झोपमोड करणार्‍या लाऊड स्पीकरबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने २४ जानेवारीला एका निकालात आणखी कडकपणा आणला. पण उपयोग काय? असे एकूण ३ निर्णय झाले पण पूर्वीच्या निर्णयाचा त्रास फक्त हिंदु आणि बौध्द यांनाच होत आहे. नव्या निकालाने त्यात फरक थोडाच पडणार आहे?
वाचकहो, तुमच्यापैकी असे कितीजण भाग्यवान आहेत की ज्यांची साखरझोप लाऊड स्पीकरच्या आवाजाने नाश पावत नाही. प्रश्‍न एखाद्या दिवसाचा किंवा सप्ताहाचा नाही. अगदी रोज, बारा महिने तेरा काळ पहाटे सूर्योदयापूर्वी १ तास जेव्हा हे आवाज कानी पडतात तेव्हा चरफडणे, कूस बदलून पुन्हा झोपण्याचा प्रयत्न करणे या व्यतिरिक्त तुम्ही दुसरे कांहीही करू शकत नाही याची मला खात्री आहे. तुम्ही रात्रपाळीचे कामगार असला, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रात्रभर तळमळून पहाटे पहाटे तुमचा डोळा लागला असला तरी क्षमा नाही. त्या उपासनेशी तुमचा काडीचा संबंध नाही तरीही सक्तीने तुम्हाला वैखरी वाणीतील पहाटेच्या प्रार्थनेसाठीचे निमंत्रण लाऊड स्पीकरवरुन ऐकावेच लागते.
यात विसंगती अशी आहे की, प्रेषिताच्या काळात नव्हते म्हणून छायाचित्र काढणे याला विरोध होतो. याच कारणासाठी कुटुंब नियोजन फेटाळले जाते. मग २० व्या शतकातील लाऊड स्पीकरचा वापर प्रार्थनेसाठी कसा चालतो? हा वापर पूर्वीपासून नाही तर अगदी अलीकडे, म्हणजे १९८० पासून चालू झाला आहे. अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यावर महाराष्ट्राला त्यांनी ही डोकेदुखी दिली. ती झपाट्याने देशभर पसरली. १९८० पूर्वी मी पुण्याच्या सहकार नगर भागातील मौलाना आझाद सोसायटीत रहात होतो. प्रत्येक घर मुस्लिमाचे होते आणि आम्ही ४-५ हिंदु कुटुंबे भाडेकरु होतो. ८० पूर्वी अगदी रमजानच्या काळातही एक माणूस लहान ढोल बडवत लोकांना सहेरीची वेळ लक्षात आणून देत होता. पूर्वापार पध्दत अशीच होती असे मला सांगण्यात आले. या पध्दतीत इतरांना उपद्रव नव्हता. ८० नंतर मात्र प्रत्येक मशिदीवर लाऊड स्पीकर बसले. प्रारंभी त्याविरुध्द ओरड झाली. मुस्लिमांना शिक्षण नाही, नोकर्‍या नाहीत, गरिबीमुळे धंद्यासाठी भांडवल नाही, असे सच्चर आयोग आता सांगतो. तो कितपत खरा, कितपत बनावट हा प्रश्‍न वेगळा. तो खरा मानला तर १९८० नंतर मुस्लिम नेते लाऊड स्पीकरसाठी जेवढे आग्रही राहीले तेवढे दैनंदिन समस्यांबाबत आग्रही राहीले असते तर गेल्या ३० वर्षांत मुस्लिमांच्या स्थितीत थोडा तरी फरक पडला असता. मात्र हे होणे नव्हते. मुस्लिम सुशिक्षित आणि साक्षर व्हावा असे त्यांनाही वाटत नाही. आणि पुढार्‍यांनाही वाटत नाही. ७००-८०० वर्षे येथे राज्य करूनही ते गरीब. मूळ मुद्दा लाऊड स्पीकरचा. किमान पहाटेच्या लाऊड स्पीकरबद्दलही कोणी बोलेना. मग एकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १० वर्षांपूर्वी त्याचा निकाल लागला. या निकालाबाबत आत जरी असे म्हणावे लागते की, रोग रेड्याला मलम पखालीला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, रात्री १० ते सकाळी ६ लाऊड स्पीकर लावायचाच नाही. दिवसा लाऊड स्पीकर लावायचा त्याची ध्वनीतीव्रता म्हणजेच डेसिबल पॉईंटही ठरवले. असे वाटले की आता निवांतपणे साखर झोप घेता येईल. मात्र नशिब खोटे निघाले. विद्युत उपकरणे जप्त, खटले भरणे. रात्री १० वा. सो गया सारा जहॉं. अशी अवस्था असते अशी खुळचट कल्पना पोलीस खात्याने करून घेतली. निम हकीम जाने खतरा असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अर्धवट आकलन झालेल्या पोलीस खात्याने रात्री १० वरच सारे लक्ष केंद्रित केले. पुण्याचा सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव मुळा मुठेत वाहून गेला. गणेशोत्सव, नवरात्रातील उत्साह संपला. पाच-दहा मिनिटांसाठी लाठ्या खाणे, अटक, सामान जप्त, असले भोग हिंदु आणि बौध्दांच्या वाट्यास आले. मात्र पहाटेचा लाऊड स्पीकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग करणारा आहे याचे ज्ञान अजून पोलीस खात्यास झालेले नाही. पोलीस सायंकाळी ५ वा. डेसिबल पॉईंट मोजून कार्यकर्त्यांची कॉलर पकडतात पण पहाटे ५ वा. अनुमती नसतानाही चालू असणार्‍या लाऊड स्पीकरचे डेसिबल पॉईंट मोजण्याचे कष्ट गेल्या ३६५० दिवसांत एकदाही घेतले नाही.
