अभिषेक सिंघवी कोणत्याही अधिकारपदावर नसल्यामुळे हा प्रकार खाजगी समजला पाहिजे असे कायदामंत्री सलमान खुर्शीदपासून अनंत गाडगीळपर्यंतचे अनेक कॉंग्रेसवाले म्हणतात. हा प्रकार खाजगी नाही. कारण सिंघवी सोबतच्या महिलेला दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती व्हायचे होते. त्यासाठी ती या थराला गेली. सिंघवी कोणी नाही म्हणता तर मग न्यायमूर्ती नेमणुकीचे आश्‍वासन एखाद्या महिलेस देऊन तिचा उपभोग कां घेतो! हा प्रकार तर साध्या रंगेलपणापेक्षा भयानक आणि आक्षेपार्ह आहे. असे असताना कॉंगे्रसवाले घटनेतील २१ व्या कलमाचा आधार घेत खाजगी खाजगी म्हणतात. मग सिंघवी आणि त्यांच्या कॉंग्रेसला निर्लज्जच म्हणावे लागेल.

भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या, बरबटलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे एक नवे रूप डोळ्यासमोर येत आहे. हरामाची भरपूर कमाई झाल्यावर सरकारी कर्मचारी जसे डान्सबारवर किंवा फडावर जाऊन अय्याशी करतात. नोटांची उधळण करतात तोच प्रकार कॉंग्रेसवाले करत आहेत. अनेक प्रकरणात रग्गड पैसा ढापून झाल्यावर आता कॉंगे्रस संस्कृतीमधील रंगेलपणा समोर येत आहे. अभिषेक मनु संघवी नावाच्या कॉंग्रेस पुढार्‍याचा जो नंगानाच सीडीतून लोकांपुढे आला. अशी शर्मनाक बाब जगजाहीर झाल्यावर चार दिवस तरी खाली मुंडी घालून वावरायला पाहिजे. पण कॉंगे्रस पक्षाला निर्लज्ज म्हणण्याचे कारण आपल्या पुढार्‍याचा नंगानाच अनेकांनी पाहिल्यावर ‘वैयक्तिक बाब’, ‘खाजगी जीवन’ म्हणून हे मुघल सरदारांचे स्त्रीलंपट वारस या नंगानाचाचे समर्थन करत आहेत.

हे आत्ताच घडलेले नाही. या पूर्वी नारायणदत्त तिवारी हा ८० वर्षाचा थेरडा आंध्रचा राज्यपाल असताना राजभवनात आपल्या नाती शोभतील अशा वयाच्या चार चार तरूणींना घेऊन गंमत जंमत करत होता. टी.व्ही. वरून संपूर्ण राज्याने, आंध्रवासियांनी म्हातार्‍या राज्यपालाची रासक्रीडा पाहिली. तिवारीला लगेच राज्यपालपदावरून हाकलेले गेले. मला वाटले, तिवारी आत्महत्या करेल. कुणी ओळखणार नाही अशा गावात जाऊन राहील. पण तो उत्तराखंड या आपल्याच राज्यात गेला. गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस सत्तेवर आली. विजय बहुगुणा यांच्या शपथविधीच्या वेळी पहिल्या रांगेत सन्मानीय अतिथी म्हणून हा तिवारी बसला होता. सोनिया गांधीच्या कॉंग्रेसला तिवारीच्या नंगानात्वाचे काहीच वाटत नाही हे तेव्हाच कळले.

आता हा सिंघवीचा प्रकार. तो कॉंग्रेसचा खासदार तसेच प्रवक्ता आहे. शिवाय दिल्ली उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एक प्रसिद्धी वकील आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्याला चेंबर म्हणजे कार्यालयासाठी स्वतंत्र खोली जी मोजक्या वकीलानाच मिळते ती मिळाली. माझा कोर्ट, वकील यांच्याशी फारसा संबंध आला नाही. आला तेव्हा मी पाहिले की अशिलांनी वाट पहात बसणे, एक दावा संपवून दुसर्‍या कोर्टात जाण्यासाठी वकील येतात. बसलेली काही माणसे त्यांच्याबरोबर जातात. याच धामधुमीत ते म्धयेच कधी तरी घरचा डबा खातात. थोडक्यात प्रथीतयश वकीलांना कामाची सोय म्हणून अशी खोली नाममात्र भाड्यात न्यायालयाकडून वकीलांना दिली जाते.

या सिंघवीने सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या अशा खोलीत एका बाईला घेऊन नको ती थेरं केली. या बाईला घेऊन तो सरकारने दिलेल्या खासदारांच्या बंगल्यात घेऊन गेला असता, तर बायकोने चपलेने मारले असते. एखाद्या लॉजवर जायचे तर स्टिंग ऑपरेशन होईल. त्यापेक्षा सुप्रिम कोर्टातील खोली हीच त्याला सेफ वाटली. तिथेच त्याने कपडे उतरवले. ज्या कॅमेर्‍याला घाबरून तो हॉटेलवर गेला नाही तो कॅमेरा ऍटी चेंबरमध्ये बसवलाय हे त्याला कळलेच नाही. पुढचा सारा प्रकार कॅमेर्‍यात बंद झाला. त्याची सीडी झाली. निर्मलबाबापासून नित्यानंद बाबा, आसाराम बापू आणि अशा अनेक हिंदु-संतांवर गरळ ओकणार्‍या वृत्तवाहिन्यांपैकी एकालाही त्यातील संपादित अंश दाखवण्याचे धाडस झाले नाही. पण वाहिन्या हेच आता संपर्काचे माध्यम नाही. फेसबुक, यूट्यूब असे अनेक प्रकार आहेत. त्या माध्यमातून ती अनेकांपर्यंत पोहोचली.

अभिषेक स्वतः वकील असल्याने त्याने लगेच दिल्ली उच्च न्यायालयात १३ एप्रिलला धाव घेऊन या सीडीच्या प्रदर्शनास मनाई मिळवली. हा निर्णय एक्स पार्टी म्हणजे दुसर्‍या बाजूचे म्हणणे ऐकून न घेता झाला. खरे तर कोर्टाने कोर्ट आवारात हा काय तमाशा म्हणून अभिषेकची खरडपट्टी काढायला हवी. बार कौन्सिलचे सदस्यत्व रद्द करून खोली काढून घ्यायला हवी. किमान दुसर्‍या बाजूचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. तसे काहीच झाले नाही. आंध्रच्या उच्च न्यायालयाने असेच केले. तिवारीची ती घाणेरडी कॅसेट टी.व्ही. वर सकाळी ८ पासून झळकली. ९ वाजता राज्यपालांनी मुख्य न्यायमूर्तीच्या घरी जाऊन स्थगिती मागितली. कोर्टाने ती दिली. द्रुतगती न्यायालयही दाखवणार नाही अशी ‘द्रुतगती’ उच्च न्यायालय निवडक प्रकरणात दाखवते. तिवारी, सिंघवीची लफडी त्यातच येतात. स्थगिती मिळाली असे प्रत्येक कॉंग्रेसनेता सांगतो. या उप्परही तिचे प्रदर्शन चालू असल्याची तक्रार आहे. कोर्ट गप्प आहे. कारण स्थगिती इतर प्रकरणात महत्त्वाची असली तरी या प्रकरणात निरर्थक आहे. तिवारीची असभ्य कॅसेट २ तास दाखवून झाल्यावर मग स्थगिती येऊन उपयोग काय? ती दिवसभर थोडीच दाखवायची. हेतू साध्य झाला. राज्यपालाची लायकी लोकांना समजली. सिंघवीच्या प्रकरणातही तसेच आहे. सिंघवीची लायकी काही लाख लोकांनी पाहिली. त्यानंतर स्थगिती मिळवून लायकी परत मिळणार की तिचा र्‍हास थांबणार?

ही सीडी बनावट असल्याचे सिंघवी सांगतो. १० एप्रिलपासून हा तमाशा चालू आहे. गेल्या २० दिवसात सरकारी प्रयोगशाळेतून त्याची सत्यासत्यता पडताळून सिंघवीने दूध का दूध पानी का पानी का केले नाही. नुसते सीडी बनावट आहे असे म्हणून भागत नाही. सीडी बनावट असेल तर त्याने संसदेची स्थायी समिती, पक्षाचे प्रवक्तेपद याचा उगीच राजीनामा का दिला? एरवी तोंड वर करून कोणत्याही बाबीवर वाट्टेल त्या कॉमेंट्‌स करणारा सिंघवी आता तोंड लपवून का बसला आहे. कर नाही त्याला डर कशाला?

अशी माघार सिंघवीने उगाच घेतलेली नाही. त्याच्या काढून टाकलेल्या ड्रायव्हरने मुकेश कुमारने त्याला खड्‌ड्यात घातले आहे. हा प्रकार प्रथमच घडला असता तर मुकेशला त्याचा थांगपत्ताही लागला नसता. आपला मालक असले धंदे नेहमी करतो हे त्याला कळले म्हणूनच त्याला नोकरी गमवावी लागली. याला आधार आहे. सिंघवीच म्हणतो की हा मुकेश मला ब्लॅकमेलींंग करतो. ब्लॅक मेलिंग या प्रकाराबद्दल बराच गैरसमज आहे. सज्जनाला त्याचा कधीच त्रास होत नाही. तुम्ही कोठे तरी शेण खाताना सापडता म्हणूनच ब्लॅक मेलिंगला तोंड द्यावे लागते. शेण खायचे ज्याच्या मनातही येत नाही. त्याचे ब्लॅक मेलिंग काय डोंबलं करणार! सिंघवीचे ब्लॅक मेलिंग झाले याचा १०० टक्के अर्थ तो शेण खात होता. हा कॉंग्रेसवाला असा तसा शरण आलेला नाही. राजीनामे न दिल्यास उर्वरित सीडी फेसबुक आणि गुगलवर टाकण्याची धमकी मुकेशने दिली. इज्जतीचा आणखी पंचनामा नको म्हणून सिंघवीने मुकेशच्या म्हणण्याप्रमाणे राजीनामे दिले.

मुकेशच्या धमकीतील आणखी एका भागाकडे दुर्लक्ष होत आहे. गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांची एका रशियन वेश्येबरोबर केलेल्या शय्यासोबतीची सीडी उघड करण्याची धमकी मुकेशने दिली. खरे तर पी. चिदंबरम् यांनी लगेच पत्रकार परिषद घेऊन मुकेशला प्रतिआव्हान द्यायला हवे होते. सिंघवीप्रमाणे चिदंबरमही घाबरला. गृहमंत्री असूनही टरकला. हाच चिदंबरम् टू जी घोटाळ्यांतही आहे. डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी नेटाने पिच्छा पुरवला. सी.बी.आय.ने राजाला दिली तशी चिदंबरमलाही क्लीन चिट दिली होती. डॉ. स्वामींनी कोर्टातून सर्व आदेश मिळवले. चिदंबरम्ला आरोपी करायचे की नाही याचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चिदंबरम् आणि रशियन वेश्या यांची सीडी प्रसिद्ध झाली असती तर काय झाले असते? चिदंबरम् देशाचा गृहमंत्री असताना एका रशियन वेश्येबरोबरचे त्याचे संबंध हा देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न होतो. त्यांचा छडा लागलाच पाहिजे.

अभिषेक सिंघवी कोणत्याही अधिकारपदावर नसल्यामुळे हा प्रकार खाजगी समजला पाहिजे असे कायदामंत्री सलमान खुर्शीदपासून अनंत गाडगीळपर्यंतचे अनेक कॉंग्रेसवाले म्हणतात. हा प्रकार खाजगी नाही. कारण सिंघवी सोबतच्या महिलेला दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती व्हायचे होते. त्यासाठी ती या थराल गेली. सिंघवी कोणी नाही म्हणता तर मग न्यायमूर्ती नेमणुकीचे आश्‍वासन एखाद्या महिलेस देऊन तिचा उपभोग कां घेतो! हा प्रकार तर साध्या रंगेलपणापेक्षा भयानक आणि आक्षेपार्ह आहे. असे असताना कॉंगे्रसवाले घटनेतील २१ व्या कलमाचा आधार घेत खाजगी खाजगी म्हणतात. मग सिंघवी आणि त्यांच्या कॉंग्रेसला निर्लज्जच म्हणावे लागेल.

रविवार, दि. २९ एप्रिल २०१२