पत्रातील बॉम्बगोळा
मुखर्जींचे पत्र सरकारसाठी एक बॉम्बगोळा ठरत आहे.  पंतप्रधांनाना  पाठविलेल्या पत्रात मुखर्जी लिहितात, एखादे धोरण ठरविणे, त्यात बदल करणे, सुधारणा  करणे हा सरकारचा विशेषाधिकार असला, तरी  हे सारे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आले पाहिजे आणि नव्या धोरणावर अंमलही त्याच भूमिकेतून करण्यात आला पाहिजे. टेलिकॉम  परवाना प्रकरणात  काही याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यासंबंधात आम्ही स्पष्ट धोरण व दिशानिर्देशांचे पालन केले नाही, तर  काही गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. हे पत्र विरोधी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याने लिहिलेले नाही, तर सरकारच्याच मंत्रिमंडळीय उपसमितीच्या अध्यक्षाने लिहिलेले आहे.  या पत्रातून निघणारा अर्थ म्हणजे  प्रणव मुखर्जींच्या मनातही  टेलिकॉम  धोरणाबाबत गंभीर शंका होत्या. संभाव्य घोटाळ्याबाबत त्यांना कल्पना आली होती. अर्थमंत्री या नात्याने चिदम्बरम् हा घोटाळा कसा रोखू शकत होते,  याचे सविस्तर विवेचन या पत्रात करण्यात आले आहे.
 अर्थमंत्र्यांचे हे पत्र बाहेर आले तेव्हा पंतप्रधान व अर्थमंत्री परदेशात होते. प्रणव मुखर्जींनी प्रथम यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. स्पेक्ट्रम प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुसर्‍या दिवशी त्यांनी वॉशिंग्टन येथे या पत्रावर प्रकाश टाकला. आमचे सरकार भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यास कसे बांधील आहे, याचा पुरावा म्हणजे हे पत्र. आमच्या सरकारने माहितीचा अधिकार नावाचा एक अधिकार जनतेला दिला आहे, त्या अधिकाराचा वापर करून या पत्राची माहिती समोर आली आहे, असे मुखर्जींनी सांगितले. त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये केलेले हे विधान नवी दिल्लीत बसलेल्या गृहमंत्र्यांच्या वर्मी लागले. चिदम्बरम् सिक्कीमच्या भूकंपग्रस्त भागाचा दौरा करण्यासाठी रवाना झाले. पंतप्रधानांना  चिदम्बरम् यांच्या मन:स्थितीची कल्पना देण्यात आली. तेव्हा त्यांनाही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. परिस्थिती  योग्यप्रकारे न हाताळल्यास  सरकारमध्येही भूकंप होऊ शकतो, याची कल्पना आल्यानंतर पंतप्रधानांनी आपला चिदम्बरम् यांच्यावर विश्‍वास असल्याचे जाहीर केले.
 मार्चमधील दस्तावेज
      २०११ च्या मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने  एक ‘नोट’- टिप्पणी तयार केली होती.  अर्थमंत्री या नात्याने चिदम्बरम् यांनी २००७ मध्ये स्पेक्ट्रम आवठंनासाठी फर्स्ट कम फर्स्टऐवजी  टेंडर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा आग्रह धरला  असता, तर हा घोटाळा झालाच नसता,  असे या लेखी टिपणीत म्हटले होते. विशेष म्हणजे,  तत्कालीन अर्थसचिव डी. सुब्बाराव यांनी लोक लेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीत, टेलिकॉम धोरणाबाबत आपण  अर्थमंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा केली होती, हे मान्य केले  आहे. याचा अर्थ, राजा २००८ मध्ये २००१च्या दराने टेंडर न मागविता  स्पेक्ट्रमचे आवंठन करणार आहेत, हे चिदम्बरम् यांना माहीत होते, असा काढला जातो.  म्हणजे हा घोटाळा होत असल्याचे  चिदम्बरम् यांना दिसत होते, मग त्यांनी तो रोखण्यासाठी राजा यांना का रोखले नाही,  असा  प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, जो त्यांच्यासाठी सर्वांत अडचणीचा ठरला आहे.
२००७ आणि २०११
प्रणव मुखर्जींचे २००७ मधील पत्र आणि २०११ मध्ये त्यांच्या मंत्रालयाने तयार केलेली टिप्पणी या  दोन्ही दस्तावेजांची बेरीज केल्यास चिदम्बरम् यांच्याविरुद्धची केस किती मजबूत  आहे, याची कल्पना येते. २०११च्या या टिप्पणीपेक्षा  मुखर्जींच्या २००७ च्या पत्राने चिदम्बरम् यांना अधिक अडचणीत आणले आहे. पंतप्रधान परदेशात आहेत, त्यांनी चिदम्बरम् यांच्यावर विश्‍वास व्यक्त केला आहे. पण, प्रकरण विश्‍वासाचे वा अविश्‍वासाचे नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. स्पेक्ट्रममधील मुख्य आरोपी ए. राजा, चिदम्बरम् यांचे नाव घेत आहे,  प्रणव मुखर्जींचे  बाहेर आलेले पत्र चिदम्बरम् यांच्याकडे बोट दाखवीत आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणातील कधीही जवळ न येणारे दोन ध्रुव- द्रमुक व अण्णा द्रमुक- चिदम्बरम् यांच्या मुद्यावर एका सुरात बोलत आहेत. जयललिता ज्या भाषेत बोलत आहेत, त्याच भाषेत करुणानिधी बोलत आहेत.
 दयानिधी मारान
स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात माजी मंत्री व द्रमुक नेते दयानिधी मारान यांच्यावर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. मारान यांना दोन महिन्यांपूर्वीच अटक होण्याची शक्यता होती. त्यानंतर द्रमुकचा दबाव वाढला. मग मारान यांना सीबीआयने क्लीन चिट दिल्याचे वृत्त बाहेर आले. यावर न्यायालयाचा दबाव वाढला. आता सीबीआय मारान यांना क्लीन चिट  दिल्याचा इन्कार करीत आहे. लवकरच मारान यांच्याविरुद्ध कारवाई  सुरू होईल, असे संकेत आहेत. मारान आणि चिदम्बरम् यांची प्रकरणे एकदमच समोर आली आहेत. मारान यांना एक न्याय आणि चिदम्बरम् यांना दुसरा न्याय,  असे सीबीआयला करता येणार नाही. सीबीआयने असा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात केला. चिदम्बरम् यांच्या चौकशीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ नये, असा युक्तिवाद सीबीआयचे वकील पी. पी. राव यांनी केला.  साधारणत: प्रत्येक प्रकरणात  आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय त्या प्रकरणाच्या चौकशीची निगराणी बंद करते,  असे  सांगत त्यांनी  गुजरात निवाड्याचा दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम प्रकरणाची निगराणी थांबवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
लक्ष्मणरेषा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे  सीबीआयची  किती  व कशी कोंडी होत आहे, हे न्यायालयात दिसून आले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची  निगराणी थांबविण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार नाही, हे लक्षात येताच सीबीआयच्या वकिलाने, न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, असे राव यांनी सांगताच,  न्या. गांगुली व न्या. सिंघवी संतापले. सीतेने  लक्ष्मणरेषा ओलांडली नसती तर रावण मारला गेलाच नसता, असे भाष्य न्यायमूर्तींनी केले. स्पेक्ट्रम  घोटाळ्यातील  रावण कोण, हे काही न्यायालयाने सांगितलेले नाही.  सारा युक्तिवाद चिदम्बरम् यांच्या भूमिकेवर होत असताना,  न्यायालयाने रावण शब्द उच्चारला, याला   मात्र महत्त्व आहे.
रावण कोण?
 स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात राजा, कानिमोझी व  इतर लहानसहान अधिकारी तिहारमध्ये आहेत. मात्र, या  घोटाळ्याचा मुख्य सूत्राधार बाहेर आहे. आपण जे काही  निर्णय घेतले ते पंतप्रधान व चिदम्बरम् यांना सांगून घेतले, असे राजाच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितलेले आहे. राजाने हे केवळ स्वत:ला वाचविण्यासाठी सांगितलेले नाही, तर तसे पुरावे आता समोर येत आहेत. प्रणवबाबूंचे पत्र त्याचा एक मोठा पुरावा मानला जातो.
‘‘मी एकट्याने थोडी मलाई खाल्ली, कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडे मी मलिदा  पाठवीत होतो,’’  असे राजा अटक होण्यापूर्वी सांगत होता. यासंदर्भात राजा दोन नावेही घेत होता. राजा खोटं बोलत नव्हता, असे आता उघडकीस येणार्‍या माहितीवरून दिसून येते. मग एक प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो, स्पेक्ट्रम प्रकरणातील रावण कोण? रावणाला दहा तोंडे होती. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पैसा खाणारी तीन तोंडे- राजा, कानिमोझी, मारान  समोर आली आहेत! अद्याप  सात  चेहरे समोर येणे बाकी आहे. या सातमध्ये चिदम्बरम् आहेत, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सर्व पुरावे त्यांच्या विरोधात जात आहेत. सरकारी फायलींमधील नोंदी, सरकारची पत्रे यांचा रोख चिदम्बरम् यांच्या विरोधात आहे. चिदम्बरम् यांना वाचविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जाणार आहे. देशाबाहेर असलेले पंतप्रधान आणि देशात तलवारी उपसणारे त्यांचे मंत्री, या संघर्षात कोण कुणाचा शिरच्छेद करणार?
 दोन-तीन दिवसांत नवरात्र सुरू होईल. रामलीला मैदानावर होणार्‍या मुख्य कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत रावणाचा  शिरच्छेद केला जातो.  पंतप्रधान स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील रावणाचा शिरच्छेद करतात की त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करतात, हे आता दिसणार आहे. रामलीला मैदानावरील दृश्यापेक्षा  ते दृश्य अधिक चित्तथरारक ठरणार आहे.
दै. तरुण भारत, दि. १३ सप्टेंबर २०११