पोलीस खातेच काय पण न्यायालये देखील तशीच. न्यायालयीन कामकाजात विघ्न आणणे हा गुन्हा आहे. दुपारी १.१० ला कित्येक न्यायालयाचे कामकाज खोळंबते. स्यू मोटो करण्याची हिम्मत एकाही न्यायधिशात किंवा न्यायमूर्तीत नाही. हिंदु, बौध्द कार्यकर्त्यांवर पोलीस खटले भरतात. त्या आरोपींना मात्र तत्परतेने शिक्षा फर्मावली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पूर्वीचा त्रास कमी झाला नाहीच उलट नसते लचांड मागे लागून पस्तावल्यासारखे झाले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर २४ जानेवारीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निकाल अधिक कडक केला आहे. प्रकार असा झाला की, एकता विहार या दिल्लीच्या एका भागात रहाणार्‍या माधव रॉय या नागरिकाला पहाटेच्या लाऊड स्पीकरचा त्रास होत होता. त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. बिपिन सिंह यांनी त्याची गंभीर दखल घेत समन्स काढले. धार्मिक स्थळाच्या प्रमुखास समज दिली शिवाय १) जमिनीपासून जास्तीत जास्त ८फूट उंचीवर स्पीकर बसवावा. इमारतीवर नाही. २) स्पीकरचे तोंड आतील बाजूस वळवावे. आवाज बाहेर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हे दोन नियम लागू केले आहेत. दिल्लीत त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही हे कळले नाही. मुळात सेक्युलर मिडीयाच्या दृष्टीने या बातमीस किंवा त्याच्या फॉलो अप न्यूजला वृत्तमूल्य नसते. अंमलबजावणी सुरु झाली असा अंदाजही घेता येणार नाही. मुळात १० वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने पहाटेच्या लाऊड स्पीकरवर बंदी घातली. त्यानंतर ६ डिसेंबर २००८ ला एस.बी. सिन्हा आणि सीरियाक जोसेफ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी म्हटले झोप हा निसर्गाने दिलेला हक्क आहे. तो जीवशास्त्रीय हक्क आहे. झोपेतून मिळणारी पुरेशी विश्रांती ही चांगल्या प्रकृतीसाठी आवश्यक आहे. पहाटेचे मोठे आवाज ही प्रकृतीस घातक बाब आहे.
आता मोजले तर एकूण ३ न्यायालयीन निकाल लागले आहेत. आणखी किती निकाल लागले म्हणजे पहाटेचा लाऊड स्पीकर बंद होणार आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या वातावरणात पहाटेचा लाऊड स्पीकर हा मुद्दा आकार का घेत नाही? उपद्रव अनेकांना होतो. हे बंद झाले पाहिजे असे सर्वजण म्हणतात. बंद करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे तेही पहाटे झोपेत असतात. विज्ञानाच्या भाषेत ध्वनीप्रदूषणाने रोज होणारी झोपमोड म्हणजे सौम्यपणे दिले जाणारे विष आहे. संत कबीर यांनी ६०० वर्षांपूर्वीच प्रश्‍न केला होता की, एवढ्या मोठ्या आवाजात आपल्या देवास पुकारायला देव बहिरा आहे का? कबीराचा प्रश्‍न वाया गेला. आता आपणच कर्णबधीर होणे किंवा कानांत कापसाचे बोळे कोंबणे हेच आपण करू शकतो. आपल्यापैकी कांही जण हे करतही असतील.
Posted by : AMAR PURANIK | on : 18 May 2012 Filed under : Blog Author Description : I am Amar Puranik from Solapur. I am a Journalist and Webdeveloper.. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response or trackback to this entry
Posted by : AMAR PURANIK | on : 18 May 2012 
बँक ऑफ महाराष्ट्र : ग्राहकांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक