोनियांच्या धर्मश्रद्धेनुसार शवपेटीवरील शेवटचा खिळा ठरणार आहे.

आपल्या देशाला दहशतवादाने ग्रासले आहे हे खरे आहे. युरोपीय देशांना तेवढाच धोका असताना त्यांनी दहशतवाद्यांचा व्यवस्थित बंदोबस्त केला. आपल्याकडे सत्तारुढातच दहशतवाद्यांचे पाठीराखे असल्यामुळे दहशतवादा विरुद्धची लढाई हे केवळ नाटक चालले आहे. या दहशत वादग्रस्त वातावरणात दहशतवादी कोण हे समोर दिसत असूनही कारवाई होत नसेल, तर दहशतवाद संपणार कसा? बांगला देशातून कांही लाख घुसखोर आले. त्यातील९०% पोटार्थी असले तरी उर्वरीत दहशतवादीय असणार. समझोता एक्सप्रेसमधून आले आणि हिंदुस्तानात गायब झाले याची संख्या कांही हजाराच्या घरात गेली आहे. अशा रीतीने दहशतवाद्यांना आपणहून आश्रयस्थान उपलब्ध करून दिल्यावर ठिकठिक़ाणी स्फोट झाल्यावर आश्‍चर्य ते काय? दहशतवादा विरुद्ध लढण्याची प्रामाणिक इच्छा असती, तर एन.डी. ए. राजवटीतील पोटा आणि टाडा या दोन भक्कम कायद्यांना संपवले नसते, पोटा आणि  टाडा रद्द करताना उपलब्ध कायदे पुरेसे आहेत असे सांगितले गेले. मग आत्ताच त्या कारणासाठी नवा कायदा करण्याची आवश्यकता कां भासत आहे.?

प्रारंभीच उल्लेखलेला जातीय हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याचे विकृत स्वरूप उघड झाल्यामुळे तसेच अधिकार असणारा पण नावे बदललेला कायदा हवा होता. असा कायदा म्हणजे राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिबंध मंडळ एन. सी.टी.सी. असे त्याचे संक्षिप्त नाव आहे. या कायद्याने कोणालाही अटक करण्याचे केंद्राला अधिकार रहाणार आहेत. पूर्वीच्या रशियातील के.जी.बी. ज्यांना माहिती आहे. त्यांनी हा कायदा म्हणजे के.जी.बी. ची प्रतिकृती असे ठाम समजावे. एकदा हा कायदा झाला की नरेंद्र मोदी, डॉ. सुब्रमण्‌यम् स्वमी, सनातनचे आठवले सरसंघचालक अशांना हिंदु टेररिस्ट ठरवून लगेच अटक होईल. विरोधी पक्षाच्या राज्यातील १५ या आमदारांना अटक केल्यावर सरकार पडायला किती वेळ लागणार.आणीबाणीत मिसाचा असाच वापर केला होता. गांधी घराणे पूर्वी रानटी पणाने वागले होतेच. आता पुन्हा मिसाचा रानटीपणा नाव बदलून होणार आहे.

आणीबाणी एकदम लागू करून रात्रीतून लाखो लोकांना अटक केली. आणीबाणीची कार्यवाही आधी सुरू झाली नंतर मध्यरात्री राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांची मध्यरात्री सही घेण्यात आली. मध्यरात्री सही घेण्याएवढी तातडी कसली असा प्रश्‍न राष्ट्रपतींनी विचारला नाही. विचारला असता, तर राष्ट्रपती राष्ट्रपती भवनात नजर कैदेत पडले असते. त्यांची बातमी ही आली नसती. आत्ताच एन. सी. टी. सी. कायदा अशाच कारवाया करण्यासाठी येत आहे. दहशतवादा विरोधी असे त्याचे स्वरूप दाखवण्यापुरते आहे. प्रत्यक्षात राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीच त्याचा वापर होणार आहे. त्यासाठीच देशातील १० मुख्यमंत्री खवळून उठले आहेत. प्रत्येकाने लेखी विरोध दर्शविला आहे.

राज्य घटनेच्या संदर्भात जरा वावगे बोललेही ज्यांना चालत नाही, त्यांनी या कायद्याचा विशेष अभ्यास करावा. आपली संघीय राज्यपद्धती आहे.संघीय म्हणजे रा.स्व.संघाची नव्हे, तर फेडरल स्ट्रक्चर या स्वरूपात त्यास राज्यांना किती स्वातंत्र्य आणि केंद्राचे किती अधिकार याचे विवरण आहे.कायदा सुव्यवस्था राखणेे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. लष्कर किंवा सी.आर. पी. यांची मागणी झाली तरच केंद्राने पाठवायचे असतात. ते फक्त हिंसाचार थांबवतात. चौकशी , अटक हे अधिकार त्यांना नाहीत. सी.बी. आय. चौकशी करून खटलाही भरते. मात्र ते प्रकरण राज्य सरकारने सी.बी. आय. कडे चौकशीसाठी सोपवलेले असते. सी.बी. आय. किंवा सी.आर.पी.एफ.आपणाहून कांही करत नाहीत. हे सतुलन नवा.सी.टी. सी. बिघडणार आहे. त्यातून राज्याच्या अधिकारावर राज्यघटनेचे महत्त्वच संपून जाणार आहे. यु.पी. ए. मध्ये असून, तृणमूल कॉंग्रेस या कायद्याला विरोध करत आहे. शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीला देशहितापेक्षा सत्तेचे पद महत्त्वाचे वाटते. ते गप्प आहेत.१० मुख्यमंत्र्यांच्या एकत्र येण्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. यातील तृणमूल कॉंग्रेस, अण्णाद्रमुक आणि बिजू जनता दल हे तीन पक्ष या पूर्वी एन. डी. एत. होते. हे तिघे एन.डी.ए. पासून दुरावले आहेत. तेलुगु देशम पक्ष सत्तेवर नाही,पण तोही एन.डी.ए. पासून दुरावलेला पण या निमित्ताने जवळ आलेला पक्ष आहे. अशा रीतीने २००४ पूर्वी जी एन.डी.ए. अस्तिवांत होती. तिचा पुनर्जन्म होण्याची ही चिन्हे आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला धोरणच नाही.तो वारा वाहेल तसा पाठ फिरणारा पक्ष आहे. यु.पी.ए. आभार अशासाठी की लोकपाल, एफ.डी. आय. नंतर एन.सी.टी. सी.हा तिसरा मुद्दा यु.पी.ए.ने विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी दिला आहे. २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. एकत्र येण्यासाठी भरपूर अधी आहे.वाईटातून कांही वेळेस चांगले निष्पन्न होते असे म्हणतात. ते असे पण त्याला २४ महिने आहेत. तत्पूर्वीच मुसोलीनीचे चेले या देशाचे आणि देशातील लोकशाहीचे दफन करतील. ही हुकूमशाहीची चाहूल आपण ओळखली पाहिजे.

रविवार, दि. २६ फेब्रुवारी २०१२